IT IS BELIEVE IN CLASS STRUGGLE TO CHANGE DASTRICLY OF THE CIVIL SOCIETIES.
SO IT ALSO ANNOUNCES TO BRING THE RADICAL CHANGES BY THE CLASS STRUGLE RULE IN THE SOCIETIES FOR THE COMMUNISM.
युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फाल्गुन २०६६ पेज नं. ३३ आर. बि.भण्डारी पोलिटव्युरो, नेकपा (एकीकृत)
हाम्रो देशको शिक्षाको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा त्यति धेरै लामो विकास क्रमरहेको पाईदैन । अध्ययनको दृष्टिकोणबाट यसलाई २००७ सालभन्दा अगाडिको काल, २०२८ सालसम्मको काल र तत्पश्चात हालसम्मलाई तीन खण्डमा राखेर हेर्ने हो भने छिटो र सरल हुने मान्दछु । नेपालमा जनस्तरमा विद्यालयको रुपलिएर पढाई भएको बि.सं. १९ शौं शताब्दिको मध्यतिरबाट भएको र त्यसबेलासम्म प्रमुख रुपमा गुरुकुल शिक्षा नै प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । २००७ सम्म अत्यन्त न्युन विद्यालयहरु रहेका थिए भने जनस्तरमा शिक्षाको चेतना पनि कमै रहेको देखिन्छ । देशमा राणा शासनको अन्त भएपछि विद्यालय खुल्ने क्रमले व्यापकता पाएको देखिन्छ तर २०११ सालदेखि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विभिन्न नाम र समयमा बन्दै गएता पनि त्यसले सुझाब मात्रै दियो । त्यस सुझाब अनुरुपको शिक्षा पाठ्यक्रम तथा भौतिक प्रबन्ध बन्न सकेको पाईदैन । राजा महेन्द्रबाट २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति योजना (०२८–०३३) लागू गरेर देशभरका शिक्षालाई एउटै पाठ्यक्रम, निरीक्षणविधि, पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, शिक्षकका स्तर निर्धारणका साथै उसले पाउने सुबिधा समेतको निश्चितता प्रधान गरि अघि बढाउने कार्य भएको पाईन्छ । तत्पश्चात गएको अवधिमा मुख्यत शिक्षाको क्षेत्रमा (२०३५÷३६, २०४५÷४६ तथा २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि) अघिल्ला नीति नियमको बोलिमा सामान्यत केहि अन्तर आएको पाईन्छ । यस अवधिमा पढेलेखेको जनसंख्या बढेको पाईन्छ तर उनीहरुमा प्राविधिक ज्ञान र देश भक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्न भने सफल पाईदैन । यसका कारणलाई तल छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । शिक्षा भनेको राज्य संचालनभित्रको एउटा प्रमुख अंंग हो र त्यसमा जस्तो प्रकारको सोचले राज्य चलाउने नीयति राखेका हुन्छन् त्यसै अनूरुपको शासन चलि आउने गरेको कुरामा शंका गर्ने ठाउ“ छैन । २०६२÷६३ भन्दा अघिको शिक्षण विधि दासतायुक्त र बैदेशिक कामदार बन्ने र बनाउने कुरामा सक्षम हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पक्षमा जोड दिएको पाईन्छ र त्यसैलाई भरथेक गर्नका निम्ति नीजि र व्यापारीकरणयुक्त शिक्षालय संचालन गर्दै सरकार आफ्नो दायित्वबाट क्रमश पन्छिदै जाने र पैसा हूनेले पढेर ठुलो बन्ने र आर्थिक रुपमा कमजोरहरु सुबिधाबाट बन्चित हुदैजाने काममा तिब्रता आएको छ । मैले अगाडि नै भनिसकेको छु कि जस्तो प्रकारको सरकार हुन्छ शिक्षाले त्यस्तै प्रकारको जनशक्ति निमार्ण गर्ने भुमिका खेल्छ । हाम्रो देशमा हालसम्म पनि सामन्ति तथा दलाल मनोवृत्ति भएका शक्तिहरुको राज्यसत्ता भएकोले उसले उत्पादन गर्ने नागरिक पनि सोही सोचलाई भरथेक गर्ने गरि काम भैरहेको पाईन्छ । हाल केही शाब्दिक सुधारका कुराहरु पछिल्लो अवधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ । अब प्रश्न उठछ पढेलेखेका युवा समुदायको अवस्था कस्तो छ ? यस्तो किन छ ? भन्ने कुरा गरौ । मैले माथि नै चर्चा गरिसके कि जस्तो प्रकारको राज्यसंंचालन सोच छ सोहि अनुसारको नागरिक बनाउने शिक्षा प्रदान गरिन्छ । उदाहरण हेरौ, राणाकालमा साधारण साक्षर र उनको ताबेदारी गर्ने प्रकारको शिक्षा नीति थियो भने राजतन्त्रको बेला राजपरिवार र उनका गुनगान गर्ने प्रकारको शिक्षा प्रचलनमा रहेका थिए । देशमा राजतन्त्र समाप्त भएको छ तर आजको अवस्थासम्म पनि पुरानो संरचनामा खासै कुनै प्रकारको परिवर्तन नआएकोले नागरिक उत्पादनको अवस्था उस्तै रहेको पाइन्छ । नेपाली युवा, खासगरि जुन जनशक्ति भविस्य निर्माणको आधार हो र उसैले नै देशको चौतर्पिm विकास गर्न सक्छ, उ सधै अन्यौल र बैदेशिक कामदारको रुपमा प्रशिक्षित भइरहेको छ । अतः अब हाम्रो देशका युवाहरुबाट मध्यम र उच्च स्तरीय जनशक्ति निर्माण गरी देश र जनताप्रति जिम्मेवार शक्तिको रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा यहि प्रकारको घिसेपिटे पद्दतिलाई नै निरन्तरता दिदै भरसक सबै युवा विदेश पठाउने काममा तल्लीन बनाउने शिक्षामा जोड दिदै बढी भन्दा बढी कसरी युवाहरुलाई बाहिर पठाउन सकिएला भनेर बिभिन्न देशमा कुरा गरी सधै अर्काको देशमा अर्धदक्ष रुपमा कामदार पठाएर थोरै मात्र आउने रेमिट्यान्सले शासन चलाउने सपना देखिरहेको पाईन्छ । तर मुलुक चलाउने सरकारको सोच त सबै नागरिक मध्ये पनि पढेलेखेका युवासमुदायलाई मध्यम र उच्चस्तरीय जनशक्ति बनाएर श्रमप्रति सम्मान गर्ने र के कसरी राष्ट्रिय उत्पादनमा संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास र दक्षताको निर्माण गराउदै आफ्नै देशमै बस्ने र सक्रिय बन्ने उत्प्रेरणा र वातावरणको श्रृजना गराई काममा लगाउने, राज्य वा सरकारले आफ्नै देशमा उद्योगधन्धाहरुलाई ठाउ“ र आवश्यकताको प्राथमिकतामा बढी भन्दा बढी नागरिक संलग्न हुने गरी काममा लगाउने वातावरण श्रृजना गर्नु प्रथम कर्तव्यभित्र पर्दछ । जुन सरकार आफुलाई जनपक्षिय भन्दछ, त्यसैले आफ्ना युवाजनशक्ति के कस्तो गर्दा विदेशिने कामबाट रोकिन्छन् र ति जनशक्तिलाई बढी भन्दा बढी उत्पादन कार्यमा संलग्न भै आत्मसम्मानका साथ बा“च्न सक्ने परिस्थिति बन्दछ सोहि अनुरुप प्रबन्ध मिलाईनु पर्दछ । आजसम्म त्यस्तो सोचको विकास नहुनुमा निम्न कुराहरु मूख्य बाधकका रुपमा रहेको देखिन्छ । १) शिक्षा दासत्वमुक्तिको भावनामा कमि, २) प्राविधिक शिक्षामा जोड नहुनु, ३) दक्ष जनशक्ति पलायन हुने अवस्थालाई रोक्ने योजना नहुनु, ४) कामगर्ने उचित वातावरण नहुदा कामगर्दा गौरव महशुस नहुनु, ५) देश र जनताप्रति भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख ठान्नु, ६) नीति निमार्णमा उनीहरुको सक्रिय संलग्नताको कमी रहनु, ७ं) यो देशको समृद्धि मेरो पनि समृद्धि हो भन्ने भावदिन नसक्नु, ८) शिक्षाको बहुस्तर निमार्ण पद्दतिले गर्दा धेरैमा हिनताबोध पलाउनु, ९) देशले युवा स्वरोजगारको नारा दिएर पनि ठिकढंगले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नसक्नु, १०) खोज र अनुसन्धानका आधारमा कहा“ के गर्ने भन्ने ठोस योजनाकासाथ प्राथमिकता दिई काममा नलगाउनू आदि छन् । यी कुरा बाहेक लामो समयदेखि विदेशमा गएर काम गरी एउटाले कमाएर ल्याएपछि घरमा हुने परिवारले कामको खासै वास्ता नगरि ऋणधन गरेर खाने र सानोतिनो आर्जनतिर लाग्नुभन्दा पनि युवा जमात तास, जुवा, जा“ड, रक्सी, अबैध नशालु बस्तु प्रयोग गर्ने लतमा लागेर समाजलाई अझै भयावह अवस्थामा पु¥याई रहेको यो बिकराल अवस्थामा राज्य र स्वयम् युवासमुदायले आजको यो बिग्रदो अवस्थाबाट कसरी बचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच बनाउन जरुरी छ । त्यसैले नया“ तथा सम्मुनत नेपाल निर्माणको लागि युवासमुदाय माथि उल्लेखित असहज परिवेशबाट माथि उठ्न र नेपालको परिवर्तनको बाटोलाई नया“ दिशा दिन कम्मर कसेर जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फाल्गुन २०६६ पेज नं. ३४ प्रेम सुवेदी
समाजमा सबैभन्दा गतिशिल र चलायमान शक्ति युवाहरु हुन, र उनीहरु चेतना, साहस र विचारले अन्य समुदाय भन्दा अगाडि हुन्छन् र छन् । समाजमा सदैव युवाहरु अग्रपंक्तिमा रहन्छन र परिवर्तनलाई निर्णायक वनाउदछन् । मानव समाजको विकासक्रमलाई हेर्दा त्यो कुरा राम्ररी पुष्टि हुन्छ । राजनैतिक परिवर्तन वा अन्य कुनै पनि नया“ कुराको खोजी कार्यलाई हे¥यौ भने त्यो गुण युवाशक्तिमा नै पाइन्छ । जस्तो आज विज्ञानले गरेको विकासलाई हर्ने हो भने युवापक्तिले नै त्यो कार्य सम्पादन गरेको देखिन्छ । वैज्ञानिक, दार्शनिकको ठुलो पक्तिलाई हे¥यौं भने त्यसमा युवाहरु नै अगाडि छन् । निश्चित रुपमा युवा अवस्था समयको एउटा कालखण्ड मात्रै हो । तर त्यो काल नै मानिसको मापन गर्ने बलियो आधार बन्दछ । त्यसैेले होला क.माओत्सेतुड्डले भन्नु भएको छ “हे युवा हो यो संसार तिमीहरुको हो, हाम्रो पनि हो र अन्तत तिमीहरु कै हो ।” माओको यो छोटो भनाईले नै प्रस्ट गर्दछ कि युवाहरुको वास्तविक शक्ति के हो भन्ने कुरा । संसारको कुनै पनि परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका युवाहरु कै रहन्छ र त्यसैले युवाहरुको चेतना, साहस र विचारलाई समाजको अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा लगाउने दिशामा यथेष्ठ ध्यान दिनु पर्दछ । सामान्यतः युवाहरु यथास्थिति विरुद्ध उभिन्छन र रुढीवादको विरुद्ध विद्रोह गर्दछन् । यो विशेषता आम युवा पक्तिमा पाइने गर्दछ । तर त्यो विद्रोह वा संघर्षलाई सही दृष्टिकोणका आधारमा विकास गर्न नसक्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र परिणाम त्यति सहज र स्वाभाविक हु“दैन । यो कुरा पनि सत्य हो कि समाजमा चल्ने संघर्षलाई जब वैचारिक नेतृत्व हु“दैन त्यसले स्वतस्फूर्तरुप लिंदा अराजकता र अन्यौलता पनि बढाउने गर्दछ र कैयौ पटक युवाहरुको विद्रोहरु त्यो प्रकारको अन्यौलताको शिकार भएका पनि छन् । जे होस् समाजको रुपान्तरणमा युवाहरुले निर्णायक भूमिका खेल्दछन् र प्रायः त्यो अग्रगमनको पक्षमा हुने गर्दछ । यति वेला युवाहरुको भूमिकाको चर्चा गर्दा मुख्यत क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुको भूमिका र दायित्व, विद्यमान असमानता, विभेद र भेदभावपूर्ण समाजका विरुद्धको संघर्षमा खोजिनु पर्दछ र, दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मात्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको सेवा हुन सक्दछ । बैचारिक मूल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले मात्र विद्यमान समाजको शोषणमूलक चरित्रलाई बुझ्न र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछ । युवाहरुको सामन्य विशेषता भनेको परम्परा तथा रुढीवादी चिन्तनका विरुद्ध प्रकट हुने गर्दछ, तर त्यतिले मात्र आजको क्रान्तिकारी आन्दोलनको कर्तव्य पुरा हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी विचारको निर्माण मुख्यत बैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोणले मात्र पुरा गर्न सक्दछ । युवाहरुले आफुलाई त्यो उचाईमा विकास गर्ने तर्फ मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । आजको बैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुड्ड विचारधाराको गहिरो अध्ययन र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु नै हो । जबसम्म माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गरिदैन तबसम्म समाजको वास्तविकता बुझन सकिदैन । त्यसकारण युवाहरुको आन्दोलनलाई सही दिशा दिन र समाजको आमुल परिवर्तनको नेतृत्व गर्नका लागि विश्वदृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्दछ । निश्चत रुपमा विचारमा स्पस्टता भएन भने त्यसले समग्र आन्दोलनलाई नै क्षतविक्षत बनाउने गर्दछ । सामान्य व्यक्तिको इच्छा, समाजको विकासप्रति सकारात्मक हुने गर्दछ तर त्यो सोचाईले मात्र समाजको परिवर्तनको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैन । समाजको आमुल परिवर्तन भनेको मुख्यत उत्पादन सम्बन्ध र वितरण प्रणालीसंग अन्तरसम्बधित हुन्छ । समाजको विभेद र असमानता भनेको सामुहिक प्रकारको उत्पादनप्रणाली र व्यक्तिगत प्रकृतिको वितरण प्रणालीमा अन्तर्निहित छ । यस प्रकारको असमानताका विरुद्ध जवसम्म निर्णायक प्रकारको संघर्ष हु“दैन तबसम्म समाजमा वर्ग संघर्ष चलिरहन्छ र क्रान्तिकारीहरुले त्यो निर्णयक संघर्षको पक्षमा आफुलाई उभ्याउदै न्याय र समानताको पक्षमा खडा हुनुपर्दछ । आज समाजमा युवाहरुकोे भूमिका उनीहरुको नेतृत्वको प्रश्नस“ग जोडेर उठ्ने गरेको छ, र त्यो निश्चित रुपमा स्वाभाविक पनि छ । तर त्यो कुरालाई मात्र युवाको नेतृत्वसंग जोडेर हेरियो र अन्य पक्षहरु, सैद्धान्तिक राजनैतिक र उत्पीडित वर्गको हितसंग जोडिएन भने त्यसले समाजको अग्रगामी परिवर्तनको पक्षपोषण गर्न सक्दैन । युवाहरुको भूमिकाको खोजी गर्दा त्योस“ग जोडिएको विचारधारात्मक प्रश्नलाई कम अ“ाक्न मिल्दैन । विचारधारात्मक प्रश्नलाई उपेक्षा गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति पनि गंभिर हुनुपर्दछ । आजको आवश्यकता भनेको युवाहरुले वैचारिक, राजनैतिक रुपमा समाजलाई नेतृत्व गर्न, विद्यमान चुनौतिलाई परास्त गर्दै न्याय र समानताको पक्षमा आफुलाई खरो गरी उतार्नु पर्दछ । यो कुरालाई सामन्य अर्थमा भन्दा पनि त्योस“ग जोडिएको दृष्ट्रिकोणको कसीमा राम्ररी परिक्षण गरेर मात्रै त्यो दायित्व पुरा हुन सक्नेछ । यसको अर्थ यो होइन कि समाजका अन्य समुदायले त्यो परिक्षण गर्नु पर्दैन । निश्चित रुपमा क्रान्तिकारी आन्दोलन निरन्तर चल्ने प्रकृया हो र त्यो प्रकृयामा जसले विचारधारात्मक रुपमा नेतृत्व गर्दछ त्यो नै वास्तवमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेता बन्न सक्दछ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै युवासमुदायले आजको विश्वको आधारभूत चरित्र र देशको अन्तरविरोधलाई ठीक ढंगले बुझ्दै त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्य सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ । युवाहरुको आम विशेषता विद्रोही, लडाकू र मूलतः क्रान्तिकारी प्रकृतिको हुन्छ, त्यो आम प्रवृतिका साथै त्यसमा देखिने नकारात्मक प्रकारका सोचाई र दृष्टिकोणप्रति पनि स्पस्टताको खा“चो जरुरी छ । युवाहरुको भूमिकाको चर्चा गर्दा खाली त्यसको सकारात्मक पक्षलाई देख्ने र त्यसको गलत प्रवृति र भूमिकाप्रति नजरअन्दाज गर्ने सोचाई पनि पाइन्छ, त्यो वास्तवमा सही होइन । युवाहरुमा पाइने जोस, जागर र विद्रोही स्वाभावलाई जवसम्म क्रान्तिकारी विचारले लैस गरिदैन, त्यसले समाजमा सकारात्मक र अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्दैन । युवाहरुको जोस, हिम्मत र प्रतिभालाई समाजको अग्रगामी परिवर्तनसंग जोड्नु नै आन्दोलनप्रति सही दृष्टिकोण हो र हुन्छ । त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने भनेको समाजका विकृृती, विसंगति र शोषणका विरुद्ध संघर्ष गर्नु हो । शोषणका विरुद्धको संघर्षलाई नेतृत्व गर्नु भनेको माक्र्सवादी मूल्य मान्यता र दृष्टिकोणले आफुलाई लैस गर्दै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै त्यो कार्यलाई पूरा गर्र्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । युवा कम्युनिष्टहरुका बारेमा चर्चा गर्दै लेनिन मिखाइल इवनोविच भन्दछन “क्रान्तिकारी युवा पीडिलाई शिक्षित गर्नुको मुल उद्देश्य पहिले उनीहरुमा नागरिक साहसको भावना जगाउनु, उनीहरुलाई त्यस्ता राजनैतिक योद्धाहरु बनाउनु हुन्छ, जो सर्वहारावर्ग र श्रमजिवी जनताप्रति आत्मैदेखि वफादार होउन । त्यसको अर्थ के हुन्छ भने उनीहरुभित्र पू“जीवादी व्यवस्थाप्रति घृणाको त्यस्तो भावना जगाईदिनु पर्दछ, जसबाट उसले आवश्यक हुने वित्तिकै कुनै पनि बेला त्यसका विरुद्ध आत्मवलिदान गर्न तयार बनुन् ।” क्रान्तिकारी युवाहरुको मुल उद्देश्य नागरिक साहसको भावना जगाउनुका साथै सर्वहारा श्रमजीविवर्गप्रति बफादार हु“दै पू“जीवादी व्यवस्थाप्रति संघर्ष गर्न तयार हुनु हो । युवाहरुले क्रान्तिकारी विचार दृष्टिकोणले सुसंजित भएर मात्रै त्यो कार्यलाई सम्पादन गर्न सक्ने छन् र युवाहरुका आफ्नो भूमिका र दायित्व त्यतिवेला मात्र पुरा हुनेछ, जति बेला उनीहरु माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तका अतिरिक्त अन्य विषयमा समेत आफुलाई निपूर्ण बनाएर आफ्नो कौशलता, क्षमता प्रर्दशन गर्दै उत्पीडनका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्नेछन् । युवाहरुले त्यो दायित्व पुरा गर्नका लागि आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षा र लाभभन्दा माथी उठेर मात्र संभव हुनेछ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मूख्यत विचारका साथ साथै त्याग, बलिदान, साहस र निरन्तरता अनिवार्य हुन्छ । धेरै मानिसहरुमा क्षणिक क्रान्तिकारी जोस् र जागर देखिन्छ तर विडम्वना त्यसको निरन्तरताको अभावले त्यस प्रकारको साहस कैयौं पटक निरर्थक बन्ने गरेका उदाहरणहरु समाजमा थुप्रै छन् । क्रान्तिकारी विचारधारको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनु भनेको मुख्यत व्यक्तिका नीजि स्वार्थ र लाभलाई तिलाञ्जली दिनु हो । त्यस प्रकारको त्याग गर्न र क्रान्तिकारी विचारको पक्षमा जीवनभर आफुलाई खडा गर्नु त्यति सहज र सरल छैन । त्यही जटिल र कष्टकर कार्यलाई जसले आत्मसाथ गर्न सक्दछ त्यसले मात्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको पक्ष्ँमा आफूलाई खडा गर्न सक्दछ । आजको युवा आन्दोलनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा त्यो विषयमा गंभिर छलफल हुन आवश्यक छ । अहिले युवा आन्दोलनको चर्चा मुख्यत तत्कालिक लाभहानीका आधारमा हेर्ने र त्यसैमा सीमित गर्ने प्रवृति देखिन्छ । यो वास्तवमा क्रान्तिकारी मूल्य मान्यतासंग मेलखाने कुरा होइन । समाजको आमूलपरिवर्तन गर्ने कुरा भनेको स्वयंं आफ्ना गलत विचार दृष्ट्रिकोणका विरुद्धको संघर्ष पनि हो भन्ने कुरामा स्पस्ट हुन जरुरी छ । भावनाका आधारमा कसैले गर्ने संघर्षको उद्घोष वा विद्रोहलाई क्रान्तिकारी विचार मान्न सकिदैन, वर्ग संघर्षका जटिल र कठिन मोडहरुबाट गुज्रीदै उत्पीडित वर्गप्रतिको निष्ठा,, त्याग र बलिदानले मात्रै त्यो कुरा फैसला गर्दछ । आज युवा आन्दोलनस“ग जोडिएको एउटा गंभिर प्रश्न बैचारिक स्पस्टताको नै हो । तात्कालिक युवाहरुका आवश्यकताको आधारमा संगठित हुने र संघर्षमा सामेल हने कुरालाई मात्र आधार बनाउनु भन्दा त्यो संघर्षलाई श्रमजीविवर्गको मुक्ति आन्दोलनसंग जोड्ने विषयलाई मुख्य ध्यान दिनु पर्दछ र, त्यसले मात्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको मापन गर्न सकिने छ । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा युवाहरुले कैयौ ठुला ठुला संघर्ष गर्दै आएका छन् र उनीहरुको महत्वपूर्ण स्थान रहने गरेको छ । तर ती संघर्षमा देखिने उतारचढावले समग्र आन्दोलनमा पु¥याएको क्षति र नकारात्मक प्रभावको पनि लेखाजोखा गर्नु पर्दछ । यसो भन्नुको तात्पर्य यो कदापी होइन कि उनीहरुले गरेको संघर्षको औचित्य छैन र त्यसको अवमुल्यन गर्नुपर्दछ । निश्चित रुपमा युवा समुदायले समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा खेल्दै आएको भूमिका निर्णायक रह“दै आएको छ र भविष्य उनीहरुकै हातमा छ । मात्र कुरा यति हो कि त्यस प्रकारको संघर्षलाई समाजमा कायम रहेको विद्यमान असमानता भेद्भाव र उत्पीडनका विरुद्ध न्याय समानता र स्वतन्त्रताको लागि चल्ने दिर्घकालिन संघर्षस“ग त्यो आन्दोलन अनिवार्य रुपमा जोडिनु पर्दछ र त्यसले मात्र क्रान्तिकारी दायित्व र कर्तव्य पुरा हुनेछ ।
युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फाल्गुन २०६६ पेज नं. ३६ के.स. नविन कुमार सुनुवार
नेपाली राजनीतिक सन्तुलन र संक्रमणता विशिष्ट चरणबाट गुज्रिरहेको छ, यसले आमुल परिवर्तनको दिशालाई संकेत गरिरहेको छ । व्यवहारिकरुपले यो आफैमा जटिल र संवेदनशील चरण हो । साम्राज्यवादी युगमा कुनै पनि देशको जनक्रान्तिले यो अवस्थामा विकास गरेपछि त्यसले अनिवार्यरुपमा विश्व साम्राज्यवादसंग नै प्रत्यक्ष टक्कर लिन पुग्दछ । विकासको यो स्थितिले सम्बन्धित नया“ जनवादी क्रान्तिका अगाडि स्वतः नितान्त नया“ चुुनौती र नया“ संभावनालाई खडा गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा पनि आज विषेश गरी विश्वमा एउटा वास्तविक समाजवादी सन्तान जन्मिने संभावनालाई रोक्नको लागि भुमण्डलीकरण र उदारीकरण सभ्यताको विस्तार गर्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आतंकवादी विरोधी युद्धको नाममा अत्यन्त हस्तक्षेपकारी आक्रमण गरिरहेको विश्व परिस्थितिमा नया“ जनवादी क्रान्ति र यसको भावी विकास अझ विषेश रुपले जटिल र विषेशरुपले महान हुने कुरा निश्चित छ । हाम्रो महान संगठन नेपाल युवा कम्युनिष्ठ संघ (एकीकृत) को दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले वैचारीक तथा सैद्धान्तिक संश्लेषणको वहससंगै नया“ जनवादी क्रान्तिको विकासमा गुणात्मक प्रगति गर्दै अगाडी बड्नु नै २१ औं शताब्दीको नेपालीक्रान्ति हो भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ । संघारमा देखा परेको नया“ जनवादी क्रान्तिको गुण तथा मात्राको व्यापकता संगसंगै भारतीय विस्तारवाद र अमेरीकी साम्राज्यवादले आफ्नो गतिविधिलाई अझ तिब्रता दिन थालेका छन् । विशेष गरेर यि दुबै प्रकारका शक्तिहरुले नेपालको जलस्रोत, खनिज पदार्थ र यहा“को सामाजिक विकासमा समेत उपनिवेश राख्न चाहन्छन् । साम्राज्यवादी अमेरीका र विस्तारवादी भारतले यहा“को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विविध क्षेत्रमा समेत आफ्नो दस नंग्रा गाड्ने जमर्को गर्दै आएका छन् । नेपालको भु–राजनैतिक महत्वलाई बुझेर विस्तारवादी भारत र अमरिकी साम्राज्यवादले आङ्खनो स्वार्थको लागि आङ्खनो हस्तक्षेपलाई बढाएर लाने भुमिका खेलिरहेको छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र आफ्नो अनुकुलताको राज्यसत्ता संचालन गर्ने विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको चाहना छ । त्यसलाई नै प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नेपाली काग्रेस, रा.प्र.पा, ने.क.पा. एमाले लगाएत केही अन्य दल पनि यसमा सामेल छन् । ११ सेप्टेम्बरको घटनापछि तथाकथित आतंकवाद विरोधि युद्धको नाममा साम्राज्यवादको विरोध गर्ने उत्पीडित देश र जनताको विरुद्ध अत्यन्त क्रुर र जंगली युद्ध थोपार्दै आएको अमेरीकी साम्राज्यवादले अहिले नेपालमा आएको राजनैतिक परिवर्तनसंंगै एक चीन नीतिको विरुद्ध तिवेतीयन शरणार्थीहरुलाई नेपाली भुमि प्रयोगको लागि पनि उक्साहिरहेका छन्् । आजको विश्व जनमत र जनस्तरको विरोधका बावजुत अत्याधुनिक सैने प्रविधि प्रयोग गरेर इराकी, अफगानी र पाकिस्तानी अन्जान र निर्दोष जनतालाई तवाह पार्न सफल भएको उदाहरण विश्वभर अमेरीकी साम्राज्यवादले दिन खोजिरहेको छ । यो कार्य सफल भएको उदाहरण पेश गर्दै तानाशाही सत्ताको विरुद्ध विद्रोह गर्ने तथा नया“ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्ने विश्वका साना, ठुला सबै राजनीतिक आन्दोलनलाई चेतावनी भएको अहङकारयुक्त घोषणा गरिरहेको छ । हाम्रो देशभित्रका पुरानो सामन्ती सत्ता र प्रमुख संसदवादीहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र हावी भएकोले साम्राज्यवादको उपरोक्त धम्किको सन्र्दभमा हामीले अत्यन्त गम्भिरताका साथ सोच्नु पर्दछ । एकीकृत ने.क.पा माओवादीले समेत साम्राज्यवादी अमेरीकी र विस्तारवादी भारतको ईशारामा आफ्नो राजनैतिक टिकाउने खतरा बढेर गएको छ । ने.क.पा. माओवादीले जतिसुकै भारत र अमेरिकाको विरोध गरेपनि अन्ततः विस्तारै उसको राजनीतिक कार्यदिशा संशोधनवाद हुदै दक्षिणपन्थी दिशामा जाने खतरा बढेर गएको छ । एकातिरबाट हेर्दा विस्तारवाद भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकाको विरोध गरेको पाईन्छ भने अर्कोपक्षबाट हेर्दा सत्ता प्राप्तिको रुवाई दुवाई हो कि भन्ने आमजनमानसमा शंका उब्जिएको देखिन्छ । यसो भएको ह“ुदा हाम्रो महान संगठन नेपाल युवा कम्युनिष्ठ संघ (एकीकृत) ले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक नया“ जनवादी क्रान्ति कसरी सफल पार्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्रधानताका साथ लिनु पर्दछ र लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ बारेमा शीतयुद्धको समाप्तिपछि साम्राज्यवादीहरुले हल्ला गरेको इतिहासको अन्त्य र साम्राज्यवादको नया“ विश्व व्यवस्थाको उदयको दाबीलाई पुर्णत झुटो र बकवास सावित गर्दै आज विश्वका सबै आधारभुत अन्तरविरोधहरु तीब्ररुपमा सतहमा आएका छन् । साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र एवम् जनताका बीचको अन्तरविरोध मात्र विष्फोटक भएको छैन अपितु अन्तर साम्राज्यवादी अन्तरविरोध पनि चर्केर गएको छ । पुर्व सोभियतसंघको पतनपछि सिङ्गै भू–मण्डलमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व कायम गर्ने रणनीति अन्तरगत अगाडि बढिरहेको अमेरीकी साम्राज्यवादको बढ्दो लुट, हस्तक्षेप र आतंकसंगै यो स्थिति पैदा भएको छ । तथापि धर्तिको अत्याधिक मानवीय एवम् प्राकृतिक संशाधनको शोषण, दोहन र लुटमा खडा भएको तथाकथित अमेरीकी सम्पन्नतालाई आफ्नो विश्वको आदर्श धरोहर घोषणा गर्दै साम्राज्यवादी धनकुंवरहरुको विरुद्ध आवाज उठाउने राष्ट्र, संगठन, आन्दोलन र समुदाय जो कसैमाथि धम्की दिने मात्र होइन, हस्तक्षेप बढाएको छ । मानव जातिलाइ नै ध्वस्त गर्न सक्ने महाविनासकारी हतियारहरुको निर्माण गरेर युद्ध उद्योगमा टिकेको अर्थतन्त्रलाई धारासायी हुनबाट बचाउन यो वा त्यो वहानामा आम जनसमुदायमाथि युद्ध थोपर्नु साम्राज्यवादको एउटा मुख्य विशेषता बनिरहेको छ । इराक, अफगान युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधलाई सतहमा मात्र ल्याएन बरु काफी हदसम्म त्यसलाई ठक्कर लागिरहेको छ । फ्रान्स र जर्मनी अमेरीका र ब्रिटेनको युद्ध नीतिको विरुद्ध देखापरेका छन् । फ्रान्सले राष्ट्र संघमा युद्धको विरुद्ध भिटो प्रयोग गर्न दिएको धम्की तथा अमेरीकाको एकधु्रवीय विश्व प्रभुत्व असह्य भनिएको घोषणाले अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधको स्तरलाई व्यक्त गर्दछ । इराक युद्धमा प्राप्त कथित फौजी सत्ताबाट अमेरीकी साम्राज्यवादीहरुको विश्व प्रभुत्व कायम गर्ने अहङ्कार झन बढेर गएको देखिन्छ । अमेरीकी साम्राज्यवादले यो सफलताले अमेरीका विरुद्ध आवाज उठाउने विश्वका साना, ठूला सबै शक्तिका विरुद्ध एउटा चेतावनी भएको दमनपूर्ण घोषणा गरेको छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा आफ्नो सैन्य संयन्त्रलाई बलियो तुल्याउदै लगेको अमेरीकि साम्राज्यवादले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व बढाउदै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । यस क्षेत्रका देशहरुमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी सरकारको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण त्यो रणनीतिमा उनीहरु सफल पनि हुदै गएका छन् । यो अवस्थामा विश्व साम्राज्यवादी अमेरीका र विस्तारवादी भारत नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा मुख्यतः पुरानो सामन्ती सत्ताका प्रतिनीधि र दलाल तथा नोकरशाही प्रतिक्रियावादी पू“जीवादी शक्तिहरुको सहयोग र सहकार्यमा प्रत्यक्ष अगाडि बढिरहेका छन् । नया“ जनवादी क्रान्ति र समग्र युवाहरुको भूमिका हाम्रो महान पार्टी ने.क.पा. (एकिकृत) को एकताको सातौ महाधिवेशनले पारित गरेको रणनीति “नया“ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढौं ।” भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको सबैलाई जगजाहेरै छ । साथै यस पार्टीको सहायक संगठन नेपाल युवा कम्युनिष्ट संघ (एकीकृत) को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा संश्लेषित विचार, रणनीति र कार्यनीतिको प्रयोगद्वारा नया“ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गराउनु नै आम शोषित, पीडित तथा न्यायप्रेमी जनताको राज्यसत्ता निर्माण हुनु हो भन्ने बुझाईलाई कार्यान्वयित गर्न सापेक्षिकरुपमा युवा शक्ति संगठित र सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ । क्रान्तिलाई जन्म दिंदै र असाधारण जटिल परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडी बढ्नु मालेमावादको क्रान्तिको नियम हो । नया“ जनवादी क्रान्तिको नियम त्यो भन्दा बाहिर हुनै सक्दैन । विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरीकाको हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुको विरुद्ध जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गर्दै नया“ जनवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गराउनु पर्दछ । सही विचारधारात्मक राजनैतिक कार्यदिशाको विकास गर्ने चुनौती हामीले मोल्न सक्नुपर्दछ । ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणका आधारमा हामी युवाहरु आउने नया“ परिस्थितिका लागि सैद्धान्तिक, वैचारीक र राजनैतिक कार्यदिशाको विकास गर्न असफल भएर जडशुत्रवाद वा अनुभववादको शिकार भयौ भने नया“ जनवादी क्रान्तिलाई विजयसम्म डो¥याउन असम्भव हुन्छ । आफुलाई सदियौंदेखि क्रान्ति गरेर राज्यसत्तामा पुगेका हौ भन्ने ठुला दलहरु अहिलेसम्म राष्ट्रसमर्पणवाद कै शिकार भएका छन् । यो विश्व परिस्थितिमा दिर्घकालिन जनयुद्ध, धनिभुत निर्मम संघर्ष वा शसक्त जनविद्रोह र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने क्रममा देखापर्न सक्ने तीन प्रकारको विचलन बारे चर्चा र बहस गर्नु आवश्यक छ । दुश्मनको शक्तिलाई अधिमुल्यन र जनताको शक्तिलाई अवमुल्यन गर्ने दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी विचलन आजको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी जनआन्दोलनभित्र देखापर्न सक्ने विचलन पहिलो र मुख्य खतरा हो । यो प्रवृति जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने प्रमुख र कष्टसाध्य कामप्रति अरुची र दुश्मनका विभिन्न गुटहरुसंगैको कुटनीतिक सहकार्य र त्यसको परिणामप्रति अनावश्यक आशावादी प्रकट गर्ने र त्यसको दबावलाई देखाएर पार्टीको रणनीतिक लक्ष्यलाई कार्यनीति सिर्जनशीलताका नाममा परित्याग गर्न उद्यत रहने विचार र नेतृत्व तथा यथास्थितिमा चक्कर काट्न रमाउने साथै क्रान्तिकारी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुलाई आत्मघात सम्झने आदी जस्ता विविध रुपमा अभिव्यक्ति हुन सक्छन् । उपरोक्त विचलनको ठीक विपरित अर्को विचलन देखा पर्न सक्छ जसले दुश्मनको शक्तिलाई अवमुल्यन र जनताको शक्तिलाई अधिमुल्यन गरेर वामपन्थी दुस्साहसवादी विचलनका रुपमा देखापर्ने गर्दछ । यस प्रकारको विचलन नया“ जनवादी क्रान्तिलाई अनावश्यक र औचित्यहिन कसरत देख्ने, रणनीतिक लक्ष्यप्रति दृढता र क्रान्तिको विकासले पैदा गरेको जटिलताहरुको सामना गर्न आवश्यक कार्यनैतिक संघर्षमा जाने प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने, दुश्मनका बीचको अन्तरविरोधको पहिचान र परिचालनलाई अवसरवाद देख्ने, सिधै अगाडि बढेर मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एकोहोरो सोच राख्ने तथा पार्टीका विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तर विकास गर्नुपर्ने कष्टसाध्य कामका रुपमा भन्दा पूर्व संश्लेषित विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने नाममा जडसुत्रवादी अर्थमा ग्रहण गर्ने आदि जस्ता विविध रुपमा अभिव्यक्त हुन सक्दछ । पार्टीमा उपरोक्त दुई परस्पर विपरीत देखिने विचलनका साथै अर्को विचलन अकर्मण्यतावाद र पलायनवादका रुपमा पनि देखा पर्न सक्दछ । यो प्रकारको विचलनले दक्षीणपन्थी, वामपन्थी र क्रान्तिकारी कुनैपनि दिशामा आफुलाई दृढतापुर्वक उभ्याउन सक्दैन । अन्ततः त्यस्ता व्यक्ति वा शक्तिको अन्तिम गन्तव्य पलायनवाद हुन पुग्दछ । युवा शक्तिहरु यस्तो विचलन र आत्मसमर्पणवादबाट मुक्त हुनु पर्दछ । यो विषयमा पार्टी र युवा संगठन स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र नया“ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
1. The situation of the youth in the capitalist world:
In its large majority, the youth comes from the working classes. It is also directly member of the working classes in case of young workers, or destined to join the working classes (upon graduation from school or college).
The world over, the youth is one of the very first victims of the capitalist system. This system in crisis and degradation has no future to offer them, no more than to the workers in general.
The youth also constitutes a major target for the bourgeoisie. The latter continuously tries to influence the values and hopes of the youth in order to divert them from organized political struggle and class struggle. The bourgeoisie certainly does not want the youth to become conscious of the common class interests that link them to the workers as a whole.
While the youth is suffering numerous attacks, a large part of it is very present on the front of resistance, while another part rests on a position of contradiction with class struggle. There is a permanent struggle to orient the youth either towards the working class or towards the bourgeoisie.
2. The working youth as first victims of the economic crisis:
The young workers are the first to pay for a crisis they are not responsible of.
The bourgeoisie uses the youth as a very cheap and ultra-flexible reserve labor force. Upon graduation, many youth remain jobless or are integrated in the job market as interim workers or with contracts that are of short duration and/or part-time.
They are the first to lose their job and join the huge ranks of jobless. This constitutes an unbelievable waste of productive force and of human potential. Like the entire working class, the young workers are sacrificed on the altar of profit. The fundamental contradictions of capitalism are expressed, among other things, in the following absurdity: the youth experience ever more problems to find a stable job, whileretirement age is being postponed from 60 to 65 years, or even from 65 to 67 and up to 70 years, implementing the reactionary plans of the US, the European Union, the IMF and other imperialist forces.
This job insecurity renders the youth fragile and prevents them from emancipating themselves from the family nucleus and build their own independent and decent lives. This situation also renders the incorporation of the youth in the organized working class movement more difficult, and makes the transfer of traditions of struggle and organisation more complicated.
Sacrificing the youth in this way is not without consequences for many among them. Many young people end up in delinquency, victims of an ever more brutal system of repression. This is not only the result of poverty and the inability to escape from it, but it is also -- as explained below -- the consequence of the bourgeoisie's ideological offensive in the field of morality.
Young jobless workers are also the first to be sent as cannon fodder to the dirty wars of imperialism.
3. The school and student youth under attack from all sides:
The school and student youth are not spared either. Plans for rationalization, privatization and austerity appear throughout the world of education. In most countries, study costs are ever increasing, making access to education ever more troublesome for working class families. Implementing the employers' directives, governments, whether conservative or social-democratic, privatize more and more education and research institutes, in secondary, higher and university education. This happens particularly through Public-Private Partnerships or the direct intervention of big capitalist enterprises in the management of education and research.
Throughout the capitalist world, education is acutely becoming more elitist, "categorized" and hierarchical. This phenomenon is mainly developing through an ever fiercer competition between education institutions, growing under-funding of public education and commercialization of education.
This results in the increasing inequality among schools and universities, the exclusion of an important section of the youth from education and the worsening of class-based obstacles to access to education. This generates a contemporary form of illiteracy.
Young workers with a diploma are increasingly either unemployed or doing jobs for which they are overqualified.
4. In the Third World countries:
In Third World countries, the youth often comprise the vast majority of the population.
Young people from underdeveloped countries have long suffered the worst economic and social conditions in the world. In the new conditions generated by the crisis, the youth more than ever suffer extreme conditions of deprivation, exploitation and oppression.
The school and university population is decreasing. Reactionary states are nor able to further develop the public education system neither to give workers' and peasants' children the opportunity to attend school and higher education.
Often, poor families want their school-aged children to go to work and increase family income. But jobs become scarce, both in the normal and the informal sector of the economy.
5. The youth's resistance to the capitalist crisis :
Faced with all those aggressions, the youth is showing a lot of resistance, which is becoming more widespread. In several countries, young workers are actively and massively becoming involved in campaigns against the postponement of the retirement age. They are asking a simple question: why kill our parents at work by making them work longer, while so many youth are looking for a job? In other countries, the youth are in the forefront of campaigns against dismissals and employer intimidation.
In Europe, students have been waging a long struggle against the Bologna processus and its consequences: the increase in study costs, privatisation and a more elitist character of education and research.
In other countries, high school students have waged similar battles.
Elsewhere, the youth as a whole is mobilizing and fighting for their rights.
In many countries (both imperialist and underdeveloped countries), the youth has been taking a very active part in the struggle against imperialist wars, and particularly the wars of aggression on Iraq and Afghanistan, and the occupation of Palestine.
Often, the communist youth plays a crucial role in these mobilisations and struggles, and has been at the vanguard of the youth battles against capitalism. In these struggles, they have also been working to convince as many young people as possible of the superiority of our world view and of the alternative the communists are putting forward.
6. The situation of the youth in the socialist countries:
Socialism promotes among young people active and conscious participation in the solution of problems affecting them, and develops collective responsibility and solidarity. In a socialist society, young people have a concrete idea of what they defend and build. The youth is not a victim of the system as under capitalism, but the main beneficiary of the opportunities and possibilities that socialism has to offer.
New perspectives are opening up for Latin America, where young people's access to health, education, culture and popular participation is increasing. This is due to the policies of socialization that are being applied as alternative to neoliberal and capitalist policies, and that are mostly inspired by the actions of socialist Cuba.
A challenge for the socialist countries is the transmission of the revolutionary legacy to new generations who have not experienced the revolution and the immense sacrifices it has required. This is all the more necessary in the continuation of the achievements of the revolution and in the struggles and challenges it poses.
7. The importance of building a strong communist youth movement :
In his time, Lenin stressed the importance of a youth organization that is independent, while maintaining strong ideological and political links with the Communist Party.
This remains valid today.
The building of a strong youth movement allows to rally the youth and its most conscious layers behind the Party, particularly those makes who join the working class or are about to join it. It allows to mobilize and reach out to the very broad masses of the youth and to orient their struggles to the side of the working class and the popular movements – against imperialism and towards another, socialist world. It gives the opportunity for an important part of the youth to break with capitalist, social-democrat and petty-bourgeois ideology. It favors the promotion of Marxism-Leninism and of the Communist Party among the youth.
Youth organizations are concentrated primarily where the youth lives, works and organizes.
Even if their dispersion and economic instability render organizing among the working youth more difficult, reaching out to them is of strategic importance. This implies an organized youth work in companies and trade unions, with students working to pay for their studies, in popular neighbourhoods and in communities.
High schools, universities and colleges are places with a high concentration and organisation of youth. In many countries the school and student movements also have a great tradition of struggle.
In all these experiences, on all those different terrains, the communist youth movement wholeheartedly joins the struggles of the youth. It takes off from youth issues (jobs, education, peace and the right to physical integrity, the environment,...). It refuses to play the role of outside commentator. It takes an active part in these struggles in order to orient them in a revolutionary direction, which entails separating them from neoliberal, social-democrat and opportunist petty-bourgeois influences.
The organization of young communists involves in sensibilization and conscientization work, while exposing the class nature of every struggle. It is vigilant to develop the level of the struggle in the direction of greater unity with the rest of the workers movement.
The youth movement also works at its organizational strengthening and the heightening of the organizational level of the youth. Its organizational forms can vary from one country to another -- what is important is that they are adapted to the youth concerned.
Organizational strengthening of the youth is realized through the expansion of the communist youth movement's ranks but also by the strengthening and expansion of all class-based trade union formations and other organizations that involve the youth (for jobs, peace, anti-racism,...).
In addition to actively participating in the struggles of young people, developing their awareness and strengthening their degree of organization, the youth movement has a number of permanent tasks, including:
The spreading and promotion of Marxism-Leninism among the youth. This is a necessity for the very survival of the communist youth movement but it is likewise a huge opportunity. In fact, the bourgeoisie is not capable of offering the youth any future that responds to their needs. Marxism-Leninism, to the contrary, does offer this tool, this scientific world outlook.
The promotion of the proletarian class consciousness among the youth. The communist youth movement works for the class unity between the youth and the whole of the world of the workers, their trade unions and their vanguard party. It promotes solidarity initiatives with the working classes, supports strikes and struggles,...
The promotion of proletarian internationalism. Bourgeois nationalism, racism, xenophobia and chauvinism are among the worst enemies of class struggle and communism. They have to be wiped out at a young age.
The promotion of internationalism among the youth and the importance of international coordination of the communist youth movement can be done through international meetings, discussions and common actions of the communist youth organizations. This kind of cooperation between young communists can encourage the political and ideological counter-attack of the youth movement in its response to anti-communism and in the defense of socialism as the only alternative to imperialism. In addition, initiatives and discussions of communist youth can give perspective and significant political support to the international movement of young anti-imperialists. That way, the WFDY (World Federation of Democratic Youth) was strengthened and has made important steps in deepening its distinct class character.
The promotion of a value system that is opposed to that of capitalism. The youth movement propagates its values of solidarity, honesty, optimism, sense of collective action, modesty, spirit of work in solidarity, curiosity, openness, criticism and self-criticism, a scientific attitude and the rejection of obscurantism,...
The fight against the reproduction of discrimination in society within the youth movement. The communist youth movement must fight the discrimination in its ranks that, in society, affects migrant youth and women in particular. Often women and workers of migrant origins are (heavily) under-represented within the communist parties and the organized workers movement in general. The movements of the communist youth can significantly contribute to fill the gap and thus strengthen the unity of the working classes as a whole.
The integration of the communist youth movement within the overall youth movement. The communist youth movement is the vanguard movement of the youth. That doesn't mean it is an isolated movement. The communist youth movement maintains strong links and dialogue with the entire youth movement (trade union groups, cultural and sports clubs, youth clubs, student organizations, etc.)
In order to build this youth movement, well-trained cadres are needed, capable of building strong links with the youth, their problems, their way of thinking, their expressions of humor and culture. Such a youth movement needs cadres that have acquired sufficient experience in the struggle and in Marxist-Leninist education.
युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फागुन २०६६ डा. ओम गुरूङ अध्यक्ष, बुद्धिजिवी संघ (एकीकृत)
आदिवासी जनजातिहरू नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हुन् । नेपाल राज्यको निर्माण, विकास र विस्तारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । तर अठारौँ शताब्दीमा निर्मित आधुनिक नेपाल राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई संस्थागत रुपबाटै उपेक्षा र अपहेलना गर्दै आएको छ । नेपाली समाजको विशेषता वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक र वहुसांस्कृतिक भएर पनि नेपाल राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्य संरचनाको विभिन्न निकाय र तहहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू समाहित हुन सकेका छैनन् । राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा विभेद गरेको हुदाँ राष्ट्रिय राजनैतिक जीवनको मूल प्रवाहबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अलग्गिएका छन् । राज्यको नीति निर्माण, नीति निर्णय र नीति कार्यन्वयनको प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता नभएकोले देशको स्रोत–साधन र सामाजिक आर्थिक अवसरहरुबाट आदिवासी जनजातिहरु बन्चित बनाईएका छन् । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दिनपरदिन सिमान्तिकृत र गरीव बन्दै गएका छन् । नेपाल राज्यको तर्फबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले खेप्नु परेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनको विरुद्ध नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले धेरै पहिलादेखि संगठित तथा असंगठितरुपमा संघर्ष गदै आएका छन् । सन् १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बु्ूहरुले भाषिक दमनका विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरुले स्वशासनको लागि गरेको विद«ोह, सन् १८०८ मा भोजपुरका राईहरुले भूमि अतिक्रमणको विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १८५८ मा लम्जुङको सुकदेव गुरुङ्गले स्वशासनको लागि गरेको आन्दोलन, सन् १८७६ मा गोर्खामा राणा शासनको विरुद्ध लखन थापाले गरेको विद«ोह, सन् १८७७ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङले गरेको राणा शासन विरुद्धको विद«ोह, सोही ताका धनकुटामा भएको दशै वहिस्कार विद«ोह, सन् १८८५ मा नेपालमा शासकहरुले वौद्ध धर्मग्रन्थ नष्ट गरेको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन, सन् १९६४ मा किपट उन्मुलन विरुद्ध किरातहरुको विद«ोह, १९६५ मा काठमाण्डुका नेवारहरुको भाषा आन्दोलन, १९७५ मा चेपाङ किसानहरुको आन्दोलन, १९८८ मा काठमाण्डुमा नेवारहरुले र ताप्लेजुङ्ग तथा पाँचथरमा लिम्वूहरुले भाषिक अधिकारको पक्षमा शुरु गरेको आन्दोलनहरु नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि शुरु गरेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनहरु मानिन्छन् । तर यी सबै आन्दोलनहरुले संस्थागत रुपमा कुनै राजनैनिक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको र जनाधार पनि नभएको हुँदा यी आन्दोलनहरुलाई राज्यसरकारले सजिलैसंग दमन गर्न सफल भयो । परिणामस्वरुप यो आन्दोलनका प्रभाव नेपालका आदिवासी जनजातिहरुवीच स्थायी रुपमा रहन सकेन । सन १९९० मा वहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपाली जनताले सीमितरुपमा भए पनि प्रजातान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त गरे । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलाको तुलनामा अलि फराकिलो र उदार राजनैतिक वातावरण सृजना भएकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पनि आफ्नो जातीय हक अधिकारको लागि उत्साहित हुन थाले । सन् १९९१ को नेपालको संविधानले सर्वप्रथम नेपाललाई वहुृजातीय, वहुभाषिक तथा वहुसांस्कृतिक देशको रुपमा अङ्गिकार गरेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा धर्म संस्कारको विकास तथा संरक्षण संर्वद्धन गर्ने उदेश्यले विभिन्न जातीय संघ–संस्थाहरु स्थापना गर्न सहज भयो । ती एकल जातीय संघ–संस्थाहरुलाई समन्वय गरी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक हक अधिकारमुखी आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सन् १९९१ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भयो । सन् १९९१ मा आठवटा जातीय संस्था (गुरुङ, मगर, नेवार, राई, लिम्बू, तामङ, शेर्पा, थकाली) बाट शुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघको पहिलो दश वर्षसम्मको आन्दोलन जनजातिको जातीय पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द«ीत भयो । त्यसका लागि महासंघले जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, कला–कौशल, भेष–भुषा तथा परम्परागत ज्ञान र शीप सम्वन्धि चेतनामुखी अभियान शुरु ग¥यो । त्यसका साथसाथै जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारमुखी आन्दोलन पनि सँग–सँगै शुरु गरियो । फलस्वरुप राज्यसरकारले सन् १९९६ मा आदिवासी जनजाति अध्ययन् कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको सिफारिसमा नेपालमा ६१ जनजातिहरुको पहिचान गरी ती जनजातिहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान ग¥यो । यसबाट नेपालमा सन् १९९० सम्म राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको नाममा राज्यले अपनाएको “एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृति” को एकल नीति सिद्धान्ततः अन्त्य भएको छ । जनजाति आन्दोलनले जति–जति तीव्र र व्यापकरुपमा प्रगति गर्दै गयो, त्यसले त्यति नै अनुपातमा आफ्नो आन्दोलनका मुद्दाहरु जातीय पहिचान सहितको सामजिक आर्थिक तथा राजनैतिक हकअधिकारहरु प्रति केन्द्रीत गर्दै लग्यो । फलस्वरुप अब जनजाति आन्दोलन सिर्फ भाषा संस्कृतिको विकास र जातीय पहिचानको सवालमा मात्र केन्द्रित नभएर राज्यमा जनजातिहरुको जातीय पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व सम्वन्धी सवालमा शसक्त रुपमा अगाडि बढ्यो । सन् १९९० को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित वहुदलीय प्रजातन्त्रबाट नेपाली जनता र खास गरी देशको कुल जनसंख्याको अग्रस्थान ओगट्ने तर सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र मनोवैज्ञानिक रुपबाट समेत विस्थापित भएका आदिवासी जनजातिहरुको आशा आकांक्षा र चाहनाहरु पुरा हुन सकेन । राज्यसत्ताको स्वरुप पहिलाकै जस्तै सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्यसत्ताको संरचनामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु समाहित हुन सकेनन् । सन १९९१ को संविधानले नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा मान्यता प्रदान गरेता पनि व्यवहारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले वहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक समाजको अनुभूती गर्न सकेनन् । राज्यले निरन्तर संस्थागत रुपमा एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिको नीतिलाई अवलम्वन गर्न छोडेन । राज्यको यस्तो विभेदकारी नीतिको कारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरु राज्य संरचना र राष्ट्रिय राजनैतिक जीवन तथा विकास प्रक्रियाको मूलधारबाट वहिर्करणमा परे । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेको हिन्दु धर्म संस्कृतिको अधिपत्य र नेपाली खस भाषाको एकाधिारलाई चुनौती दिनुका साथै उनीहरुले कथित उपल्लो जातका हिन्दु शाषक वर्गको सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण तथा राजनैतिक उत्पीडन र दमनलाई पनि खुला रुपमा चुनौती दिन थाले । त्यसका अलवा राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले त्यसलाई पूर्ण समावेशी, सहभागी र समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधिमूलक वनाउन आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचनाको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाउन थाले । सन २००१ देखि देशमा प्रतिगमन शुरुभएपछि जनजाति आनदोलनले अझै संगठित रुपमा विकास गर्ने अवसर प्राप्त ग¥योे । प्रतिगमनका विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेको राजनीतिक आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रतिगमनको विरुद्ध र अग्रगमनको पक्षमा खुलारुपमा काठमाण्डौमा विरोध प्रर्दशन गरेको थियो । सन् २००५ को फेव्रुवरी १ तारिखका दिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो हातमा लिई निरंकुश राजतन्त्र शुरुगरेपछि जनजाति महासंघले निरंकुश राजतन्त्रमा आदिवासी जनजातिहरुको कुनैपनि हक अधिकार सुरक्षित हुन सक्तैन भन्ने मान्यताका साथ निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको पक्षमा संगठीत रुपमा सडक आन्दोलन शुरु ग¥यो । सडक आन्दोलनका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफु मात्र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नभएर महासंघसंग आवद्ध भएका जातीय संघ–संस्था तथा आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलसँग आवद्ध भएका जनजातिहरुको संगठनको साझा मञ्च आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल र महासंघसँग आवद्ध नभएका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरुलाई पनि समन्वय र समायोजन गरी आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य ग¥यो । निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सुरु गरिएको सडक आन्दोलन (जनआन्दोलन– २) का बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले बेलायती शैलीको “जित्नेले सबै पाउने” बहुदलीय प्रजातन्त्रको ठाउँमा नेपालको सबैजाति, जनजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्ने समावेशी लोकतन्त्रको माग गरे र त्यस प्रकारको समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको स्थापनाको मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाए । त्यस बाहेक धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा, भाषिक समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षा तथा सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको नीति र शिक्षा तथा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको मागहरु पनि आन्दोलनका बेला जोडतोडले उठाए । जनजातिहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान र मागहरू सहित सञ्चालन गरेको आन्दोलन काठमाण्डौमा मात्र सिमित रहेन । जनआन्दोलन–२ को बेला जनजातिहरूले देशका विभिन्न क्षेत्र तथा जिल्लाहरूमा आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त र ब्यापक बनाए । यतिसम्म कि राजनैतिक दलहरूको आन्दोलन सुस्ताएको बेला र राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्न नसकेको अवस्थामा समेत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनले सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरूसंग समन्वय र सहकार्य गर्दै सडक आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको थियो । जनआन्दोलनका बेला निरंकुश शाही सरकारले काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको बेलामा समेत शाही सरकारको निषेधाज्ञा उलङ्गघन गर्ने तथा निषेधित क्षेत्रहरू तोडने आन्दोलनकारी संस्थाहरूमध्ये नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अग्रस्थानमा थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एकातिर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोनलमा आन्दोनलरत राजनीतिक दलहरूसँग सहयात्रीको रुपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह ग¥यो भने अर्को तिर राज्य पक्ष र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु जनजातिले उठाएका धर्म निरपेक्ष राज्य, भाषिक अधिकार, मातृभाषामा शिक्षा, राज्य संयन्त्रको सबै निकायहरु र विभिन्न तहहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सरकारी सेवा तथा रोजगारका अन्य अवसरहरुमा जनजातिहरुलाई आरक्षणको विशेष कानूनी व्यवस्था तथा आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनु पर्ने जस्ता मागहरूप्रति संवेदलशील हुन र ती मागहरूलाई संवोधन गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूलाई दवाव दिने र खबरदारी गर्ने काम पनि ग¥यो । राजनैतिक दलहरूले पनि आन्दोलनको बेला जनजातिका ती मागहरूलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्नुका साथै जनजातिका मागहरूलाई समयमै संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । यसरी प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्र नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको सन्दर्भमा चुनौति र अवसर दुवैे रुपमा सावित भयो । नेपाली जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट निरंकुशतन्त्र पराजित भयो र देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहनानुसार लोकतन्त्र समावेशी बन्न सकेन । निरंकुशतन्त्रको अन्त र लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखि उठाई आएका धर्म, संस्कृति र भाषा सम्बन्धि मुद्दाहरू राज्यले आंशिक रुपमा संवोधन गरेतापनि जनजातिका धेरै मुद्दाहरू संवोधन हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रियामा जनजातिहरूको सहभागिता हुन नसकेको मात्र होइन, आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बीच भएका कैयन राजनीतिक सहमति र शान्ति संझौताहरूमा जनजातिका मुद्दाहरू समाहित हुन सकेनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा जनजातिका हक अधिकार विरुद्धका कैयन धारा उपधाराहरू २०४७ को संविधानमा झै यथावत कायम रहेका छन् । जनआन्दोलन–२ द्वारा स्थापित राज्य सरकार र त्यसका विभिन्न अङ्ग र तहहरूमा जनजातिको प्रतिनिधित्व फेरि पनि हुन नसकेकोले राज्य व्यवस्था समावेशी हुन सकेन । संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने सूचि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राज्यले अङ्गाल्न सकेन । सामन्ति केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यसत्ताको स्वरुप र चरित्रलाई परिवर्तन गरी सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायबीच शक्ति सन्तुलन र श्रोत विभाजन हुने गरी संघीय राज्यको संरचना गर्नुपर्ने जनजाति लगायत आम नेपाली जनताका मागलाई लोकतान्त्रिक सरकारले पूरा गर्न तिर ध्यान पु¥याउन सकेन । यसरी आन्दोलनका बेला नेपाली जनता र खासगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका वैधानिक मागहरूप्रति लोकतान्त्रिक भनिने सरकार उदासिन रहेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको समन्वय र संयोजन तथा नेतृत्वमा नेपालको अंतरिम संविधान–२०६३ मा भएका जनजातीय हक अधिकार विपरितका विभेदकारी धारा उपधाराहरू खारेज गर्ने, संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने तथा आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संचरना गर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू फेरीपनि सडक आन्दोलनमा उत्रिए । यद्यपि जनजाति आन्दोलनको चरित्र शान्तिपूर्ण रह्यो तापनि आन्दोलनद्वारा आफ्नो माग पुरा गराउने सन्दर्भमा राज्य सरकारलाई चर्को दवाव सृजना गर्न आदिवासी जनजातिहरूले साङ्गकेतिक रुपमा भएपनि खुकुरी जुलुस र कैयौँ पटक नेपाल बन्द जस्ता आन्दोलनका कठिन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु प¥यो । जनआन्दोलन–२ द्वारा निरंकुशतन्त्र पराजित भएपनि राजतन्त्रको समुल अन्त गराउने तर्फ राज्य सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू सक्रिय नदेखिएकाले राजतन्त्रको अन्त्यको लागि जनजातिहरूले साङ्केतिक रुपमै भएपनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरी कैदीको रुपमा जेल चलान गरे भने नारायणहिटी दरबारलाई गणतन्त्र भवनको घोषणा गरे तथा राजगद्दी र राजमुकुटलाई संग्राहलयमा राख्ने काम गरे । एकातिर जनजाति आन्दोलन सशक्त रुपमा देशभरी फैलियो भने अर्कोतिर सोही समयमा मधेशी जनाधिकार फोरमको आन्दोलनले हिंसात्मक विद्रोहको रुप धारण ग¥यो । जनजाति आन्दोलनबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हात लगाएका छन् । यद्यपि व्यवहारमा ती उपलब्धिहरुको अनुभूति हालसम्म गर्न सकिएको छैन तापनि नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रुपमा प्राप्त ती उपलब्धिहरुले जनजाति आन्दोलनको इतिहासलाई गरीमामय तुल्याएको छ । जनजाति आन्दोलन र मधेशी विद«ोहको दवावको परिणाम स्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरलाले दुई पटकसम्म राष्ट्रका नाममा ऐतिहासिक संवोधन गरी नेपालमा संघीय शासन प्रणाली र जनसंख्याको आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने धोषणा गर्नु प¥यो । जनजाति आन्दोलनकै कारण जनजातिको प्रश्न उठाउँदा देश टुक्रिन्छ, राष्ट्रियता विखण्डित हुन्छ, साम्प्रदायिक सदभाव खलबलिन्छ भन्ने राज्य सरकारले नेपालका ५९ जनजातिहरुलाई कानुनी रुपबाटै मान्यता प्रदान गर्न र ती जनजातिलाई नेपालको राजपत्रमा सुचिकृत गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसरी जनजाति आन्दोलनले जनजातिको सामुहिक पहिचानलाई सबैका सामु कानुनी रुपबाटै स्थापित गरी दिएकोले अब जनजाति को हुन भनी प्रश्न गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु, स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरिनु, मातृभाषामा आधारभुत शिक्षाको अधिकार प्रदान गरिनु, शिक्षा, निजामती सेवा तथा रोजगारका अन्य अवसरहरुमा जनजातिहरुलाई आरक्षंणको कानुनी व्यवस्था गरिनु जस्ता कुराहरू अवश्यपनि जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको राज्य पुनःसंरचनाको मागलाई राजनैतिक दलहरुले आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा समाहित र समायोजन गराउन बाध्य भएका छन् । जनजाति आन्दोलनकै कारण २४० बर्षभन्दा लामो समयदेखि जनजातिहरुमाथि एकछत्ररुपले शासन र शोषण गर्दै आईरहेका कथित उच्च जातका हिन्दु शासकहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुसँग इतिहासमा पहिलो पटक वार्तागरी संझौता र सहमति गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल सरकारको वार्ता टोलीले नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र आदिवासी संयुक्त संर्घष समिति, नेपालसँग गरेको अगष्ट ७, २००७ (२०६४ साउन २२ गते) को सहमतिमा राज्यपक्ष आसन्न संविधानसभामा संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणली अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्रबाट “पहिलो हुने विजयी हुने” प्रणाली अन्तरगत उमेद्धवारी समानुपातिक बनाउन, समानुपातिक निर्वाचनलाई सहीरुपमा समानुपातिक बनाउन तथा उपर्युक्त दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने सुचिकृत आदिवासी जनजातिको हकमा एक जातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्न सहमत भएको छ । यस्तो सहमतिबाट कानूनत संविधानसभामा सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिको न्यूनतम एक–एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । यो जनजातिको लागि जनजाति आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नभएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संघीयता र जातीयताको कुरोसम्म उठाउँदा पनि देश नै टुक्रिन्छ भनी डराउने राज्य सरकार आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुसँग भएको अगष्ट ७ मा भएको सम्झौतामा जाति, भाषा र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघीय राज्यको नयाँ संरचना गर्न सहमति भएको छ । जनजातिका लागि छुट्टै आयोगको गठन गर्न तथा राज्यको सबै अङ्ग र तहहरुमा सबै जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सबैको प्रतिनिधित्व रहेको एक कार्यदल तत्कालै गठन गरी अध्ययन गर्न गराउँन राज्यपक्ष सहमत भएको छ । त्यसै गरी राज्य सञ्चालनको सबै अङ्ग र तहहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधितव हुनुपर्ने कानुनी एवं नीतिगत प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने थप प्रतिवद्धता राज्यपक्षबाट जाहेर भएको छ । आदिबासी जनजातिहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय कानुनको रुपमा स्थापित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले पारित गरेर यो सन्धी पारित गर्ने नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो देशको रुपमा परिचित भएको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । यी प्रमुख सवालहरु वाहेक जनजातिका हक अधिकार सम्वन्धी अरु पनि थुप्रै सवालहरुमा सरकारले औपचारिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाएको छ । यद्यपि आदिवासी जनजातिहरूको चाहना, आशा, आकांक्षा र आवश्यकताहरुको तुलनामा अगष्ट ७ को सरकारसँग भएको सहमतिलाई आंशिक उपलव्धिहरु मात्र मान्न सकिन्छ तापनि यी आंशिक उपलव्धिहरु कम महत्वका छैनन् । यी उपलब्धिहरूलाई आधार मानेर आदिवासी जनजातिहरुको अरु मागहरु पृुरा गराउन तथा सरकारसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन जनजाति आन्दोलन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस कार्यमा सरकारसँग भएको २० बुँदे सम्झौताले जनजाति आन्दोलनलाई बलियो आधार र थप उर्जा प्रदान गरेको छ । यसका अलवा जनजाति आन्दोलनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो हक अधिकार वारे सचेत र संगठित वनाउने कार्य गरेको छ । त्यसैगरी जनजाति आन्दोलनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधिमूलक साझा छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई नेपालको एउटा सशक्त नागरिक समाजको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त जनजाति आन्दोलनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गरीमा र छवीलाई उच्च शिखरमा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महासंघको उपस्थितिलाई स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले सरकारसँग २०६४ साउन २२ गते २० बुँदे सम्झौता गर्नुको मुख्य उदेश्यहरू मध्य एउटा उदेश्य मंसिर ६ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन जनजाति आन्दोलनका कारण बिथोलिदै छ भनी राजनीतिक दलहरूले लगाएको आरोप मेटाउनु पनि थियो । त्यसैले जनजातिहरूले उठाई आएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई थाती राखेर पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जित रुपमा स्वीकार गरी सरकारसँग सहमति गरेका हुन । तर सरकारको कमजोरीले गर्दा जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने सात राजनीतिक दलहरू बीचको असहमतिको कारणले गर्दा मंसिर ६ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन चैत २८ गते मात्र सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचित तथा मनोनित भएका २१९ जनजाति सभासदहरुले नेपालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन । यद्यपि यो निर्वाचनमा जनजाति आन्दोलनले उठाएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रकृयाको मुद्दा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेन तापनि निर्वाचनको परिणाम भने झण्डै जनजातिहरुको जनसंख्याको अनुपात अनुसार (३६५) निक्लेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएको पहिलो परिवर्तन हो र यो परिवर्तनलाई जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्दछ । अब यी सभासदहरुले आफ्नो दलको मात्र प्रतिनिधित्व नगरेर नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै नीति निर्माणको प्रकृयामा जनजातिहरुले उठाएका मुद्दाहरुको बारेमा वहस पैरवी गर्ने तथा नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । अन्यथा जनजाति सभासदहरुप्रति जनजातिहरुको समर्थन तथा विश्वास खतम हुन सक्दछ । अहिले जनजातिहरुको मूल मुद्दा भनेको अब बन्ने नयाँ संविधानमा जनजातिहरुकोे हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । तर संविधान निर्माणको प्रकृयामा सामुदायिक रुपबाट जनजातिहरुको सहभागिता हुन सकेन । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनजाति सभासदहरुले पनि यस्तो गम्भीर कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेका छैनन् भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राजनैतिक दलहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएकोले जनजाति अधिकारको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट छुट्न गएका सूचिकृत जनजातिहरुको हकमा एक जातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा सरकारसंग भएको २० बुँदे सम्झौता अनुसार संविधानसभामा छुट हुन गएका जनजातिहरुलाई मन्त्री परिषदको सहमतीमा मनोनित गरिने २६ सीटबाट प्रतिनिधित्व गराइने सहमति राजनैतिक दलहरुसँग भएको थियो । तर पछि ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले वेइमानी गरेकोले त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तत्काल राजनीतिक दलहरुको वेइमानीप्रति आपत्ति जनाएता पनि पछि आफै निस्कृय बस्यो । फलस्वरुप नेपालका ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरुमध्ये २ दर्जनभन्दा बढी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुन सकेन । यसबाट संविधान बनाउने महत्वपूर्ण संविधानसभाजस्तो उच्च निकायमा धेरै जनजातिहरु प्रतिनिधित्वविहिन भएका छन । फलतः नेपालको संविधानसभा जनजातिहरुले चाहे अनुसार सर्व समावेशी बन्न नसकेकोले अब बन्ने नेपालको नयाँ संविधान पनि समावेशी हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । निर्वाचन प्रकृयाबाट छुटेका जनजातिहरुलाई संस्थागत रुपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने काममा राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई शशक्त दवाव सिर्जना गर्नुको सट्टा जनजाति संघ संगठनका नेतृत्वपंक्ति स्वयम आफै राजनीतिक दलहरुले लगाएको अंश वण्डामा आफुहरु अंशियार भएर बस्ने जस्तो गलत काम भएकोले अहिले जनजाति आन्दोलन ओझेलमा पर्न गइरहेको छ । नेपालको संघीय राज्य संरचना जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने जनजातिहरुको अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । तर राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक अखण्डता र सामाजिक सदभावको नाममा एकथरीका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञ तथा कथित वुद्धिजीवीहरु संघीयताकै विरुद्ध खनिएका छन भने संघीयताका पक्षधरहरुपनि जातीय आधारमा संघीय राज्यको संरचना गर्दा देश नै टुक्रिन्छ भन्ने जस्ता गलत र भ्रामक विचारहरु अघि सार्दै जनजंख्या र भूगोललाई मात्र मूल आधार मानी हिजोकै जस्तो शक्ति र स्रोत केन्द्रमै निहित हुने खालको नक्कली संघीय राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन । यस्ता भ्रामक कुराहरुको विरुद्ध जाती, भाषा र भूगोलको आधारमा संघीय राज्यको निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मुद्दा उठाइ लामो समयदेखि आन्दोलनरत हामी आदिवासी जनजातिहरु र हाम्रा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले व्यापक र शशक्त आन्दोलन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर हामी आफैले पनि आफ्नो मुद्दाको पक्षमा राष्ट्रिय वहस र छलफल गरी न व्यापक जनमत तयार गर्न सकेका छौ नत शशक्त आन्दोलनको अगुवाई । हाम्रा यस्ता कमी कमजोरीका कारण हाम्रो आन्दोलनहरु दिनप्रतिदिन सेलाउँदै गएका छन । परिणामस्वरुप हामीप्रति राज्य पक्ष र राजनीतिक दलहरुबाट पुनः हेपाहा दृष्टिकोण अपनाउन थालिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति सम्झौतापरस्त भएकोले हाम्रा सवालहरुमा कुनै हालतमा पनि सम्बोधन हुने नदेखी आन्दोलनकारी जनजाति संघसंस्था सबैलाई समन्वय र समायोजन गर्दै जनजाति अधिकारको पक्षमा आन्दोलनको अगुवाई गर्न जनजातिका केही वुद्धिजीवी तथा जनजाति नेता कार्यकर्ताहरुले केही समयअघि काठमाण्डौमा जनजातिहरुको वृहत भेला गरी जनजाति वृहतमोर्चा गठन गरेका छन । साथै उक्त मोर्चाले संविधानसभा भवन र सिंहदरबार घेराऊ लगायत नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गरेका छन । तर उक्त मोर्चाको सामुहिक नेतृत्वको अवधारणाले आन्दोलनको अगुवाई गर्ने व्यक्तिको अभाव, उचित समन्वय र समायोजन नहुनाका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनप्रतिको निस्कृयताले गर्दा जातीय संस्थाहरुको आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु तथा आन्दोलनबारे व्यापक प्रचार प्रसारको कमी आदिका कारण मोर्चालाई आन्दोलनमा पहिलो गासमै ढुंगा लागेजस्तो भयो । त्यसमा पनि मोर्चाका अगुवाहरुले एकातिर कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त नगरेसम्म जनजाति आन्दोलनले सफलता पाउँदैन भन्नेजस्ता विचार अभिव्यक्त गर्ने र अर्कोतिर कम्युनिष्टहरुमा पनि आफुलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट ठान्ने एकीकृत नेकपा माओवादीका जातीय मोर्चालाई आन्दोलनको अगुवाई गर्ने जिम्मा दिनाले जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु अन्यौलमा परेकाले आदिवासी जनजाति वृहतमोर्चाको आन्दोलनले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । यस बारे मोर्चाका अगुवाहरुले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । अहिले संविधानसभाका विषयगत ११ समितिहरुमध्ये ९ वटा समितिले आफ्ना मस्यौदा अवधारणाहरु बुझाएका छन । ती मस्यौदा अवधारणाहरु हेर्दा आदिवासी जनजातिका सवालहरु ती अवधारणाहरुमा स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छैनन् । त्यसप्रति हामी आदिवासी जनजातिहरुको खासै ध्यान गएको छैन । राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि १४ प्रदेशको संघीय राज्यको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यो खाका झलक्क हेर्दा जनजातिका मागहरु यस खाकामा समेटिएका जस्ता देखिन्छन तर यस खाकाले आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासनको सैद्धान्तिक आधार समातेको छैन । बरु खास समुहहरुको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर जनजाति क्षेत्रहरुलाई छुट्याएर नारायणी तथा सुनकोशीजस्ता नयाँ नयाँ प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । यस प्रकारको प्रदेशको निर्माणले घुमाइफिराई जनजातिहरुको ऐतिहासिक थलोमा पुनः अभिजात वर्गले नै शासन गर्ने संयन्त्र बनेको जस्तो देखिन्छ । यसप्रति पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु र उनीहरुका संघसंगठनहरु मौन नै देखिन्छन । यसकारण अहिलेको यो विशिष्ट परिस्थितिमा छुट्टा छुट्टै संघसंस्था वा मोर्चाहरु निर्माण गरेर आन्दोलनको आँधीवेरी ल्याउँछु भन्ने हुँकार गर्नु भन्दा विद्यमान स्थापित जातीय संघसंस्थाहरुलाई समन्वय, समायोजन तथा संगठित गरी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका अहंम रहन्छ । यसप्रति पनि महासंघ गम्भीर र संवेदनशील हुनु पर्दछ । तर महासंघका पदनाधिकारीहरु जनजातिहरुका सवालहरुप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति बफादार रहेकाले जनजाति आन्दोलनले खास गति लिन नसकेकको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यदि महासंघका पदाधिकारीहरुको यस्तो भूमिका हो भने छिटो भन्दा छिटो महासंघको नेतृत्व अरुलाई हस्तान्तरण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । महासंघका पदाधिकारीहरु त्यत्तिकै आलटाल गरेर बस्नु हुँदैन । यसबाट व्यक्ति र संस्था दुवैको कल्याण हुँदैन । हामीले चाहेको जस्तो संघीय राज्यको स्थापना गर्ने हो र नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने हो भने हामी जनजातिका अगुवाहरु राजनीतिक दलको अनुयायी मात्र बनेर बस्नुको सट्टा हाम्रा मुद्दाहरुप्रति राजनीतिक दलहरुलाई संवेदनशील बनाउन र खवरदारी गर्न आवश्यक छ । त्यतिले पनि नपुगे संगठित रुपमा सशक्त र देशव्यापी आन्दोलन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा हामीलाई वर्षौसम्म राज्य शक्तिको आडमा अभिजात वर्ग समुदायको विभेद, शोषण दमन र अन्याय अत्याचार खेप्नु सिवाय अर्को विकल्प हुने छैन ।
के.बी. गुरूङ पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत) युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फागुन २०६६पेज नं . ५३
१. सन् १८१६को सुगौली सन्धीले नेपाललाई अर्ध–औपनिवेश र अर्ध–सामन्तवादमा वदल्यो । मूलतः त्यसै वेलादेखि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर रहदै आएको छ । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता हनन् र अपहरण गरिदै आएको छ । १०४ वर्ष जाहनीया राणा शासन र ३० वर्ष तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता अपहरण गरेको थियो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त गरे पनि नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन वाममोर्चाले राजासंग गरेको संझौताका कारण पञ्चायतको नाईके राजतन्त्रको अन्त्य भएन । राजा, कांग्रेस र बाममोर्चाको सम्झौताको दस्तावेज संविधान–२०४७ ले नेपाली जनतालाई सावभौमसत्ता सम्पन्न भने पनि वास्तविकरूपमा जनता सार्वभौम हुन सकेनन् । त्यही संविधानमा सीमित सार्वभौम अधिकार पनि २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले अपहरण गरेपछि नेपाली जनताले फेरी वलिदानीपूर्ण २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर्नु परेको सर्वविदितै छ । वास्तवमा राष्ट्रियताको संरक्षक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता नै हुन्छन् । जनता सार्वभौम नभए राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ वा गुम्न पनि सक्दछ । आज नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि विविधरूपले आ“च पु¥याउदै आईरहेको जगजाहेर नै छ । त्यसमा पनि विशेष गरेर भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजकीयसत्तामाथि अतिक्रमण, जोरजवर्जस्ति र हस्तक्षेप समेत गदै आएको छ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी र बलमिच्याईपूर्वक तराईको दर्जनौ स्थानमा सीमा अतिक्रण, नेपालको हजारौं एकड जमिन डुवान र जनताको उठिवास हुने गरी निमार्ण गरिएका र निमार्णधिन बा“धहरू तथा नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानीमा अनाधिकृत तवरले भारतीय सेना राख्ने जस्ता कार्य भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र अतिक्रणका ज्वालन्त उदाहरणहरू हुन् । अर्को नकरात्मक पक्ष नेपालको राजनीति र राजकीयसत्तामा प्रभाव पार्ने र हस्तक्षेप गर्नुका साथै नेपालको अर्थव्यवस्थामा नै प्रतिकुल असर गर्ने प्रकारका उद्योग–वाणिज्य समझौताहरू लाद्नु रेहको छ । यसरी एकातिर भारतीय शासकको हस्तक्षेपकारी प्रभुत्व र विस्तारवादी नीति–कार्य अर्कोतिर नेपाली शासक वर्गको दास मनोवृति र भारतपरस्त नीति–कार्यले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता लामो समयदेखि कमजोर रहदै आएकोमा अहिले आएर झनै जर्जर बन्न पुगेको छ । २.२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाए पनि त्यसको सस्थागत हुन बा“की र संक्रमित अवस्थामा छ । जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउनको लागि नै संविधानसभाद्वारा नया“ संविधानको निमार्ण र त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यस अनुसारको संरचना निमार्ण र शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्ने सवाल नै आजको राष्ट्रिय बहस र मुद्दा बनेको छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी सबै देशभक्त, लोकतन्त्रिक र वामपंथी शक्तिहरू उच्च प्रकारको राष्ट्रिय सहमती र एकता कायम गरि सार्थक र अग्रगामी नया“ संविधान निमार्णको लागि अगाडी बढनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, विशेषत सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू त्यसानुसार अगाडी बढन नसक्दा परिस्थिति जटिल र संविधान समयमै र अग्रगामी बन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गईरहेकोप्रति सबै राजनीतिक दल र सचेत नागरिकहरू गम्भीर हुनुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ । यो अवधारणा पत्रमा नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था र समयमै सार्थक र अग्रगामी संविधान निमार्णका विषयका बारेमा संक्षिप्तमा विवेचना गर्ने प्रयात्न गरिने छ । राष्ट्रियताको सवाल ३. राष्ट्रियताको सवाल निकै भेग विषय हो । राष्ट्रियता यहि हो भनेर एकै शब्द वा वाक्यांशंमा भन्न गह्रो छ । तथापि देशको भूगोल, त्यसभित्र बसोवास गर्ने जाति, जनजाति, भाषाभाषी समग्रमा जनता र उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, जनताको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक अवस्था, देशको उद्योग, बाणिज्य, बनजंगल, नदीनाला, जमिन, आकास तथा सबै प्राकृतिक संंपदा आदि राष्ट्रियताभित्र पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सवाल विशेष गरेर भारतसंग जोडिएको सीमानाका जमिन, जलसंपदा, उद्योग–वाणिज्य तथा भारतसंगको आर्थिक र राजनीतिक संबन्धका साथै भारतले जवरजस्ती नेपाली भूमि कालापानीमा सेना राखेकोे, दक्षिणमा दर्जनौं स्थानमा सीमा मिचेको, लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन, मोहलीसागर लगायत ठाउ“मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बलमिचाई तरिकाले बा“ध बाधेको आदि विषय मुख्यत बढी चर्चामा आउने गरेका छन् । सीमा विवादहरूको प्रमुख कारणको एउटा पक्ष नेपाल–भारत बीचको सीमा नियमित गरिएको छैन । त्यसैको फाईदा वा दुरूपोयोग गरेर भारतले नेपालको सीमा लगातार अतिक्रमण गर्दै आईरहेको छ । सीमाना र नजिकका जमिनहरुमा अनाधिकृतरूपमा बा“धहरू निमार्ण गर्दै आईरहेको छ । अर्को पक्ष नेपाल सन् १८१६ को सुगौलि संन्धीदेखि नै भारतको अर्ध–औपनिवेश रहदै आएको छ । अहिलेसम्मका राज्यसत्ताका बागडोर सम्हाल्दै आएका शासक वर्ग तथा सरकारले सुगौलिसन्धीले लादेको अर्ध–औपनिवेशलाई तोड्ने भन्दा त्यसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुु¥याउने विभिन्न सन्धीसम्झौता र सहमती गर्दै आएका छन् । सुगौलीसन्धीको जगमा सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्रीसन्धी, १९६५ को गोप्य समझौता, गण्डक र कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धी, आदिको ईटा थप्दै नेपाललाई भारतको नवऔपनिवेश महल नै बनाई दिएका छन् । र, अहिले आएर पञ्चेश्वर परियोजना, अरूण र कोशी हाईड्याम आदिको सम्झौताको तयारीले औपनिवेश महलको तल्ला थपिने तयारीको चर्चा सतहमा आएको छ । ४.भारतको प्रभूत्ववादी र विस्तारवादी नीति तथा नेपाली शासकहरूको दास मनोवृति र भारत परस्त प्रवृतिका कारण यतिवेला नेपालको राष्ट्रियता झन गम्भीर अवस्थामा पुगको छ । दर्जनौं स्थानमा सीमा अतिक्रमण भईरहेएका छन् । सीमानामा बस्ने नेपालीहरूको उठिवास र दिनदहाडै नेपाली चेलीहरू बलात्कारको सिकार भईरहेएका छन् । कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जाजमाई रहेको छ । लक्ष्मणपुर र रसियावाल खुर्दलोटन जस्ता भारतले बलमिचाई गरेर बनाईरहेका बा“धका कारण वर्षैपिच्छे हजारौ नेपालीले वर्षायाममा डुुवान, कटान र उठिवास बेहोर्नु परिरहेको छ । तर, राज्य तथा सरकारको तर्फबाट नेपाल–भारत सीमा नियमित तथा नियमन गराउने, भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूसंगको द्विपक्षिय वा बहुपक्षिय सम्बन्धलाई राष्ट्रको हित र समानता तथा आपसीहित अनुसार विगतका सन्धी, सम्झौता र सहमतीहरूको खारेजी र परिमार्जन तथा नया“ सन्धी समझौतहरू गरेर ब्यवस्थित गर्दै राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनको पक्षमा पहल कदमी गर्नुको साटो विशेषत भारतको जी हजुरी गर्ने राज्य तथा सरकारको प्रवृतिले नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर सवाल उठ्दै आएको र उठिरहेछ । सन् १९५० को असमान र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रिहरू मात्रिका प्रसाद कोईराला, वि.पी. कोईरालादेखि गिरिजा प्रसाद कोईरालासम्मले गरेका कोशी, गण्डक, महाकाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, उपल्लो कर्णाली, पंचेश्वर, सप्तकोशी, नौमुरे लगायत सम्झौताका साथै गणतन्त्र नेपालको प्रथम र द्वीतिय प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दहाल र माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा गरेका मेघा प्रोजेक्ट र २५,००० मेघावाट विजुलीको भारतसंग गरेका सहमतीहरूले नेपालको राष्ट्रियता र जनहितको पक्ष भन्दा भारतहितको पक्षपोषण नेै गरेका छन् । र, उक्त सन्घी, संझौता र सहमतीहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामा आ“च पुग्ने र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनुका साथै नेपालको जलसंपदामा भारतीय एकाधिकार स्थापित हुने कुरा छर्लङ्ग छ । ५. यतिवेला नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक हरेक दृष्टिले संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सत्तामा जाने भन्दा आफु र आफ्नो दलको गुट स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सत्तामा पुग्ने र टिक्ने तथा सत्तालिप्सा र निहित स्वार्थी मनोवृतिको बोलवाला रहेको छ । अर्को पक्ष नेपालको सत्ता राजनीतिमा अस्थिरता पैदागरि त्यसमा आफ्नो ग्रीप बनाई राख्ने भारतीय शासक वर्गको अभिष्टले गर्दा नेपालको राजनीतिक सत्ता हमेसा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनविरोधी रहदै आएको पृष्ठभूमि र वर्तमान संक्रणकालिन परिस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रियता अत्यन्त जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । आजको यो अवस्था र परिस्थितिमा सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, वामपंथी शक्ति तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू सचेत, संगठित र एकतावद्ध भएर समस्या समाधानको बाटोमा अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रियता सवल नभए लोकतन्त्रको विकास पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको अभावमा देश र जनताको उन्नति र प्रगतिको मार्गप्रशस्त पनि हुन सक्दैन । यसर्थः राष्ट्रियताको सवाल नेपाल र नेपालीको सम्वृद्धि, सम्पन्नता र लोकतन्त्रसंग जोडिएको छ । त्यसकारण स्वाभिमानी नेपाली जनताको अगाडि राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि राज्यसत्ता र सरकारको दास मनोवृति र भारत परस्त प्रवृति तथा भारतको प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी नीतिका विरूद्धमा सचेत र संगठित भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । संविधान निमार्णको प्रश्न ६. नेपाली जनताको वलिदानी पूर्वक आन्दोलन र संघर्षको परिणाम् जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट पहिलो पटक देशको संविधान बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो । यो ऐतिहासिक घडीमा केन्द्रीय प्रश्न समयमै सार्थक र अग्रगामी नया“ संविधान निमार्णको भए पनि सत्ताको वागडोर सम्हालेका र दावा गरिरहेका राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना दलीय गुट, स्वार्थ र सत्तालिप्सामा तल्लिन बनिरहेका छन् । त्यसले समयमै र अग्रगामी संविधान निमार्णको प्रश्न अलमल र अन्यौंलमा परेको छ । समयमै संविधान निमार्ण नहुने त प्रायः निश्चित नै भएको छ र संविधान नै नबन्ने वा बने पनि नाम मात्रको संविधान हुने त होईन भन्ने गम्भीर आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । यो देश र जनताको निम्ति चिन्ता र खेदको विषय हो । अन्तरिम संविधानले घोषणा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रको सामु उभिएका वर्गीय, जातीय, क्षेत्री र लैङ्गिय समस्याहरूलाई संबोधन गरी सम्पन्न र संवृद्ध नेपाल निमाण गर्ने नेपाली जनताको चाहाना र आवश्यकतालाई अगाडी बढाउन पनि समयमै र सार्थक नया“ संविधान निमार्ण अपरिहार्य छ । अब संविधान निमार्णको समयावधि नजिकिदै गएको छ । करिव छ महिना मात्र बा“की छ । २०६७ जेठ १४ गते अन्तरिम संविधानको अवधि पुरा हुन्छ । अर्थात त्यस दिनसम्म नया“ संविधान जारी हुनु पर्दछ । तर अहिले संविधना निमार्णमा देखिएको ढिला सुस्ती, अन्यौल र अलमलताले समयमै संविधान निमार्ण नहुने स्थिति उत्पन्न हु“दै गएको छ । समयमा नया“ संविधान निमार्ण नभए अन्तरिम संविधानको औचित्य समाप्त हुने र संबैधानिक संकट उत्पन्न भई देश गम्भीर प्रकारको अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा फस्ने सम्भावना छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेका र दाबी गरिरहेका दलहरूको मात्र भरपरे नेपाली जनताले ठूलो डिम्बना बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसप्रकारको अवस्था आउन नदिनको लागि नेपाली जनताले समयमै र सचेतपूर्वक अगाडी आउनु पर्ने बेला आएको छ । ७.नेपाली जनताको जनजीविकाको अवस्था अत्यन्त नाजुक र असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ । समाजमा हत्या, हिंसा, लुट, अराजकता र अशान्तिको कालोबादल मडारिएको छ । राज्य प्रशासनको स्थान गुण्डा प्रशासनले लिदै गईरहेको छ । तर, राज्य तथा सरकार जनताको जनजीविका र उनीहरूको सुरक्षामा खोक्रो अश्वासन र देखौवा संवेदना मात्र प्रकट गरिरहेको छ, समाधानको लागि कदम चाल्न लाचर मात्र होईन असक्षम सावित भएको छ । राष्ट्रियता र जनताको जिवनस्तर र जनजीविका एकअर्कासंग अन्तरसंबन्धित पक्षहरू हुन् । त्यसकारण राष्ट्रियता कमजोर भए जनताको जिवनस्तर निम्न हुन्छ भने जनताको जीवनस्तर निम्न भए राष्ट्रियता दुर्वल हुन्छ । आज नेपालमा त्यही भईरहेको छ । राष्ट्रियता कमजोर छ, जनताको जीवनस्तर निम्न र जनजीवन जर्जर बन्दै गईरहेको छ । निम्न जीवनस्तर र संकटग्रस्त जनजिवन भएका जनताले राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन तथा स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको भार बहन गर्न असक्त बनिरहेका छन् । अर्कोपक्ष संविधानमा जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गरिए पनि वास्तविक जीवनमा जनताले त्यसको उपभोग र प्रयोग गर्न पाईरहेका छैनन् । कारण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको स्थापति र संस्थागत भईसकेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि र विकास पनि भएको छैन । सत्तासिनवर्गले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखि जनताप्रति उत्तरदायि हुने भन्दा जसरी पनि सत्तामा जाने र सत्तामा वसिरहने खेललाई नै आफ्ना अभिष्ट बनाउदै आएका र बनाईरहेकाले समस्या झनै जटिल बन्दै गईरहेको छ । त्यसकारण नेपाली जनताले अब त्यसप्रकारका राजनीतिक दल र त्यसका खेलाडीहरू तथा विश्व मै दादागिरि चलाईरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न उद्धत भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा सचेत र संगठित भई राष्ट्रियता, जनजीवन र लोकतन्त्रको संघर्ष र आन्दोलनलाई घनिभूत गराउनु अपरिहार्य भएको छ । साथै समयमै नया“ संविधानको निमार्ण र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिय समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको संघीय संरचन निमार्णको आभियान र आन्दोलाई पनि अगाडी बढाउनु अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा हो । राष्ट्रियता र जनजीविकाको प्रश्नलाई समाधान गर्नका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनताले निर्वाधरूपमा उपभोग र प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको स्थापति र संस्थागत विकासका साथै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन स्वयं जनतालाई उत्प्रेरित र जागरूक तथा सचेत र संगठित बनाउनु आवश्यक छ । राज्यसत्ताको आडमा सत्तासिन वर्ग तथा राष्ट्र र जनविरोधी तत्वहरूबाट गरिने देश र जनताको हित विपरितका नीति–कार्य तथा क्रियाकलापको डटेर विरोध गर्नु अत्यन्त जरूरी छ । देशी–विदेशी शासक र जनविरोधी तत्वहरूबाट हुने राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथिको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपका विरूद्ध पनि स्वभिमानी नेपाली जनता एकजुट भएर त्यसको मुकाविला गर्न हरदम तत्पर रहनु र समयमै र सार्थक नया“ संविधान निमार्ण गर्न ब्यापक जनदवाव सिर्जना गर्नु आजको आवश्यता बनेको छ । मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–२०६६ ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) थरूहट स्वशासित प्रदेशको संयोजनमा मितिः २०६६ मंसिर ११ गतेका दिन नेपालगन्जमा आयोजित “राष्ट्रियता र संविधान निमार्णको प्रश्न” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत) केन्द्रीय सदस्य के. बी. गुरूङद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र
