Monday, March 1, 2010

युवा आन्दोलनः हिजो र आज

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०५५
पेज नं. २३
चिरन पुन
के.स. नेकपा (एकीकृत)
आरम्भ,
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा युवा संगठन र आन्दोलनको गौरवमय ईतिहा“स छ । शोषणमुलक समाजलाई ध्वस्त पारेर शोषणविहिन समाज निमार्ण गर्ने ठुला–ठुला आन्दोलनहरु युवाहरुले संचालन गरेका छन । श्रमजीवि वर्गको अधिकारलाई स्थापित गर्ने जनवादी, समाजवादी र साम्यवादी राज्यव्यवस्था निमार्ण गर्ने आन्दोलनको् मुख्य कडि युवाहरुनै हुन भन्न अतियुक्ति हुदैन । विश्वका महान क्रान्तिकारी अग्रजहरुले क्रान्तिकारी आन्दोलनको शुरुवात युवा अवस्था बाटै शुरु गरेका हुन । सवैभन्दा उर्जाशिल, सिर्जनशिल, सक्रिय, जागरिलो, तागतिलो, सिकारु, जुझारु, लडाकु तप्का युवाहरुनै हुन । त्यसैले पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नया“ व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने आन्दोलनमा युवाहरुले ऐतिहासिक महत्व बोकेका छन । महान नेतृत्व, जुझारु सिपाई, सक्रिय कर्मचारी, सिपमुलक बैज्ञानिक, मेहेनती डाक्टर, दक्ष ईन्जिनियर, चनाखो वकिल, सिर्जनशिल समाज, उर्जाशिल नागरिक निमार्ण गर्ने मुख्य आधार युवाहरुनै हुन । त्यसैले त “क. माओले सन् १९५७ नोभेम्वर १७ मा युवाहरुलाई भन्नु भएको थियो ।” “संसार तिमीहरुको हो, हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम विश्लेषणमा तिमीहरुकै हो । शक्ति र चेतनापूर्ण तिमी युवकहरु विहान आठ–नौ बजेको सूर्यझै“ जीवनको फत्र“mदो बेलामा छौ । हाम्रो आशा तिमीहरुमै रहेको छ । संसार तिमीहरुको हातमा छ । भविश्य तिमीहरुकै हातमा छ ।”
नेतृत्व विकाशमा युवा,
क्रान्तिकारी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी विचार, दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसलाई प्रतिपादन गर्ने, परिचालन गर्ने, बुझ्ने, बुझाउने र व्यवहारमा लागु गर्ने दक्ष जनशक्तिको झनै आवश्यकता पर्दछ । समाजमा देखा परेका हरेक विचार, नीति, सिद्धान्त, दर्शन र राजनीतिको बीचमा अन्तरसंघर्षहरु संचालन भैरहेका हुन्छन । ति विचारहरुको बीचमा एकले अर्काको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न हरदम कोशिस भैरहेको हुन्छ । विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनीति र दर्शनको बीचमा हुने अन्तरविरोधले गर्दा समाजमा शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार भैरहेको हुन्छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले श्रमजीवि वर्ग माथि सवै प्रकारको दमन गर्न भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । प्रतिक्रियावादीहरुको दमनले गर्दा श्रमजीवि वर्ग, गरिखाने वर्गलाई प्रतिरोधमा उत्रन वाध्य पार्दछ । त्यही अन्तरविरोधले पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भएर नया“–नया“ व्यवस्थाहरुको स्थापना हुदै गैरहेको हुन्छ । त्यसै परिवेशमा उत्पीडित जनताले क्रान्तिकारी युवाहरु निमार्ण गर्दछन । क्रान्तिकारी युवाहरुबाट क्रान्तिकारी नेतृत्व स्थापित हुन्छन । क्रान्तिकारी नेतृत्वले सहि विचार, सिद्धान्त, राजनीति, दशृन र आर्दशहरुको प्रतिपादन, परिचालन गर्न सक्छन । फेरी त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न र रुपान्तरण गर्न तिनै क्रान्तिकारी युवाहरु र जनताले नै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।
जर्मनीमा एउटा एहुदी परिवारमा सन् १८१८ मा जन्मनु भएका कार्ल माक्र्सले “संसारका मजदुर एक होऔं” भन्ने नारा दिई विश्वभरिका मजदुरहरुलाई गोलवन्द गर्न सक्नु भयो । कार्ल माक्र्सले ३० वर्षको कलिलो युवा अवस्थामै सन् १८४८ मा “कम्युनिष्ट घोषणा पत्र” लेखेर विश्व भरिका कम्युनिष्टहरुको महान गुरु हुनुभयो, र संसारभरीमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको जग बसाल्नु भयो । सन् १८५९ मा “पु“जी” ४२ बर्षको उमेरमै लेखेर विश्वभरीनै हलचल भच्चाईदिनु भयो । कार्ल माक्र्सले पुजीवादको विरोध र साम्यवादको प्रतिपादन गरेका कारण महान दार्शनिकको शुचिमा अग्रीम रुपमा चिनिनुहुन्छ ।
यस्तै सन् १८७० मा भोल्गा नदीको किनार सिम्वस्र्क रुसमा जन्मनु भएका क. लेनिन २३ बर्षको कलिलो उमेरमानै साम्यवादी विचारको प्रचारक भैसक्नु भएको थियो । २८ बर्षको कलिलो उमेरमा क. लेनिनले सन् १८९८ मा बोल्सेविक पार्टीको स्थापना गरिसक्नुृ भएको थियो । सन् १९०५ मा ३५ वर्षको उमेरमानै क. लेनिनले रुसमा जारको तानाशाहको विरुद्ध क्रान्ति शुरुगर्नु भयो, तर त्यो असफल भयो । फेरी सन् १९१७ मा दोश्रो पटक क्रान्ति गरेर तानाशाही जारको सासन पल्ट्याई दिनु भयो र आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार समेत बनाउनु भयो । अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेला, चिनमा क. माओ, भियतनाममा होचिमिन्ह जस्ता अग्रजहरुको क्रान्तिकारी आन्दोलनको शुरुवात र निरन्तरता उहा“हरुको युवा अवस्थास“ग अभिन्न ढंगले जोडिन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी आन्दोलनका अग्रज नेतृत्वको उत्पादन, बिकाश र परिचालनमा युवाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुदै आईरहेको छ, र निरन्तरतामा अगाडि बढिरहने छ ।
युवा आन्दोलनको अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रभाव,
युवा आन्दोलनको अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रुपमानै अत्यन्त उल्लेख्य भुमिका रहेको छ । विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता क. लेनिनको नेतृत्वमा रहेको सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र निर्देशनमा स्थापीत युवकहरुको संगठन कम्सामोलले सोभियत समाजवादी क्रान्तिमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको थियो । सन् १८९८ को बोल्सेविक पार्टीको स्थापना काल, सन् १९०५ को क्रान्तिको समय त्यस्तै सन् १९१७ को क्रान्ति, बोल्सेविक र मेन्सेविकको बीच हुने गरेको चरम बैचारीक अन्तरसंघर्ष आदीमा सोभियत युवाहरुको क्रान्तिकारी संगठन कम्सामोलको उल्लेख्य भुमिका क्रान्तिकारीहरुको लागि आज पनि अजर र अमर रहेको छ ।
हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको सहायक संगठनको रुपमा युवाहरुको क्रान्तिकारी संगठन “योङ्ग कम्युनिष्ट लिग” परिचालित थियो । क. माओका नेतृत्व र चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाईमा संचालित जनवादी क्रान्तिको कालमा श्रमजीवि वर्गको मुक्तिको निम्ति अदम्य सहास र बलिदानीपूर्ण भाव सहित युवा संगठन “योङ्ग कम्युनिष्ट लिग” ले खेलेको गौरवमय भुमिका हाम्रो अगाडि सुः स्पस्ट रहेको छ । सन् १९१९ मई देखि १९२१ जुन सम्म चीनिया मई ४ आन्दोलन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको उत्थान, सन् १९२१ जुलाई देखि १९२६ जुलाई सम्म चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना, श्रमिक वर्गको आन्दोलनको विकाश, क्रान्तिकारी मोर्चा गठनको पहल र आन्दोलनको निम्ति प्रयास, सन् १९२६ देखि १९२७ सम्म चलेको प्रथम क्रान्तिकारी गृह युद्ध र उत्तरी अभियान, सन् १९२७ अगस्त देखि १९३१ सम्मको क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रको स्थापना, जापान विरोधी आन्दोलन र पार्टी भित्र चलेको अन्तरसंघर्ष, सन् १९३१ देखि को जापानी साम्राज्यवाद विरोधी चरणवद्ध आन्दोलन, आधार क्षेत्रको निमार्ण, आन्तरिक शान्तिको पहल जो १९४२ डिसेम्वर सम्म चल्यो । त्यसपछि सन् १९४३ जनवरी देखि १९४५ सम्मको मुक्त क्ष्ँेत्रद्धारा प्रत्याक्रमणको शुरुवात, प्रतिरोध युद्ध र अन्तिम विजयको संखघोष आन्दोलन, सन् १९४५ देखि १९४६ सम्म जापानी साम्राज्यवादको आत्पसमर्पण र घरेलु जनवादको लागि संघर्ष, सन् १९४६ देखि १९४७ सम्म क्वमिङताङ फौजको विरुद्ध जनमुत्ती सेनाद्धा भिषण प्रतिरोधको चरण र क्रान्तिकारी गृह युद्धमा रणनैतिक आक्रमण र जन क्रान्तिको देशव्यापी विजयको शुरुवात सन् १९४७ जुलाई देखि १९४९ अक्टुवर सम्मको यि सवै चरणहरुमा युवाहरु, युवाहरुको क्रान्तिकारी संगठन “योङ्ग कम्युनिष्ट लिग”ले खेलेको भुमिका अजङ्ग पहाड जस्तो हाम्रो सामु उभिएको छ ।
त्यसपछि पनि सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चलेको महान सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिमा युवाहरुको उल्लेख्य भुमिका रहेको हो । त्यसैले त “क. माओले सन् १९६६ जुलाई २१ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा युवाहरुको बारेमा संवोधन गर्नु भएको थियो ।” “यहासम्म कि तपाईहरुले आफ्नै जिउमा आगो लगाउन तयार हुनु पर्छ, दनदन बोलिरिहेको आगोको ज्वालामा आफुलाई होम्न तयार हुनुपर्छ के तपाईहरुमा यसो गर्न हिम्मत छ ? तपाई हरुले एकचोटि मात्र होईन बारम्वार देशलाई समाजवादमा प्रवेश गराउन बल गर्नु पर्दछ । राजनीतिलाई कमाण्डमा राख्नुहोस, जनताको बीचमा जानुहोस, उनिहरुस“ग घुलमिल गर्नुहोस र महान सा“स्कृतिक क्रान्तिलाई अझ राम्ररी हाक्नुहोस ।” क. माओको उक्त भनाई आज पनि युवा आन्दोलन र युवाहरुको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । यसलाई आत्मसाथ गर्नु सवै सहि युवा आन्दोलनको दायीत्व हो ।
पेरिस कम्युनको स्थापना, भियतनामी क्रान्तिको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा समेत युवा आन्दोलनको प्रभाव अथक र महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा २०१२ सालमा नेपाल राष्ट्रिय युवक फेडेरेसनको स्थापना गरिएको थियो । उक्त संगठनको २०१२ जेठ २९ देखि असार ३ गते सम्म पाल्पामा भएको प्रथम सम्मेलनले विधान तथा नीतिहरु पारित गरेको थियो र त्यस सम्मेलनले संगठनको नामलाई बदलेर पश्चिम नेपाल युवक संघ राख्यो । त्यस्तै २०१४, १७, २७ र २९ सालमा पनि युवा संगठनको गतिशिलता थियो । यसैगरी २०३८ साल माघ महिनामा राष्ट्रिय स्तरको अखिल नेपाल युवक संघ स्थापना गरियो । त्यही निरन्तरतामा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि अन्य युवा संगठनहरु पनि निमार्ण भए । जो आज सम्म पनि आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशिल रहेका छन । आन्दोलनको सन्दर्भमा २००७, ०१४, ०१७, ०२७, ०३६, ०४६, ०५२ र पछिल्लो समयमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷६३ सम्म आईपुग्दा लाखौं–लाख युवाहरुले बलिदानीपूर्ण संघर्षमा भाग लिईसकेका छन । हजारौं युवाहरु सहीद भैसकेका छन । त्यसैले आजको आन्दोलनको मेरुदण्ड पनि युवाहरु नै हुन भन्न अतियुक्ति हुने छैन ।
युवा आन्दोलन प्रतिको अपेक्षा,
आज हाम्रो देशमा पनि समाजले युवाहरु र युवाहरुले संचालन गर्ने आन्दालन प्रति ठुलो विश्वास र भरोसा राखेको छ । विश्वस्तरमा पनि युवाहरुको आन्दोलनले ठुला–ठुला सफलताहरु चुमेको थियो । समाजले युवाहरु प्रति राखेको विश्वास र भरोसालाई पुरा गर्न आमुल परिवर्तनकारी आन्दोलनको प्रकृयालाई जोडतोडले विकाश गर्नु अनिवार्य रहेको छ । “कम्युनिष्ट समाज निमार्ण गर्ने वास्तविक कार्यभार युवाहरुको नै हो । श्रमजीवि वर्गको निम्ति वर्ग संघर्षमा होमिनु र कम्युनिज्म निमार्ण गर्न अगाडि बढ्नु युवाहरुको मुख्य कार्यभार हो” उक्त भनाई “क. लेनिनले सन् १९२० अक्टुवर २ मा युवाहरुको तेश्रो रुसी का“ग्रेसमा भन्नु भएको थियो ।”
रणनैतिक हिसावले जनवादी समाजवादी र साम्यवादी राज्य व्यवस्था निमार्ण गर्ने अभिष्टतालाई केन्द्रमा राखेर युवा आन्दोलन अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसको साथै तत्कालमा देखा पर्ने समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्न संघर्ष गर्न पछाडी पर्नु हुदैन । आज देशमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न पनि युवा आन्दोलनको खा“चो रहेको छ । त्यो भरोसा समाजले युवाहरु प्रति राखेको छ । यतिवेला तोकिएकै समयमा सार्थक अग्रगामी संविधान निमार्ण गर्न जोड दिनु पर्दछ । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई रोक्न राष्ट्रियताको आन्दालनको आ“धी–वेहरी सृजना गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी युवा आन्दोलनमा रहेको छ । सन् १९५० लगाएतका सम्पूर्ण असमान सन्धी—संझौताहरुलाई खारेज गरिनु पर्दछ । सरकारले गर्ने गरेको राष्ट्रघाती, जनघाती कामहरुलाई पूर्ण रुपले रोक्न फेरी पनि आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ । कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करीलाई तत्काल रोकिनु पर्दछ । पूर्ण शान्तिशुरक्षाको व्यवस्था, जनआन्दोलनका अपराधीहरुलाई कारवाही जस्ता विषयहरु पनि आजका मुख्य विषयहरु हुन त्यसैले आजका यि विषयहरुलाई हल गर्नको लागि फेरी ठुलो दवाब आन्दोलनको जरुरी रहेको छ । त्यसको नेतृत्व अझ युवाहरुले गर्नु पर्दछ । समाजले राखेको यो विश्वासलाई पुरा गर्न सम्पूर्ण युवाहरु र क्रान्तिकारी युवा संगठन ठोस योजनाका साथ लाग्नु आजको अनिवार्य प्रश्न हो ।
“एक युवक क्रान्तिकारी छ कि छैन भनेर कसरी जाच्नु पर्छ ? हामी कसरी छुट्ट्याउन सक्छौं ? यसको एउटा मात्र कडि हुन सक्छ, त्यो हो, उ मजदुर र किसानहरुको समुह सित एकाकार भई मिल्न ईच्छुक छ कि छैन र व्यवहारमा पनि त्यसै गर्छ कि गर्दैन । उ यसो गर्न ईच्छुक छ र वास्तवमा त्यस्तै गर्छ भने उ क्रान्तिकारी हो, नत्र उ अ–क्रान्तिकारी अथवा प्रतिक्रान्तिकारी हो । उसले आज मजदुर र किसानहरुको समुहमा एकरुप पार्छ भने उ आज क्रान्तिकारी हुन्छ, भोली उ त्यसो गर्न छाड्छ र साधारण जनतालाई थिच्न थाल्छ भने उ अ–क्रान्तिकारी अथवा प्रतिक्रान्तिकारी हुन्छ ।” “सन् १९३९ मे ४ मा युवा आन्दोलनको दिशा मा क. माओले उक्त कुरा बताउनु भएको थियो ।” आजको परिवेशमा पनि यहि कुरा सहि र सत्य छ । किनकी, हाम्रो देशमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको लागि किसान र मजदुर वर्ग नै सवैभन्दा आधारभुत वर्ग हो । त्यो वर्ग नउठे सम्म र आन्दोलनमा नलागे सम्म आजको नेपाली क्रान्तिले सफलता चुम्न सक्दैन ।
अन्त्यमा,
युवा संगठन र आन्दोलनमा पनि विभिन्न अवसरवादी विचारहरु बारम्वार देखिने गरेको हुन्छ । एकातिर दलाल, नोकरशाही तथा सामन्ती प्रतिक्रियावादी विचारहरु युवा आन्दोलनका बाधक हुन भने अर्कोतिर दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्रवामपन्थी अराजकतावादको प्रकृयाबाट देखा पर्दछ । त्यस प्रकारको विचारले क्रान्तिलाई मदत गर्दैन बरु प्रतिक्रान्तिको सेवामा लाग्छ । उनिहरुले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादहरुस“ग संघर्षको होईन संझौताको नीति अवलम्वन गर्दछ । सत्ता, कुर्सी, सुख–सविधा, पद–प्रतिष्ठा, जनघाती तथा राष्ट्रघाती गतिविधीहरु उनिहरुको मुख्य कामहरुमा पर्दछन । यो गलत विचारबाट युवाहरुलाई सचेत पार्नु, युवा संगठनलाई यसबाट बचाउनु अनिवार्य रहेको छ ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओविचारधारालाई पथप्रदशक सिद्धान्त मान्नु, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्नु, वर्ग संघर्षलाई हरेक समयमा आत्मसाथ गर्नु, सर्वहारा सा“स्कृतिक क्रान्तिको मुल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्नु र यसैको आधारबाट युवा आन्दोलनलाई अघि बढाउनु हामी सवैको दायीत्व हो । यो प्रकृयामा सवै क्रान्तिकारी युवाहरु लाग्नु पर्दछ, भने त्यही परिवेशमा युवा आन्दोलनलाई चर्काउनु पर्दछ ।
धन्यवाद !



नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) को भूमिका

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ३१
श्याम राई
उपाध्यक्ष
नेपालको राजनीति परिवर्तनमा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको छ । हरेक अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनको सवालमा युवाहरु अग्रीममोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको इतिहासले देखाउ“छ । चाहे त्यो निरंकुश जहा“नीय राणाशासनको विरुद्धमा ००७ लड्दा होस् वा ०३६ र ०४६ को आन्दोलनको सन्दर्भमा होस्, युवाहरुले नेपाली जनता र राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति आÏनो जीवन उत्सर्ग गर्न पनि तयार रहे । त्यही इतिहासको कडीलाई पहिल्याउ“दै युवाहरुले राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा आप्mनो खुनी सामन्ती शासनलाई कायम राख्ने उद्देश्यका साथ चालिएका प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा पनि सशक्त ढंगले युवाहरु अग्रिममोर्चामा रहेर राजतन्त्र मुर्दावाद र गणतन्त्र जिन्दावादको नारा लिएर आन्दोलनमा होमिए । यसरी राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्नको लागि युवाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुलाई दवाव दिदा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले बग्गी अघिअघि घोडा पछिपछि भयो भनेर युवाहरुलाई आरोप पनि लगाईएको थियो । किनभने तत्कालिन अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरु गणतन्त्रमा जान सहमत थिएनन् । यि आरोपको बीचमा पनि युवाहरु आप्mनो युद्ध मैदानमा निरन्तर लडिरहे । परिणाम स्वरुप जनआन्दोलनले एउटा उचाई प्राप्त गर्न सफल भयो र २४० वर्षको केन्द्रीकृत सामन्ती शासनसत्तालाई खत्तम गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यसरी बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई यतिवेला जनता र राष्ट्रको मुक्तिको लागि भनेर संगठित भएको राजनैतिक पार्टीहरुले मुलुकको अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनलाई सही ढंगले आत्मसात गर्न सकिरहेको छैनन् । राजनैतिक पार्टीहरु सत्तालिप्सा, व्यक्तिगत सुविधा र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यसकारणले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त भएको अहिलेको परिवर्तन त्यसको दिशालाई पनि प्रकारान्तरले विसजनमा लाने खतरा बढेर गएको छ । यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी र अवसरवादी शक्तिलहरुले उदाउदो जनताको पू“जीवादी व्यवस्थालाई जन्ममा मै गला रट्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यसो हुन नदिन आज देशभरिका परिवर्तनकारी युवाहरु सचेत र संगठित हु“दै त्यस्तो चुनौतिलाई परास्त गर्ने सहासका साथ रणमैदानमा होमिनु पर्ने अझ आवश्यकता बढेर गएको छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सकिएन भने इतिहासले हामीलाई धिकार्ने छ । यो अभिभारा पुरा गर्नको लागि अग्रगामी जनपक्षीय सार्थक संविधानको निर्माण, जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा राज्यको पुनसंरचना, आत्मनिर्णय सहितको स्वशासन र दिगो शान्तिको संस्थागत विकास गर्नु नै हो । आजका यि मुलभूत सवालहरुलाई पुरा गराउ“न क्रान्तिकारी देशभक्त युवाहरु सशक्त ढंगले लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर यी आवश्यकतालाई कार्यान्वयन गराउ“नको लागि ने.यु.क.संघ (एकीकृत) बाहेक कुनै पनि युवा संघ, संस्थाहरुले भूमिका खेल्न सकिरहेको छैनन् र सक्नेवाला पनि छैनन्, किनकी त्यी युवा संघ, संगठनहरु आप्mनो मातृ पार्टीको आदेश पालना गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय, विभागदेखि युवाहरुको नामबाट मोटो रकम निकाल्ने र भ्रष्टाचार गर्ने वाहेक अरु आवश्यक गतिविधिहरु र विकल्पतिर लागेका छैनन् । सत्ताको सेरोफेरोमा घुमिरहने वाहेक कुनै दृष्टिकोण, विचार दिनसकिरहेका छैनन्, यथास्थितिवादमा नै रमाइरहेका छन् । त्यसकारण यो समयमा ने.यु.क.संघ ( एकीकृत) लाई अझ ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ ।
१) आमुल परिवर्तनको लागि नेतृत्वदायी भूमिकाः
नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मुलुकले अग्रगामी परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ । यो अवसरले केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्य, जातीय विभेदको मुक्ति, लि¨ीय, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक र सा“स्कृतिक समानता, सामन्ती उत्पादनको अन्त्य, राज्यसंचालनमा सबै जाति, वर्गहरुको सहभागिता गर्न गराउन सकिने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । यो अवसरलाई छिन्नभिन्न पार्न मुठ्ठीभरका शक्तिहरु लागिपरेका छन् । विशेषत यो शक्ति विगतमा राज्य सत्तामा सहभागि बनेका व्यक्ति, संस्थाहरुको समुह, सामन्ती, यथास्थितिवादी, पू“जीवादी शक्तिहरु जिवन मरणको सवालमा लागि रहेका छन् । त्यसकारण क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचमा ध्रुविकरण गराउदै नेतृत्व गर्न परिवर्तनशिल युवा शक्तिको रुपमा नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) को नेता तथा कार्यकर्ताले भुमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । यो अवसरलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको पाइदैन । ठूला राजनैतिक पार्टीहरुले परिवर्तनका पक्षहरुलाई बेवास्ता गरी सत्ता लिप्सामा लागिरहेको छन् ।
२) राष्ट्रियता रक्षार्थको सवालमाः
नेपाललाई सुगौली सन्धि देखिकै भारतले अतिक्रमण गर्न शुरुगरेको देखिन्छ । सुगौली सन्धिमा नेपालको दुई तिहाई भू–भाग गुमाउ“नु प¥यो भने त्यसपछिको हरेक व्यापार, पारवहान सन्धी–सम्झौताहरुमा नेपाल ठगिनु परेको छ । अहिले ६२ ठाउ“हरुमा ६० हजार हेक्टर भन्दा बढ्ता नेपालको सीमा मिचिएको छ । जलासय उपयोग र त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने विजुलीको उपयोगको सन्दर्भमा पनि नेपाल ठगिन पुगेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणहरु टनकपुृर, कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर आदि परियोजनामा भएको सन्धि सम्झौताहरुलाई लिन सकिन्छ । सुगौली सन्धिबाट गुमेको भू–भाग फिर्ता गराउ“नु, असमान सन्धी–सम्झौताहरुको खारेजी गर्न, मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न, व्यापार र पारवहानमा देखिएको असमानताको विरुद्धमा आम जनताहरुलाई ब्युझाउ“न र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । यो आन्दोलन गर्नु भनेको मुलुकलाई अर्ध–औपनिवेशिकताबाट मुक्त गराउ“नु पनि हो । यसरी गरिने देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले राष्ट्रको गुमेको भु–भाग प्राप्त हुन सक्दछ । किनकी भारतको गोआ राज्य पनि साढे सात सय वर्ष पूर्तगालको अधिनमा रहेर सन् १९६० मा त्यहा“का जनताहरुको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफ्नो भुमि फिर्ता लियो ।
३) सा“स्कृतिक रुपान्तरणको पक्षमाः
२१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हाम्रो समाजभित्रको चिन्तन, संस्कारहरु वैज्ञानिक र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन । गलत संस्कार र चिन्तन भएकै कारण आजसम्म समाजमा जातीय, र¨, छुवाछुत र लि¨ीय विभेदहरु छदैछ । अझ त्यसमाथि सामाजिक चेतनाको अभावले गर्दा नया“ युवा पिढीहरु कुलतमा फस्ने, अपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, भ्रष्टचारमा लिप्त हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्कारहरुकै कारण आज युवाहरुको ठूलो हिस्सालाई राजनीतिभित्र पनि गलत तरिकाले प्रभाव पारिरहेको छ । राजनैतिक नारा दिएर हत्या, हिंसा, लुटपाट, धम्की र हत्या जस्ता गलत प्रवृत्तिमा लागिरहेका छन् । यस्ता प्रकारको चिन्तन र संस्कारले साचो“ अर्थमा जनता र राष्ट्रको मुक्ति हुन सक्दैन । समाजको छा“डा संस्कृतिको अन्त्य, गलत संस्कार र चिन्तनहरुलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सचेतना र विकृतिको भण्डाफोर अभियान गर्न जरुरी छ । हामी युवाहरु असल संस्कार र चिन्तन, सामाजिक सद्भाव, सबै किसिमको विभेदको अन्त र समानताको पक्षपाति हौ । गलत चिन्तन र संस्कारलाई निर्मुल पार्नु आजको सामाजिक रुपान्तरणको मुलभूत कुराहरु हुन् ।
४)आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोडः
राष्ट्रियताको रक्षा र सामाजिक रुपान्तरणपछि समाजको अर्को पक्ष हो आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनु । समाज, राजनीति र आर्थिक यी तिनवटा विषय एकआपसको परिपुरक हुन् । समाज, त्यसको आर्थिक र राजनीति सम्बन्ध घनिष्ट हुन्छ । राष्ट्रियताको रक्षा र असल समाज मात्र भएर हुदैन, मानिसको हरेक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि सबल आर्थिक अवस्था पनि आवश्यक छ । मानिसका आधारभुत आवश्यकतालाई पूरा गराउ“न एक्लैले मात्र सम्भव नभएकै कारण समूह, संघ, संगठन र राज्यको विकास भएको हो । हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि सामन्ती र परनिर्भर अर्थव्यवस्था रहदै आएको छ । २०६६÷६७ को आर्थिक बजेटमा ठूलो हिस्सा अनुदान र ऋण रहेको छ । बैदेशिक ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा सरदर रु.२५,०००।– पुगेको छ, तर यहा“को युवा जनशक्ति राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादनदेखि टाढा छन् । त्यति मात्र होइन, मुलुकको ठूलो युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् । उनीहरुले आर्जन गरको रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै टेवा पु¥याएको छ । तर यदि वैदेशिक अनुदानमा कमी वा रोजगारीमा प्रतिबन्ध भयो भने त्यसको विकल्प अहिलेसम्मका सरकारले खोजेको दृष्टान्त छैन । यसले भविष्यमा ठूलो र दीर्घकालीन संकट ल्याउने देखिन्छ । यी यस्ता परनिर्भर र सामन्ती अर्थव्यवस्थाको विरुद्ध पनि क्रान्तिकारी युवाहरु सशक्त ढंगले लाग्दै राष्ट्रिय उद्योग, घरेलु कलकारखानाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न दवाव दिने र तिनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तुहरुको उपयोग गर्न बैदेशिक उत्पादनका बस्तुहरुको आयतमा प्रतिबन्ध लगाउ“नुका साथै प्राकृतिक साधन र स्रोतहरुको बैज्ञानिक ढंगले अधिकतम उपयोग र प्रसोधन गर्न, विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न, प्राविधिक पाठशालाहरु खोल्न दवाव दिने जस्ता मुलभूत कुराहरुमा जोडदिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्रको विकासका तगारहरु हट्दै जानेछन् । त्यसकारण मुलुकमा नै उद्योग–कलकारखाना खोलेर युवाहरुलाई आर्थिक विकासको अभियानमा लगाउ“न सक्नु पर्दछ । यो तर्फतिर पनि क्रान्तिकारी युवाहरुको विशेष भुमिका हुनु पर्दछ ।

संघीयताको पक्षमा

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ३३
सीताराम तामाङ
यतिबेला रुसको सार्वजनिक जीवनका समस्याहरुमध्ये जातीय प्रश्नले प्रमुख स्थान ओगेटेको छ । – लेनिन
१. पृष्ठभूमि
गोर्खाली राजा पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय गरी (ई १७६८÷६९) एक केन्द्रीय सामन्ती राज्यको जग बसालेदेखि नेपालमा एक केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली सुरु भएको हो । पृथ्वी नारायण शाहको उत्तराधिकारीहरुले राज्य विस्तार अभियानलाई पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म पु¥याएका थिए । ई.१८१६ मा अंग्रेजस“ग गरिएको असमान सुगौली सन्धिले यो राज्यलाई पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म सीमित ग¥यो । ई.१८६० मा जंग वहादुरले अंग्रेजी साम्राज्यवादी ताकतको चाकरी गरेवापत पश्चिम तराईका चार जिल्लाहरु फिर्ता पाएपछिको नेपाल वर्तमान चार किल्लाको नेपाल राज्य हो ।
अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा नेपाललाई एकाधिकारवादी राज्य निर्माण गर्नुको कारण भारतीय मुगलहरुको डर र धम्कीको विरुद्ध हिन्दुहरुको आश्रय स्थलको रुपमा स्थापित गर्नु थियो (हर्क गुरुङ १९९७) । यस धर्मतान्त्रिक अभिमुखीकरण मुगलहरुको शासनलाई क्रिश्चियन धर्मावलम्वी अंग्रेजहरुले हत्याएपछि अझ सम्बन्धित भयो । ती विदेशी धर्म विरुद्ध हिन्दु धर्म रक्षाको रुपमा ब्राह्मण कट्टरतालाई उचाइमा पु¥याइयो । पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका जित्नसाथ घोषणा गरे “नेपाल असिल हिन्दुस्थान हो” । यसरी नेपाल राज्यको अस्तित्व हिन्दुकरणमा अन्तरनिहित गरियो भने यसको राष्ट्रिय पहिचान पर्वते उच्च जातहरुस“ग सम्बन्धित प्रतिकमा र तिनका मातृभाषामा
(खस–नेपाली) परिभाषित गरियो । समाजलाई श्रेणीवद्ध जात प्रणालीको आधारमा संगठित गरियो (हर्क गुरुङ २०६५) । ई. १८५४ को मुलुकी ऐन त्यसको जिउ“दो प्रमाण हो, जसको आधारमा राणाहरुले १०४ वर्ष नेपाललाई एक फा“सीवादी जातीय राज्यको रुपमा शासन गरे । जंग वहादुर राणाले सन् १८६२ मा भनेका थिए, “हामीस“ग हाम्रो आप्mनै देश छ, हिन्दु अधिराज्य छ, जहॉ कानुनले गौबध निषेध गरेको छ, न त महिला व्राह्मणलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । ...यो कलियुगमा, यो एउटा मात्र देश हो, जहॉ हिन्दुले शासन गरेको छ (शर्मा, २००४ःः२५) । यसरी नेपालमा एउटै जाति– वाहुन क्षेत्री (राणा, ठकुरी), एउटै भाषा (खस भाषा), एउटै धर्म संस्कृति (हिन्दु), एउटै लि¨ (उच्च जातीय पुरुष)को वर्चश्व कायम गरियो।
यो सामन्ती राज्यसत्ताको एकात्मक शासकीय चरित्रको कारण नेपालको बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्म–संस्कृतिले संबोधित हुन पाएनन् र तिनले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको रुपमा शोषित र उत्पीडित बन्न पुगे (ब्ला“की, १९८०ः२५, रेग्मी, १९७८ः१७, भट्टराई, १९९८ः१३८) गुप्ता, २०६२ः३२४) । नेपालमा हिन्दु उच्च जातिको राज्यसत्ता कायम भयो (मिक्सेल १९९०) । यो स्थितिबाट मुक्ति पाउ“न आन्तरिक उपनिवेशिकरणमा परेका जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । बल्ल २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कारण राजतन्त्रको अन्त हुन गई संघीय लोकगणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित भएको छ । यसरी संघीयता नेपालको वास्तविकता बनेको छ । अब मुलुकका बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति÷जनजाति, भाषा, लि¨, क्षेत्र र समुदायका समस्याहरुलाई संविधान सभाले संबोधन गर्न सार्थक संघीय संरचना आवश्यक छ ।
२ संघीय संरचनाको औचित्य
क) २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच सम्पन्न १२ बुंदे सहमतिपत्रमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनाद्वारा पूर्ण लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको ।
ख) नेपाल सरकार र माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा (२०६३÷८÷५) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लै¨िक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिबासी जनजाती, मधेशी, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी राज्यको समाबेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गरिएको ।
ग) संविधानसभाको पहिलो वैठकले (१५ जेष्ठ २०६५) नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकेको र अन्तरिम संविधानले (पहिलो संशोधन २०६३ चैत्र ३०) समेत “वर्गीय, जातीय, भाषीक, लै¨ीक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ” भनी सकेको ।
उक्त कारणहरुले गर्दा नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा लैजान पर्ने अवस्था सृजना भयो । यसका साथै संघीयताको औचित्य निम्न कारणहरुले पनि पुष्टी हुन्छ ः
० लामो समयदेखि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक भएको र त्यसको मूल चरित्र हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवाद रहेकोेले त्यसबाट आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायले आपूmलाई शोषित, उत्पीडित ठानेका ।
० काठमाडौं केन्द्रीत शासन व्यवस्थाबाट अन्य क्षेत्रले चरम उपेक्षा र उत्पीडन महसुस गरेका र शक्ति तथा साधन÷श्रोतबाट विमुख भएका ।
० निर्वाचन प्रणाली समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक नभएको ।
३) संघीयताको आवश्यकता
नेपालको जातीय समस्या विगत अढाई शताब्दीदेखि थुप्रिदै आएको समस्या हो । शाहवंशीय राजाहरुले नेपालको राजनीतिक एकीकरण गरेपछि यसमा कट्टर हिन्दु सामाजिक वर्ण व्यवस्था लाद्ने काम थाले, जसलाई पछि सन् १८५४ मा जंगवहादुर राणाले ‘मुलुकी ऐन’का रुपमा ढालेर देशभर लागू गरे । यो काम हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तारका लागि प्रतिवद्ध राज्यले सबै जात÷जाति, सा“स्कृतिक र भाषिक समुदायलाई एउटै हिन्दु सामाजिक सा“चोमा ढाल्न गरेको स्पष्ट प्रयास थियो (ज्याभच,द्दण्ण्द्ध) । यसको छा“प वर्तमान नेपाली जातीय स्वरुपमा प्रष्ट र कठोर रुपमा कायमै छ । तसर्थ नेपालको जातीय र क्षेत्रीय समस्या मूल रुपमा पहिचान, असमानता र भेदभावको समस्या हुन् । नेपालमा असमानताको जातीय र क्षेत्रीय दुबै आयामहरु छन् (शर्मा, २००८) ।
नेपालमा सन् १९५६ देखि पञ्चवर्षीय विकास योजना लागू गरियो, तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यसबाट राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्तिमा अटूट पह‘ुचले गर्दा अधिकांश बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरुले आप्mनो बर्चश्व लगातार विस्तार गरिरहे भने बहुसंख्यामा रहेका जात÷जाति र समुदायहरु शक्ति र श्रोतबाट बञ्चित हुनेक्रम जारी रह्यो (न्यौपाने, २००७) । यसबाट मुक्त हुन जनजाति र मधेशी समुदायले जाति, भाषा–संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाको माग गर्दै आएका हुन् । लामो समयदेखि राज्यको एक धर्म, एक भाषा, एक जात र एक संस्कृतिको नीतिबाट आदिबासी जनजाति, मधेशीहरुको पहिचान नै हराउ“ने संभावना बढेकोले (कडेंल २०६३) आप्mनो पहिचान जोगाउ“ने तर्फ आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुको बढ्दो सचेतना र त्यसका लागि आन्दोलन अघि बढेको अवस्था छ । यस अवस्थामा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन चल्न सक्तैन । यसलाई संघीय राज्य प्रणालीले मात्र संबोधन गर्न सक्तछ । संघीयताले तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणको संरचनात्मक प्रणाली अपनाउ‘छ । प्रशासनिक केन्द्रीकरण नेपालको सर्वाङ्गिण अनुभव, केन्द्रीय राज्यको तानाशाही प्रवृत्ति र त्यसमा वर्चश्व राख्ने पुरानै जाति र वर्गको हालीमुहालीको इतिहासले एकात्मक व्यवस्थाबाट पहिलेकै अनुभवहरुको पुनरावृत्ति सिवाय नयॉ नेपालको मार्गचित्र कोर्ने खण्ड नै बनेन । यसैले संघीयताको मर्म ऐतिहासिक कालदेखि नै अति केन्द्रिकृत उच्च वर्गका बाहुन–क्षेत्रीको हितको रक्षा गर्न बॉकी राष्ट्र (जाति) माथि उनीहरुका मूल्य र मान्यता थोपार्नका लागि बनाइएको राज्यको शासकीय संरचनाको बन्धन तोड्नु हो (शर्मा २००८) । तर मोहन विक्रम समुह र केही यथास्थितिवादी तत्वहरुले संघीयताले मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने दलिल दिदै एकात्मक शासन प्रणालीभित्र प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण लागू गर्ने राजा वीरेन्द्रवादी सोंच अघि सारेका छन् । उनीहरुले संघीयतालाई साध्य ठानेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने संघीयता साध्य नभएर साधन मात्र हो । उनीहरुलाई त्यो जानकारी दिनु ठिकै होला कि सयभन्दा बढी देशहरुको अध्ययन गर्ने प्राज्ञहरुले ध्वंसात्मक विद्रोहहरु एकात्मक प्रणाली भएको देशहरुमा बढी र संघात्मक राज्यहरुमा कम पाएका छन् (लावती, २०६५) । तसर्थ समयको माग बमोजिम राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर जानु नै समस्यालाई संबोधन गर्ने उचित तरिका हो ।
गोरखा राज्यको विस्तार भएको २४० वर्ष भैसक्दा पनि नेपाली समाजको भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । त्यसको कारण हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तार गर्ने शासक वर्गको खस जातीय अहंकारवाद र त्यसले गरेको अन्य जाति र क्षेत्रमाथिको आन्तरिक औपनिवेशिकरण नै हो । जबसम्म “बहुजातीय, बहुभाषिक, विविध धर्म–स“स्कृतियुक्त मुलुकमा (अन्तरिम संविधान, २०६३)” ती सबैका बीच भावनात्मक एकता हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन र राष्ट्रियता पनि बलियो हुदैन । त्यसका लागि पनि राज्यको संघीय संरचना निर्माण गरी सबै वर्ग, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदि समुदाय र क्षेत्रको राज्य संचालन प्रकृयामा समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।
४) संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार
अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सन् १९१८ मा प्रथम पटक १४ बु‘दामा प्रस्तुत गरे र लेनिनले १९१८ को संविधानमा सोभियत संघभित्रका जातिहरुलाई (ल्बतष्यल(क्तबतभक) छुट्टिएर जाने अधिकार दिएपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाउ‘दै आएको छ । तर नेपालमा भने २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ र यसलाई संबोधन नगरी भएको छैन । त्यसैले यहॉ यसबारे छलफल गरिन लागिएको छ ।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले बडापत्र जारी गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । जसमा भनिएको छः “जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउ“ने र त्यसकारणले राजनीतिक पद्दति छान्न पाउ“ने तथा आर्थिक, सामाजिक र सा“स्कृतिक विकास, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ ”(धारा –१(२) र ५५) ।
उक्त वडापत्र जारी गरिएपछि यो सिद्धान्त उपनिवेशहरुको स्वतन्त्रताको अधिकारको रुपमा प्रयोगमा आयो (सं.रा.संघको उपनिवेश तथा उपनिवेशका जनताको स्वाधिनताको घोषणापत्र, १९६०) । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त भन्ने वित्तिकै छुट्टै राज्य स्थापना गर्ने अर्थमा लिइने गरिन्छ । तर पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अलग राज्य बनाउ“ने अर्थमा मात्र लिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ र आर्थिक तथा राजनीतिक महासन्धी १९६६ ले र आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धित सं.रा.सं.को घोषणा पत्र (२००७)ले आदिबासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सूरक्षित गरेका छन्, तर ती आन्तरिक स्वायत्तताभन्दा बाहिरका होइनन् । नेपालमा आदीबासी जनजातिहरुले मागेको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि सं.रा.संघको बडापत्रभन्दा बाहिरको देखिदैन । नेपाल सरकार र जनजाति महासंघ तथा जनजाति संयक्त संघर्ष समितिका बीच (२०६४ श्रावण २२ गते) भएको सहमतिमा “राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरी राखी, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक आधार र सांस्कृतिक विशेषता समेतलाई आधार मानी संघीय संरचना निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । नेपाल सरकार र मधेशी जनाधिकार फोरमका बीच (२०६३) पनि “आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीय शासन प्रणाली” अपनाउ“ने सहमति भएको थियो । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको यहॉका आन्तरिक औपनिवेशिकरणको कारण शोषित–उत्पीडित भएका जाति÷जनजाति र क्षेत्रहरुको विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकारको प्रयोगको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । नेपाल राज्यको संघीय नयॉ संरचनाको माध्यमबाट आजसम्म पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउ“ने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउ“ने अर्थमा ग्रहण गर्नु नै उचित हुन्छ ।
संघीय प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मुख्य आधार बनाउ“न पर्ने अर्को कारण के हो भने समस्त जातीय उत्पीडन उन्मुलन गर्न सानो होस् कि ठूलो, एकै प्रकारको जाति बसोवास गरेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरी त्यसतर्फ सारा देशभरीबाट र यहा“सम्म कि संसारभरीबाट समेत सम्बन्धित जातिलाई आकर्षित गर्न सकियोस् र उनीहरुले हरतहरको सम्बन्ध र मुक्त संघ स्थापना गर्न सकुन् (लेनिन १९१३) । उक्त उद्देश्यले छुट्टै समुदाय वा अन्य समुदायहरुस“ग मिलेर स्वायत्त प्रदेश बनाउ“न पाउ“नु पर्दछ । यसले गर्दा भविष्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरु एकत्रित हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले ११ वटा प्रदेशहरुको निर्माण गरे पनि पछिल्ला दिनमा जाति÷समुदायका माग र आवश्यकताको आधारमा प्रदेशहरु थपघट गर्न सकिने आधार दिन्छ ।
५) स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्र राज्यको संरचना
लामो समयदेखि नेपालको राज्य संचालन नीति जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लै¨िक, धार्मिक, सा“स्कृतिक रुपमा एका¨ी र पक्षपातपूर्ण रह“दै आएको छ (खनाल २०६६) । विगतमा अवलम्बन गरिएका त्यसप्रकारका नीतिहरुले उत्पादनशील स्रोत–साधनहरुमा असमान पहु‘चको कारण सामाजिक स्थितिमा सुधार हुन नसकेको हो (रा.पो.आ., तीन वर्षे अन्तरिम योजना, २०६३) । त्यसका विरुद्ध मुलुकमा समावेशीकरणको मागले आन्दोलनकै रुप ग्रहण गर्दैछ । त्यसलाई पूरा गर्न र उनीहरुको जाति, धर्म र भाषा–संस्कृतिलाई सम्मान गर्न राजनीतिक संस्कारमा नै परिवर्तन नआइकन हुदैन (ग्ल्म्ए(द्दण्ण्द्ध) ।
प्रथमपटक २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा (२०६३)ले “नेपाली जनताले संविधानमार्फत नयॉ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनसंरचना सहित समावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने संकल्प” गरी मुलुकको विविधतायुक्त विशेषतालाई सम्बोधन ग¥यो । त्यसरी नै अन्तरिम संविधानले (प्रथम संशोधन, २०६२, चैत्र ३० गते) “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लै¨िक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने” प्रष्ट ग¥यो ।
६. संघीयताको आधारवारे राजनीतिक पार्टीहरुको अवधारणा
वास्तवमा संघीय गणतन्त्र राज्यको संरचनाको अवधारणा नेपालको विविधतायुक्त यथार्थ अनुरुप हुन आवश्यक छ । त्यसप्रकारको छ कि छैन, पार्टीहरुका अवधारण हेरौं ।
क) नेपाली कांग्रेस ः संघीय राज्यबारे संविधान सुझावमा स्पष्ट विचार नभएको तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरेको ।
ख) नेकपा (एमाले) ः राज्य पुनसंरचना गर्दा ठाडो र तेर्सो दुवै तरिका अपनाउ“नु पर्ने र संघहरुको विभाजनको लागि भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, सा“स्कृतिक सघनता, साधन–स्रोतको उपलब्धता आदि आधार लिनु पर्ने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने ।
ग) नेकपा (माओवादी) ः
आर्य खस उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्ती अवशेषयुक्त राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनमा आधारित जनताको गणतन्त्र सहितको संघात्मक र धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली कायम गर्ने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने । (माओवादीको संविधान सुझाव समितिद्वारा २०६५ फाल्गुनमा प्रस्तुत प्रारम्भिक खा“का) ।
घ) नेकपा (एकीकृत) ः
नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मूल आधार र सामाजिक, सा“स्कृतिक, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका संभावनालाई समेत ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको निर्माण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने छ । (पार्टीको नयॉ संविधान सुझाव प्रस्ताब २०६५ बाट लिइएको)
ङ) मधेशी जनाधिकार फोरम ः
आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश प्रदेश । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।
७. संघीयताको आधारः भूगोल वा वर्गीयता वा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन ?
नेपालमा त्यस्ता केही स्वघोषित वामपन्थी बुद्धिजीवीहरु छन्, जो संघीय संरचनाको आधार जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन बनाउ“न लागे, सर्वहारा वर्गीय भएनन् भनेर सडक हल्ला गर्दै हिडेका छन् । नेपाल राज्यको संरचना एकात्मक छ र शासन प्रणाली केन्द्रीकृत छ । त्यसको ठाउ‘मा संघात्मक राज्य संरचना र प्रादेशिक (स्वशासित) शासन प्रणाली स्थापित गर्न लागिएको छ । राज्यको एकात्मक संरचना अन्तर्गत काठमाडौं शासनको केन्द्र रहेको छ भने विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत पॉच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, प“चहत्तर जिल्ला, अन्ठाउन्न नगरपालिका र करिब ४ हजार गा.वि.स. छन् । नेपालको राजनीतिक भूगोललाई प्रशासकीय हिसाबले संचालन गर्न सजिलोका लागि यसरी विभाजन गरिएको हो । निर्दलीय पञ्चले गरेको यही भूगोल विभाजनमा हिजो राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाले शासन ग¥यो र अहिले राजतन्त्र विनाको बहुदलीय व्यवस्थाले शासन गर्दैछ । अब म ती स्वघोषित वामपन्थीहरुलाई प्रश्न गर्दछु कि यो कुन वर्गको भूगोलको विभाजन हो ? सामन्तवादको, पू‘जीवादको वा साम्यवादको † । चीन एकात्मक छ र सोभियतसंघ संघात्मक थियो । अमेरिका र भारत संघात्मक छ तर बेलायत एकात्मक † भूगोल वर्गीय हुदैन भने सामान्य ज्ञान समेत नभएका तपाई वामपन्थी बुद्धिजीवीहरु † धन्य छ । तपाईहरुको वर्गीयताको ज्ञानलाई † ऐतिहासिक भौतिकवादले समाज दासयुगदेखि वर्गीय रहदै आएको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाली समाज अहिले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यही अवस्थामा राजतन्त्र विनाको पू‘जीवादी ढर्राको बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेको छ । यहॉ अहिले पनि सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जीपति वर्गको हातमा राज्यसत्ता रहेको छ । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनले प्रशासन र विकासमा जनताको बढी पहु‘च पु¥याउ“ने उद्देश्यले राज्यको पुनःसंरचनालाई अनुमोदन गरेको थियो र संविधानसभाले जेठ १५, २०६५ मा राजतन्त्रको उन्मुलन गरी मुलुकलाई संघीय घोषणा गरेको अवस्था छ । यही संरचनाभित्र पू‘जीवादी ढर्राको निर्वाचनबाट हुने शासन प्रणाली कसको हुन्छ ? स्पष्ट छ त्यो सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पू‘जीपति वर्गकै हुन्छ । क्रान्तिबाट सर्वहारावर्ग सत्तामा आए यही राज्य संरचनाभित्र समाजवादी शासन चल्नेछ । तर माओवादी र एमालेले संसदीय चुनाव जित्दैमा समाजवाद आउ‘दैन । तपाईलाई यो कुरा पनि स्पष्ट गरौं कि रुसमा अहिले समाजवादी शासन प्रणाली छैन, तर स्टालिनले विभाजन गरेकै संघीय राज्य संरचना रहेको छ । यसबाट के बुझ्नु आवश्यक छ भने भूगोल वर्गीय हुदैन, राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ, शासन वर्गीय हुन्छ ।
जहॉसम्म जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको कुरो छ, नेपालको अन्तरिम संविधानले नै बहुजातीय, बहुभाषिक तथा क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकारेको स्थितिमा यो नीति नै ठिक हुन्छ । भूगोल केका लागि बॉड्ने ? भूगोल भूगोलका लागि नभएर त्यहॉ बसोबास गर्ने मानव समाजको मागलाई ध्यान दिएर बाड्नु नितान्त आवश्यक छ । यसरी हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ कि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रीय समुदायहरु ऐतिहासिक कालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् र ती एकात्मक राज्यको एक जातीय केन्द्रीकृत शासनबाट शोषित, उत्पीडित रह“दै आएका छन् । तिनै समुदायले जातीय, क्षेत्रीय, संघीय संरचनाको माग गर्दै आएका हुन् । जनजातिहरु र मधेशी समुदायस“ग सरकारले सहमति समेत गरिसकेको अवस्था छ (हेर्नुस अनुसुचिहरु) । यिनै ऐतिहासिक तथा व्यवहारिक कारणले गर्दा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई प्रमुख आधार र आर्थिक, प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई सहायक आधार मानेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हामीले सोभियत संघमा जातीय गणराज्य र चीनमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनलाई अपनाएको पाउदछौं । सोभियत संघमा १६ ओटा समाजवादी गणराज्य थिए । सोभियत संघको संविधानमा (१९१८) भनिएको छ “सो संघ समान अधिकार सम्पन्न सोभियत समाजवादी गणराज्यहरुद्वारा स्वैच्छिक रुपमा संगठित भएर बनेको संघीय राज्य हो (धारा– १३) । प्रत्येक गणराज्यलाई सोभियत संघबाट छुट्टिन पाउ“ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ (धारा – १७)” । चीनमा ५६ वटा जाति, समुदाय छन्, ति मध्ये ५५ वटा अल्पसंख्यक छन् र ती अल्पसंख्यक जाति समुदायलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासन दिइएको छ । उनीहरुले अग्राधिकार समेत पाएका छन् । भारतमा पनि धेरै जातीय र भाषिक राज्य छन् । भारतमा पहिले प्रशासनिक सुविधालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनःसंरचना गरिएको थियो । त्यसमा पंजाब, बंगाल, उडिसा, असाम, कश्मिर आदि जातीय राज्यहरु थिए । सन् १९५३ मा तेलगु भाषी राज्यको रुपमा आन्द्र प्रदेशको स्थापना गरियो । त्यसपछि भाषा÷जातीय राज्यहरु बनाउ“ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । सन् २००२ मा विहारबाट झारखण्ड राज्य छुट्टिएर संथाल जातीय राज्यको रुपमा बन्यो भने यु.पी. बाट उत्तराञ्चल राज्य छुट्टियो खस जातीय राज्यको रुपमा । विहार अझै मैथली र भोजपुरी भाषिक राज्यको रुपमा छुट्टिन सक्ने संभावना छ । पश्चिम बंगालबाट दार्जिलिङ अलग गर्न किन खोजिएको छ ? गोरखालाई एउटा भाषी समुदाय मानेर नै हो । यिनै उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको जगमा टेकेर संघीय शासन प्रणालीमा हिड्नुको विकल्प हुन सक्दैन । यति स्पष्ट कुरोलाई अन्यथा व्याख्या गर्नु जस्तो मुख्र्याइ अरु के हुन सक्तछ ? †
८. गैरभौगोलिक संघ (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब िँभमभचबष्किm)
निश्चित भुगोल नभएका, थोरै जनसंख्या भएका वा छरिएर रहेका जाति वा समुदायलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउ“न यो नीति अपनाउ“नु उचित देखिन्छ । जुन जाति वा समुदायलाई जातीय क्षेत्रीय संघीय प्रणालीले स्वायत्तता दिन सक्तैन, त्यसलाई गैरभौगोलिक संघीय प्रणालीले स्वायत्तता दिन सक्तछ । नेपालमा दलित समुदायका लागि यो प्रणाली उपयुक्त हुने देखिन्छ । जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको (ल्बतष्यलब िच्भनष्यलब िब्गतयलयmथ) अवधारणा अन्तर्गत खासखास स्थानमा दलित जनसंख्याको स्थानीय घनत्वलाई हेर्दा दलित स्वशासित इकाईहरु (म्बष्ति बगतयलयmयगक गलष्तक) विभिन्न स्तरको बन्न सक्ने देखिन्छन् । तर त्यसले मात्र देशभरी छरिएर रहेको दलित समुदायलाई संबोधन हुन सक्तैन । यो व्यवस्थामा देशभरी रहेका दलित सदस्यहरुले निर्वाचनद्वारा उनीहरुको समुदायको राष्ट्रिय समिति गठन गर्नेछन् र त्यस समितिले दलित समुदायको भाषा, संस्कृति र अन्य सामुदायिक आकांक्षाको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नेछ । राज्यले त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक समितिहरुलाई स्वशासनको अधिकार र आवश्यक बजेटको व्याख्या गर्नुपर्दछ (लावती, २०६२) । बेल्जियम, साइप्रस आदि देशहरुमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । मुसलमान (धार्मिक अल्पसंख्यक) तथा अत्यन्त सीमान्तकृत समुदायहरुमा पनि यो व्यवस्था लागू हुन सक्नेछ ।
८. सीमाना निर्धारण गर्दा लिइएका आधारहरु
क) एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र संरचनाले नेपालको जस्तो बिशिष्ट जातीय, क्षत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधता र विभेदलाई संबोधन र समायोजन गर्न नसकेको र त्यसप्रकारको राज्य व्यवस्था र संरचनाको लामो समयदेखि विरोध हुदै आएको ।
ख) संविधानसभाको पहिलो वैठकले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरी सकेको र अन्तरिम संविधानको (तेश्रो संशोधन) समेत वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गीक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने राज्यलाई दायित्व सुम्पिएको ।
ग) नेपालको जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा जाति, भाषा र तिनको ऐतिहासिक भुगोललाई मुल आधार तथा आर्थिक आधारको विद्यमानता, श्रोत–साधन प्रशासनिक सुगमताको संभाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको सिमांकन गरिने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी नेकपा (एकीकृत)को “राज्यको नया“ संरचना” (०६४)ले भनेको छ, “स्वशासित प्रदेशहरुको भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान राजनीतिक मानचित्र जिल्लाहरुको आधारमा होइन, बरु जात, जाति, जनजाति तथा भाषाभाषीहरुको सामाजिक बसोबासको ऐतिहासिकता र वर्तमान अवस्था, भू–बनौटको धरातलीय यथार्थताको समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय र भू–शास्त्रीय पक्षको विस्तृत र ठोस अध्ययन गरेर संरचनागत निर्माणको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । साथै जातीय र भाषिक स्थितिको सर्वेक्षण गर्नु अनिवार्य छ । आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक र धार्मिक स्थितिको पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।”
जातीय–क्षेत्रीय स्वशासित प्रदेशहरुको निर्धारण र सीमांकन गर्दा जात÷जातिहरुको वर्तमान जनसंख्याको घनत्वको आधारमा होइन, बरु सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति÷जाति समुदायहरुको ऐतिहासिक उपस्थिति, परम्परागत बसोबास र सा“स्कृतिक विशिष्टताको आधारमा उनीहरुस“ग विस्तृत परामर्श र सहमतिपछि मात्र गरिनुपर्छ । उक्त कुरालाई ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनका स्वरुपहरुको प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जस अनुसार संघीय राज्य संरचनाको तीन तह हुनेछ – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । स्वायत्त प्रदेशभित्र पनि अर्को आदिवासी जनजातिको स्वायत्त इलाका वा गा“उ÷नगर र टोलहरु हुनेछन् । तसर्थ नेपाललाई जातीय बनोट, भाषिक आधार, भौगोलिक अवस्थिति आदिका आधारमा ११ वटा स्वशासित प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ ।
९. सीमा निर्धारणमा देखिएका केही बाधाहरू
क) जातीय र भाषिक सर्वेक्षण ः अन्तरिम संविधानले नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक स्वीकार गरी सकेको परिप्रेक्षमा जाति र भाषाको सर्भे नभएको अवस्थामा तिनको सही संख्या र भूगोल पत्ता लगाउ“न गाह्रो हुने हु“दा सीमा निर्धारणमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । ०५८ सालको जनगणनाको मूल पक्ष जाति र भाषा नभएकोले त्यो तथ्यांक भरपर्दो छैन । तसर्थ जातीय र भाषिक सर्भे नितान्त आवश्यकता बनेको छ ।
ख) विद्यमान क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाहरुको खारेजीः
पञ्चायती कालमै एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनको विरोध भएको सन्दर्भमा राजा वीरेन्द्रले क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा अघि सारी शक्ति विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गरेका थिए, जो नाकामसिद्ध भएको थियो । राजा वीरेन्द्रको यो अवधारणा भत्काउ“न आवश्यक छ । गाउ“÷नगर विकासलाई आधार मानी सीमा निर्धारण गर्दा यथार्थको अलिक नजिक पुग्न सकिन्छ ।
ग) सीमा निर्धारणका मागहरु ः
नेपालको भूगोललाई तेर्सो धर्सीय (ज्यचष्लशयलष्ब िीष्लभ) दृष्टिबाट बा“ड्न चाहनेहरुले एक हिमाल एक प्रदेशको र एक मधेश एक प्रदेशको माग राखेका छन् । अर्काथरी, विशेष गरी ने.का. र एमाले भूगोललाई ठाडो चिरा (ख्भचतष्अब िीष्लभ) पार्न चाहन्छन्, जुन राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । त्यसमा संख्या घटीबढी हुनसक्तछ, तर तरिका उस्तै रहेको छ । तेस्रो थरी, संघीयताकै विरोधी छन्, तर पनि उनीहरु मुलुकलाई ठाडो चिरा गर्न चाहन्छन्, जो राजा वीरेन्द्रकै अनुयायी बनेका छन् । उक्त तीनै विचारले यहा“को यथार्थलाई पक्रदैन । यहा“ जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा शोषण, उत्पीडन भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस प्रकारको भूगोल विभाजनबाट सम्भव छैन । चौथो पक्षले भने नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक एवं क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुक हु“दाहु“दै पनि लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रहेको, त्यसको स्वरुप खस उच्च जातीय अहंकारवाद रहेबाट बहुसंख्यक आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुसलमान र दलित जाति तथा दुरवर्ती क्षेत्रले आफूलाई उत्पीडित, शोषित र चरम उपेक्षाको अनुभूति गर्दै आएका यथार्थलाई सकार्नेहरु छन् । उनीहरुले जातीय क्षेत्रीय शासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । वास्तवमा यो माग नै वास्तविकताको नजिक देखिन्छ ।
स्वशासित प्रदेशका नामाकरण र प्रदेशहरुको विभाजन
१०. स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जाति, आदिबासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिनु राम्रो हुनेछ । प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरु सहमतिमा गाभिएर यसभन्दा कम वा बढी प्रदेशहरु पनि बनाउ“न सकिनेछ । देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अवस्थिति आदिको आधारमा निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वशासित प्रदेशहरूभित्र त्यहा“को बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवध–भोजपूरी स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।
११. सीमा निर्धारण
क) लिम्वुवान ः– लिम्बुवान भन्नाले पूर्वी नेपालका ६ वटा जिल्लाहरु धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पा“चथर र इलाम पर्दछन् । लिम्वुवानलाई पल्लो किरात भन्ने चलन पनि छ । लिम्बुवानको क्षेत्र पूर्वमा मेची, पश्चिममा अरुण, उत्तरमा तिब्वत र दक्षिणमा सुनसरी, मोरङ र झापा हो । यसको क्षेत्रफल ४,३४७ वर्गमिल छ (श्रेष्ठ २०४२ ः ४८–४९) । वि.सं. १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एउटा लालमोहरबाट यो भूमि सम्झौताबाट नेपाल अधिराज्यमा सम्मिलित भएको देखिन्छ । राजा त्रिभुवनले २००८ सालमा “आगे अरुणपूर्व, मेची पश्चिम, भोट सीमाना दक्षिण, तराई माल सीमाना उत्तर, यति चार किल्लाभित्रका किपटियाहरु के यथोचित उप्रान्त अगि परापूर्वदेखि तिमीहरुले खाईआएको किपटको लालमोहरमा लेखिएको पुरानो लालमोहर कायम गरिबक्सेको” थियो (श्रेष्ठ, ऐ.ऐ.पृ. १६५) । इलाम र धनकुटा जिल्लालाई समेटेको पल्लो किरात (लिम्बुवान)को सीमाना उत्तरमा हिमाल दक्षिणमा मोरङ, पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा अरुण नदी पर्दछ (च्भनmष्, ज्ञढठड स् छघढ० । लिम्बुहरु अरुण नदी पूर्वकै पहाडी बासिन्दा हुन् (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । “लिम्बुवानको सीमा–उत्तर तिब्बत, दक्षिण मधेश, पूर्व मेची खोला र पश्चिम अरुण खोला” हो अर्थात “विजयपुर उत्तर भोटको सीमासम्मको जग्गालाई लिम्बुवान भनियो ।” (चेम्जोङ, २०५२ः३४) ।
तर केही लिम्बुहरु भने लिम्बुवानको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा दुधकोशी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतको पूर्णीयाको छेउ लालगढ भएको र पछिल्ला समयमा लिम्बुवानको सीमाना पूर्वमा मेची, पश्चिममा अरुण, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा जोगवनी नै हो भन्ने छन् (कमल तिगेला समेत, २०६४) । प्रसिद्ध इतिहासकार महेश चन्द्र रेग्मीको भनाई छ “सेन वंशको विजयपुर अधिराज्यभित्र ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभाका साथसाथै तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा पनि पर्दथ्यो (ज्ञढठज्ञ स् घ० । उक्त कारणले वा पुर्खाले जितेका वा अन्य कारणले यहा“देखि त्यहा“सम्म हाम्रो भूमि हो भन्ने नीति सही हु“दैन । त्यसो हो भने नेपाल गोर्खाली खस जातिले जितेको भूमि हो । यसलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीयतामा लैजानु आवश्यक छैन । त्यस हिसाबले मोहन विक्रमको एकात्मक विकेन्द्रीकृत शासन नै उचित हुन्छ – एक जातीय राज्यभित्र । तर हामीले चाहेको त्यो जातिको ऐतिहासिक उपस्थितिले प्रदान गरेको भूगोललाई स्वायत्तताको मान्यता दिनु । २००९–११ सालको जनगणनामा करिब शतप्रतिशत लिम्बुहरु पूर्वी पहाडमा थिए । तर २०५८ को जनगणनामा ७२ प्रतिशत लिम्बुहरु मात्र पूर्वी पहाडमा रहेका र बॉकी पूर्वी तराईमा बसाइ“ सरेका देखिन्छन् ।
सन् २००१ को जनगणना अनुसार लिम्बुहरुको कुल जनसंख्या १.५८ प्रततिशत रहेको छ (३,५९,३७९) । वर्तमान मेची र कोशीको पहाडी भू–भागमा उनीहरुको बसोबास अझै सघन छ र तराईमा औलो उन्मुलनपछि तथा धरानमा घोपाक्याम्प खडा भएपछि झर्न थालेको पाईन्छ ।
अहिले संखुवासभा जिल्लालाई खम्बुवान वा लिम्बुवान कतातर्फ राख्ने भन्ने विबाद पाईन्छ । हाल संखुवासभाको जनसंख्या मध्य राईको २२.४४ प्रतिशत र लिम्बुको ४.७६ रहेको छ । राईहरु अरुण नदी पश्चिममा नै बढी केन्द्रीत र लिम्बुहरु अरुण पूर्व केन्द्रीत भएको र ऐतिहासिक कारणले गर्दा पनि लिम्बुवानको सीमाना अरुणपूर्व नै मान्नु उचित देखिन्छ । त्यसरी नै दक्षिणमा सुनसरी, मोरङ र झापाको उत्तरतर्फ लिम्बुहरुको बसोबासको आधारमा सीमा निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ । सुनसरी, मोरङ र झापा थारु र कोच जातिको ऐतिहासिक थलो हो भन्ने सबै इतिहासकार तथा लेखकहरुले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
ख) खम्वुवान – खम्बुवान भन्नाले पुरानो माझकि‘रातलाई बुझाउ“छ, जसको सीमाना दुधकोशी पूर्व, अरुणनदी पश्चिम, चुरेमहाभारत उत्तर र भोट सीमाना दक्षिण, यति ४ किल्ला मानिएको छ । (ऋषिराम अर्जेल, २०४२ः १५,) । माझकिरॉतले १५८३ वर्गभित्र क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो भू–भाग दुधकोशी र अरुण नदीको बीचमा अवस्थित छ । यसले पूर्व ४ नं. को सम्पूर्ण भाग र पूर्व ३ नं. को रावा, हलेसी, मझुवा र खामतेलको इलाकालाई समेटेको छ ९च्भनmष्, ज्ञढठड स् छघढ० । तर नेपाल किरॉत राई स्वशासित संघ (एकीकृत) ( खम्बुवान, बर्ष–१, अंक–१, साउन २०६५) को मुखपत्रमा नगेन्द्र राईले खम्बुवानभित्र संखुवासभा, सोलुखुम्वु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर र रामेछापको पूर्वी छेउ समेतलाई पारेका छन् । त्यसो गर्दा उनले सुनुवारलाई पनि खम्बुवानभित्र पार्ने कोशिस गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत) र माओवादीले मोटो रुपमा संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरलाई राखेका छन् । तर संखुवासभाको वारेमा माथि नै उल्लेख भईसकेकोले अरुणनदी पश्चिममा मात्र खम्बुवानमा पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । ओखलढुङ्गा जिल्लामा खसको जनसंख्या हाल ३६.४४ प्रतिशत, राई १२.०० प्रतिशत र तामाङको १२.०० प्रतिशत रहेको र ऐतिहासिक हिसाबले पनि दुधकोशी पूर्व मात्र माझकिरॉत मानिएकाले गर्दा ओखलढुङ्गा (दुधकोशी पश्चिम) खम्बुवानमा नपर्ने देखिन्छ । उदयपुरको उत्तरतर्फको पहाडी क्षेत्रमा राई (किरँ“त) जातिको बसोबास फैलिएको देखिन्छ । यो उत्तरबाट निरन्तर बसाइ“सराइ“ हो । तसर्थ उदयपुर जिल्लालाई सबै खम्बुवानभित्र दावी गर्न अनुचित देखिन्छ । उक्त आधारमा खम्बुवानको सीमा पूर्वमा अरुण नदी, पश्चिममा दुधकोशी, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा महाभारत सहित (उदयपुरको उत्तरतर्फको केही भाग) पर्दछन् । ऐतिहासिक बसोबासको हिसाबले पनि २००९–११ को जनगणनामा ९४ प्रतिशत राई–किरॉती भाषीहरु पूर्वी पहाडमा थिए । तर २०५८ को जनगणनामा ७० प्रतिशत मात्र पहाडमा र बॉकी प्रायः सबै पूर्वी तराईमा बसाइ“ सरेका देखिन्छन् ।
ग) तामाङसालिङ – इतिहासले तामाङलाई पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा बुढीगण्डकी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा चुरेभावरलाई पारेको छ । यस हिसाबले ओखलढुङ्गा र चितवन जिल्ला पनि पर्दछन् । माओवादीले चितवन पारेको छ, ता पनि ओखलढुङ्गालाई पारेको छैन । ओखलढुङ्गा जिल्लामा तामाङको जनसंख्या १२ प्रतिशत रहेको छ भने तामाङहरु सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाराको उत्तरी भाग र पर्साको उत्तर पश्चिम भागसम्म बसोबास गरेको देखिन्छ । हालै तामाङसालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले (२०६५ फागुन १३) पूर्वमा दुधकोशी र कमलानदी, पश्चिममा बुढीगण्डकी र नारायणी, उत्तरमा तिब्बतस“गको सीमाना र दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भारतस“गको सीमानाभित्र तामाङसालिङ रहेको किटान गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका तामाङहरुको मूल थलो हो । यहीबाट उनीहरु उपत्यका बाहिर गएका हुन् । उपत्यकामा मल्लकालिन चारढोका बाहिर तामाङहरु परेका र रहेका थिए । शाह र राणा शासनको अत्याचार र पछिल्लो कालको शहरी विस्तार र रिङरोड विकास कार्यक्रमले तामाङहरु विस्थापित भएका हुन् । तसर्थ हालको रिङरोडभित्र नेवारहरुलाई छोडेर बौद्ध क्षेत्रमा नै तामाङसालिङको राजधानी बनाइनु पर्दछ भन्ने पनि तामाङहरुको माग रहेको छ, जो जायज नै देखिन्छ ।
घ) नेपाःप्रदेश– प्रायः सबै पार्टी र लेखकले नेपाःस्वशासित प्रदेशभित्र काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई पारेका छन् । नेवारहरु काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा हुन् (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । तापनि २००९–११ को जनगणनामा उनीहरु काठमाडौंमा ५९ प्रतिशत मात्र थिए भने २०५८ मा ६५ प्रतिशत पुगेका छन् । तर केही नेवारहरु प्राचीन नेपाःमण्डलको कुरा उठाएर त्यसको सीमाना पूर्वमा दुधकोशी नदी, पश्चिममा त्रिशुली गण्डकीको वरिपरि क्षेत्र, उत्तरमा रसुवाको धैबुङ र नुवाकोटको बेत्रावती र दक्षिणमा महाभारत पहाड हुन् भन्दछन् (इतिहासकार काशीनाथ तमोट, मार्फत मुक्ति प्रधान, नेवार जाति÷२०५४ः४,५) । तर यक्षमल्ल्को पालापछि केन्द्रको (उपत्यकाको) मल्ल राज्य उनका छोराहरु बीच अंशबण्डा भई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन राज्यमा विभाजित भयो (श्री ५ को सरकार, सूचना विभाग, २०५५) । तर केहीले भने त्यो कुरा सही नभई काठमाडौं उपत्यका र काठमाडौंको छिमेकी जिल्ला काभ्रेमा पर्ने सा“गा, बनेपा, धुलिखेल, पनौति र मकवानपुरमा पर्ने टिस्टुङ र पालुङलाई नेपाःप्रदेशमा गाभ्नु पर्ने माग गरेका छन् (नेवाःदेःगुथी, नेपाल मण्डल, २०६३ बैशाख २४ गते) । तर मंगलसिद्धि मानन्धरले (नेपालमा संघीय राज्य–२०६५) भने जातिको वर्तमान (बसाइ“सराइ“) उपस्थितिको आधारमा संघीय राज्यको सीमाङ्कन गरेका छन्, जसले गर्दा तामाङसालिङलाई मिश्रित–पूर्व र मिश्रित–पश्चिमले खण्डित गरेको छ र खस जातिको बर्चश्व देखाइएको छ । यसरी नै थारु कोचिला क्षेत्रलाई पनि मासेर मिश्रित सुदुर–पूर्वको नाममा खस जातिको बर्चश्व देखाइएको छ । तामाङसालिङको भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट नेपाःमण्डललाई कथित मुक्ति दिलाउ“ने नाममा जातीय ऐतिहासिक भुगोल र जातीय अग्राधिकारको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएको छ । मंगलसिद्धिको यो तर्कले पिताम्बर शर्माको (मुल्यांकन, पूर्णाङ्क १४३, २०६३) प्रान्तहरु जातीय क्षेत्रीय आधारमा छुट्याउ“नु हु“दैन भन्ने मान्यताको समर्थन गर्दछ । त्यसो हो भने काठमाडौं उपत्यकामा नेवारको संख्या ३५ प्रतिशत र बा“की अन्य जातिको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको वर्तमान अवस्थामा यहा“ नेवारको स्वशासन कायम हुन कसरी सक्ला ?
ङ) तमुवान ः तमु (गुरुङ)ले ओगटेको भूमि पूर्वमा बुढीगण्डकी र पश्चिममा कालीगण्डकी बीचमा रहेको छ (द्यष्कतब, ज्ञढटठ० । गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, डोल्पा (पूर्वी भाग) र पर्वतलाई लिएको छ । २००९–११ मा पश्चिम पहाडमा गुरुङ भाषीहरु ९२ प्रतिशत थिए । तर २०५८ मा त्यहॉ ७४ प्रतिशत मात्र रहेको र बॉकी काठमाडौं उपत्यका, मध्य भित्रि प्रदेश र पश्चिम तराईमा बसाइ“ सरेको देखिन्छ ।
च) मगरात– मगरात पूर्वमा कालीगण्डकी र पश्चिममा भेरीनदीको बीचमा पर्दछ । तनहु“ जिल्लादेखि पश्चिममा पर्ने रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटसम्म बाह्र मगरात फैलिएको छ ( द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । मगरात प्रदेशभित्र रुकुम, सल्यान, रोल्पा, म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखॉची, प्युठान, स्याङ्जा र तनहु“ जिल्लालाई समेटेको छ । २००९–११ मा मगरहरु पश्चिमी पहाडमा ६६ प्रतिशत थिए भने २०५८ मा ५१ प्रतिशत मात्र थिए र बॉकी पश्चिमी तराईमा झरेका देखिन्छन् । हालै स“युक्त मगर मञ्च, नेपालको साझा अवधारणामा (२०६५) पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखा“ची, प्यूठान, सल्यान, रोल्पा, वाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुका साथै पर्वत, नवलपरासी, स्याङ्जा, तनहु“, दाङ, गोर्खा, डोल्पा र लमजुङका केही गा.वि.स. मगरात क्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
छ) खसानः– खस भाषीहरु व्यापक कर्णाली क्षेत्रमा बस्दछन्, जसले वर्तमान मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सम्पूर्ण पहाडी र हिमाली भागलाई समेटेको छ । (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । सामान्यतः पुर्वमा भेरीनदी र पश्चिममा महाकालीनदी बीचको पहाडी भू–भ्ाँगलाई खसान प्रदेशमा पारेको देखिन्छ । नेकपा (एकीकृत)ले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, सुर्खेतलाई खसान प्रदेशमा पारेको छ भने माओवादीले यसलाई भेरी–कर्णाली प्रदेशभित्र पारेको छ ।
१४ औं शताब्दीसम्म कर्णाली क्षेत्रमा उत्तरमा जडान (भोटे), मध्यमा खसान (खस)र दक्षिणमा थरुहट (थारु) थिए । १८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको खस बाहुनहरुको पश्चिमबाट पूर्वी पहाडतिरको बसाइ“सरँइ“ले उत्तर र दक्षिणलाई पनि प्रभावमा पारको छ र यहा“का आदिवासी जाति विशेषहरुको बाहुल्यतालाई सीमित पारेको छ (शर्मा, २०६३) । जडान (भोटे)लाई स्वशासित इलाकामा पार्न सकिन्छ, तर थरुहटको भने छुट्टै स्वशासित प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ ।
ज) पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश– दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटी जिल्लालाई पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशमा पारेको छ । यो प्रदेशको भाषा डोट्याली रहेको छ ।
झ) थरुहट– थरुहट चुरेको दक्षिणी भाग र भित्री तराईमा पर्दछ (द्यष्कतब ज्ञढटठ) । यिनीहरु तराईका आदिबासी हुन्, तर पनि सघनताका हिसाबले बॉके, बर्दीया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङलाई थरुहट स्वशासित प्रदेशभित्र राख्न स्वभाविक देखिन्छ ।
ञ) अवधि–भोजपुरी –ः नेकपा (माओवादी) ले नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लालाई अवध प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी नै नेकपा (एकीकृत)ले चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लालाई अवधि–भोजपुरी स्वशासित प्रदेश मानेको छ । माओवादीले चितवनलाई ताम्सालिङ क्षेत्रभित्र राखेको छ । चितवनको तल्लो भागलाई तामाङसालिङभित्र नराख्ने हो भने पूर्वमा बागमती नदी र पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्ला बीचको तराई भू–भागलाई भोजपुरी–अवधि क्षेत्र बनाउ“न सकिने देखिन्छ ।
ट) मिथिला–थारु स्वशासित क्षेत्र ः–नेकपा (माओवादी)ले सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीलाई मिथिला प्रदेशमा राखेको छ । नेकपा (एकीकृत) ले यो प्रदेशभित्र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापा पारेको छ र यो प्रदेशलाई भाषाको आधारमा तीन स्वशासित इलाकामा विभाजित गरिएको छ । क) भोजपुरी–बज्जिका–थारु– यस स्वशासित इलाकामा पर्सा, बारा र रौतहट पारिएको छ, ख) मिथिला–थारु स्वशासित इलाका –यसमा सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी पारिएका छन्, ग) कोचिला–थारु–यस स्वशासित इलाकाभित्र सुनसरी, मोरङ र झापा पारिएका छन् । जातीय र भाषिक बनौटको हिसाबले कोचिला–थारु इलाकालाई पनि छुट्टै प्रदेशको रुपमा राख्न सकिन्छ ।
१२. सीमा निर्धारणमा उठेका केही प्रश्नहरु ः
क) एकथरिले भनेका छन् कि जातीय क्षेत्रीय आधारमा सीमा निर्धारण हुनु हु“दैन । उनीहरुको अनुसार यसो गर्दा जातीय द्वन्द्व दुई किसिमले बढ्न सक्नेछ । प्रथम, उक्त स्वशासनभित्रको अल्पसंख्यकहरु उत्पीडित हुनेछन् भने क्षेत्री बाहुनले भाग्नु पर्नेछ र दोश्रो, छिमेकी जातिबीच सीमा निर्धारण विवाद बढ्नेछ र त्यो घातक समेत हुन सक्नेछ । उक्त प्रश्नहरु भौगोलिक आधारलाई संघीयताको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्नेहरु नै भन्ने गर्दछन् । भूगोललाई ठाडो चिरा (ख्भचतष्अब िीष्लभ) पार्न चाहन्छन्, जो राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । तर नेपाल बहुजातीय एवं बहुभाषिक मुलुक हु‘दाहु‘दै पनि लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक रहेको र त्यसको स्वरुप खस उच्च जातीय अहंकारवाद रहेबाट बहुसंख्यक आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित जाति र दुरवर्ती क्षेत्रले आफुलाई उत्पीडित, शोषित र चरम उपेक्षाको अनुभुति गर्दै आएको यथार्थलाई नकार्नेहरु नै यस बिचारका पक्षपाती छन् । उनीहरुले १८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको ठूलो संख्यामा खस बाहुनहरुको पश्चिमबाट पूर्वी पहाडतिरको बसाइ“सराइ“ र सन् १९६० देखि औलो उन्मुलन हु“दै गएदेखि पहाडबाट तराईतर्फ बढ्दो बसाइ“सराइ“का कारणले आदिबासी जनजाति र मधेशी जाति विशेषको बाहुल्य जिल्लाहरु सीमित भएकोले त्यहा“ खस बाहुन जातिहरुको ठूलो उपस्थितिलाई ध्यानमा राखी भूगोलको विभाजनलाई मात्र बढी महत्व दिइएको छ । विवाद यहींनिर छ । जातीय–क्षेत्रीय स्वशासन भनेको उनीहरुले भनेजस्तो जातको आधार होइन, बरु ऐतिहासिक कालदेखि भोग गर्दै आएको, जो १८ औं शताब्दीको सुरुवातको अवस्थामा विद्यमान समुहका, आधारमा हो (नेउपाने, २००० ः १३९) । यसो गर्दा कुनै अल्पसंख्यक आदिबासीले उत्पीडित हुनुपर्ने छैन र क्षेत्री बाहुनले पनि भाग्नु पर्ने छैन । तर यो कुरा प्रष्ट हो की राजनीतिक अधिकारले अन्ततः जातिहरुलँई देशभरी र संसारैभरीबाट समेत आ–आफ्नो स्वशासनतर्फ आकर्षित गर्नेछ । अर्को थरीले “एक मधेश एक प्रदेश र एक हिमाल एक प्रदेश” को बिचार अघि सारेका छन् । यो बिचारले मुलुकलाई तेर्सो चिरा पार्न चाहन्छ । नेपाललाई यस प्रकारको भौगोलिक चिरा गर्ने बिचार पनि आफैमा गलत बिचार हो र यसले जाति, भाषा, संस्कृतिका आधारमा भएको शोषण, उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । तसर्थ यसप्रकारको बिचारको पनि हामीले विरोध गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तावित संयुक्त स्वशासनहरु (मोटामोटी रुपमा)
लिम्बुवानंखम्बुवानंकोचिला थारु वा लिम्बुवानंकोचिला–थारु, ताम्सालिङंनेपाःमण्डल, तमुवानंमगरात, खसानंपश्चिम खसान, मिथिला–थारुंकोचिला–थारु वा मिथिला–थारुंभोजपुरी बज्जिका, भोजपुरी बज्जिका ंअवधि–भोजपुरी, थरुहटंअवधि–भोजपुरी
१३. स्वशासनभित्र स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोबासको अवस्थाले गर्दा एउटै जाति, आदिबासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछन् । यस सिद्धान्त अनुसार एउटा आदिबासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका वा गाउ“÷नगर वा टोलहरू हुनेछन् । त्यस प्रकारको स्वशासित क्षेत्रभित्र (प्रदेश, इलाका, गाउ“÷नगर वा टोल) बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।
१४. निष्कर्ष र प्रस्ताव
– यहा“ जम्मा ११ वटा सम्भावित प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ७ ओटा जातीय आधारमा, २ वटा भाषिक आधारमा र २ वटा क्षेत्रीय आधारमा रहेका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरु मिले प्रदेशहरुको संख्या कम हुन सक्ने र कुनै पनि प्रदेश फुटेर प्रदेशहरुको संख्या बढ्न पनि सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रदेशको संख्या घटाउ“ने र बढाउ“ने लचकतापूर्ण संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।
– यहा“ जाति–भाषा समुदायको आदिभूमि÷पुख्र्यौली भूमि, जनसंख्याको सघनता, बसोबासको निरन्तरता, भूमिस“गको भावनात्मक सम्बन्ध, समुहगत भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान र क्षेत्रीयतालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।
– प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जाति–भाषाको इतिहास, परम्परागत बसोबास क्षेत्र र सा“स्कृतिक विशिष्टतालाई आधार बनाउ“नु पर्नेमा कुनै जिल्ला विशेषमा कुनै जाति÷भाषीको बहुलता नभएको नाममा केहीले (मंगलसिद्धी समेत २०६५) कथित मिश्रित प्रदेशहरु सिर्जना गरी अमुक जाति–भाषाको ऐतिहिासिक भूगोललाई टुक्राउ“ने प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई मान्यता दिइएको छैन ।
– संघीयताको प्रस्ताव गर्दा तीन तहको प्रस्ताव गरिएको छ ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । स्थानीय तहमा स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र विशेष क्षेत्र छन् ।
– एक प्रदेशभित्र धेरै स–साना समुहहरु पनि छन् । त्यस्ता साना जातीय÷भाषिक समुदायका विशेष क्षेत्रहरु खडा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । स्वशासनभित्र स्वशासनको नीति अन्तरगत यो समस्या हल गरिएको छ ।
– वर्तमान क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा हटाउ“नु पर्नेछ ।
– प्रदेशहरु जाति विशेषको आधारमा छुट्याउ“न हुन्न भन्नेहरुले बाहुन–क्षेत्री देशभर छरिएको तर्क गर्दै केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशहरुमा पनि खस जातिको (बाहुन–क्षेत्री) हैकम कायम रहने (ता.नं.२) हा“स्यास्पद मोडेल (पिताम्वर शर्मा, २००७) अघि सारेका छन् । उनीहरुले प्रदेश जसरी बिभाजन गरेपनि कुनै न कुनै जाति विशेषको संख्या ठूलो हुने यथार्थलाई ढाकछोप गरी खस जातीको मात्र (बाहुन–क्षेत्री) संख्या ठूलो हुने र त्यसो हु“दा गैरजातीय प्रदेश हुन्छ भन्नु हा“स्यास्पद तर्क हो । यस तर्कको खण्डन गरिएको छ ।


युवा शक्तिको विदेश पलायन र नया“ जनवादी आन्दोलन

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ४४
के. बी. गुरूङ
के. स. नेकपा (एकीकृत)
नेपालीहरू विदेश पलायन हुने नया“ विषय होईन । यसको इतिहास लामो छ । यद्यपि मानिसहरू एकठाउ“बाट अर्को स्थान वा देशमा जाने मानव समाज विकासक्रम कै एउटा पक्ष हो । मानव समाज विकासको प्रारम्भमा मानिसहरूको पलायन वा वसाईसराई मुख्यत शुरक्षित स्थान र जिवन निर्वाहाको खाद्यन्नको खोजी हुने गर्दथ्यो । तर समाज विकास र समयको अन्तरालमा पलायनताका सार तथा रूपहरूमा विविध परिवर्तन हु“दै आएको छ । तथापि नेपालीहरूको पलायनताको रूपपक्षमा फरक भए पनि सारतत्वमा गुणातमक परिवर्तन आएको छैन । यहा“ नेपालीहरूको बाज्ूय अर्थात विदेशमा हुने पलायनताको पृष्ठभूमि, प्रवृति, प्रकृति र कारण तथा युवावर्गको पलायनताले नया“ जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनमा पर्ने असर र क्रान्तिमा युवाहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिने छ ।
नेपालीहरूको विदेश पलायनताको पृष्ठभूमि
नेपालीहरू १९औ सताब्दीको दोस्रो दशक देखि विदेशिन थालेको देखिन्छ । सन् १८१४–१६को नेपाल र वृटिश इष्ट इन्डियाको विचमा भएको युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि पराजित ‘गोर्खाली सेना’ खास गरेर पश्चिममा रहेका गोर्खाली सेनाहरू भारत पलायन स्वयं भएको र वृटिश इष्ट इन्डिया सेनाले बन्दी बनाएर लगेको देखिन्छ । वृटिशले भारतामा गोर्खा रेजिमेन्टको सुरूवात सन् १८१५, अप्रिल २४लाई मान्द छ । युद्धमा पराजित गोर्खाली सेनालाई लिएर तत्कालिन वृटिश सेनाका कमाण्डर अक्टरलोनीद्वारा ‘सिरमूर बटालियन’को स्थापनाको अनुरोधलाई तत्कालिन गवरनर जनरलले सम्मति प्रदान गरेका थिए । । यो नै नेपालीहरू औपचारिकरूपमा विदेश पलायनको इतिश्री पनि मान्न सकिन्छ । त्यही अवधि देखि हाल सम्म पनि वृटिश र इन्डियन आर्मीमा गोर्खा भर्तीको शीलशिला निरन्तर चल्दै आएको छ । अर्को पक्ष त्यतिवेला (१८१५) पंजाव हालको भारत र पाकिसतानमा विभाजित पंजाव समेतमा सिख राजा रणजीत सिंहको राज्य रहेको र त्यसको केन्द्र वर्तमान पाकिस्तानको पंजावको लाहोर शहर भएको र रणजीत सिंहको सेनामा गोर्खाली सेना भएको भनाई छ । त्यसले के दखाउ“छ भने गोर्खाली सेनाहरू युद्धमा पराजित पछि पश्चिमबाट कुमाव गडवाल हु“दै पंजावतिर लागेको र रणजीत सिंहको सेनामा सामेल भएको हुन सक्छ । वृटिशले स्थापना गरेको ‘सिरमूर बटालियन’ मार्फत वा रणजीत सिंहको सेनामार्फत नेपालीहरू अहिलेको पाकिस्तानी पंजावको शहर लाहोर पुगेको र त्यहा“बाट आउनेलाई नै ‘लाहुरे’ भनिएको र पछि सबै भारत तथा वृटिश सेनमा भर्ती हुनेलाई ‘लाहुरे’ भनिन थालेको र कालान्तरमा भारतमा जाने आम नेपालीलाई नेपालमा ‘लाहुर’े र भारतमा ‘गोर्खा’ भनिने आमचलन भएबाट नेपालीहरूको भारत पलायनको औपचारिक सुरूवात लाहोर पुग्ने भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरि १९औं शताब्दीको मध्यतिर नेपालको पूर्वी क्षेत्रका मानिसहरू कामको खोजिमा दार्जलिङ्ग र जलपाईगुडीमा चिया वगान तथा आसाम र मेघालयतिर जंगलहरूमा कामगर्न जाने गर्द थिए । जे होस नेपालीहरू उपर्युक्त अवधिहरू भन्दा पहिला भारतमा पलायन भएको कुनै संकेत र प्रमाण भेटिदैन ।
नेपालीहरूको विदेश पलायन हुने चरित्र
प्रारम्भिक पलायनतामा बाध्यातमक र आत्मग्लानीयुक्त भएको देखिन्छ । जस्तै– पराजित गोर्खाली सेनाहरू वृटिश ईण्डियाको बन्दी सेनाकोरूपमा र पराजयका कारण आत्मग्लानीले गर्दा भारततिरै पलायनभई रणजित सिंहको सेनमा सामेल गोर्खाली सेना । अर्कोतिर रोजगारीको लागि दार्जलिङ्ग लगायतका चियावगानमा काम गर्न गएका पूर्वतिरका नेपालीहरू पर्दछन् । तर चियावगानमा कामगर्न जाने आजको जस्तो बाध्यात्मक भन्दा ऐक्षिक र फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्ने प्रकारको हुने गर्दथियो ।
नेपालीहरू पुस्तौं देखिको पलायनताले एकतिर विदेशिने परम्परागत जस्तो प्रवृतिको विकास भएको छ । आफ्नो काम आफै गर्ने र श्रम गर्नेलाई तुच्छ सम्झने सामन्ती संस्कृतिले उब्जाएको ढोंगी र अल्छी प्रवृति तथा अर्कोतिर स्वदेशमा रोजगारी अवसरको अभावले गर्दा रोजगारीको खोजीमा पलायनता ह“ुुनै पर्ने बाध्यात्म परिस्थिति रहेको छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ देखि नेपालीहरूको भारत बाहेक अन्य अन्य मुलुकहरू विशेष गरेर खाडी मुलुक र मलेसियामा जानेको संख्यामा वृद्धि हुनेक्रम बढेको छ । सरकारी तत्थ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५५÷५६मा भारत बाहेक विदेशिने नेपालीहरूको संख्या २७ हजार ७९६ थियो भने आव २०६५÷६६मा त्यो संख्या २ लाख १७ हजार १६४ रहेको छ । अहिले सम्म १०७ देशहरूमा वैदेशिक रोजगारको लागि खुल्ला गरिएको छ । त्यस मध्य निम्न देशहरू मुख्य छन्– मलेशिया, सायदी अरब, कतार, यु.ए.ई., इजरायल, कुवेत, बहराईन, मकाय, अफगानिस्तान, लिविया, अमेरिका, जापन, ब्राजिल, बंगलादेश दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया, सिंगापुर, डेनमार्क र डेनमार्क आदि हुन् । बैदेशिक रोजगारलाई ब्यवस्थित गर्न ऐन, नियम र गन्तब्य देशको पहि“चान र कुटनीतिक पहलहरूमा वृद्धि भए पनि सरकारले जवाफदेहि तरिकाले ब्यवस्थित गर्न नसक्दा विदेशमा नेपाली कामदारहरूले कैयन समस्या झेल्नु र अपमानित हुन परिरहेको छ ।
नेपालीहरूको विदेश पलायन हुने मुलभूत कारणहरू
नेपालीहरूको विदेश पलायनको मुख्य कारण राष्ट्रको जनविरोधि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक ब्यवस्था र अवस्थाले सिर्जना गरको गरिवी र वेरोजगार तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिय असमानताहरू नै हुन् । नेपालीहरूको वैदेशिक पलायनता करिव २०० वर्ष देखि विशेष गरेर भारतमा नै हु“दै आएको थियो र छ । सन् १८१६को सुगौली सन्धीले गर्दा भारत र नेपाल विच आवत जावत गर्न दुबै देशका नागरिकहरूलाई कुनै पासपोर्ट र भिसाको आबश्यकता नपर्ने र खुल्ला सिमाना तथा तीनतिरबाट भारतसंग सिमाना जोडिएको र नेपालमा भन्दा सानातिना भए पनि रोजगारिको अवसर पनि पाईने भएको ह“दा भारतमा नै नेपालीहरू बढी पलायन हु“दै आईरका थिए र छन् ।
तर, विगत करिव तीन दशक अघिदेखि नेपालीहरू अन्य देशहरूमा पनि रोजगारीको लागि जान थालेको देखिन्छ । जस्तै, आईडीको आधारमा हङकङमा जाने र दक्ष्णि कोरिया, जापन, जर्ममन, अमेरिका लगायतका देशहरूमा बैध÷अबैधरूपमा न्यून संख्यामा जाने गरेपनि ब्यवस्थित र ब्यापकता थिएन । त्यसैगरि भारतीय सेना र पुलिस तथा वृटिश सेना र सिंगापुर पुलिसमा पनि भर्ति हुनेक्रम जारि नै छ । नेपालमा पहिलो पल्ट बैदेशिक रोजगार ऐन–२०४२ बने पछि बैदेशिक रोजगोर केही मात्रामा ब्यवस्थित हुन सुरूगरकोे भए पनि त्यसले ब्यापकता पाउन सकेको थिएन । २०४६ सालको ऐहिासिक जनआन्दोलनले पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त गरेपछि पञ्चायतको तुलनामा लोकतान्त्रिक बातावरण सिर्जना भएको र भारतको तुलना धेरै नै तलव पाईने हुनाले रोजगारको लागि भारत बाहेक अन्य विकसित देशहरूमा जाने प्रवृतिमा वृद्धि भएको पाईन्छ । अर्को पक्ष माओवादी ‘जनयुद्ध’को समयमा पनि भारतमा र गा“उ बाट शहर तथा त्सपछि विदेश पलायन हुनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो ।
नेपालीहरूको विदेश पलायन हुने प्रकृति
नेपाल सरकारको सम्बनधीत मन्त्रालय, रोजगारमा पठाउने कम्पनी र स्वयं रोजगारमा जाने नेपालीहरूले बैदेशिक रोजगारमा जानु भन्दा पहिला आधारभूत ज्ञान र शिप तथा गन्तब्य देशको बारेमा न्यूनतम् आधारभूत जानकारी हासिल गर्ने गराउने बारे चासो राखेको पाईदैन छ । केही गरे पनि औपचारिकता मात्रको हुने गर्दछ । त्यसले गर्दा रोजगारमा जाने ब्यक्तिहरूले रोजगारमा जादा र पुगेपछि पनि कैयन समस्या ब्यहोर्नु र हण्डर खानु परेको घटनाहरू आईरहन्छन् । कुनै कामको शिप र ज्ञानको अभावमा निम्नस्तर र न्यून वेतनमा कामगर्न बाध्यहुनु पर्ने अवस्था छ । विभिन्न तत्थ्याङ्कहरूका अनुसार बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको अवस्था ७१ प्रतिशत अदक्ष, २७ प्रतिशत अर्धदक्ष र २ प्रतिशत मात्र दक्ष रहेको छ ।
अर्को पक्ष अहिले आएर कुनदेशमा जाने भन्नेकुरा पनि वर्गीय अर्थात आर्थिक अवस्था अनुसार रहेन गरेको छ । जस्तै– सामान्य र ज्यादै नाजुक आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मुख्य गन्तब्य भारत नै हुने गरेको छ । एक लाख वा त्यो भन्दा माथिको जोहो गर्न सक्नेहरूको गन्तब्य खाडी मुलुक र मलेशिया लगायत हुने गरेको छ भने चार देखि सात लाख सम्म ब्यवस्था गर्नसक्नेहरू कोरिया, इजारायल, लगायत र त्यो भन्दा माथिको आर्थिक ब्यवस्था गर्नसक्नेहरूको अमेरिका, जापन, बेलायत लगायत युरोपियन र पूर्वी एशियाका मुलुकहरू गन्तब्य हुने गरेको देखिन्छ ।
बैदेशिक रोजगार र विप्रेषण ९च्झष्ततबलअभ०
बैदेशिक रोजगारबाट देशमा उल्लेखमात्रामा विप्रेषण भित्रिने गरेको जगजाहेर छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६मा १ खर्ब ४२ अर्व विप्रेषण ९च्झष्ततबलअभ० भित्रीयको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९न्म्ए० मा लगभग १८ प्रतिशत योगदान विप्रेषण ९च्झष्ततबलअभ० को रहेको छ । साथै अनऔपचारिकरूपा पनि ठुलैमात्रामा विप्रेषण आउने गरेको छ । यसरी आज एकातिर देशको गरिवी र बेरोजगारका कारण बैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक बनेछ भने त्यसले मुलुकाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योदान पनि गरेको छ ।
विदेश पलायनको नकरात्मक र सकरात्मक तथा तात्कालिन र दिर्घकालिन पक्ष
नेपालीहरूको विदेश पलायन लाहुरे संस्कृतिकोरूपमा विकासहु“दै देशको अर्थतन्त्रको महत्पूर्ण अङ्गसम्म बन्न पुगेको छ । यसलाई कसरी लिने ? यो एउटा गम्भीर विश्लेषणको विषय बनेको छ । बैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या सामान्य नभएर उल्लेख रहेको छ र त्यो संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि हु“दै गईरहेको छ । भारत बाहेकका मुलुकहरूमा बैध÷अबैधरूपमा गरेर करिव ३० लाख नेपालीहरू विदेशिएको तत्थ्याङ्क विभिन्न स्रोतबाट प्रस्तुत भईरहेको छ । भारतमा कति गएका छन् ? त्यसको निश्चित आकडा निकाल्न संभव छैन । किन कि भारत जाने ईतिहास करिव २०० वर्षको रहेको र कुनै इजजात लिनु नपर्नुका साथै खुल्ला सिमानाले गर्दा भारतमा कति नेपालीहरू गएका छन् त्यसको बास्तविक आकडा कसैसंग पनि छैन । तर, भारतमा रहेका नेपालीहरूको विभिन्न संघ÷संस्था र एनजीओ÷ आईएनजीओहरूले गरेको अध्यान र अनुमान अनुसार ३०÷३५ लाख नेपालीहरू भारतामा मुलत रोजगारी र अन्य ब्यवसायहरूमा रहेका छन् ।
क) भारतमा जाने नेपालीहरूको कालो र कलङ्कित पक्ष
नेपालीहरूको भारत पलायनताको ईतिहास जति लामो छ । त्यसैगरि त्यसका सकरात्मक भन्दा नकरात्मक पक्ष बढी छन् । सुगौली सन्धी पछिका नेपालका शासकहरूले तत्कालिन ईष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यसका नाईकेहरूलाई अनेकौ उपहार पठाउने गर्दथे । उपहारमा कामगर्ने दास, दासी र नेपाली सुन्दर युवतीहरू समेत उपहारको रूपमा पठाउने गर्द थिए भन्ने भनाईरहेको छ । त्यसमा धेरै सत्यता छन् । भारत अंगे्रजबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि अग्रेजको पाला देखि चलेको शासकहरूलाई खुशीपारेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा टिकिरहने प्रचलन र प्रवृतिको रूपहरू फेरिए पनि सारतत्वमा निरन्तरता नै छ ।
उपर्युक्त नकरात्मक र कलङ्कितरूप आज झनै विकराल र विकृतरूपमा अगाडी आएको छ । नेपालमा जस्को सरकार बने पनि सरकार प्रमुख भारतीय शासकाहरूको आशिवार्द थाप्न र उनीहरूलाई सलामी ठोकेर अघिल्ला सकार र प्रमुखहरूले गरेका भारतीय स्वर्थका कामकार्वाहीहरूलाई अझ परिमार्जान र परिस्कृतरूपमा अगाडी बढाउने प्रत्तिज्ञा गर्न भारत जानै पर्ने शीलशिला जारी नै छ । राजतन्त्रको अन्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको घोषणा पश्चायत पनि त्यो क्रम अविछिन्नरूपमा जारि नै छ । यसले देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर समस्या र चुनौती पैदा गरेको छ । अर्को पक्ष अग्रेजको पालामा सुन्दरी र दास–दासी उपहार पठाउने चलनले विकृतरूप धराण गरेको छ । भारतको कलकत्ता, मुम्वई, दिल्ली, लखनउ, कानपुर जस्तासहरमा मौलाएको यौन ब्यवसायमा नेपाली चेलीहरूको सप्लाई भईरहेको छ । भिविन्न सरकारी र गैरसरकारी आकडा अनुसार उक्त भारतीय सहरका कोठीहरूमा करिव दुई लाख नेपाली चेलीहरूले शरिर बेच्न बाध्य छन् । यो नेपाल र नेपालीहरूको लागि कालो कलङ्कको विषय हो । तर, राज्य तथा सरकार त्यति ठूलो संख्यामा आफ्नो देशको महिला दिदि बहिनीहरू बेचिदा र त्यसले देश र जनता कलङ्कितहु“दा पनि त्यसको समाधान तर्फ कुनै ठोस पहल कदमी चालिरहेको छैन । उल्टै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा नेपली चेलीहरूलाई भारतीय बेश्यालयहरूमा लगेर बेचविखान गर्ने गिरोह र दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने काम हुने गरेका छन् । अर्को पक्ष भारतमा नेपालीहरू हरेक पलमा अपमानित र डण्डित हुनु पर्दछ । नेपालीहरूको कुनै इज्जत हु“दैन र आफ्नो नामले भन्दा ‘गोर्खा’, ‘कान्छा’ र ‘बाहादुर’ आदि जस्ता शब्दले बोलाईन्छ ।
ख) विदेश पलायनको नकरात्मक र सकरात्मक पक्ष
विदेश जाने चलन आजको विश्वब्यापि आम प्रचलन भएको छ । तर हाम्रो जस्तो गरिव र अविकसित मुलुकको विदेश जाने पक्ष फरक छ । हरेक चिजको राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन् । नेपालीहरू विदेश जाने प्रचलनको पनि नकरातमक र सकरात्मक दुवै पाटा छन् । आज एकारित वैदिशक रोजगारले गर्दा नेपालीको आर्थिक, समाजिक र सा“स्कृतिक जिवन स्तरमा वृद्धि विकास भएको छ । देश कै अर्थतन्त्रमा करिव १८ प्रतिशत र गरिबी न्यूनिकरणमा ११ प्रतिशत योगदान पुगेको आकडा निकालिएको छ । यी सकरात्मक पक्षहरू हुन् ।
अर्कोतिर नेपालीहरूको विदेश पलायन हु“ने लामो ईतिहासको अनुभवहरूले के प्रस्ट गरेको छ भने यदि नेपालीहरूले विदेशमा गएर जुन प्रकारका हण्डर खाए र खाईरहेका छन् र अपमानहरू सहदै आएका छन् । जस्तो प्रकारको मेहनत परिश्रम गर्दै आएका छन् त्यसको आधा पनि देश भित्रै गरेको भए र गर्ने हो भने नेपालीहरू आज यसरी संसारभर भौतारिन पर्दैन थियो र पर्दैन । भाडाका सिपाही जन्माउने देश बन्दैन थियो । अब आएर निम्नस्तरको श्रमिक जन्माउने देश बन्दै छ । निम्नस्तरको काम र न्यून ज्यालामा काम गर्न र पलपलमा अपमानित भएर बस्न पर्ने थिएन । नेपालीहरू निमुखा र अपमानति नभएर स्वाभिमानी र सिर डाडो गरेर गौरवका साथ हिड्ने सभ्य नेपाली तथा नेपाल भिखमङ्गा देश नभएर सम्पन्न र संवृद्ध नेपाल हुने थियो ।
नेपालीहरूमा लामो समय देखि भारत र बेलायतको सिपाही र विभिन्न देशको तल्लोदर्जाको कामदार बन्दै कमँनडर र मालिकको आदेश पालन गर्दा गर्दै उनीहरूमा एक प्रकारको दास र दब्बु मनोवृति र संस्कृतिको विकास भएको छ । त्यसले गर्दा दासता, परस्तता र परनिर्भत्ँँ नेपालीहरूको प्रवृति र राष्ट्रिय संस्कृति जस्तो बन्न गएको छ । त्यसले गर्दा स्वाभिमान र सिर्जर्नामा ह्रास आएको छ । यो ज्यादै नकरात्मक पक्ष हो । किन कि स्वतन्त्र र स्वाधिन तथा सम्पन्न र संवृद्ध राष्ट्र निमार्णको लागि जनता स्वाभिान र सिर्जनशीलता हुनु अनिवार्य छ ।
ग) विदेश पलायनताको तात्कालिन र दिर्घकालिन पक्ष
आज लाखौं लाख नेपालीहरू काम र मामको खोजीमा बैध÷अबैधरूपमा संसारका धेरै देशहरूमा पुुगेका छन् । र, योक्रम दिनानुुदिन बढ्दो क्रममा छ । विदेश जाने नेपालीहरू भनेको मूलत १५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका जो देशको सक्रिय जन शक्ति हो । युवाहरू पनि यसै उमेर समूहमा पर्दछन् । नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार १५–४९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू १ करोड २३ लाख १० हजार ९६८ (५४.१५ प्रतिशत) छन् । विदेशमा जाने पनि यही उमेर समूहका मानिसहरू नै हुन् । भारतमा ३०÷३५ र खाडी मुलुक, मलेशिया, जापन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा बैद्य र अबैद्य गरि करिव ३० लाख नेपाली विदेशिएका छन् । जो देशको सक्रिय जनशक्तिको आधा जनसंख्या हो । यसरी कुनै पनि देशको पचास प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति अथवा युवाहरू विदेश पलायन हुनु भनेको गम्भीर प्रश्न हो ।
देशमा गरिवी र वेराजगारको आजको अवस्थामा ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारमा गएर स्वदेशमा विप्रेषण ९च्झष्ततभलअभ० भित्राउनु र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुु¥याउनु र गरिवी न्यूनिकरण गर्नु तात्कालिन हिसावले ठिकै जस्तो देखिन्छ । तर, नेपालको विकास, संवृद्धि, र सम्पन्नताको लागि सक्रिय अर्थात युवा जनशक्तिको अनिवार्यताको विकल्प छैन । यदि सक्रिय युवा जनशक्तिको विदेश पलायनताको जुन रफ्तारले वृद्धि भईरहेको छ । त्यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपाल युवा जनशक्ति विहिन मुलुुक बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । एउटा संभाव्य कल्पना गरौं त ? सक्रिय युवा जनशक्ति विहिन देश † जस्को आर्थिक मेरूदण्ड बैदेशिक विपे्रषण ९च्झष्ततबलअभ० बनेको हुन्छ, विश्वमा अहिलेको भन्दा भिषण आर्थिक मन्दी आएर नेपालीहरू अचनाक नेपाल फर्कनुु प¥यो ? देशमा रोजगारको ब्यवस्था छैन । त्यो वेला नेपालको अवस्था कस्तो होला ?
युवा शक्तिको विदेश पलायन र नया“ जनवादी आन्दोलन
युवाहरू शारिरिक र मानसिक दुवैरूपले समाजको सबै भन्दा क्रियाशील शक्ति हो । आज त्यही युवा शक्ति लाखौको तादात्मा धमाधम विदेश पलायन भईरहेको छ । यसले तत्कालमा रोजगारको समस्यामा राहत र देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान गरे पनि नेपाली समाजको आधार खोक्रो र उर्जाहिन बन्दै गईरहेको छ । त्यसले देश र समाजमा तत्कालमा कम असर परे पनि दिर्घकालमा गम्भीर नकरात्मक असर पर्नेछ । लामो समय सम्म विदेश पलायनताले युवाहरूमा आफ्नो देश र समाज प्रतिको दायित्व र कर्तब्य भुल्दै जाने तथा राष्ट्र र रष्ट्रियता प्रति उदासिनता र समर्पणभाव क्षिण हु“दै जान सक्दछ । युवाहरूमा विकास हुन सक्ने उपरोक्त नकरातमक पक्षले वर्तमान र भविष्यमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वभिमानमा गम्भीर असर पर्न सक्ने वास्तविकता प्रति समयमै सचेतभई समाधानको बाटो पहिलाउनु पर्दछ ।
समाज विकास र परिवर्तन तथा क्रान्तिमा युवा शक्तिको अहंम भूमिका रहन्छ । युवा शक्तिको अभावमा समाजको परिवर्तन र क्रान्तिले गति लिन सक्दैन । नेपाली समाज परिवर्तनमा गति सुस्त हुनुका पछाडी पनि नेपाली युवा शक्तिहरूको लामो समय देखि हु“दै आएको विदेश पलायनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । नेपाली समाजको संवृद्धि र सम्पन्नताको लागि विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यबस्था र अवस्थामा आमूल परिवर्तनको न्यूनतम् आधारभूत आबश्यक्ता नया“ जनवादी क्रान्ति नै हो । नेपालको सन्दर्भमा नया“ जनवादी ब्यवस्था नै समाजवादी समाजद्वारको सघार पनि हो ।
नेपालमा नया“ जनवादी ब्यवस्था स्थापनाको लागि युवा शक्तिलाई माक्र्सवाद–लेनिविाद–माओ विचारधारको सिर्जनात्मक आलोलकमा सैदान्तिक, बैचारिक र राजनीतिक तथा शारिरिकरूपमा शिक्षित र प्रशिक्षित गर्दै सचेत र संगठित गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । मानसिक र शारिरिकरूपमा प्रशिक्षित युवाहरूले नै नया“ जनवादी आन्दोलनको प्रवाहालाई अगाडि बढाउन सक्दछन् । तर, जसरी र जुन रफ्तारमा नेपाली युवा शक्तिको विदेश पलायन भईरहेको छ, यसले तत्कालिक र दिर्घकालिन दुवैरूपमा नया“ जनवादी क्रान्तिको आन्दोदनलाई नकरात्मक असर गरिरहेको र गर्नेछ । प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीहरूलाई नै सहयोग पुगीरहेको र पुग्नेछ । त्यसकारण युवा वर्गमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानी भावनाको जागृत गराउदै समाजको परिवर्तन र जनवादी क्रान्तिमा युवाहरूको भूभिका र आवब्यकता तथा उनीहरूको दायित्व र कर्तब्यवोध गराउनु जरूरी छ । रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएर होईन, देश भित्रै रोजगारको सिर्जना गर्ने अभियान र आन्दोलनमा लाग्न युवाहरूलाई उत्प्रेरित र संगठित गर्नु अनिवार्य छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा बेरोजगारको समस्या समाधान बैदेशिक रोजगार होईन, स्वदेश मै स्वरोजगारको सिर्जना हो । त्यसका लागि सम्वृद्धि र सम्पन्न नेपाल निमार्णको निम्ति नया“ जनवादी ब्यवस्थाहु“दै समाजवादी ब्यवस्थाको अपरिहार्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नया“ जनवादीको क्रान्ति आन्दोलनमा युवा वर्ग समर्पित हुनुको विकल्प छैन ।
अन्तमा
नेपाल र नेपालीहरूले समयमै सोच विचार गरेनौं भने देशले ठूलौ दूर्भाग्य बेहोर्नुपर्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसकारण बैदेशिक रोजगारले जसरी तत्कालमा नेपाल र नेपालीको आर्थिक अवस्थामा सुधार र राहत दिईरहेको छ । भविश्यमा यदि यो प्रवृति अर्थात सक्रिय युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थामा न्यूनिकरण गर्दै युवा जनशक्तिलाई स्वदेश मै आफ्नो श्रम शक्ति र जोस–जा“गर लगाउने वातावरण सिर्जना र उनीहरूमा लामो विदेश पलायनताको कारणले पैदा भएको दास र पलायनवादी मनोवृतिलाई स्वाभिमानी र देश भक्तिपूर्ण भावनामा परिवर्तन गर्न प्रयात्न गरिएन भने सम्पन्न, संवृद्ध र सभ्य नेपाल बन्न सक्दैन ।
बैदेशिक रोजगारलाई तत्कालमा ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु र विप्रेषण बाट आउने रकमलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने वातावरण र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु एउटा पक्ष हो । आजै देखि स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गरि बैदेशिक रोजगारलाई न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्नेतिर कदम चाल्नु प्रधान पक्ष हो र हुनपर्दछ । देशको अर्थतन्त्रको मुल आधार बनेको कृषिललाई आधुनिकिकरण र औधोगिककरण गर्न अनिवार्य छ । प्रकृति प्रदत्त प्रचुर जलसंपदालाई विद्युत उर्जा उत्पादन र सिचाईलगायतमा भरपुर उपयोग तथा प्राकृतिक सुन्दरतालाई ब्यवस्थितगरि पर्याटन ब्यवसायलाई उद्योगको रूपमा स्थपित गर्न गुरू योजनाबानई देशको सक्रिय जनशक्ति बिशेष गरेर युवा शक्ति र स्रोतलाई राष्ट्र निमार्ण जनअभियानका साथ अगाडि बढाउन राज्य तथा सरकारले जनतालाई जागरूक र संगठित गर्न कृतसंकल्प हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र सम्पन्न, संवृद र सभ्य नया“ नेपालको निमार्ण हुने छ । तर, विद्यमान राज्य सत्ता र ब्यवस्थाबाट सम्पन्न, संवृद र सभ्य नया“ नेपालको निमार्णको आशा पुरा हुन सकिदैन । त्यसकारण विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक ब्यवस्था र अवस्थालाई नै आमुल परिवर्तनको लागि नया“ जनवादी क्रान्तिको बाटो रोज्नुको कुनै विकल्प छैन ।
२०६६ असौज ५ गते ९क्भउत। द्दज्ञ, द्दण्ण्ढ०
पभकजबचनगचगलन२नmबष्।िअयm

युवाहरु हो, राजनीति तिर ध्यान देउ

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ४८
डाचाराज वाग्ले
के.स. नेकपा (एकीकृत)
Justify Full१. ४० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको (सरकारी आकडा ३० प्रतिशत भन्दा बढी भन्ने रहेको छ, तर झुट र आधारहिन छ, सिंगो पश्चिमी पहाडी जिल्ला लगायतका अरु पहाडी जिल्लामा अहिले देखिनै व्याप्त भोकमरीले सरकारी आकडालाइ गिज्याइदिएको छ) हाम्रो देशमा युवा जमातको त्यतिनै प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी स्वत हुने भए । अब सामान्य गरीब तथा मेहनत मजदुरी, कुटोकोदालो गदै दुःख जेलो गर्दै कष्टस“ग छाक टार्दै जेनतेन आप्mनो जीविका धानिरहेका मेहनतकश गरिखाने जनताको ठूलो हिस्सा समेत गर्दा लगभग ८०–८५ प्रतिशत आम मान्छेहरूले अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । यसो हुदा त्यही अनुपातमा कर्मठ नेपाली नवजवानहरूले पनि स्वतः त्यस्तैखाले जीवन बा“चेका छन् । यसको सोझो अर्थ यो हुन्छ कि जम्मा १५–२० प्रतिशत युवा जमात मात्र खातापिता सम्पन्न छन् । त्यो यस कारणले गर्दा छ कि, वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पूजीपति वर्गको राज्यसत्ताले बसिखाने वर्गका मान्छेहरू र त्यस्तै युवाहरूको हित र स्वार्थका प्रतिनीधित्व र रक्षा गर्दछ । यसको सोझो अर्थ के हुन्छ भने बहुसंख्यक गरिखाने मेहनतकश जनता र त्यससग सम्बन्धित युवाहरूको हित र स्वार्थको प्रतिनिधीत्व र रक्षा अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले गर्दैन र उनीहरू यो सत्ताबाट अपहेलित प्रताडीत र पीडित छन् । आम नेपाली नवजवानहरूको बेरोजगारी र कंगालीको जरो कारण यही हो । त्यसै भएर यो व्यवस्था गरिखाने आम नेपाली जनता तथा त्यससग सम्बन्धित विशाल संख्याका युवाहरूको विरुद्धमा छ । यहि भएर यो शासन–सत्ता अन्यायपूर्ण छ । मुख्य रुपमा यहि कारणले यो पू“जीवादी, सामन्ती व्यवस्थालाई Ïयाकेर गरिखाने वर्गको नया“ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने काम हाम्रो केन्द्रीत विषय बन्न गएको छ । यस प्रकारको नया“ जनवादी राज्यसत्ताले मात्र सम्पूर्ण गरिखाने देशभक्त जनताको हित र स्वार्थहरूको रक्षा गर्नेछ । यसो भयो भने मात्र आज कंगाल, बेरोजगार, प्रताडित र अपहेलित भएर बा“चेका लाखौलाख बहुसंख्यक युवाहरूको हित र स्वार्थको पनि रक्षा हुनेछ ।
२.यसो भनेर सिधै के भन्न खोजिएको हो भने अव हामीले अहिलेको दलाल्, नोकरशाही, सामन्ती, पूजीपति वर्ग र राम्राज्यवाद तगा विस्तारवादबाट शाषण र शासनमा परेको हाम्रो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिबेशिक समाजलाई परिवर्तन गरेर स्वाधिन, समुन्नत, न्यायपूर्ण र असमानताको मुक्ति, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर पू“जीवादी जनवादी समाजमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । के परिवर्तन हुन्छ ? परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? सकिन्छ भने त्यो कसरी ? अब हामी यस विषयमा चर्चा गरौ ।
यो संसारमा हरेक बस्तु वा पदार्थ गतिमा छ । भएको–देखिएको कुनै पनि बस्तु त्यहि रुपमा रहिरहन्न । अन्त्यतः सुक्ष्म तरिकाले निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । पुरानो अन्ततः मासिन्छ, फेरी त्यसबाट नया पैदा हुन्छ । यो कुरा मानव समाजमा पनि लागू हुन्छ, भएको छ । यसरी समाजको सामजिक संरचना, त्यसको ढा“चा, व्यवस्था वा सत्तामा पनि परिवर्तनको यहि नियम लागू हुन्छ । उत्पादनका साधनमा हुने परिवर्तनले समाजिक व्यवस्थाहरूमा पनि त्यही प्रकारको अनिवार्य परिवर्तन ल्याउ“छ । उत्पादनका साधनमा निम्नबाट उच्च प्रकारको, कमसलबाट असल प्रकारको र सीमितबाट व्यापक प्रकारको परिवर्तन निरन्तर र अनिवार्यरुपमा भइरहेको हुन्छ, र यो भइरहने छ । त्यासो हुदा हाम्रो समाजिक व्यवस्था पनि त्यहिरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ र भइरहेने छ । कुनै पनि युग त्यस अन्तटरगत निर्मित सत्ता र संरचना त्यहि कारणले कसैले स्थायी बनाइराख्न पनि सक्दैन र हु“दा पनि हुदैन । कमारो युग लाखौलाख कमाराहरूलाई मालिकहरूले मार्दा पनि टिक्न सकेन । सामन्तवाद आयो, त्यो सामन्तवाद कमारो युगभन्दा राम्रो थियो । समाजमा सामन्तवादी युग पनि अड्न सकेन । राजा–महाराजा, भाइभारदार, पुरोहित पादरी, सेना पुलीसका हाकिम आदिले लाखौंलाख मान्छेहरूलाई मार्दा पनि सामन्तवाद संसारमा टिक्न सकेन । पू“जीवाद आयो । सामन्तवादी व्यवस्थाको तुलनामा प“ूजीवादी व्यवस्था प्रगतिशिल व्यवस्था हो । हाम्रो देशमा पनि जति मान्छे मार्दा पनि, दमन गर्दा पनि सामन्तवादको नायके राजतन्त्र टिक्न सकेन, लखेटिनु प¥यो । (२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर राजतन्त्र Ïयाक्नु पर्छ, २००७ सालको दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर थोरै संख्यामा रहेका नवजवान कम्युनिस्टहरूले भन्दा त्यतिखेर सामान्य न्युन चेतना भएका मान्छेहरूलाई राजतन्त्र एकदिन Ïयाकिएला भनेर कहा“ विश्वास लागेको थियो र ? †) आज संसार पू“जीवादी बाटोमा धेरै अगाडि गइसक्यो । हाम्रो देश विस्तारै पू“जीवादी व्यवस्थाको बाटोमा जादैछ (यसको चरित्र दलाल तथा नोकरशाही छ ) । जसरी संसारमा यस अगाडि स्थापना भएका सत्ताहरू टिकेनन्, त्यसरी नै अहिले भएको प“ूजीवाद व्यवस्था पनि मासिनु अनिवार्य छ । उत्पादनका मुख्य साधन कलकारखानामा अजंगका मसीन औ“जार, तिनलाई चलाउन आवश्यक पर्ने हजारौहजार मजदुर (जो पहिले कहाकहाछरिएर
रहेका थिए ) लाई पूजीपति वर्गले एकै ठाउ“ भेला बनाइदिएको छ । यो उसको बाध्यता हो । किनभने यसो नगरे ठूलो पैमानामा सामान बन्दैन । ठूलो पैमानामा सामान नबने पू“जीपति वर्गलाई नाफा हुदैन । उसले यसरी एकै ठाउ“मा थुपारी दिएको हजारौहजार मजदुरहरूको सगै सामुहिक रुपमा काम गर्ने, एउटै क्षेत्रमा बस्ने, उस्तैउस्तैखालका जिवन बाच्ने कुराले छरिएर बसेका बखतको म, मेरो भन्ने भावनालाई हामी, हाम्रो भन्ने सामुहिक भावनामा विकास गराउ“छ । यसरी म, मेरोबाट हामी, हाम्रो भन्ने सामुहिकता, सहकारिता र समानताको मजदुर वर्गीय संस्कृतिको जन्म हुनजान्छ । अब एकातिर यस्तो उच्च मानवीय संस्कृति भएको हजारौ संख्याको मजदुर वर्गको फौज अनि अर्कातिर त्यी नै हजारौले कमाई नाफा खाएर म, मेरो भनेर बा“च्ने मालिक (प“जीप्ती) बन्नजान्छ । जब र जुन बखत मजदुर वर्गमा यो चेतना पस्ने छ, तर अनिवार्य पस्नेछ । त्यस बखत प“ूजीपति वर्गको लुटखसोटको स्वर्ग पू“जीवादी व्यवस्था चकनाचुर हुनेछ । (यसरी इतिहासमा मजदुर वर्ग पैदा गरिदिएर प“ूजीपति वर्गले आफ्नो चिहान खनेका छन् ।) त्यसमा अब समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन्छ । समाजवाद पनि जान्छ, साम्यवाद व्यवस्था आउ“छ । त्यो पनि जान्छ र त्यो भन्दा उन्नत व्यवस्था स्थापना हुन्छ । यसरी एकपछि अर्को नया“ नया“ युगहरू आउ“दै जान्छन् र मानव जातिले उन्नति, प्रगति र समृद्धिको एकपछि अर्को उचाई हासिल गदै जन्छ । यसरी यो संंसारमा परिवर्तनको नियम बाहेक अरु कुनै कुरा स्थायी छैन ।
३.यसो भनिसकेपछि हाम्रा युवा साथीहरूमा एउटा प्रश्न उठ्ला, त्यो के हो भने यसरी यदि समाज अनिवार्यरुपमा परिवर्तन हुन्छ भने हामीहरू मरिहत्ते गरेर, दुःखकष्ट सहेर उन्नत व्यवस्थाहरू प्राप्त गर्न किन लाग्ने ? त्यो आफै आओस । वास्तवमा नया“ समाज नया“ व्यवस्था आउ“छ, तर त्यो आफसेआफ आउ“छ भन्यौ भने त्यसले धेरै लामो बाटो काटेर आउ“नु पर्छ । असाध्यै धिमा गतिमा त्यो अगाडि बढ्छ । शोषक वर्गले आफ्ना लुटको स्वर्ग टिकाउ“न नजाने कति लाख–करोड मान्छेहरू मार्नेछन् । त्यो लामो अवधिसम्म हामीले यहि रुपमा शोषण सहि रहनु पर्नेछ । त्यसकारण हामी अब धेरै दिन असमानता सहन्नौ, शोषण सहन्नौ । यसलाई अन्त गर्न चाहन्छौ । पू“जीपति वर्गले आफ्नो सत्ता टिकाउन स्वतस्फुर्त विरोधलाई हिंसाद्वारा अन्त्य गर्छ । त्यसकारण हामी क्षणिक कठिन तर संगठित विद्रोह गर्न चाहन्छौ, ताकि प।रवर्तनको गतिमा तिब्रता आओस । वास्तवमा क्रान्तिकारीहरूले परिवर्तनको गति पैदा गर्ने होइन, गति त भइरहेकै हुन्छ, त्यसलाई तेज पार्ने हो । एउटी धाईको काम गर्ने हो । धाईले बच्चा पैदा गर्ने होईन, बरु बाहिर निस्कन लागेको बच्चालाई सही तरिकाले स–कुशल बाहिर निस्कन मद्दत गर्ने हो । परिवर्तन र कम्युनिस्टको सम्बन्ध पनि जन्मने बच्चा र धाई आमाको सम्बन्ध जस्तै हो । हाम्रा नौजवान साथीहरूले परिवर्तनको यो नियमलाई राम्रोसंग बझ्नु पर्दछ । त्यसलाई आफ्नो कर्ममा ढाल्नु पर्दछ । यसो भन्नुको अर्थ युवाहरू नया व्यवस्थालाई स्वागत गर्न तयार हुने मात्र होइन । त्यो त यसै गर्नु पर्छ । अब त्यो भन्दा बढि नया“ व्यवस्थाको संवाहक बन्नु पर्दछ । क्रान्तिको धाईआमा बन्न कोशिस गर्नु पर्छ ।
४. दश–पन्ध्र प्रतिशत मुठ्ठीभर शोषक वर्गको हातमा राज्यसत्ता भएको हाम्रो मुलुकमा उनीहरूले नै जानीबुझि अहिले फैलिएको स्वाइनÏलु जस्तै विषालु हल्ला फैलाएका छन् । स्कुल कलेजका नौजवान विद्यार्थीहरूले राजनीति नगर, पढ । के पढेको ? किन पढेको ? कसरी पढेको ? त्यो केहि नसोच, नसोध । पढ, वस पढ । गाउ“–शहरका नवजवानहरूले राजनीति नगर । बरु हल्लिएर हिड, ना“चगान गर, जुवातास खेल, दारुपानी खाउ, मारमुंग्री गर, मुन्द्राकुन्डल लगाउ, तर राजनीति नगर । राजनीति गरे मान्छे विग्रिन्छ । किन गरीब भइयो, त्यो नसा“ेच । त्यो त जागिर खाए भइहाल्छ, त्यसका लागि बरु विदेशतिर लाग । अरबका खाडी, भारतका मडवाडी कहा जाउ, तर यहा“ बसेर केहि सोधखोज नगर, त्यसो गरे राजनीति हुन्छ, अनि मान्छे विग्रिन्छ । कति नकचरा छन्, हाम्रा यहा“का प्रतिक्रियावादीहरू । आफु सत्तामा बस्ने, राजनीति गर्ने अनि अरुलाई राजनीति गर्न हुन्न भन्ने । किनकि बहुसंख्यक मान्छेहरूले अन्याय खप्न नसक्ने, नवजवानहरूले राजनीति गरे भने पू“जीपति वर्गको दिन सकिन्छन् । हो, आजसम्म राजनीति पू“जीपतिवर्गले ग¥यो, सत्तामा बसेर भ्रष्टचार ग¥यो, व्यभिचार ग¥यो, अत्याचार ग¥यो, हिंसा–हत्या अनेक ग¥यो । यहि कारणले आम मान्छेलाई लाग्छ, राजनीति गर्नेहरू प“ूजीपतिवर्ग जस्तै लुच्चा हुने गर्दा हुन् । तर होईन, अब क्रान्तिकारी नवजवानहरूले राजनीति गर्नु पर्छ । पू“जीवादी डाकाहरूको लुटाई अन्त्य गर्न । “सत्ता” जसको अगाडि अरु सबै कुरा बकम्फुसे हुन् । अब त्यो प्राप्त गर्न पू“जीपति वर्गले मच्याएको हल्लालाई खारेज गर्नु पर्छ । गरिखाने वर्गको राज्य सत्तासम्म पूग्ने बाटो राजनीतितिर विशेष ध्यान दिनु, लगाउ“नु पर्छ । अब हाम्रा नवजवान साथीहरूले एउटा नारालाई अभियान बनाएर उठाउ“नु पर्छ, “युवाहरूको बाटो कुलत र दुव्र्यशन होईन, चेतना, संगठन र राष्ट्र निर्माण हो ।” यसले आम नवजवानहरूलाई देश र जनताप्रतिको कर्तव्यतिर अभिमुख गर्नेछ र क्रान्ति परिवर्तनप्रति आशावादी, आस्थावान र लगनशिल बनाउ“ने छ ।
५.संसार बदल्ने नियम अर्थात परिवर्तनको नियमलाई आत्मसाथ गरेर त्यसलाई तेज पार्ने र सहि दिशा दिने ठीक दर्शन युवाहरूले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको द्वण्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद नै हो । आज माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओविचारका रुपमा यो दर्शन हाम्रो सामु छ । यसलाई हामी आजको माक्र्सवाद भन्छौ । हामीले हाम्रो देशमा अब प“ूजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्छ । अर्थात नेपालमा माक्र्सवादको विकास गर्नु पर्छ । तर कसरी ? महत्वपूर्ण प्रश्नमा हाम्रा युवा पुस्ताका साथीहरूले सोचविचार गर्न थाल्नु पर्छ । माक्र्सवाद लागू गर्ने बारे लेनिनको एउटा खुबै महत्वपूर्ण भनाई छ । माक्र्सवाद बारे वहा“ भन्नु हुन्छ, “...माक्र्सवाद शास्वत र पवित्र छैन । यसको उल्टो माक्र्सवादले यस विज्ञानको मात्र जग हालेको छ, जसलाई रसियन सामाजिक जनवादीहरू यदि जिवनमा पछि पर्न चाहादैनन् भने सर्वतोमूखी विकास गर्नु जरुरी छ । माक्र्सवादको विकास बेलायतमा एक प्रकारले हुन्छ भने फ्रँन्समा अर्को प्रकारले, फ्रान्समा एकप्रकारले हुन्छ भने जर्मनीमा अर्को प्रकारले, र जर्मनीमा एक प्रकारले हुन्छ भने रुसमा अर्को प्रकारले... ।” अब लेनिनको यो सटिक भनाइलाई हामीले एक पाइला अगाडी बढाएर थपौं । माक्र्सवादको विकास रुसमा एकप्रकारले हुन्छ भने भियतनाममा अर्को प्रकारले र चीनमा एक प्रकारले हुन्छ भने नेपालमा अर्को प्रकारले । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा अर्को प्रकारले भनेको के हो ? हामी ठोकेर भन्न सक्छौं, त्यो चाही“ नपालीे प्रकारले । कसरी ? यस बारेमा हाम्रा सार नवजवानहरू घोत्लिनु पर्छ ।
अब हाम्रा सबै तहका कामरेहरूलाई विनम्रता पूर्वक भन्न सक्नुपर्छ, रुस–भियतनाममा वा यस्तै विभिन्न ठाउ“का क्रान्तिका विविध घटनाहरूको मात्र कथा हालेर जिविका चलाउ“ने काम अब कृपया बन्द गर्नोस् । हाम्रा आदरणीय अग्रजका विचारहरू रटेर कण्ठस्त पारेर वा बु“दामा टिपोट गरेर सुनाइ मात्र हिडेर पनि अब गुजरा चल्दैन । बरु वहा“हरूले आ–आफ्नो ठाउ“मा कसरी संघर्षलाई शुत्रबद्ध गर्नु भयो, कसरी क्रान्तिका रुपरेखाहरू तयार गर्नुभयो, अर्थात् आज हामी लेनिनलाई पढेर क्रान्तिका धारणाहरू परिकल्पनाहरू गर्छौ । लेनिनले पनि हामीले जस्तै अरु कसैले ग¥या जस्तो क्रान्ति गर्ने भन्या भए के हुन्थ्यो ? यि कुराहरूमाथि विचार गरौं, र नेपाली समाजको ठोस विशिष्टताको आधारमा माक्र्सवादलाई लागू गरौं ।
त्यसो गर्न नेपाली समाज विकासको गति र त्यसको नियमलाई पक्रौं । हाम्रो समाजमा भएका संघर्षका चरित्रलाई अध्ययन गरौं । सत्रौं शताब्दीको अन्त्यदेखि १८ औं शताब्दीको शुरुकालसम्म फिरिङ्गीहरूका विरुद्ध नेपाली जनताले गरेको विरतापूर्ण लडाई, जंगबहादुर कू“वरका विरुद्धको लखन थापाको विद्रोह, १९९६ देखिको प्रजापरिषद् तथा गंगालालहरूको राणा विरोधी अभियान, ००७ सालको मुक्तिसेनाको तत्कालिन सत्ता विरुद्धको शसस्त्रयूद्ध बारे के हामीलाई, नेपालका माक्र्सवादका घ–घडान विद्वानहरूलाई यस बारेमा गहिरो अध्ययन छ ? अध्ययन गर्ने रुची छ ? विराटनगर जुटमिल, त्रिजुद्ध म्याच फ्याक्ट्री खुलेदेखिको नेपाली समाजको चरित्र र आज सयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सयौं वित्तीय संस्थाले संजाल फि“जाएको वर्तमान अवस्थाका बीचको अन्तर वा समानता हाम्रो अध्ययनको विषय बन्नु पर्दैन र ? जब नेपालमा पू“जीवादले प्रवेश पायो, त्यसयता देखि खास गरी ००७ सालदेखि यता सुक्ष्म रुपमा फेरिदै गएको नेपाली समाजको चरित्र र त्यसले संघर्षको रुपमा पारेको जबरजस्त प्रभावलाई हाम्रो अध्ययनको विषय बनाउ“नु पर्दैन ?† अब हामीले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त केही सीमित उपलब्धियूक्त संघर्षहरू ०३६, ०४६, ०५२÷५३ तथा असफलतामा टुंगिएका ०२८ को झापाली आन्दोलन, १० वर्षे माओवादी गतिविधीहरूको सांगोपांगो अध्ययन ग¥यौं भने हामीले नेपाली समाज विकासको गति र त्यसको नियम पत्ता लाग्छ । नेपाली जनताले भोगिरहेको शोषणको चरित्र पनि पत्ता लाग्छ ।
नेपाली जनता विशेष प्रकारले स्वस्फूर्त रुपमा संघर्षमा उत्रेका छन् । त्यसले कम–वेशी उपलब्धी पनि लिएको छ । तर हरेक संघर्षमा जनताको भन्दा राजनैतिक पार्टीको चेतना पछाडि परेको छ । नेपालका माक्र्सवादी हौं भन्ने कैयौंको दिमागमा एउटा परम्परागत सोंच र शैली जमेर बसेको छमू, आजको जिउ“दो ठोस नेपाली व्यवहारमा त्यसले तादाम्यता नखा“दा हाम्रो आन्दोलनको क्रियाशिलता रोपाइ“मा जुत्ता–मोजामा ठाटिएर खेत रोप्न जाने किसानको जस्तो भएको छ । त्यसकारण नेपाली समाजको विकास, त्यसको गति, नियम, आर्थिक सम्बन्धको पाटो, नेपाली समाजमा भएका संघर्ष आदि विषयका समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूलाई प्रोत्साहन र स्वागत गर्नुपर्छ । अब ००७ सालपछि भएका व्यवहारमा त्यसले तादाम्यता नखा“दा वास्तवमा बेढंगले खेतमा जाने किसान जस्तो भएको छ । अब ००७ पछि नेपाली जनताले गरेका ०३६, ०४६, ०६२÷०६३ लगायतका संघर्षलाई ठिकस“ग नियालौं । नेपाली पू“जीवादी जनवादी क्रान्तिको चरित्र प्रष्ट देखिन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले योजनावद्ध तरिकाको श्रृंखलामा क्रान्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउ“न सक्छौं । यसका लागि यही परिवेशमा हुर्केको युवा पुस्ता शारीरिक कारणले मात्रै होइन, बरु अझ बढी विषय बस्तुका ग्रहणशीलताको कारणले पनि आजको नेपालको चरित्रको संघर्षमा उसको संलग्नता र सम्बन्ध राजनीतिमा अत्यन्त आवश्यक छ । तर युवाहरूले आपूmलाई मनोगतवादका आधारमा अगाडि बढाउने कुराबाट बचाउ“नु पर्छ । यसको अर्थ हो, पार्टीभित्र र बाहिरको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो र उग्रवादी, जडसुत्रवादी बाटोबाट युवाहरूलाई बचाउ“नुपर्छ ।
६.माओले भन्नुहुन्छ, “युवाहरू हो, यो संसार तिमीहरूको हो, हुनत यो संसार हाम्रो पनि हो तर अन्ततः यो संसार युवाहरूको हो ।” यो भनाइलाई ठिकस“ग बुझौं । माओले अन्ततः युवाहरूको हो भन्नुभएको छ । युवा त जहिले पनि हुन्छन् नि † किन अन्ततः भन्नु भयो ? आजका हाम्रा युवाहरू कहिले ०५२ तिर बाढीपहिरो गएजस्तो एमालेतिर कुद्यो, कहिले एकवर्ष अघिदेखि कछाड कसेर माओवादीतिर कुद्यो, दक्षिणपन्थी पावरमा देखे त्यतै, उग्रवादी उदाउ“न थाले त्यतै । कति अझै मौका कुरी बसेका होलान् । के माओले त्यस्तै जतामल्खु त्यतै ढल्कु गर्ने युवाहरूलाई संसार जिम्मा लगाउ“न खोज्नुभएको हो ? होइन । वहा“ले भन्नु हुन्छ, अन्ततः युवाको हो । यसको अर्थ परिपक्वपन, दृढपन, सिद्धान्तनिष्ठावान्, कार्यकुशलवान्, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा गास, आपूmलाई जनसमुदायस“ग गा“स, माक्र्सवादको अभ्यास गर, संशोधनवादको होइन, स्पष्ट बन, छलछाम होइन, जनतालाई फटाफट उपदेश दिने गुरु होइन, धैर्यवान बनेर सिक्ने खालका युवाहरू, जसलाई संसार जिम्मा दिन सकियोस् । यस प्रकारको सो“च समझदारी र स्पिरिट बोकेका उत्साही, आशावादी युवाहरूले नेपालको विग्रदो वर्तमानलाई परास्त गरेर मुठ्ठीभर शोषकहरूको हातबाट राजनीतिलाई खोसेर गरि खाने बहुसंख्यक जनताको हातमा ल्याउ“न महान संघर्षमा ठोस योगदान पु¥याउ“न सक्नेछन् । यसरी गरिखाने वर्गको हातमा शासनसत्ता आएपछि नै आम नेपाली जनताले कष्टका साथ भोग्नु परिरहेको समस्याबाट मुक्ति मिल्ने छ । यसरी नै र यसरी मात्रै आज युवाहरूले भोगेका समस्याको पनि सही निदान हुन सक्नेछ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत) ले तपाईं नवजवानहरूबाट यस्तै आशा गरेको छ ।

चपचो हत्याकाण्ड ः संघर्ष र संस्मरण

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ५५
नवीन सुनुवार
०६६÷०३÷२३ गतेको दिन, “चपचोमा झगडा गरेछन्, मेरो छोरा चाहीँ फर्केछन्, तपाइको छोरा लगायत ४ जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरेको छ अरे” भन्ने अनिल नगरकोटीको आमाको भनाई सुनेपछि १० बजेको समाचार हेर्दा “आप्mनो छोराको हत्या भएको किटानी” पछि मृतक जीवन गाहा मगरको आमा र उक्त घट्नामा परेका अन्य सदस्यहरुका अविभावकहरुले घट्ना बारे खोजविन गर्न थालेपछि छरछिमेकहरु र उनीहरुका सहयोगिहरुबाट नविन कुमार सुनुवारको नेतृत्वमा तत्काल एउटा नागरिक अनुसन्धान समिति गठन गरियो । उक्त घट्ना अनुसन्धान गर्ने क्रममा घट्नाको आरोपी र पीडितहरु बीच घट्ना घट्नु पर्ने कारणहरुको खोजविन कार्य द्रुत गतिमा हुन थाल्यो ।
मिति ०६६÷३÷१२ गतेदेखि २३ गतेको बीचमा भक्तपुर, ठिमी निवासी अनिल श्रेष्ठ, भक्तपुर धुन्चेपाखा निवासी बसन्त अधिकारी र प्रदिप पौडेल बीच साामन्य आूखा तरातर भएको र सोही विषयलाई मिति ०६६÷३÷२२ गते मनिल श्रेष्ठले बसन्त लामालाई सुवास अधिकारी, प्रदिप पौडेल बसेको ठाउमा लिएर गएपछि मनिल श्रेष्ठले मलाई आखाँ तर्नेहरु यिनै हुन् भनी बसन्त लामालाई देखाएको र बसन्त लामाले मेरो साथीलाई किन आखाँ तरिस् ? भनी सुवास अधिकारी, प्रदिप पौडेललाई सोध्दा बसन्त लामालाई नाकबाट रगत आउनेगरी कुटपिट गरेको भन्ने सशस्त्र प्रहरी नीरिक्षकको छोरा अनुपम वि.क.को भनाईबाट घट्नाको शुरुवातको वास्तविकता के हो ? र घट्ना छानविनमा थप सहयोग मिल्ने अपेक्षा सहित कसरी तिमीहरु बीच चिनजान भयो त ? भनी सोधखोज गर्दा स्कूल फरक भएतापनि बसन्त लामा, मनिल श्रेष्ठ, अनुपम वि.क. सूगसूगै हिडडुल गर्ने साथीहरु रहेको अनूसन्धानको
मिति ०६६÷३÷२३ गतेको दिन अनिल नगरकोटीले मेरो साथीलाई हिजो किन नाक फुट्ने गरी हिर्काइस भनी प्रदिप पौडेललाई लात्तीले हानेपछि केहीबेर भनाभन भएपछि रमेश पौडेलले अपहरणकारी आयो भन्दै हल्ला फिजाएर सुनुयोजित तरिकाले मृतक विद्यार्थीहरुलाई आक्रमण गरेको घट्ना विवरण अगाडि आउछ । सुवास अधिकारी, प्रदिप पौडल लगायतले भक्तपुर जिल्ला, उपमहानगर पालिका, ठिमी, नगदेशका उपनामका ‘भोइ’ भन्ने नाम खुल्न नसकेको नेवार समुदायको व्यक्ति र नाम वतन खुलेको विक्रम ज्यापू, मदन हुजुलाई फोन गरी अपहरणकारीहरुलाई हामीले लखेट्दै ल्याएका छौं, त्यहाकोः हाम्रो सबै साथीलाई जम्मा गर भनी प्रदिप पौडल, ज्वाला लामा, सुवास अधिकारले फोन मार्फत खबर गरेर मुतकहरुलाई खेद्दै आक्रमण गरिएको थियो । यो घट्नाका मुख्य योजनाकार भने उक्त स्थानमा डेरा गरी बस्ने व्यक्तिहरुका अनुसार उनीहरु मध्ये रमेश पौडेल रहेछन् । प्रहरी वृत्त ठिमीमा घट्ना समय १२.३० बजे फोन गरेर जानकारी दिदादिदै पनि त्यहाकाँ प्रहरीले बेखबर जस्तो गरेकाले धुन्चेपाखाका स्थानीयबासी, प्रदिप पौडेल, सुवास अधिकारी, ज्वाला लामा, सन्जु लामा लगायतले ढु¨ा, इटा, खुकुरी र चक्कुले झटारो हान्दै आक्रमण गरेको तथ्य उक्त घटनाबाट बचेर आएका दुई जना युवाहरुलाई सोधखोज गर्दा पत्ता लाग्छ । साथीको बर्थ डे मा जाने होइन ? भनी सोध्दा, पख म साथी बोलाएर ल्याउछु भनी अनिल नगरकोटी दश–पन्ध्र मिनेटपछि उसको कोठाबाट निस्क्यो र हामीचाही कोठामा बसिरह्यौं, उसले एकजना साथी ल्यायो, मेरो साथी हो भनी परिचय गरायो, अब फुटवल खेल्न जाउ भनी ग्राउण्डतिर लिएर गयो । फुटवल खेल्ने होइन भनी हामीले सोध्दा पख साथीहरु आइपगेका छैनन् भन्यो, हामी कुरेर बस्यौ र एकछिनपछि मास्थिर जानु प¥यो भनी होटलको छेउमा लिएर गयो, त्यहा अनिल नगरकोटीले बोलाएर ल्याएको केटाले एक्कासी हिजो मलाई किन हिर्काइस भनी घट्नाको शुरुवात ग¥योे र अनिल नगरकोटीले केही साथीहरुलाई लात्तीले हानी उ चाहि त्यहीबाट भाग्यो र एकजनालाई त्यहाूको मान्छेहरुले बचाए भनि त्यो घट्नाबाट बचेर आएका मृतकका साथीहरुले तथ्यहरुलाई बाहिर ल्याउने काम गरे । हामीलाई ‘अपहरणकारी’ भन्न थालियो । त्यसपछि हामी रोडैरोड दौडियौं भन्ने व्यहोरा उक्त युवाहरुस“ग अनुसन्धान क्रममा खुल्न आयो ।
चापाचो चोक पुग्दा उक्त मृतक विद्यार्थीहरुलाई दुईवटा मोटरसाइकल, एउटा ट्याक्सी प्रयोग गरी चापाचोमा अपहणकारी भन्दै फेरी लखेट्न थालेपछि चारैतिरबाट स्थानीय वासीहरु जम्मा भई बाटो छेकी स्ल्याप, ढु¨ा, हेलमेटले क्रुर र वरवर, अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरी खुट्टामा डोरी लगाई घिसार्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयवासीहरुले कौसीकौसी, झ्याल झ्यालबाट नजिक गई यस्तोलाई त मार † मार † भन्दै गरेको रेकडहरु समेत मोवाइलमा खिचेको तथ्य बाहिर आयो । तर उक्त घट्ना रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति हुदाहुदै उक्त क्षेत्रका डि.एस.पी. किरण बज्राचार्यले घट्ना रोक्न चासो नलिएको देखिन आउछ, जब कि घट्ना घटेको ठाऊ प्रहरी वृतदेखि करिब ४०० मिटरको दुरीमा छ ।
समाचारमा देखाइएको हातहतियार मृतकहरुको झोलामा सुवास अधिकारी, ज्वाला लामा, सन्जु लामा, प्रदिप पौडेल र धुन्चे पाखावासीले हानेको हातहतियारलाई नै समाचार सम्प्रेषण गरी दिग्भ्रमित पार्ने कार्यले यो संचार माध्यम, सरकार, प्रशासन कति कमजोर र खोक्रो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो घटनाप्रति गम्भीर भई मिति ०६६÷३÷२४ गते नविन कुमार सुनुवारको नेतृत्वमा गठित नागरिक संघर्ष समितिले वारदात स्थलको विवरण र हत्या भएको विद्यार्थीहरु अध्ययनरत संस्थामा गई विद्यार्थीहरुको आचरण के कस्तो छ भनी सोधबुझ गर्दा आजसम्म अनुशासित, गृहकार्य गर्ने, जो कोहीसग त्यति नबोल्ने, शिक्षकले भनेका कुरा मान्ने र गाउ छिमेकसूग बुझ्दा अति नै मिलनसार र कोही कसैसूग झै–झगडा नगर्ने, लागू पद्धार्थ सेवन नगर्ने भन्ने खुल्न आएकोले निर्दोष विद्यार्थीको हत्या भएको ठहर गर्दै मिति ०६६÷३÷२४ गते ११ बजे शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरियो । उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मृतक परिवारलाई मलाम–पट्टि लगाउनुको सट्टा गृहमन्त्री भिमरावलको निर्देशनमा कोटेश्वर चोकमा हजारौं प्रहरी तैनाथ गरी मृतकको आमाहूलाई लछारपछार गरियो, निर्मम तरिकाबाट कुटपिट गरियो, कुटपिटबाट निजहरु वेहोस भई हस्पिटल समेत लानु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आन्दोलनकारीहरुलाई चौकीभित्रै अंगभंग हुनेगरी कुटपिट गरियो । पटक–पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहूदा व्यापक रुपमा प्रहरी धरपकट, कुटपिट र पक्राउ गर्ने कार्य गरिरहूदा कानुनी राज्यमा न्यायको लागि शान्तपूर्ण आन्दोलन गरिरहूदा यस्तो धरपकट हुन्छ भने कस्तो कानुनी राज्य हो ? साधरण जनताको लागि कहा छ न्याय ?
भक्तपुर महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीमा किटानी जाहेरी दिनजाूदा सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको कमाण्डमा एक ट्रक सशस्त्र प्रहरी उतारी पीडित परिवार र संघर्ष समितिका सदस्यरुलाई डर र त्रास देखाई धम्काउने काम समेत गरियो । उक्त हत्यामा संलग्न भ.पु.जि.कार्यालयबाट पक्राउ परेका विक्रम ज्यापु, मदन हुजु आदि हत्या घट्नाका आरोपीहरुलाई छानविन गर्नुको सट्टा स्थानीय वासिन्दाहरुले चौकी घेरा गरी दबाव दिने वित्तिकै सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ, नेमकिपाका नारायणमान विजुक्क्षे, एमालेका जिल्ला सचिव सोम मिश्र, नेपाली कांग्रेसका दिपेन्द्र के.सी. लगायत अन्य दलका प्रतिनिधि सुरेन्द्र प्रधान, रमेश थापा, महेश थापा लगायत भक्तपुर प्रशासनका सि.डि.ओ.को निर्देशनमा अपराधिहरुलाई छुटाइएको र संरक्षण गरिएको यस घटनाका तीता तथ्यहरु हुन् ।
घटनाको विजारोपण गर्ने मनिल श्रेष्ठप्रति मृतक विद्यार्थीसूगै धुन्चेपाखाबाट भागेर सूगै चापाचो वारदात स्थलसम्म पुगेको र अन्य विद्यार्थीहरुलाई कुटपिट गर्न थालेपछि मेरो घर यही हो, म नेवार हु, मलाई केही पनि नगर नेवारी शब्दमा भनीसकेपछि भीडका केही व्यक्तिहरुले ‘यो त नेवार रहेछ’, यसलाई बचाउनु पर्छ भनी ट्वाइलेटमा लुकाई भेन्टिलेशन फोडी स्थानीयवासीले भगाएका रहेछन् ।
घट्नाका योजनाकार रमेश पौडेलले प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म १५ देखि २० लाख घुस खुवाएर प्रहरीसूग खुलेआम हिडिरहेका छन् भन्ने उक्त घट्नामा चासो लिइरहेका मान्छेहरुको टिप्पणी गरे जस्तै केहि संदिग्ध गतिविधीहरु पनि उक्त समयमा नभएको भने होईन । पुर्पक्षमा जेलपर्नेहरुलाई छुटाउने प्रयास गर्नु, प्रहरीले उक्त घटनाबाट बचेर आएका युवाहरुलाई सोधखोज नगर्नु, हत्या भएका विद्यार्थी अध्ययनरत संस्थामा गई उक्त विद्यार्थीको आचरण सम्बन्धी सोधखोज नगर्नु, घटनालाई भवितव्य दुर्घटनामा परिणत गर्न दुस्प्रयास गर्नु, राजनीति कार्यकर्ताहरुले हत्याराहरुलाई संरक्षण गर्नु, भक्तपुर प्रहरी वृत्तका डि.एस.पी किरणलाई अमेरिका पठाइनु यस घटनाको अर्को तितो यथार्थहरु हुन् । गृहमन्त्रीलाई ०६६÷४÷३ गते ज्ञापनपत्र बुझाउदा समेत सरकारबाट सुनुवाई नहुनु, चारवटा जिल्लाका सभासदहरु लगायतले मिति ०६६÷३÷१३ गते ध्यानाकर्षण ज्ञापनपत्र बुझाउदा पनि सरकारले मृतक परिवारप्रति संवेदनशिलता नअपनाउनु, प्रधानमन्त्रीलाई अनौपचारिक भेट्दा यो घटना मलाई थाहा छैन, कहिले घटेको हो भनी उल्टै मृतकको परिवारलाई प्रश्न गर्नु, प्रधानमन्त्री निवासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाूदा ज्ञापनपत्र नबुझ्ने जवाफ पठाउनु र आफ्ना पीडाहरु सुनाउन जादा प्रहरी लगाई मृतकका आमाहरुलाई लछारपछार गरिनु, हत्यारालाई कारवाही गरिनु पर्छ र पीडितहरुलाई राहत दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने संघर्षका समितिका सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गरिनु, विनासर्त लास उठाउ भनी रातको ११÷१२ बजेसम्म धम्कीपूर्ण तवरले फोन गरिनु, भक्तपुरमा दुईपक्षबीचको वार्तापछि सहमति भएको मागहरु कार्यान्वयन नगरिनु, अपराधिलाई कठघरामा उभ्याउदै कडा कारवाही नगरिनु, गरिखाने गरिब वर्ग समुदायको लागि कानुनी निकायले समेत बेवास्ता गर्नु, के कसरी घटना घट्यो, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ, उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिको आवश्यक छ कि छैन भन्नेतर्फ कसैले चासो नलिनु, गरिखाने वर्गलाई अपहरणकारीको नाममा हत्या गरिदा भवितव्य दुर्घटनामा परिणत गराउनका निम्ति सत्तासिन राजनीतिक दल, वृद्धिजीवि लागिपर्नुले गरिखाने वर्गलाई कहि कतै कुनै निकायबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्थाले न्यायप्रेमी समुदायलाई मर्माहित नपारिरहन सक्दैन । यो घट्नाले यो सत्य अगाडि ल्याउछ कि आफ्नो समुदाय, वर्ग र आधारका अन्यायबाट बच्च, लड्न, प्रतिवाद गर्न, माग पुरा गराउन हामीले व्यवस्थितिरुपमा सशक्त र संगठित हुन आवश्यक छ । त्यसो हुदा भविष्यमा होनाहार युवाहरुलाई संगठित र सचेत गराउदै कुसंस्कृतिबाट जोगाई क्रान्तिको बाटोमा लामबद्ध गराउन सकिन्छ । यो कार्य हामी सचेत युवाहरुले थालनी ग¥यौ भने मात्र यस्ता विसंगति र विकृति र जघन्य अपराधबाट आम युवा शक्तिलाई जोगाउन सकिन्छ ।


क्रममा खुल्न आयो ।