Monday, March 1, 2010

“नया“ संविधान निर्माणमा युवा अधिकार र सरोकार”

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ५२
प्रस्तोता ः उदय राई
विगतदेखि अहिलेसम्मकै मानव समाजको राजनीतिक परिवर्तनका इतिहास निर्माण गर्ने अग्रभुमिमा युवाहरुको रगत र पसिना नपोतिएको र बलिदानीपूर्ण सक्रियता नभएको इतिहास छैन होला भन्दा अतियुक्ति नहोला । अहिलेको विश्व विद्यमानताको निर्माण र वर्तमानमा भइरहेको परिवर्तनका अग्रताको लागि युवाको ठूलो हिस्सा सुनौलो भविष्य निर्माणका खातिर उत्तिकै साहसिक योगदान र संग्रामी भुमिका निर्वाह गर्न कहिल्यै र कतै अलिकति पनि चुकेका छैनन् । यो पुस्ता निषेधिकरण र निर्माणको सामान्य नियम पनि हो । तानाशाहहरुको दबदवापूर्ण रहेको राज्यव्यवस्था (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्र) हरुमा युवाहरु कै दबावपूर्ण संघर्ष, चाहे संघर्षका कुनै पनि रुप अपनाउ“न परेको होस्, बाट नै ध्वंस्त भए, हुने क्रममा छन् र त्यस्ता व्यवस्था दन्त्यकथामा परिणत हुने दिशामा विश्व राजनीति उन्मुख हुदै गएको छ । यसर्थ यो निश्चित निकट भविष्यमा नै विकल्परहित परिणामको दिशामा छ । यो दिशालाई रोक्न खोज्नु अन्ततः मुर्खता हुनेछ भने वर्तमानमा बहुलठ्ठीपूर्ण आवेग हुनेछ । तर राज्यको उपस्थिति रहुन्जेल कुनै न कुनै वर्गको अधिनायकत्व भने रहिरहने सत्यलाई नकार्न सकिदैन ।
राज्यव्यवस्था सम्बन्धि तीन वटा मोडलहरु नै अस्तित्वमा आए र रहेका पाइन्छन् । अन्तत यो कुरा नै सत्य पनि हा,े कि त व्यक्तिगत शोषणमा आधारित आर्थिक सम्बन्ध र त्यही अनुसारको राज्य संरचना अस्तित्वमा रहन्छ, रहेको छ र रहनेछ, या त व्यक्तिगत शोषणविहिन आर्थिक सम्बन्ध र त्यहि अनुसारको उपरिसंरचना रहन्छ र रहने छ । यी दुई विकल्पभन्दा तेस्रो विकल्प मिथ्या हो, भ्रम हो । तर राज्यको चरित्र र मानवसमाज सभ्यताको निर्माणको प्रवृति र दिशालाई हेर्दा यो कुरा सत्य हुदै गएको छ कि अन्ततः शोषणरहित समाज नै एक मात्र विकल्प हो । विवेकपूर्ण सक्रियता र वर्गसंघर्षको अनिवार्य नियमको कारण दोस्रो विकल्प नै आवश्यक र अनिवार्य दुबै कोणबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । तर अहिले उदारिकरण वा लोककल्याणकारी राज्यको पनि निकै प्रचार गर्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपी यस्तो व्यवस्थाको खास चारित्रिक आधार आफ्नोे छुट्टै अस्तित्व निर्माण गर्ने हैसियतमा भने हुदैन, हुने छैन पनि । कुनै खास अवधिको वर्गीय सामन्जस्यको अल्पकालिन शक्ति सन्तुलनको अस्थीर विन्दु भने हुन सक्छ र भएको पनि छ । अन्ततः यस्तो प्रकारको राज्यको अस्तित्व रहदै रहदैन भन्ने आधारहरु हामीसंग प्रशस्त र प्रमाणितरुपमा नै छ ।
आर्थिक सम्बन्ध र राज्य व्यवस्था एकअर्कामा अभिन्न सम्वन्ध भएको विषयवस्तु हो । यी दुईको संयुक्त अभिव्यक्ति सामाजीक, सांस्कृतिक, मुल्यमान्यता तथा संवैधानिक कानुन, विधान, ऐन, दण्ड र न्यायका क्षेत्रहरुमा प्रस्टरुपले आफ्नो हैसियतका साथ देखा पर्दछन् ।
हाम्रो देशमा अझै पनि मुख्य त सामन्न्ती आर्थिक सम्बन्ध नै कायम छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले यसको संबैधानिक नाइके राजतन्त्र त ढाल्यो तर सामन्ती आर्थिक प्रणाली विरुद्ध व्यवस्थित क्रान्ति भएको छैन । उत्पादन तथा वितरण शैली उही पुरानै छ भने उपभोगमा ठूलो खाडल छ । देशका सीमित शहरहरुमा दलाल, नोकरशाही र विदेशी साम्राज्यवादी पू“जीपतिहरुको बर्चश्व छ । एकातिर राष्ट्रिय पू“जीपतिहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्युन र नगन्य छ भने अर्कोतिर उनीहरु साम्राज्यवादी पू“जीपतिहरुको विरोध गर्न नचाह“ने चेतना शुन्य अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय पू“जीवादको निर्माणमा अत्यन्त चुनौति र बाह्य पू“जीको प्रवाह तथा हस्तक्षेप बढ्दो छ । वाणिज्य, पर्यटन, हाइड्रोपावर, वित्तियनीति र राजनीतिक दलहरुमा पनि यसको अत्यन्त प्रभाव र धेरै हदसम्म निर्णायक अवस्था सृजना गर्नसक्ने अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । यिनीहरुको कारण वर्गीय खाडल अत्यन्त बढ्दै गएको छ । देशका सीमित व्यक्तिहरुमा, करिब १० प्रतिशतका हातमा, करिब ८५–९० प्रतिशत स्रोतसाधनहरु केन्द्रीत छ र भइरहेको छ । यो खाडल अझै तीवैरुपमा बढेर जाने देखिन्छ । करिब ५१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी भोक, रोग, अभाव आदि कारणले कष्टदायी र कहालिलाग्दो जीवन जिउन बाध्य छन् भने संगसंगै समाजमा जातीय उत्पीडन, भेदभाव, पूर्वाग्रह, आन्तरिक औपनिवेशिकको अवस्था र सांस्कृतिक जडताहरु अस्तित्वमा छन् । अनार्थिक मुल्य–मान्यता व्याप्त छ । विकास र सहकार्यका लागि यस्ता समस्याहरु तगारो बन्न पुगेका छन् । जसको कारण मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको छ, संसारको गरीब राष्ट्रहरुको सुचीमध्ये अग्रपंक्तिको देश बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रियता र अखण्डता विभिन्न कोण र तरिकाबाट खतरामा छ र अझै खतरा उन्मुख छ । भु–अतिक्रमण ठाडै दिन दहाडै भएको छ भने सामाजीक, सांस्कृतिक र मानसिक अतिक्रमण तीब्र छ । धेरै क्षेत्र र निकायहरुमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी प्रभुत्व दवाबपूर्ण अवस्थामा छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियता र अखण्डताको प्रश्नलाई एउटा कोण र संकुचित दायराभित्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने तथा आफ्नो बुझाई लाद्ने हैकमवादी सोचको निरन्तरता कायम रहेको छ, कायम राख्ने प्रवृति पनि अत्यन्त छ । यि उल्लेखित समस्याहरुको मुख्य कारकतत्व विगतदेखि अहिलेसम्म सत्ता चलाएका शासकहरु र शक्तिहरु नै धेरथोर जिम्मेवार छन् । तर न्यायप्रेमी जनताले यि तमाम प्रकारका समस्याहरु र चुनौतिहरुबाट पूर्णमुक्त चाहेका छन् र त्यो दिशाको उन्मुखता र सक्रियता दुबै सकारात्मक चरणमा छ ।
विगतका कुराहरुलाई एक ठाउमा राखेर, पाठ लिएर, चिन्तन र मनन् गरेर अव हामी वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दैछौ । इतिहास निर्माणको नया“ र महान ऐतिहासिक चरणमा छौ । यो ऐतिहासिकतालाई घिसेपिठे र झारा टार्ने, सीमित व्यक्ति र समुहको सम्बन्धित विषय बनाउ“ने वा मालको कारोबार बनाउने हो भने एक त भविष्यले धिकार्ने छ भने अर्कोतिर यो ऐतिहासिकता “बादरको हातमा नरिवल” हुनेछ ।
हामी अहिले संविधान लेखनको तीब्र प्रक्रियामा छौ । यसो ह“ुदा युवाहरु, जो यो परवर्तनको ठूलो हिस्सेदारलाई अत्यन्त चासो र महत्वको विषय त बन्ने नै भयो । चिन्ता र उत्साह, सहभागिता र निर्णय प्रक्रियाको प्रश्न खड्किएको छ । केहि मान्छेहरुको स्वर्ग भएको राज्यलाई सबै मान्छेहरुको स्वगै भएको राज्य कसरी बनाउने होला ?† विभिन्न कोणबाट हस्तक्षेप भएको राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप मुक्त भएको राज्य कसरी बनाउने होला ?† प्रत्येक व्यक्तिको समान अस्तित्व र सम्मान भएको समाज तथा सहकार्य र निर्माण गर्न सकिने राज्य व्यवस्थाका नियम–कानुन कसरी स्थापित गर्ने होला ?† अभाव र बेरोजगारमुक्त तथा उद्यमशिल समाज कसरी बनाउने होला ?† यस्ता विषय र मुद्दाहरुमा अहं महत्व, प्रश्रय र तर्कको जोड हुनुपर्नेमा सत्ताका अंगहरुमा विकृत लुछाचुडीर भागबण्डाको राजनीति बढी मात्रामा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी आर्कोतिर” भने जस्तै व्यक्तिगत आवेग, कुण्ठाग्रस्त विवेचना तथा म्याऊ–म्याऊ र झ्याऊ–झ्याऊ प्रकृतिका गतिविधिमा खुलआम निस्कृष्ट रुपले देशका जिम्मेवार पार्टी र त्यससंग सम्बन्धित जिम्मेवार नेताहरु जगडिएको देखिन्छ, जुन सम्बन्धित व्यक्तिको लागि त सुखद नै होला । तर देश र जनताको लागि एकरत्ति पनि लाभदायक भने छैन । संविधान निर्माणमा विचार र सहि दृष्टिकोणले महत्व राख्दछ र विचारको प्रश्नमा साना र ठूला पार्टी भनेर मापन गर्न सकिदैन । तर साना र ठूला पार्टीहरुबीच समान ढंगको सहकार्य हुनुपर्नेमा ठूलो खाडल देखिएको छ । ठूला पार्टीहरु भन्नेद्वारा सानालाई व्यवहारमा हेपायसी प्रवृति अत्यन्त छ । यसले परिवर्तनकारी शक्तिहरुमा टक्कर असान्जस्यको अवस्था सृजना गरेको छ । विचारको प्रश्नमा शक्तिमा साना र ठूला भन्ने कुराले त्यति अन्तर राख्दैन भन्ने सामान्य बुझाई पनि नभएको जस्तो देखिन्छ । यो कुरा केहिलाई दम्भको प्रश्न भएको छ । यद्यपी परिवर्तनकारी शक्तिहरु बीच अन्ततः विषय र मुद्दाहरुको आधारमा मिलेर सहकार्य गरेर नगई सुखै छैन ।
करिब देशको आधा जनसंख्या युवाहरुको छ । आधा जनसंख्या भन्दा बढी युवाहरु कुनै न कुनै रुपले विदेश पलायन भएका छन् । देशभित्र भएका ६० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरु बेराजगार छन् । केहि अध्ययनको सिलसिलामा छन् भने कयौ पढ्ने चाहना भएकाहरुले आर्थिक अभावको कारण बीचैमा अध्ययनलाई स्थगित गर्नुपर्ने पीडा भोगिरहेका छन् । पढेकाहरु पनि बेरोजगार मुक्त भने छैनन् । शिक्षामा व्यापारीकरण तीब्र छ भने वर्गीयताको प्रभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र अवसरहरुमा परेको छ । ठूला–ठूला आन्दोलनका चालक र पीडित पनि यहि समुहका हुने गरेका छन् भने कयौ कुलतमा फसेका छन् र त्यसको उन्मुखताको दिशामा व्याप्त छ । राजनीतिक पार्टीहरुमा लागेकाहरु प्रयोगका शिकार भएका छन् । कतिपय जी–हजुरी र चाकरीमा फेका छन्, अल्झेका छन् । युवाहरु चारित्रिकरुपले विद्रोही र परिवर्तनप्रेमी तथा उमेरका हिसाबले इनर्जेटिक भए पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरु बीच अग्रगामी परिवर्तनको लागि नियमित सहकार्य हुन सकेको छैन । व्यक्तिहरुको फोहोरी स्वार्थमा त मुछिएका छैनौ ? भन्ने प्रश्न अब आन्दोलनकारी युवाहरुले सोच्नु पर्ने स्थिति छ, वा त हामी त्यही दिशाको पात्र हौ ? आफ्नो सानो संसारलाई दम्भकारुपमा बुझ्ने गरेका छौ । तर देश दुनिया“ले हामीलाई खिज्याइरहेको छ । हामी कयौ पटक हतियार बनेका छौ भने अरुलाई पनि हामीद्वारा हतियार बनाइदै छ । यो प्रवृतिगत कारणहरुले परिवर्तनकामी सक्रियतामा वितृष्णाका छाया“हरु देखिएका छन् र केही अराजक गतिविधि र झडपहरुमा मजाक लिइरहेका छौं । यो देशको लागि शुभ संकेत होइन । फेरि पनि अर्काे कोणबाट नया“ ढंगले सचेत प्रयत्न हु“न आवश्यक छ भन्ने कुराामा दुविधा छैन ।
अब बन्ने संविधानमा प्रथमतः नेपाली समाजको वास्तविक समस्याहरु संबोधन गरिएको हुनुपर्दछ र दोस्रो, युवा शक्तिको निर्माण तथा सदुपयोगको स्पष्ट व्याख्या भएको हुनुपर्दछ । लेख्ने समयभन्दा अगाडि युवाहरुको वस्तुगत अवस्थाको स्पष्ट विवरण र वर्गीकरण, उनीहरुलाई देश निर्माणमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित हुन आवश्यक छ । क्षमता पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ भने भएकाहरुलाई स्वदेश निर्माणका लागि योगदान गराउन उत्प्रेरित वातावरणको सिर्जना कसरी बनाउ“ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन आवश्यक छ ।
परिवर्तनका लागि लडेका र अंगभंग वा अपांग भएकाहरुलाई संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसले युवाहरुलाई आसन्न परवर्तनका लागि उत्प्रेरित गरिनै रहने छ । सामाजिक चरित्रको विशिष्ट र समान्य अन्तरविरोधहरु (वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीयता, जातीय) का पक्षलाई ध्यानमा राखी सन्तुलित योजना र भविष्यको दिशाको स्पष्ट संबोधन भएको हुनुपदर्छ । छा“डा सांस्कृतिक संक्रमणतालाई रोक्न पर्दछ, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षालाई पूर्णतः हटाइनु पर्दछ, राज्यको आवधिक योजना अनुसारको जनशक्ति निर्माणका लागि शैक्षिक योजना साथै शिक्षालाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारभित्र किटान गरिनुपर्दछ । शिक्षामा व्यापारिकरणलाई तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । शिक्षाको अधिकारबाट बंचित हुनुपर्ने अवस्था आएमा राज्यद्वारा उचित र क्षतिपूर्ती भरण हुनु पर्ने प्रावधान उल्लेख हुन आवश्यक छ । विभिन्न संकायमा व्याचलर र मास्टर डिग्री गरेकाहरुलाई एकप्रकारको व्यवस्था, एस.एल.सि र पि.सि.एल. वा सो सरहकालाई एकप्रकारको व्यवस्था तथा अण्डर एस.एल.सि र साक्षर मात्रलाई एकप्रकारको व्यवस्था हुनु पर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ ।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था र जातिको अवस्था विविधतायुक्त छ । सबै विविधपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगबारे बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु–धार्मिक अवस्थाको समाजको पक्षलाई मध्येनजर गरेर समान अधिकारको सुनिश्चिता हुने व्यवस्थाको उल्लेख हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सम्बद्र्धन यहि आधारहरुमा खोजिनु पर्दछ न कि विभिन्न देशको नक्कल नै ठीक हुने छ ।
अर्को ध्यानयोग्य पक्ष के हो भने विभिन्न देशहरुमा उनीहरुले अपनाएका नीति र व्यवस्थाको कारणबाट उब्जिएका समस्याहरुका कारण र उन्नतिको सवल पक्षलाई ध्यान दिई संविधान लेखनको गोरटो सफा पार्नु पर्दछ ।
माथि उल्लेख सबै पाटाहरुलाई र आउने दिनहरुमा जन्मिन सक्ने सामाजिक अन्तरविरोधका पहलुहरुको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गरेर बृहत जनसहभागिता तथा आन्दोलनकारी शक्तिहरुको समान सहभागिता गराएर लेखिएको संविधान मात्र सफल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सामान्य नैतिकताको आधार बनाइ यो महान अवसरलाई सबैले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । विद् ठहराईएका र ठूला शक्तिहरु हौ भनिएकाद्वारा लेखिएको संविधान संसारमा धेरै देशहरुमा असफल भइसकेका छन् । नेपाल पनि एउटा राम्रो उदाहरण हो । फेरि संविधान लेखिइ सकिएकै दिन एउटा पक्षद्वारा च्यातिएमा यसको असफलता त्यहि दिन नै देखिने छ ।
संसारमा पू“जीवादी अर्थतन्त्र असफल भइरहेको अवस्थाको आमीलाई जग जाहेर नै छ । यसले व्यापक मुठभेडलाई जन्म दिएको छ । लुटपाट र आतंक यसैको छोराछोरी हुन भन्दा अक्तित्युत्ति नहोला । प्रविधिलाई सीमित व्यक्ति र शक्तिहरु बीच केन्द्रीत गराउने ठूलो दुस्प्रयास भइरहेको छ । संसारको प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा मानव क्षमतालाई करिब १० प्रतिशत साम्राज्यवादी देशका मानिसहरुले करिब ८४ प्रतिशत आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भएका छन् । यो असमानताले विश्वस्तरमा नै ठूलो मुठभेडको अवस्था सृजना गरिरहेको छ । यसलाई रोक्न समाजवादी राज्य र साम्यवादतिर नगई तपाई हामी सबैलाई सुखै छैन । त्यसैले बेलैमा हामी यो दिशातिर लागौं ।
(एकीकृत युवा संघ, नेपाल केन्द्रीय समितिको आयोजनामा २०६५ चैत्र १२ गते सम्पन्न विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणा– पत्र)
सहभागीहरुः सभासद परि थापा, बारका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, कांग्रेस नेता नरहरी आचार्य, कानुन विद्व भिमार्जुन आचार्य, प्ररायु संघका इन्द्र पाठक, तरुणदलका उदय राणा, वाइसील, नेक्रायु संघका उपाध्यक्ष, जनवादी युवा संघका काशीनाथ पौडेल, नेकपा (एकीकृत) का अध्यक्ष ऋषीराम शर्मा

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सहमति र जनपक्षिय संविधान निर्माणको प्रश्न

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. २८
मुलुकको राष्ट्रियता गंभिर संकटमा परेको छ । २०४६ साल भन्दा अगाडि नेपालको राट्रियतालाई राजाको निरंकुश शासनले कु“जो बनाएको त थियो नै भने त्यसपछिका सरकारहरुबाट पनि महाकाली, टनकपुर, अरुण तेस्रो आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, नौमुरे जलविद्युत आयोजना आदिको सम्बन्धमा गरेका सबै सन्धी–सम्झौताहरु नेपाल र नेपाली जनताहरुको हित र राष्ट्रियता विरुद्ध चालिएका अराष्ट्रिय कदम र सन्धी–सम्झौताहरु हुन् । अझै यस्ता कयौ अराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरु सरकारका कार्ययोजनाभित्र परेका छन् । मेघा हाईड्रो प्रोजेक्टको नाममा देशका सबै जल उर्जा र अन्य उपयोगमा प्रयोग गर्न सकिने नदिनालाहरुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हातमा सुम्पिदै जाने खतराहरु बढेर गएको छ । नेपालका पुर्व–पश्चिम र दक्षिणी सीमाका भु–भागहरु भारतको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी राज्यसत्ताबाट नेपाली सीमावर्ति भु–भागहरु मिचिईरहेको छ । भारतसंग सीमा जोडिएका करिब ५४ नाकाहरुबाट करिब ६८ हजार हेक्टर नेपाली जमिन भारतको सीमा सुरक्षा बलको आक्रमणबाट मिचिएको ठोस आधारहरु हाम्रो सामु छ । एकातिर नेपाली कालापानी क्षेत्रमा अझै पनि भारतीय सेनाको बेसक्याम बसेको छ भने अर्कोतिर नेपाली भुमि डुबान पार्ने खुर्दलोटन बा“ध र त्यस्तै प्रकृतिका बा“ध धमाधम निर्बाध बनाउ“दै लगिरहेको छ । सरकार गठन र पुनर्गठन धेरै भए तर जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्बन्धमा हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना राख्न पाइदैन र नेपाली भुमि डुबान पार्न सक्ने बा“धहरु सीमावर्ती भु–भागमा बनाउन पाइदैन भनेर यो प्रक्रियालाई नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नेपाली राष्ट्रवादी जनताहरुले सु्न्न पाएका छैनन् । भारतीय सत्तासंग विगतकालमा भएका असमान सन्धी–सम्झौताहरु बारे खारेजीको कुरासम्म नेपाल सरकार चलाउने शक्तिहरुले अझसम्म उठाएका छैनन् । भारत दीर्घकालिन योजना अन्तरगत नेपाली जमिन, जल र जंगलहरुलाई कसरी हस्तक्षेप र प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर अगाडि बढेको कुरा देखिरहदा पनि यहा“का शक्तिकेन्द्रहरु आ–आफ्नो स्वार्थको कारण बेखबर भएजस्तो गरेर बस्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन यहा“का नदिनाला र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई लिलाम बढाबड गर्ने कामलाई प्रश्रय दिएका छन् । यस्ता सबै प्रकारका विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र चलखेल भईरहदा पनि उनीहरुको विरुद्धमा सरकारको हैसियतबाट प्रतिरक्षा र प्रतिवाद गरिएको एउटा शसक्त उदाहरण छैन ।
प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी वित्तीय पू“जीको दबदबालाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्ता तत्वहरुको कारण दलाल र नोकरशाही पू“जीपतिहरुको उपस्थिति अझै बढेर गएको छ । पराधिन राष्ट्रिय नीतिको कारण स्वाभिमानी राष्ट्रिय पुजीपतिहरुको बलियो नेटवर्क बनाउनु पर्ने आवश्यकता संस्थागत हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मका सरकारहरुको राष्ट्रिय पू“जी संरक्षण र संम्बद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव र स्वावलम्बी अर्थनीतिको दिशामा जानु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावको कारण यी र यस्ता अबान्छित तत्वहरु क्रमश बढ्दै गइरहेका छन् । त्यी शक्तिहरुले उनीहरुका साथमा ल्याएका आर्थिक र मानसिक संस्कृतिले राष्ट्रियतालाई भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्दै जाने खतरा बढेर गएको छ । अन्तमा हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्र र शक्तिले राष्ट्रियता बचाउ“न नसक्ने अवस्थातिर हामी लम्किरहेका छौ । हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो हातबाट फुस्किदै गइरहेको छ ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन उठानको क्रममा सात राजनीतिक र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुदे सहमतिको बुदा नं. ३ जो राष्ट्रियताको विरुद्धमा थियो, त्यसबाट जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुन बन्यो । त्यसले विदेशी नागरिकलाई कुनै न कुनै (घुस खाएर पनि) तरिकाबाट नेपाली नागरिकता दिने काम भयो । यो सम्झौताबाट ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रियतामाथि ठूलो खेलबाड गरे र यो मुद्धालाई नाफा–घाटा र खरिदबिक्रिको माध्याम बनाइयो । यो अराष्ट्रिय कदमले संबिधान सभाको चुनावमा ठूलो नकारात्मक असर त पा¥यो नै, अझ यसले नेपाली राष्ट्रियतँको विरुद्धमा क्रमश दुरगामी नकारात्मक असर पार्दै लानेछ । देश क्रमशः सिक्किमीकरणको दिशमाा अघि बढ्ने छ ।
विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दबदबापूर्ण उपस्थितिको कारण, अस्थिर र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट फाइदा लिने शक्तिहरुको कारण र यहि अवस्थाबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न चाहने शक्तिहरुको कारणले देशमा जातीय सहिष्णुता र सद्भावमा पुर्वाग्रह र तनाव सृजना हुदै गइरहेका छ । जातीय आन्दोलनलाई पृथकतावादी आन्दोलनतिर मोड्ने खतरा सृजना भएको छ । उत्पीडित जाती र समुदायलाई एकातिरबाट उछालेर अर्कोतिर दमनको नीतिलाई अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्न बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागिपरेकोप्रति न्यायप्रेमी जनताले कुरा उठाउ“न थालेका छन् । त्यस्तै धार्मिक असहिष्णुतालाई बढुवा दिइदै गइएको छ । यसमा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल तीब्र छ । त्यी शक्तिकेन्द्रहरुको सम्बन्ध नेपाली समाजका सबै अन्तरविरोधहरुमा भारी मात्रामा प्रवेश भएको छ ।
खुल्ला सीमाको कारण र नियमित नियगमनको अभावको कारण सीमा क्षेत्रमा मानव अपराध र दुर्ई नम्बरी व्यापारले प्रश्रय पाएको छ । त्योतिर नेपाल सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरुलाई नियमित पुनरावलोकन र जीर्णहरुलाई पुनस्र्थापन गर्ने काम सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन कि ? भन्ने शंका आम जनतालाई पर्न थालेको छ । विस्तारवादी विदेशी सत्तालाई नै यो काम सुम्पिईएको हो कि भन्ने आशंका परेको छ ।
देशको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक विविधतालाई दुरुपयोग र असमानता लाद्न भरपर्दो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अहिलेसम्मका राजनेताहरुको चालचलन, उठबस, गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा र बुझ्दा यहा“को आफ्नै मौलिकपनालाई ब्यवस्थापन र संमृद्ध पार्ने भन्दा द्वण्द भड्काउनेतिर उद्दत भएको देखिन्छ । निकृष्ट राजनीतिक उद्देश्यको लागि यी अन्तरविरोधलाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यी कारणहरुले राष्ट्रिय एकताको अभावमा जातीय र क्षेत्रिय दरार बढ्दै गइरहेको छ ।
यहा“ व्याख्या नगरिएका अरु कयौ विषयहरु जो हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आ“च पु¥याउने काम प्रत्यक्ष्ँ र परोक्षरुपले गरिरहेका छन्, त्यस्ता विषयहरुप्रति पनि आवश्यक ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ, तर त्यस्ता विषयहरुमा हामीले ध्यान दिनै सकिरहेका छैनौ । अहिले मुख्यत माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको ब्याख्या गरिन्छ भने त्यो पूर्णत एकांकी निस्कर्ष बन्न जान्छ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि सीमा अतिक्रमणसंग मात्र जोडिएको हुन्न । प्रत्येक नेपालीको सोच्ने पद्धति, दलाल–नोकरशाही मानसिकता र नीरिहतासंग पनि जोडिएको छ । जातिय पुर्वाग्रह, जातीय आवाज र जातीय अविश्वाससंग मात्र जोडिएको छैन, प्रत्येक जातिको स्वाभिमान र स्वतन्त्र सहअस्तित्वसंग पनि जोडिएको छ । यी र यस्ता विषयहरुलाई पनि राष्ट्रियतासंग जोडेर हेरिनु पर्दछ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि एउटा जातीको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्ने सत्यतालाई स्वीकार्दै जातीय सद्भाव र भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
यतिखेर हामी राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनसंविधानको निर्माणको प्रश्नसंग पनि अभिन्न रुपमा जोडिएका छौ । सबै न्यायप्रेमी जनता र दलहरुको अहिलेको प्रमुख अभिभारा मध्येको राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनपक्षीय संबिधान निर्माण गर्ने, ब्यवस्थापन र संस्थागत गर्ने पनि हो । यसबाट जो कोही पंन्छिन सक्ने र यसलाई ओझेलमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबैले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि ०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन सामान्य परिवर्तनको लागि मात्र थिएन, बरु आमुल परिवर्तनको उद्दघोष पनि थियो ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनको दिशा निर्देश अनुसार संविधान सभाको चुनावबाट देश अगाडि बढिरहेको छ । दलहरुले आ–आºनो चुनावी घोषणा–पत्र अनुसार चुनाव लडे । जनताले सबै पार्टिहरुको आकार निर्धारण गर्र्दिए पनि । तर संबिधानसभाको बैठक शुरु हु“दानहु“दै सरकारको कुर्ची हत्याउने लोभिपापी गतिविधि शुरु हुन थाल्यो । ठुलो दलको हैसियतले तत्कालिन नेकपा(माओवादी) पार्टिले यो सरकार चलाउने दायित्व लिन पथ्र्यो नै, तर त्यसो हुने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस विपक्ष दलमा बस्यो । त्यतिबेलादेखि नै सरकार गिराउने खेल खेलियो । संसद अवरुद्ध पार्ने कामहरु धेरैजसो नै गरियो ।
केहिदिन अगाडि जननिर्वाचित सरकारको प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिले ठाडो चुनौति दिदै रुक्मांगत कटुवालकै प्रधान सेनापतित्वमा सेनाको कमाण्ड रहने निर्देशन दिए, यो प्रकरणमा अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धाराले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सैनिक शासनलाई निरन्तरता दिन पुगे । यो अवस्था निम्त्याउन आजका सत्ता साझेदार दलहरु खुलेरै लागेको कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्गै छ । यो कदमले जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आयो र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । यो कदमले अहिले चलिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ नै अर्कोतिर सरकार गिराउने र बनाउने गलत नजिरलाई पनि बाटो खुल्ला गरिदियो । यो नजिरले माओवादीको नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा त सफल अस्त्र भयो नै, यहि नजिरबाट बनेको सरकार गिराउन पनि अबको दिनमा यो सशक्त हतियार बन्ने नै छ । वास्तवमा यस्तो हुनुमा सम्पुर्ण अन्तर्राट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरु, देशभित्रका पुनरुत्थान तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु र सामान्य सुधारात्मक कामलाई पनि देख्न नचाहने शक्तिकेन्द्रहरुको नियमित ध्रुविकरण र सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनेहरुबाटै संभव भयो भन्ने कुरामा आम जनताहरु छर्लङ्गै हु“दै गइरहेको छ । त्यसैले यो कदमलाई तुरुन्त सच्याउ“नको लागि सचेत नागरिक र न्यायप्रेमी जनसमुदायले शसक्त भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
अहिले हामीले देखिरहेका छौ, सामान्य संसदीय पद्धतिलाई पनि कुल्चिएर सरकार गठन र पुनर्गठन प्रक्रियालाई निकृस्ट र लाजमर्दो ढंगले अगाडि बढाइएको छ । यसले यो प्रमाणित गराउ“छ कि सरकार लोभिपापी र भ्रस्टहरुको अखडा बनेको छ । यसमा केही साना दलहरु बाहेक के साना के ठुला सबै दलहरु यो गतिविधीको हिस्सेदारी बनेका छन् भन्दा अतियोक्ति नहोला । हामीले राष्ट्रपतिको यो असंबैधानिक कदमभित्र भएको कुनै पनि सरकारी गतिविधिलाई ठिक मान्न तयार हुनु हुदैन । अन्तरिम संबिधानको सामान्य संबैधानिक अधिकार क्षेत्र र नियमभित्र पनि दलहरु नरहने हो भने राष्टिय सहमति निश्चितरुपमा असंभव प्राय छ । अनावश्यक र अनियन्त्रित द्वण्द बढेर जाने संभावनालाई निम्त्याउछ । विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरु यही दिन पर्खेर बसिरहेका छन् भन्ने कुराप्रति पनि हामी सचेत शक्तिहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।
महंगी, हत्या–हिंसा, अराजकता र दण्डहिनता अत्यन्त बढेर गएको छ । जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा सत्तासिन दलहरु र सरकार संवेदनशिल छैन । सरकार गठन र गिराउने अंक गणितीय खेलमा भने दलहरु माहिर देखिन्छन् । सीमा अतिक्रमण हु“दा देशका सुरक्षा अंङ्गहरु छन् कि छैनन् भन्नेतिर स्वाभिमानी नागरिकको ध्यान खिचिन्छ । तर मुक्ति र आफ्नो अधिकारको लागि होमिएका आवाजहरुमाथि दमन गर्न तुरुन्त सुरक्षा बलहरु तैनाथ हुन्छन् । यो प्रकारको सत्ता र सरकारी संयन्त्रहरुले देशको राष्ट्रियता, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्धाहरुलाई ठिक तरिकाले संचालन र ब्यवस्थापन गर्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हुनजान्छ । सत्तालिप्साको कारण जनताका आम सरोकारका विषयहरु ओझेल पर्नगएका छन् । यी सबै मुद्धाहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न अब नया“ स्तरबाट नसोचि नहुने बेला आएको छ । यी अन्तरविरोधलाई हल गर्न फेरि नया“ स्तरको आन्दोलनको उठान गर्न आवश्यक बनि सकेको छ । त्यसैले देशका सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा आमुल परिवर्तनको खा“चो छ । यो आवश्यकता र अनिवार्यतालाई पुरा गर्न अब युवा शक्तिले त्यो प्रकारको राजनीति पृष्ठभुमिमाथि राजनीतिक हस्तक्ष्ँेप नगरि सुखै छैन ।
अब देश पुरानै सहमति र पुरानै सोचाइ स्तरबाट अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय आवश्यकता, जनतान्त्रिक मुद्धाहरु र स्वाभिमानका लडाईहरु धेरै सतहमा आइसकेका छन् । अग्रगमनका लागि नया“ नया“ आधारहरु पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुका न्यायोचित मागहरुलाई अबको भावी नेपालमा समेट्नु पर्ने छ । देशका सम्पुर्ण प्राकृतिक स्रोत र मानव संसाधनलाई सबैका लागि नया“ ढंगले परिचालन र वितरण गर्नु पर्ने छ । सम्पुर्ण असमानता, शोषण, भेदभाव र दमनलाई जरैदेखि ºयाक्नु पर्ने छ । त्यसैले सहमतिका नया“ आधार खोज्दै नया“ ढंगको राष्ट्रिय सहमतिमा नपुगि हामीलाई धरै छैन । तर राष्ट्रिय सहमति पश्चगमन र यथास्थितिमा खोजिनु अत्यन्तै भुल हुनेछ । यस्तो किन्चित पनि गरिनु हुन्न । यदि यस्तो स्थिति आएमा पश्चगमन र यथास्थितिवाद तथा अग्रगमन र आमुल परिवर्तनकारीहरु बीचको ध्रुविकरणलाई तीब्र बनाउन आवश्यक छ । आमने–सामनेको लडाईमा निर्णायार्थ होमिनु पर्नेछ र त्यसैको निरन्तरतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको मुद्धालाई सुनिश्चित गर्न फेरि नया“ राष्ट्रिय सहमतिमा जानु पर्ने छ । अथवा नया“ स्तरको राष्ट्रिय सहमतिले मात्र सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्न सक्ने छ । अब क्रान्तिकारी र न्यायप्रेमि जनताहरुले त्यो प्रकारको शक्ति समायोजन र ध्रुविकरणलाई शसक्तरुपमा अगाडि बढाएर जानु पर्ने आवश्यकताको बोध गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न । देश यो प्रकारको प्रसव पीडामा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । किनभने देश एउटा क्रान्तिकारी संकटको मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
यी माथि उल्लेखित पक्षहरुलाई संबोधन गर्ने हिसाबले दलहरुले चुनाव ताका आºनो घोषणा–पत्रमा उठाएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई साकार रुप दिन र त्यसैलाई आधार बनाएर नया“ चुनौतिलाई पनि सामना गर्न सक्ने सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । जनआधारित ठुला दलहरु र आमुल परिवर्तन चाहने साना दलहरुले पनि चुनाबी नारा यहि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिएका थिए । यसलाई लागू गरिदा यहा“को मौलिकता, वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्दछ । यो राष्ट्रिय सहमतिको बलियो आधार पनि हनेछ । अन्तरिम संविधानको मुलमर्मलाई नमान्ने हो भने, नेपाली समाजमा रहेका विद्यमान सामाजिक अन्तरविरोधलाई राम्ररी नबुभ्mने हो भने र नेपाली सार्बभौमिकतामाथि विदेशीको हस्तक्षेपलाई नदेख्ने हो भने यो संक्रमणकालिन अवस्था हाम्रो पक्षमा रहन सक्दैन । यी पक्ष्ँहरुलाई यदि नजरअन्दाज गर्ने हो भने संविधानसभा बीचैमा “ब्रेक डाउन” हुन सक्छ । यसले कसैलाई भलो गर्ने छैन । देश अबान्छित तत्वहरुको खेल मैदान बन्ने छ । यस्तो हुन नदिन हामी सचेत युवाहरु, देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारीहरुको अभिभारा हो ।
प्रस्तोताः– उदय राई
सहभागिहरुः– सीताराम तामाङ्ग, उपाध्यक्ष, नेकपा(एकीकृत), अमिक शेरचन, ए. नेकपा (माओवादी) सचिवालय सदस्य, परि थापा सभासद तथा नेकपा (एकीकृतं) के. स., भिष्मराज आङ्गदेम्बे नेपाली कांग्रेस के.स., वाई. सि.ल.का सहसंयोजक राजु खड्का, तरुण दलका महासचिव पुष्प पराजुली, प्ररायु संघका सचिवालय सदस्य चमेना भट्टराई, प्रयु संघका अध्यक्ष अहिन्द्र लिम्बु, अखिल नेपाल जनवादी युवा संघका अध्यक्ष काशिनाथ पोखरेल ।
मितिः–२०६६–०३–१७

ज्ञापन पत्र

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं २६
श्री सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शितल निवास, काठमाडौं
केहि दिन अगाडि संचारमाध्यमबाट दाङ्गको सीमावर्ती भु–भागबाट भारतको सीमा सुरक्षा बलले सो जिल्लामा भएको सीमा स्तम्भ ३५ मिटरसम्म मिचेर सारेपछि त्यहा“का नेपाली जनता विस्थापित भई देउखुरीमा आई विचल्ली अवस्थामा बसोबास गरेका छन् भन्ने खबरले नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) को गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजपुर र बेला गा.वि.स.का साथै जिल्लाका २२ नाकाहरु भारतको सीमा सुरक्षा बलद्वारा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिएको तथ्यहरु सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइरह“दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बरु उल्टो जवाफ दिदै बन अतिक्रमणकारीको सुनियोजित प्रोपोगाण्डा हो भनेर उक्त गंभिर विषयलाई आफ्नो उत्तरदायित्वबाट विषयान्तर गरेका छन् । उक्त प्रभावित ठाउ“का बासिन्दहरुले दैनिक जिवनका किनमेलका गतिविधि सहज ढंगले गर्न पाईरहेका छैनन् । महिला र चेलीबेटीहरु उनीहरुबाट यौन शिकार हुनुपरेको पीडाहरु प्रभावित व्यक्तिहरुले बताइरहेका छन् । यतिमात्र होइन बारा, इलाम लगायतका अन्य जिल्लाहरु समेतगरि भारतको सीमा सुरक्षा बलले नेपालको करिब ५४ नाकाहरुब्ाँट सीमा स्तम्भ
(जंगे पिलरलाई) भत्काउने र नामोनिशाना मेटाइदिने विस्तारवादी हस्तक्षेप निरन्तर गर्दै आएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा उच्च बा“ध बनाएर नेपाली भु–भागलाई जलमग्न बनाउ“नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौतामा उल्लेख भएका छिमेकी देशहरु बीच हुने आचारसंहिता र भाइचारा मुल्यमान्यतालाई लगातार लत्याइरहेको छ । भारत नेपालको सीमा क्षेत्रलाई असर पर्ने गरि आफ्नो उत्तरी भु–भागमा पुर्व–पश्चिम सवारी मार्ग बनाउ“ने दिर्घकालिन योजना अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ । जसको कारणले नेपालको दक्षिणी भु–भाग बर्षायाममा डुबान क्षेत्र बन्ने निश्चित छ । ्यी दृष्टान्तहरुलाई हेर्दा विश्व सामु एउटा आफ्नै पहिचान बोकेको देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वाभिमानप्रति लगातार आक्रमण भएको छ । यो क्रम आजबाट भर्खरै शुरु भएको होइन । यो हस्तक्षेप भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै शुरुवात गरिएको छ । सन् १९५० को असमान वा प्रभुत्ववादी सन्धी लगायतबाट नेपाली भु–भाग कालापानीमा भारतीय सेनाको अड्डा र त्यस्तै प्रकारले हुदै आएका अन्य असमान सन्धी–सम्झौताहरु नेपाली जनताको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी नीतिको निरन्तरता नै हो भन्ने प्रमाणित र तथ्यगत आधारहरु मौजुदा छन् । अब नेपाली जनताहरु त्यस प्रकारको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपलाई किन्चित पनि मान्न तयार छैनन् । यस्तो हस्तक्षेप तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । यो संग सरोकारवालाहरुद्वारा तुरुन्त यो समस्या हल गरिनु पर्दछ । आजसम्मका सरकारहरुले आम जनताहरुलाई यो नीयति उपहार कै रुपमा दिए भन्दा अक्तित्युत्ति नहोला । नेपाली जनताको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अधिकार र भारतीय जनताको अधिकार बीच नया“ ढंगले पंचशिलको आधारमा सन्धी–सम्झौता गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण असमान सन्धी–सम्झौतालाई खारेज गरिनु पर्दछ साथै अहिले बढ्दै गएको आकासिदो महंगी, केहि समय अगाडि १८ राजनीतिक दलको सल्लाहमा महामहिम राष्ट्रपति ज्यूबाट संवैधानिक व्यवस्थाका प्रतिकुल प्रधानसेनापतिलाई आफ्नो पदमा निरन्तरता दिन चालिएको कदमले उत्पन्न संवैधानिक संकट र त्यसले निम्त्याएको मुठभेड र द्वण्द्वप्रति गंभिर हुदै सो असंवैधानिक कदमलाई तुरुन्त सच्याउ“न माग गर्दछौ । यस्ता कार्यलाई समयमा नै नसच्याइएमा जनताले प्रतिवाद गर्ने अधिकार राख्नेछन् । स्वाभिमान जनताले आफ्नो राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको लागि बन्दुकको बलले गरिएको वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा प्रतिरोघ गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसर्थ राज्य र जनताको सुरक्ष्ाँ गर्ने सरकारको नियमित काम–कर्तव्यप्रति समयमै ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौ ।
साथै हाम्रो संगठनले राष्ट्रपतिको कार्यालय मार्फत वर्तमान सरकारस“ग निम्न मुद्दाहरु उठान गर्न चाहन्छ ।
१) १९५० लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धी–सम्झौताहरु खारेज गर ।
२) प्रधान सेनापति प्रकरणमा भएको असंवैधानिक कदम तुरुन्त सच्याइयोस् ।
३) बढ्दो महंगी तत्काल नियन्त्रण गर ।
४) जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापति गरियोस् ।
५) भारतीय सुरक्षा बलद्वारा बारम्बार गरिएको सीमा अतिक्रमणलाई तुरुन्त रोकियोस् ।
नेपाल युवा कम्युनिष्ट संघ (एकीकृत) ले २०६६ जेष्ठमा बुझाएको ज्ञापन–पत्र


पार्टी एकीकरण र निर्माण तथा अनुशासन र एकताको प्रश्नमा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अन्तरबस्तु

युवा कम्युनिस्ट ,अंक १, बर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ३
उदय राई
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजो भन्दा कयौ गुणा बढि संशोधनवादी अवसरवादको विरुद्धको आन्दोलनको आवश्यकता बढेर गएको छ । यहि सवाल विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण र घनिभुतरुपमा भण्डाफोर र निर्मम संघर्ष गर्नु पर्ने तड्कारो सवाल पनि हो । यसको मुल स्रोत व्यक्तिवादी महत्वकांक्षा वा निम्नपू“जीवादी चिन्तनको अवसरवादी छटपटाहट हो । अधिभुतवादी चिन्तनको एउटा दृष्य अंश हो । अहिले यो वास्तविकता हाम्रो सामु छ कि यो प्रवृति र चिन्तनसंग माक्र्सवादीहरुले व्यवस्थित संघर्ष र लडाइ लड्न नसक्नुको परिणाम आज संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनीहरुको उपस्थिति हावी भएको छ । यसको अर्थ सच्चा माक्र्सवादीहरुको उपस्थिति उल्लेखिय रुपमा छैन भन्ने होईन । सर्वहारा विश्वदृष्टिकोणप्रति दृढता र चुनौतिपुर्ण संघर्षशिलताप्रति उदासिनता, अलमलता वा अवसरवादी व्यक्तिहरुकै कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी र प्रतिक्रयावादीहरुको रुचाइने खरिदविक्रिको वस्तु बनाइएको छ भने अर्कोतिर उग्रवामपन्थी र संकिर्णतावादी सोच र प्रवृतिबाट पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठुलो मात्रामा क्षति पुर्याउने काम भई नै रहेको छ । संकीर्ण सो“च र प्रवृतिले सबै ग्ँतिविधि र अनुशासनलाई सीमित र सा“घुरो नेराघेरामा हेर्ने गर्दछ । यो आफै यस्तै भड्काव हो, जसले अन्य भडकावहरुलाई मलजल र अतिवादलाई जन्म दिने वातावरण सृजना गर्दछ । उग्रवामपन्थी भड्काव, संकीर्णता र अन्य अवसरवादी रुपका भड्काव तथा दक्षिणपन्थी विर्सजनवाद निम्न पु“जीवादी वा अधिभुतवादी विश्व दृष्टिकोणको नै परिणाम हो । दक्षिणपन्थी विर्सजनवाद तथा अन्य रुपका अवसरवाद अति उदारवाद, अनुशासनहिनता, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक लडाइमा दृढता होइन सम्झौता र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको परिणामबाट जन्म लिन्छन् । यो प्रवृति र चिन्तन त्यतिखेर परास्त हुन्छ जतिखेर सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा सामुहिक प्रयत्न चरम उत्कर्समा पुर्याउन सकिन्छ । त्यहा“ न त भावनात्मक सम्बन्धले काम गरेको हुन्छ, न त त्यहा“ चिनेको र लामो कालसम्म संगै उठबस गरेको पुरानो साथीको सम्बन्ध नै हुन्छ, न त त्यहा“ अन्य सम्बन्धले मौलाउ“ने मौका नै पाउ“छ । त्यहा“ स्पष्ट र निर्मम सैद्धान्तिक संघर्ष हुन्छ । त्यहि अनुसारको राजनीतिक आन्दोलनले आमुने सामुने लडाइको चरणमा सबै कु्राको फैसला गर्दै जान्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आज आएर फेरि यहि प्रश्नमा वहस शुरु भएको छ । संकीर्णता, उग्रवामपन्थी, फेरि अवसरवाद, संशोधनवाद, दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद वा निम्न पू“जीवादी चिन्तनको विभिन्न दृष्यरुपहरु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरक्षित र भद्धा तरिकाका साथ विद्यमान छन् । यसको नेतृत्व एमाले र माओवादी मध्ये कसले गर्ने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ भन्दा अत्तित्युक्ति नहोला । अवसरवादीहरुको सशक्त ध्रुविकरण र पुनर्मिलनको ठुलो लहर नै आउने अवस्था प्रवल छ । हिजो एमालेको आकार बढ्ने समयमा क्रान्तिकै नाममा एकीकरण र ध्रुविकरणको अभियान चलेको थियो भने अहिले फेरि माओवादीको नाममा त्यहि काम पुनरावृति भएको छ । यो अवस्थाको उजागर निकट भविष्यमा नै हुने स्थिति प्रवल संभावना छ । अब यी पक्षहरुसंग जोडिएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक पक्षको वारेमा चर्चा गरौं ।
माओले “पार्टी अनुशासन र एकता” बारेमा अवसरवादी र वुर्जुवाहरुले अपनाउने रुखको बारेमा वा उनीहरुको लुच्छो प्रवृतिको बारेमा ११ सेप्टेम्वर सन् १९५९ को सम्मेलनमा दिनु भएको भाषणमा भन्दछन्,“...पुग्दो सु“गुरको मासु, पुग्दो तरकारी, पुग्दो साबुन, पुग्दो मात्रामा महिलाहरुको कपाल च्याप्ने चिम्टी पाइएन भने उनीहरु त्यसैलाई पक्रेर भन्नेछन्, ‘तिमीहरुले बर्वाद बनायौ †’ उनीहरुले यसो पनि भन्नेछन् कि यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी तिमीहरुको हो, हाम्रो होइन । संगठनले बैठक र निर्णय गर्दा उनीहरु चु“सम्म पनि गर्दैनन्,...” यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अवसरवादी वुर्जुवाहरु, पार्टीका तुच्छ मनोकांक्षा भएका निम्न पू“जीवादीहरु कतिसम्म गिरेर आफ्नो परिचय दिन्छन्, तर उनीहरुलाई लाज र सरम दुनिया“मा कति पनि लाग्दैन भन्ने कुरा ।
माक्र्स, लेनिन र माओ भन्दछन्,“सर्वहारावादीहरुको एकता सम्बन्धि नारा हो–संसारका मजदुर एक हौ †” यो दुई उदहरणबाट माक्र्सवाद र अवसरवादले अपनाउने असलीरुप छर्लङ्ग हुन्छ । उनीहरुको प्रवृति पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षमा अडान र संघर्ष, ठिक कार्यदिशा र सर्वहारावादी लक्ष्यको बारेमा होशियार र संवेदनशिलता तथा सचेतता अपनाउने दृढताप्रति कुनै सम्बन्ध हुदैन । उनीहरुले पार्टीभित्र अवसर, पद, व्यक्तिगत सुरक्षा र कार्यकर्ताको बलिदानको उद्देश्यप्रति उदासिनता, पार्टीभित्र आफ्नो ठाउ“को चिडचिडाहट आग्रह र त्यहि अनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्दछन् । अवसरवाद अनुशासनहिनतामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरालाई माओ यसरी उल्लेख गर्दछन्,“उनीहरु (अवसरवादीहरु)को ध्याउन्न कसरी संगठन बलियो बनाउ“न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी भत्काउ“न सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ ।” अवसरवादीहरुलाई सन यात सेनसंग तुलना गर्दै माओ भन्दछन्,“चाङ वेन तेन पनि सन यात सेनासंग तुलनायोग्य व्यक्ति होइनन् ।” यसको अर्थ क्रान्तिकारीहरु जो आफुलाई माक्र्सवादी भन्छन् उनीहरु (अवसरवादीहरु) बुर्जुवा दर्शनबाट निर्देशित व्यक्तिहरु भन्दा पनि अनुशासन र सिद्धान्तमा तल हुन्छन् । उनीहरु माक्र्सवादी त कहा“ हो कहा“ सामान्य बुर्जुवा भन्दा पनि आधारभुतरुपमा लायक हुदैनन् । माओ यो सत्यतिर हाम्रो ध्यान आकृष्ट गर्दछन् कि सिद्धान्ततः अवसरवादीहरु आफुले गरेको कमजोरीहरु स्वीकार गर्न सक्दैनन् र मान्दैनन् । उनी भन्दछन्,“जनतालाई (सामान्य मान्छेलाई) त्यसतिबेलासम्म बोल्न दिनुहोस् जतिबेलासम्म उनीहरुको बोल्ने कुरा सकिदैन । उनीहरुले तपाईका बारेमा कुरा काट्न छाडे भने त्यतिखेर तपाई बुभ्mनुहोस् कि तपाई सच्चिनु भयो ।” यसबाट यो सहज निस्कर्ष निस्कन्छ कि अवसरवादीहरुले अपनाउने एकता र फुट तथा पार्टी निर्माणको लक्ष्य तत्कालिन व्यवहारिक फाइदासंग जोडिएको हुन्छ । माक्र्सवादीहरुले पार्टी एकता र फुट सिद्धान्तको आधारमा अर्थात सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आधारमा गर्नुपर्दछ । एउटा व्यक्तिसंगको सम्बन्ध र सरोकारको विषयमा उदारता र कठोरताको द्वण्द्वात्मक व्यवहार उनीहरुको पक्षधरता, विश्व दृष्टिकोण र व्यवहारिक गतिविधि अनुसार हामी माक्र्सवादीहरुले व्यवहारतः लागू गर्न सक्नु पर्दछ न कि भावनात्मक र विचारामा । यसरी माओले अनुशासन र एकताको बारेमा धेरै प्रसंगका साथ धेरै सन्दर्भहरु पेश गर्नु भएको छ ।
जनवादी केन्द्रीयताको प्रश्नमा माओ भन्दछन््,“पार्टीभित्र होस् या वाहिर होस् पूर्णतः जनवादी जीवन ह्ुनुपर्दछ । त्यसो भन्नुको अर्थ जनवादी केन्द्रीयतालाई सचेतताका साथ लागू गर्नु हो ।...आलोचित र आलोचना एउटा विधि हो, ...के हो त केन्द्रीयता ? पहिलो कुरा, यो सहि बिचारहरुको केन्द्रीकरण हो जसको बुझाइ, नीति, योजना, नेतृत्व र काममा एकता कायम हुन्छ ।” यो उद्धहरणबाट यो कुरा उजागर हुन्छ कि एउटा माक्र्सवादी व्यक्तिले जनवादी र केन्द्रीयतालाई ठिक ढंगले बुझ्नु पर्दछ । तर हामी देख्दछौ कि आफुलाई भैंकर बुझेका र जानेका छौं भन्नेहरुले यसको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न नसकेको वा बुझेर पनि आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्यमा लगातार उन्मुख र परिणत भएको । उनीहरुमा एकता, आलोचना, आत्मालोचना, जनवादी केन्द्रीयताका प्रश्नहरुमा सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आधार हुदैन । जनवादी केन्द्रीयताको बारेमा माओ भन्दछन्, “जनवादी केन्द्रीयताले दबाउनेहरु हुन्–जमिनदार, धनी किसान, प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरु, कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिणपन्थी तत्वहरु र गलत तत्वहरु ।” वर्ग संघर्षको ्राजनीतिक लडाइमा दया, माया, सम्बन्ध, उठबस, पुरानो साथी वा गठबन्धन र सहकार्य आदि प्रश्नहरुलाई पनि सर्वहारावादी विश्व दृष्टिकोणकै आधारमा हेरिनु पर्दछ । गलत विचार जो कसैले प्रवाह गरे पनि आलोचनात्मक सृजनशिलता अपनाइनु पर्दछ । वास्तवमा हाम्रो गल्ति भनेको हामीसंग जे छ, जे गर्न सकिन्छ र जे गर्न आवश्यक छ त्यो भन्दा बढि फुर्तिफार्ति गर्नु हो ।
हाम्रो पार्टीको केहि कामरेडहरुले माओवादीहरुसंग पार्टी एकताका आधारहरु खोज्ने र पार्टी एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कहरु दिइरहनु भएको छ । यहि प्रसंगमा उल्लेखनीय पक्षतिर ध्यान दिन र गंभिर छलफल गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक लडाइमा सैद्धान्तिक पक्ष र त्यसले पार्ने दुरगामी असर पक्षको कति महत्व हुन्छ भन्ने कुरा माथि संक्षिप्त उल्लेख गरि सकियो । अब माओवादी र हाम्रो पार्र्टीको संद्धान्तिक, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाको बुझाई र आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक बुझाइ अनुसारको क्रियाकलाप र व्यवहारिक रुखतिर विश्लेषणात्मक ध्यान दिऔं ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुलतः ‘माओवादी’ वाक्यांशको प्रयोग ०५१–०५२ सालको समयावधिदेखि चलनचल्तिमा ल्याइयो । त्यो भन्दा अगाडि “वाद”संग जोडिएको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मात्र लिइन्थ्यो । माओको नेतृत्वमा माओकै जीवनकालमा पनि माओको विचार र योगदानलाई “वाद” वा के मान्ने बहस चल्यो । चिनको कम्युनिस्ट पार्टीले उनले माक्र्सवादी आन्दोलनमा गरेको योगदान र विचार प्रवाहलाई विचारधारा मान्न सकिन्छ भनेर उच्च मुल्यांकनका साथ टुंग्यायो ।
यो वाक्यांशको प्रवेश मुलत षडयन्त्रकारी लिन प्याओ र त्यस्तै पात्र वा पदका भोकाहरुले माओले वैकल्पिक नेतृत्वको आवश्यकताको विषयमा विचार प्रवाह गर्न थालिरहेको अवस्थामा विशेषत माओको चाकरी गर्ने र नेतृत्व हत्याउने गलत मनसायले ल्याएका थिए । “वाद”को प्रश्न दार्शनिक र सैद्धान्तिक छलफलसंग जोडेर ल्याएका थिएनन् । उनीहरुले नेतृत्व हत्याउन अन्तिम अवस्थासम्म माओले बोलेका शब्द–शब्दलाई अतिरञ्जित ढंगले बढिचढाइ गरि नै रहे । तर यो विषयमा आम वहस गरि सकेपछि चीनी कम्युनिस्ट पार्टीले ठिक विश्लेषणका साथ यो समस्यालाई टुंग्यायो । तर उनीहरुको षडयन्त्रकारी र भद्धा निम्न पू“जीवादी चरित्र त्यतिखेर उदाङ्गो भयो, जतिखेर माओको हत्या गर्ने योजना विफल भयो । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि कुनै पनि चिज र वस्तुस्थिति तथा त्यसप्रति अपनाइने रुखको प्रश्नमा दार्शनिक र सैद्धान्तिक प्रश्न जोडिएको हुन्छ र अवसरवादीहरुले व्यक्तिगत उद्देश्यको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्गै हुन्छ । एउटा समयावधिमा विश्वास गरेका लीन प्याओ र त्यस्तै अन्य पात्रहरुको त्यससंग जोडिएका सैद्धान्तिक र दार्शनिक तथा उनीहरुका निम्न पू“जीवादी चिन्तन र प्रवृतिको पछि माओले खुलेरै भण्डाफोर गरे, जतिखेर लिन प्याओहरुले माओलाई “महामानव” को रुपमा मान्नु पर्दछ भनेर बढिचढाई व्याख्या गरिरहेका थिए । यसो गर्नुमा उनीहरुमा सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षमा आएको भड्कावलाई उजागर गर्नु थियो ।
माओको मृत्यु पश्चात विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरुको हावी भयो । त्यो अवस्थालाई सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्न कतिपय व्यक्तिहरुले राम्रै मनसायले पनि प्रतिक्रियावादी अवसरवाद र संशोधनवाद विरुद्ध माओले चलाएको सांस्कृतिक क्रान्तिको उच्च मुल्यांकन गर्दै माओवाद वाक्यांशको प्रयोग पनि गर्ने गरियो । तर त्यस विरुद्धको सहि प्रतिवाद गर्न “माओवाद” शब्दको प्रयोग ठिक थिएन, बरु सहि नीति र कार्यनीतिको निरन्तरको प्रयोग नै हुनुपर्दथ्यो ।
अब “वाद” वाक्यांशको व्यष्टि र समष्टि विश्लेषणतिर जाऔ । “वाद” अग्रेजीको ूष्कmू हो । ूष्कmूको शाब्दिक अर्थ विज्ञान पनि हो । विज्ञानले कुनै पनि चीज र वस्तुस्थितिको तथ्यसंगत व्याख्या–विश्लेषण र शंलेषण गर्दछ । विज्ञानका अध्ययन क्षेत्र वृहत भए पनि व्यष्टिगत रुपले एउटा आधारलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यसैले निश्चित अवस्था र अवधिको समाजिक सभ्यताको बैज्ञानिक व्याख्या र त्यस अवधिको क्रान्तिको समग्र व्याख्या ूष्कmू वा “वाद” हो । त्यसैले यसमा चुरो कुरा यो छ कि “वाद”ले सामाजिक अवस्था र चरणको सामाजिक क्रान्तिको सापेक्षिक व्याख्या गर्दछ । अथवा “वाद” एउटा सामाजिक अवस्था र चरणमा सामाजिक क्रान्तिको वस्तुगत व्याख्या–विश्लेषण हो । त्यसप्रतिको प्रक्रियागत व्याख्या हो । त्यसैले शब्दहरुको प्रयोगमा हामी जसरी रुखलाई घर, घरलाई गाडि, गाडिलाई साडि भन्न सकिदैन, त्यसरी नै “वाद” वाक्यांशको ठाउ“मा विचारधारा वा विचारधाराको ठाउ“मा “वाद” भन्न सकिदैन । किनभने त्यसले निश्चित बोझिलो र गहकिलो दार्शनिक अर्थ बोकेको छ । वा यो यस्तो शब्द हो जो आफैमा दार्शनिक अर्थ छ । यदि त्यस्तो नहुदो हो त वा दार्शनिक पक्षमा भिन्नता नहुदो हो त तत्कालिन गतिविधिमा आकास जमिनको फरक हुदैन थियो । एउटा मान्छे निर्देशित हुने कुरा भनेकै उसको दार्शनिक पक्ष नैै हो । त्यसैले माओवादको व्याख्या–विश्लेषण गर्ने शक्तिहरुद्वारा एउटा अतिवादी भड्कावको प्रतिवादमा अर्को अतिवादद्वारा गर्ने असफल कोशिस मात्र हो । नेपालको शन्दर्भमा वास्तवमा यो वाक्यांशको संस्थापकद्वारा जसरी दार्शनिक भड्काव र व्यवहारिक अवसरवादी कोणद्वारा प्रयोग गर्ने योजनाबाट ल्याइएको थियो । अहिले पनि विश्व कम्यनिस्ट आन्दोलनमा भड्काववादी दृष्टिदोषद्वारा नै प्रयोग गर्ने निरन्तरता छ ।
केहि साथीहरुले जो माओवादीसंग पार्टी एकता गर्न सकिन्छ र त्यहिभित्र बसेर पनि माक्र्सवादी आन्दोलनको लागि योगदान र संघर्ष गर्न सकिन्छ वा दुई लाइनको संघर्ष जारी राख्न सकिन्छ भनेर माओवादीले गरेका गंभिर सैद्धान्तिक र बैचारिक भड्काव विरुद्धको संघर्षप्रति नजरअन्दाज गर्ने षडयन्त्रकारी धोकाधडी प्रवृति मौलाउन प्रश्रय दिनु भएको छ । यो माक्र्सवादप्रतिको धोका हो । वाद वा विचारधारा एउटै हो, वा विचारधारा÷माओवाद राखेर पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भनेर उदार पक्षको जिकीर सुन्न पाईन्छ । उनीहरुले यो जिकीर गर्न सकेका छैनन् कि यदि यो प्रश्न एउटै हो भने माओवादीहरु विचारधारात्मक संघर्षमा पछि विचारधारा मान्न सक्छन् वा सैद्धान्तिक लडाइमा आफु माओवाद तथा प्रचण्डपथ पनि मान्न सक्छौ । तर यस्तो नभने पनि यो कुरा सहज सतहमा आउ“दछ कि यो प्रश्नमा व्यक्तिवादी व्यवहारिक सम्झौतातिर क्रान्तिकारिताको नाममा जाने बौद्धिक कसरत हो ।
वास्तबमा माओवादीहरुले माओको पछाडि “वाद” थप्नु पर्ने कारण नै प्रचण्डपथ जोड्नलाई नै थियो भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्गै भएको छ । माओवादी र जनमोर्चा, नेपाल बीच पार्टी एकता हु“दा प्रचण्डपथ शब्दलाई ‘हाइड’ गर्ने सहमति भएको थियो । तर उनीहरुका कयौं कार्यालयहरुमा स्पष्टरुपमा प्रचण्डपथ–जिन्दावाद लेखिएको छ । यसबाट यो बुझिन्छ कि मानिलिऔं यदि यो विषयलाई छलफल गर्ने उच्च निकायमा लाने हो भने बहुमतले नै यो विचारलाई निरन्तरता दिने निश्चित छ । किनभने यो वुझाइको निरन्तरताको श्रृंखला टुटेकै हुदैन । जहा“ बसेर पनि संघर्ष गर्न सकिन्छ भन्ने ‘महान’ उदारतामा जाने हो भने सहि माक्र्सवादीहरुको अलग पार्टीको आवश्यकता पर्दैन थियो । कांग्रेस वा एमाले पार्टीमा बसेर पनि संघर्ष गर्न सकिने थियो । भड्काववादी सोचहरुबाट भएको पार्टी निर्माण आज आएर फेरि अर्को भड्कावमा गएर अवसान हुने देखिन्छ । यो पार्टी यस्तो जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ, सेना साथमा छ तर राजनीतिक कार्यदिशा भने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशातिरको उन्मुखतामा क्रमशः गइरहेको छ । यस्तो स्थिति यो मात्रामा संसारमा विरलै हुने गर्दछ । तर माओवादीहरु त्यो दिशामा नजाउ“न भन्नका लागि हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक र बैचारिक लडाइलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यद्यपी यो प्रश्नले धेरै कामरेडहरुमा भ्रम दिएको छ, अलमलता ल्याइदिएको छ । यदि यो पक्षलाई मिहिन तरिकाले बुझ्न नखोज्ने हो भने अबको आधुनिक संशोधनवादलाई परास्त र भण्डाफोर गर्न सकिदैन । यसो नगर्ने हो भने देखि माक्र्सवादी मर्ममाथि वा आन्दोलनप्रति धोका हुन्छ, संशोधनवादीहरुको चालबाजीको शिकार हुइन्छ । यो कुरा पनि सबैले बुझ्न आवश्यक छ कि पार्टीभित्र रडाको मच्याएर, खैलाबैला गरेर, अनुशासनहिन काम गरेर, बैचारिक स्तर कम भएकालाई लविङ्ग गरेर पार्टी एकता हुदैन । विचार र कार्यक्रमको सामिप्यताले नै पार्टी एकीकरणको दिशामा लैजान्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पार्टी निर्माण पनि हो । बैचारिक संघर्षहिन निरपेक्ष पार्टी एकीकरणको हामीले विरोध गरेर जानु पर्दछ ।

संविधानसभा र सार्थक संविधान निर्माणको प्रश्न

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ७
ऋषिराम कट्टेल
अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत)
नेपाली जनताले आफुलाई शासन गर्ने संविधान आफै बनाएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने अभिलाषाका साथ झण्डै दुई दशकदेखि विभिन्न चरणमा भिन्न–भिन्न प्रकृतिका संघर्षहरु संचालन गर्दै आएका थिए । २००७ देखि निरन्तर चलेको यो संघर्ष २०१५ मा राजाद्वारा संविधान घोषणा गरी संसदीय निर्वाचन गराएपछि एकहदसम्म कमजोर बनेको थियो । ०१७ मा तत्कालिन राजाद्वारा संसदीय संविधान समेत रद्द गरी निरंकुश राजतन्त्रको सोझो शासन सुरु गरे पछि फेरी संविधानसभाको मुद्दा संघर्षको एउटा नारा त बन्यो, तर यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु बीच मतैक्यता भने हुन सकेन । संसदको पुनस्थापना वा संविधानसभाको निर्वाचनको नारामा आन्दोलन विभाजित भएपछि संविधानसभाको निम्ति चलेको संघर्ष प्रभावशाली बन्न सकेन । ०४६÷४७ को पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनमा पनि संविधानसभाको निर्वाचनको नारा नउठेको भने होइन । तर मुख्य जोड निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको प्राप्तिमा नै रह्यो र नेपालको संविधान २०४७ पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत बन्न सकेन । ०५२ पछि नेपालमा सशस्त्र संघर्ष मार्फत केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गरी जनताको जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने उद्घोषका साथ नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु ग¥यो । युद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षमा नेकपा माओवादी पुगेपछि यसले शान्तिपूर्ण अवतरणको निम्ति संविधानसभाको निर्वाचनको नारा मुख्य रुपमा उठायो र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरी रहेका अरु राजनीतिक शक्तिहरु समेत यसमा सहमत भएपछि संविधानसभाको नारा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा नारा बन्न पुग्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गरी देशमा रँजाको निरंकुश शासन चलाउने धृष्टता गरेकोले पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच साझा सहमति बन्न पुगेको हो । सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी र राजाको निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको सात राजनीतिक दलहरुबीच १२ बु“दे सहमति पछि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले उचाई प्राप्त ग¥यो र निरंकुश राजतन्त्रको पराजय भयो, अनि संविधानसभाको निर्वाचनको नाराले मूर्तता पायो ।
निरंकुश राजतन्त्र परास्त भएपछि संविधानसभाको निर्वाचनले पनि थुप्रै चुनौतिहरुसंग सामना गर्नुप¥यो । राजावादीहरु, प्रतिगामीहरु, यथास्थितिवादीहरु तथा सारमा सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरु संविधानसभाको निर्वाचन रोक्न उद्दत रहे । तर पनि माओवादीस“ग रहेको सशस्त्र तागत र आम जनसमुदायमा आएको जागरण अनि संविधानसभाको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुको दृढ अडानका कारण संविधानसभा विथोल्ने सबै दुस्प्रयासहरु निस्प्रभावी भए । नेपाली जनताको ६० वर्षदेखि थाति रहेको मुद्दाले निकास पायो । संविधानसभामा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो, आफुलाई वामपन्थी भन्नेहरुले ६२ प्रतिशत भन्दा बढी सिट जित्न सफल भए । तर पनि अन्तरिम संविधान अनुसार दुईतिहाई वहुमतले मात्र सर्वसम्मत नभएमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको, वामपन्थी भनिनेहरुमा पनि नया“ संविधान वारे एकमत नभएको, कांग्रेस लगायतका यथास्थितिवादीहरु कुनै वहानामा पनि देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा जान नदिन षडयन्त्रमा संलग्न रहिरहेको मधेसवादी दलको नाममा आएका दलहरुबाट देश विखण्डनको नारा दिइरहेको र दलहरुबीच रहेको अन्तरविरोधबाट नाजायज फाइदा उठाउ“न तल्लिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उसका अनुयायीहरु संविधानसभाको औचित्यता नै समाप्त गर्न लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानसभाले राष्ट्र र जनताको हितमा संविधान बनाउ“ने कुरामा भने गम्भीर आशंका छ । यसै कारण नेकपा (एकीकृत)ले सार्थक संविधानको निमित्त जनसंघर्ष अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कतिपय राजनीतिक शक्तिहरु तथा व्यक्तिहरुलाई के भ्रम छ भने संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेको अवस्थामा जनसंघर्षको नारा दिनु नया“ संविधान निर्माणको निम्ति बा“धा सिर्जना गर्नु हो । बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरुलाई मात्र हैन, आफुलाई खांटी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भएको दावी गर्नेहरुमा पनि यो मनोरोग छ । सबैलाई खासमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई के छ भने अहिले जनसंविधान सभा गठन भएको छ, यसले जनवादी गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउ“ने छैन । अहिले जस्तो शक्ति सन्तुलन संविधानसभामा छ, त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू“जीवादलाई निषेध गर्ने तहसम्मको संविधान बनाउ“न सक्दैन । यो संविधानसभाले पू“जीवादी चरित्र ग्रहण गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने संविधान निर्माण गरेमा त्यसलाई पनि तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल मान्न सकिन्छ । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले एकात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको सट्टा संघीय प्रणाली र हिन्दु अधिराज्यको मान्यता खारेज गरी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिसकेको छ । यही अनुसारको संविधान बनाउ“न पनि गम्भीर चुनौति छन् । यसबेला देशमा संघीयताका विरोधीहरु एकातिर संगठित बन्दै संघीयताले देश टुक्रने तर्क गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर हिन्दुवादीहरु हिन्दुराष्ट्र निर्माण गर्न भारतदेखि कथित सन्तमहन्त बोलाएर दवाव सिर्जना गर्दैछन् । यतिमात्र हैन, देशको राज्यसत्ता समालिरहेका सामन्त तथा दलाल नोकरशाही वर्ग सत्ता गुम्न सक्ने भयले नया“ संविधान बन्न नदिन वा बनेपनि उसको वर्ग स्वार्थ अनुकुल बनाउ“न षडयन्त्रका विभिन्न तानाबाना बुन्दैछन् । एकथरी मान्छेहरु जो आफुलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउ“छन्, उनीहरु राजतन्त्रको अन्त्यलाई सामन्तवादको अन्त्य भएको र पूर्णरुपमा पू“जीवाद स्थापना भएको ठान्दछन् । राजतन्त्रको अन्त्य हुनु नेपालको सन्दर्भमा ठूलो मात्रात्मक परिवर्तन हो । तर गुणात्मक परिवर्तन भने हैन । अहिले पनि सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादको नियन्त्रणमा राज्यसत्ता कायम छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन भने सार्थक संविधान निर्माणको निम्तिको मुख्य बाधक तत्वलाई ठम्याउ“न सकिदैन । आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने यथास्थितिवादीहरु पनि सार्थक संविधान बन्न नदिन ज्यान फालेर लागेका छन् । त्यसैगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको खोल ओढेका दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी तत्व पनि सारमा जनताको संविधान निर्माणका पक्षमा छैनन् । दलहरुभित्रका अन्तरविरोधबाट फाइदा लिएर आप्mनो गुमेको सत्ता फेरी फर्काउन सकिने आशमा बसेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका अनुयायीहरु संविधानसभालाई असफल पार्न षडयन्त्रका अनेकन तानावाना बुन्दैछन् । यी सबै चुनौतिहरुसंग मुकाविला गर्दै देशलाई अग्रगामी दिशामा जान नदिन षडयन्त्र गरिरहेका तत्वलाई परास्त गर्न जनसंघर्षको विकल्प छैन । वर्तमान संविधानसभाको भरमा मात्र पर्ने हो भने ६० वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धी गुम्न सक्ने कुराप्रति सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरु सतर्क हुनै पर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु नै सार्थक संविधान निर्माण गर्नु हो । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लि¨िय, क्षेत्रीय लगायतका भाषिक, धार्मिक विभेद र शोषणको अन्त्य गरी सबै क्षेत्र, वर्ग, जात, भाषा, धर्म, धर्मले विकासको समान अवसरको प्रत्याभूत गर्न सक्ने संविधान बन्न सकेमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्दछ । अन्यथा देश फेरी अर्को गृहयुद्धको चपेटामा पर्न सक्दछ । यसको निम्ति सर्वप्रथम देशको विद्यमान राज्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरि राज्यको नया“संरचना गर्नु जरुरी छ । राज्यको नया“ संरचना गर्नु भनेको विद्यमान केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरि जातीय क्षेत्रीय, भाषीक सबै पक्षलाई संबोधन गर्ने गरी स्वायत्त संघीय राज्यहरुको निर्माण गर्नु हो । जनताको आत्मनिर्णको अधिकारलाई सिद्धान्तत आत्मसात गरी अखण्ड अविभाज्य नेपाल कायम राख्ने गरी संघ राज्यहरुको निर्माण र उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा बुझ्ने गर्नुपर्दछ । यस्तो संघीय राज्य व्यवस्था कायम गर्न सहज छैन । संविधानसभाको वर्तमान बनावट यस्तो राज्य निर्माणमा बाधक छ । सबै वर्ग, जाती, क्षेत्रका जनताको संघर्ष र व्यापक जनदवावले मात्र यो उपलब्धी हासिल हुनसक्दछ । दोस्रो, कुरा जनताको गा“स, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता आधारभूत कुराहरुको संवोधन हुने संवैधानिक व्यवस्था नभए संघीय प्रणालीले मात्र पनि देश र जनताले मुक्ति पाउन सक्दैन । काम गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेमा र देशको श्रोत–साधनको वितरण र प्रयोगमा सबै जनताको पहु“चलाई सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र जनताका यी आधारभूत समस्याले निकास पाउ“न सक्दछ । यसको निम्ति विद्यमान राज्यसत्ता कब्जा गरि बसेका सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नै पर्दछ । तेस्रो, कुरा अहिले पनि हाम्रो देश अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यसबाट मुक्त नभई न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दछ, न त जनताका आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाधीन राष्ट्रले मात्र जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्ने हु“दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अहिलेसम्मका असमान सन्धि–सम्झौताको खारेजीको संवैधानिक व्यवथा नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सारमा भन्दा सार्थक नया“ संविधानको अर्थ राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने संविधान र जनताको जातीय क्षेत्रीय, लि¨ीय वर्गीय, धार्मीक लगायत विभिन्न खालको भेदभाव मुक्त सार्थक संविधान निर्माण हो । त्यसकारण नेकपा (एकीकृत)ले नया“ संविधान निर्माण मात्र होइन, सार्थक संविधान निर्माणको नारा अगाडि सारेको छ । संविधानसभाले जनताको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएकाले केहि प्रगतिशिल काम भएपनि जनदवाव मार्फत मात्र हुन सक्ने हु“दा सार्थक संविधान निर्माणको नारालाई कार्यनीतिक नारा बनाएर जनसंघर्षको सिर्जना गर्नु र नेपालमा नया“ जनवादी गणतत्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने वस्तुगत परिस्थिति तयार गर्नु हो । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले पू“जीवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने संविधानसभाको निर्वाचनको मागलाई आप्mनो माग बनाउनुको अर्थ यसैलाई संस्थागत गर्ने तहमा मात्र सीमित हुनु हो । यस माग मार्फत सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादी शक्तिहरुलाई एक्लो बनाएर जनताका सबै वर्ग र तहहरुलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय पू“जीपतिवर्गलाई आन्दोलनको सहयोगी बनाएर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यमा लाग्नु नै मुख्य ध्येय बन्नु पर्दछ ।


कम्युनिस्ट आन्दोलनमा युवा कम्युनिस्ट संघको भुमिका

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ९
रामसिंह श्रीस
महासचिव, नेकपा (एकीकृत)
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टी तथा युवा कम्युनिस्टहरुले नै अगाडी बढाइरहेका छन् । कुनै पनि देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने कुरा त्यहा“का कम्युनिस्टहरुले अर्थात त्यहा“को कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउ“छ, त्यसमा भर पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी संगठन मात्र नबनाएर जन तथा वर्गीय संगठनहरु पनि निर्माण गरेर जनतालाई गोलबन्द गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यसै क्रममा युवाहरुलाई पनि संगठित गर्न युवा संगठनको पनि निर्माण गर्दछ ।
युवा अवस्था भनेको किशोर अवस्था भन्दा माथि र प्रौढ अवस्था भन्दा तलको उमेर अवस्थालाई बुझिन्छ । नेपालमा १५ वर्ष भन्दा माथि र ४० वर्ष भन्दा तलको उमेर भएका पुरुष, महिला तथा अन्य लिङ्गीलाई युवा भनिन्छ । यो युवा अवस्था भनेको मानिसहरुको जीवनको भौतिक र मानसिक दुबै अवस्थाले अत्यन्तै क्रियाशिल अवस्था हो । त्यसकारण युवाहरु समाज परिवर्तनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने शक्ति हुन्, अर्थात युवाहरुको सक्रियताविना समाजमा परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ । उमेरको आधारमा युवा भनिने ह“ुदा युवाको आफ्नो कुनै वर्ग हुदैन । मजदुर, किसान, निम्नपू“जीपति, सामन्त आदि सबै वर्गका युवाहरु हुन्छन् ।
वर्गीय समाजमा वर्गीय सत्ता हुन्छ । त्यसकारण वर्गीय समाजमा सत्ताधारी वर्गले आफ्नो वर्गीय सत्ता कायम राख्न चाहन्छ भने उत्पीडित वर्गले पनि त्यो शोषक वर्गीय सत्तालाई ध्वंस्त गरेर आफ्नै वर्गीय सत्ता स्थापना गर्न संघर्ष चलाउ“छ । । त्यसैले समाजमा युवाहरु पनि सत्ताको वर्गीय लडाईमा विभाजित भएका हुन्छन् । सत्ताधारी वर्गले आफ्नो वर्गीय सत्ता कायम राख्न वढि भन्दा बढि युवाहरुलाई संगठित गरेर परिचालन गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने उत्पीडित वर्गले पनि विद्यमान सत्तालाई ध्वस्त गरेर आफ्नो वर्गीय सत्ता स्थापना गर्न युवाहरुलाई नै अगाडि बढाउ“ने प्रयत्न गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हे¥यौ भने पनि हिजो राणा शासन कालमा आफ्नो सत्ता टिकाउन राणाहरुले सेना, पुलिस आदिमा युवाहरुलाई नै बढि भन्दा बढि प्रयोग गरेका थिए । एकदलीय पंचायती शासन कालमा त पंचहरुले युवाहरुको छुट्टै संगठन निर्माण गरेर नै एकदलीय तानाशाही पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा युवाहरुलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । ठीक त्यसको विपरित राणाहरुको हुकुमी शासनको विरुद्धमा आवाज उठाउ“ने युवाहरु नै थिए र तिनैको सक्रियतामा राणा शासनको अन्त भएको थियो । र, पंचायती तानाशाही व्यवस्थाको क्रुर दमनको समयमा पनि ज्यानको बाजी लगाएर त्यसको विरुद्धमा संघर्षको मोर्चामा उत्रने युवाहरु नै थिए र अन्ततः प्रचायती तानाशाही व्यवस्थालाई ढलाइछाडे । युवा अवस्था भनेको मख्यत सिक्ने अवस्था हो । त्यसकारण विद्यार्थीहरु प्रायः सबै युवा नै हुन्छन् तर, सबै युवाहरु विख्द्यार्थी हुदैनन् । युवा र विद्यार्थीहरुले नै समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजान महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् । नेपालको इतिहासलाई हेर्दा पनि राणा शासन पल्टाउने आन्दोलनदेखि ०६२÷६३ को राजतन्त्र समाप्त गर्ने आन्दोलनसम्म युवा, विद्यार्थीहरुको भुमिका नै अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । ठीक त्यहि किसिमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउ“ने प्रश्नमा पनि युवा कम्युनिस्टहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो कुरा सत्य सावित भएको छ । जब ०१९ सालपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आयो, र पार्टी अकर्मन्य अवस्थामा पुग्यो । एकातिर पार्टीले देश र जनतालाई आन्दोलनको कार्यक्रम नै दिनसकिरहेको थिएन, अर्कोतिर निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको नाममा चर्को दमन थियो । त्यो अवस्थामा पनि युवा विद्यार्थीहरुले नै कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रचारप्रसार र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा सशक्त आन्दोलनहरु चलाएका थिए । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा अखिल नेपाल स्वतन्त्र युनियनको नामबाट युवा विद्यार्थीहरुले तानाशाही पंचायती व्यवस्थाको विरुद्धमा राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा व्यापक संघर्ष गरे । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउ“ने क्रममा ठूलो योगदान दिए ।
युवा कम्युनिस्टहरुले वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के हो ? त्यो कुरा पहिले राम्ररी बझ्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वास्तवमा शोषणरहित समाजको निमाण गर्न अर्थात वर्गहिन समाजको निर्माण गर्नु हो । अर्थात समाजमा हुने सबै प्रकारका शोषण, दमन, उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो । त्यो कुरा समाजको सबैभन्दा क्रान्तिकारी वर्ग सर्वहारा वर्गको सत्ता कायम गरेर मात्र सम्भव छ । त्यसकारण पहिले सत्ता प्राप्ति गर्ने संघर्षमा र सत्ता कायम भएपछि त्यसलाई टिकाइराख्ने काममा युवा कम्युनिस्ट संघको महत्वपूर्ण भुमिका हुनुपर्दछ । सर्वहारा वर्गको सत्ता प्राप्ति गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व राजनैतिक पार्टी कम्युनिष्ट पार्टीले गर्दछ । त्यसकारण युवा कम्युनिष्ट बीचको मुख्य कार्य कम्युनिष्ट पार्टीको तात्कालिक कार्यभारलाई सफलताको विन्दुमा पु¥याउ“न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य समाजवाद र साम्यवादको स्थापना गर्ने भएता पनि नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था भएको देशमा नया“ जनवादी क्रान्ति हु“दै समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशा हुनुपर्दछ । त्यसकारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को अहिलेको तात्कालिक कार्यभार भनेको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि आधार तयार पार्ने नै हो । नया“ जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी जनताको अधिनायकत्व भएको जनवादी व्यवस्था हो । युवा कम्युनिष्ट संघको मुख्य भूमिका पार्टीको तात्कालिक कार्यनीति र रणनीतिलाई सफल पार्न बढि भन्दा बढि युवाहरुलाई संगठित र क्रियाशिल बनाउ“ने हुनु पर्दछ । रुस, चीन लगायत विभिन्न देशका कम्युनिष्ट युवा बीचको कार्यलाई हेर्दा त्यहा“ सर्वहारा वर्ग तथा क्रान्तिकारी जनताको सत्ता प्राप्त नगर्दासम्म र सत्ता प्राप्ति गरेपछि त्यो सत्तालाई टिकाइ राख्ने काममा युवाहरु प्रतिवद्ध भएर लागेका हुन्छन् ।
नया“ जनवादी क्रान्ति मजदु्र–किसान एकताको आधारमा हुने सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधि क्रान्ति हो । मजदुर र किसान वर्ग सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा सशक्त रुपमा नउठेसम्म यो आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण मजदुर र किसानहरुमा चेतना ल्याउन, उनीहरुलाई संगठित गर्न र उनीहरुलाई नया“ जनवादी क्रान्तिको लागि हुने संघर्षमा सहभागी बनाउ“न युवा कम्युनिस्ट संघले अग्रणी भुमिका खेल्नै पर्दछ । त्यो भुमिका खेल्नका लागि युवा कम्युनिस्ट संघ मजदुरहरु र किसानहरुको बीचमा जानु पर्दछ । त्यसो त जनसंख्याको सबै भन्दा ठूलो भाग मजदु्र र किसान वर्गको नै छ । देशको जनसंख्याको अझै ९० प्रतिशत किसान र मजदूरहरु नै छन् । त्यसैले युवाहरुको ठूलो संख्या पनि यिनै मजदुर र किसानहरु वर्गको बीचमा नै छ । तर मजदुर र किसान वर्गका युवाहरुमा केही हिस्सा दलाल, नोकरशाही, नोकरशाही पू“जीपति र सामन्त वर्गको छा“प छ । त्यस्तै त्यस वगको युवाहरुमा निम्नपू“जीपतिहरु विभिन्नखाले अवसरवादी तत्वहरुको पनि प्रभाव छ । मजदुर र किसानको वर्गको युवाहरुलाई प्रतिक्रियावादी र विभिन्नखाले अवसरवादी तत्वहरुको प्रभावमा ल्याउ“नु युवा कम्युनिस्ट संघको कार्यभार हो ।
कम्युनिस्ट युवा संघले मजदुर तथा किसान वर्गका युवाहरुलाई मात्र संगठित र आन्दोलित गर्ने होइन कि स्वयं मजदुर र किसानहरुको संगठनलाई विस्तार गर्न, विकास गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउन अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यसैले युवा कम्युनिस्ट संघ मजदुर र किसानहरुसंग एकतावद्ध हुनै पर्दछ । त्यसको लागि युवा कम्युनिस्ट संघले मजदुरहरु र किसानहरुको बीचमा जाने र उनीहरुस“ग एकता गर्ने कार्यमा ठोस योजना र कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । युवा कम्युनिस्टहरु मजदुर र किसानहरुस“ग घनिस्ट सम्बन्ध राख्न तयार हुनै पर्दछ । कमरेड माओ भन्नु हुन्छ, “कुनै युवक क्रान्तिकारी हो कि होईन भनेर हामीले कसरी जा“च्ने ? यो कुरा हामीले कसरी भन्ने ? यसको एकामात्र कसी हुनसक्छ, त्यो हो, उ मजदुरहरु र किसानहरुको व्यापक समुहस“ग घनिस्टरुपले गा“सिन तयार छ कि छैन र व्यवहारमा त्यसो गर्छ कि गर्दैन । उ त्यसो गर्न तयार छ र साच्चि नै त्यसो गर्छ भने उ क्रान्तिकारी हो, होईन भने अक्रान्तिकारी वा प्रतिक्रान्तिकारी हो ।” संकलित रचना–भाग ५ पृ. २१७ । क. माओको यस भनाइले युवाहरुलाई मजदुरहरु र किसानहरुको बीचमा गएर काम गर्न निर्देश गर्दछ । युवा कम्युनिस्टहरुको मुख्य काम समाजमा रहेका उत्पीडित वर्गको मुक्ति गर्नु हो । समाजमा उत्पीडित वर्ग को हो त ? भन्दा मजदुर र किसानहरु नै हुन् । त्यसकारण जबसम्म युवाहरु मजदुर र किसानहरुको मुक्तिको लागि उनीहरुस“गै रहेर मुक्तिको लडाईको समयमा मुक्तिको लागि लड्न र मुक्तिपछि उनीहरुको मुक्तिलाई कायम राख्न संघर्ष गर्दछन्, त्यस वेलासम्म उनीहरु क्रान्तिकारी हुन्छन् । मजदुर र किसानहरुको मुक्तिको लडाई भन्दा जब युवाहरु बाहिर जान्छन्, त्यसवेला उनीहरु अक्रान्तिकारी बन्दछन् । यस कुरालाई जोड दिदै लेनिनले भन्नु भएको छ, “यो यसरी छ कि कम्युनिस्ट युवा संघ आफनो पढाई–लेखाई, आफ्नो अध्ययन तथा आफ्नो शिक्षादिक्षालाई मजदुरहरु तथा किसानहरुको श्रमस“ग एक्यैबद्धता गरोस, कि उ स्कुल चारदिवारभित्र बन्द नहोस तथा कम्युनिस्ट पुस्तक या पुस्तिकाको केवल पढ्नेसम्म सीमित नरहोस् । केवल मजदुरहरु तथा किसानहरुस“ग मिलेर श्रम गरेर नै वास्तविक कम्युनिस्ट बन्न सकिन्छ ।” यसरी लेनिनले पनि युवकहरुलाई मजदुर र किसानहरुस“ग मिलेर काम गर्न सल्लाह दिनु भएको छ । क. माओ र लेनिनको यो शिक्षालाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा हे¥यौ भने यो काम भएकै छैन भन्दा हुन्छ । क्रान्तिकारी युवा, विद्यार्थीहरुले मजदर र किसानहरुको मुक्तिको लागि सहि ज्ञानको चेतना दिने, उनीहरुलाई संगठित गर्ने र उनीहरुस“ग वर्गसंघर्षमा अग्रस्थानमा रहेर भाग लिने काम गर्नु पर्दछ । यसरी मात्र नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) ले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्ने छ ।


एकता र ध्रुवीकरणबारे द्वण्द्ववादी दृष्टिकोण

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ११
नवराज सुवेदी
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन चिराचिरामा विभक्त छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामँ भए पनि नेपालमा कम्युनिस्ट नीति र आदर्शप्रति जनतामा आकर्षण छ । जनताले कम्युनिस्ट शासन पद्धति स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । त्यसै भएर अहिलेको अवस्थामा सडक र सदन सबैतिर कम्युनिस्ट विचार रँख्नेहरुको बर्चश्व छ । तर जनतामा त्यस किसिमको आकर्षण भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु भिन्न–भिन्न धारमा विभाजित छन् ।
ने.क.पा.को इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यो विभिन्न मोड र घुम्तिहरुमा विभाजित र पुनर्गठित हु“दै आएको छ । क. पुष्पलाल सहितका पा“चजना कमरेडहरुबाट स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ साल अघिसम्म अविच्छिन्न र एउटै सग्लो कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा रहेको थियो । राजावादी दृष्टिकोण, का“ग्रेस परस्त दृष्टिकोण अनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको महाविवादस“गै ने.क.पा.भित्र पनि भिन्दाभिन्दै धारहरुको जन्म भयो । तृतीय महाधिवेशनपछि छिन्नभिन्न पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने शिलशिलामा पुष्पलालको पहलकदमीमा २०२५ सालमा तेस्रो सम्मेलनको आयोजना गरिए पनि त्यसले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउ“मा ल्याई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउ“न सकेन । त्यसपछि केन्द्रीय न्युक्ल्यिस २०२८ र चौथो महाधिवेशन २०३१ एकहदसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने महत्वपूर्ण प्रयत्न थियो । त्यसैगरि विभिन्न समुहमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई एकजुट पार्न २०३५ सालमा ने.क.पा.(माले) गठन गरिएको थियो । त्यो पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट पार्ने महत्वपूणर््ँ प्रयत्न थियो । तत्पश्चात २०५७ सालमा चौथो महाधिवेशन, मशाल र सर्वहारावादी श्रमिक संगठनसहित मिलाएर एकताकेन्द्र पुनर्गठन गरियो । आर्कोतिर त्यहि अवधितिरै तत्कालिन माले र माक्र्सवादी मिसिएर एमाले बन्यो । यि दुबै एकीकरण नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा भएका थिए ।
२०६२÷६३ को राजतन्त्र विरुद्धको महान जनआन्दोलन पछि पनि भिन्न–भिन्न स्वरुप र तहमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुर्नगठन गर्ने प्रयत्न पुनः नया“ रुपमा शुरु भएका छन् । ने.क.पा.को स्थापना कालदेखिको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा गणतन्त्रात्मक शासन स्थापित गर्नु थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनले त्यो पुरा गरिदिएको छ । गणतन्त्र ल्याउन एकातिर सशस्त्र र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण दुवै आन्दोलन मिसिएर दुवैको संयुक्त प्रयत्नले नै अहं भुमिका खेल्यो । त्यसरी सामन्ति राजतन्त्र धरासायि भई देशमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेको सन्दर्भमा अव नया“ शिराबाट सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न क्रान्तिकारी शक्ति बीचमा एकता र ध्रुविकरणको खा“चो छ । गणतन्त्र स्थापना विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन त हो, तर कम्युनिस्टहरुका लागि त्यो नै सबै कुरा होईन । अगाडीका दिनहरुमा वामपन्थी कम्युनिस्टरुको कर्तव्य लडेर प्राप्त गणतन्त्रलाई स्थागत गर्दै नया“ जनवाद र सामाजवाद तर्फ बढ्ने कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गर्नु हो । त्यस किसिमको कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गर्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरु छरिनु पनि सहि होईन । त्यससंगै क्रान्तिकारी शक्तिहरु बीच एकीकरण र ध्रुविकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका केहि फुट सैद्धान्तिक र राजनीतिक मत भिन्नताका परिणाम हुन् भने कतिपय फुट कार्यनीतिक प्रश्नमा मात्र होईन, प्राविधिक प्रश्नमा समेत भिन्नताका कारणले भएका छन् । व्यक्तित्व टकराव, निम्न पू“जीवादी महत्वाकांक्षा र नेतृत्व बीचको अहंकारका कारणले पनि भएका छन् । आजको परिस्थितिमा यी सबै विषयहरुमा पनि व्यापक र गंभिरतम छलफल र समीक्षाको आवश्यकता छ ।
हाम्रो पार्टी ने.क.पा.(एकीकृत) भिन्न–भिन्न पूर्व समुहहरुमा रहेका संकीर्णतावाद, उग्रवामपन्थ, दक्षिणपन्थी अवरवाद, पराईप्रवृति, विसर्जनवाद र छद्म क्रान्तिकारीता विरुद्ध विद्रोह गरेर अगाडी आएका क्रान्तिकारीहरु बीचको एकता हो । भिन्दा–भिन्दैरुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पैदा भएका यि विकृतिहरु विरुद्ध विद्रोह गरेर हामीले यौटा विशिष्ट समय र परिस्थितिमा एकजुट भएर ने.क.पा.(एकीकृत) को पुनर्गठन गरेका हौ । वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संकीर्णतावाद, अवसरवाद, पराई प्रवृति र छद्म क्रान्तिकारीता जस्ता कुराबाट मुक्त गर्दै सैद्धान्तिक र वैचारिक संघर्षलाई बढाउ“न हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण र अहं भुमिका छ । तर पनि सहि सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण र संगठनात्मक अवस्था बीच ठूलो विरोधाभाष रहेको छ । संगठनात्मक अवस्थालाई हामीले देशव्यापी रुपमा र परिवर्तनको निर्णायक शक्तिका रुपमा परिणत गर्न सकेका छैनौ । यो स्थीतिमा हामीले एकातिर आफ्नो सैद्धान्तिक र सांगठानिक अवस्थालाई सुदृढ पार्दै र अर्कोतिर इमान्दार र परिवर्तनप्रति निष्ठा राख्ने अन्य वामपन्थी कम्युनिस्टहरुसंग एकीकरण र ध्रुविकरणको ढोकालाई हमेसा खुल्ला राख्नु पर्दछ ।
हाम्रो पार्टीको जनकपुरमा सम्पन्न एकताको सातौ महाधिवेशनद्वारा पारित तत्कालिन कार्यनीति सम्बन्धि प्रस्तावमा भनिएको छ “बदलिएको नया“ राजनीतिक परिस्थितिमा एकातिर सच्चा माक्र्सवादीहरु र अर्कोतिर अवसरवादीहरुको बीचमा ध्रुविकरण तिब्र भएर जानेछ । यस प्रकारको ध्रुविकरणको चरणमा सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुलाई एकीकृत गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादी, लेनिनवादी संगठन, समुह, पार्टी र व्यक्तिहरुसंग पार्टी एकताको लागि पहलकदमी गर्नु पर्दछ । पार्टी एकता सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी एकता हुनुपर्दछ ।”(तत्कालिन राजनीतिक प्रस्ताव राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदान, पृष्ठ–४६) । सातौ महाधिवेशनको त्यो निर्णयका आधारमा हाम्रो पार्टीको पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ, “ हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी ध्रुविकरण र एकीकरणको नया“ शुरुवात गर्ने अठोटका साथ पुनर्गठन भएको हु“दा त्यसलाई ठँेस रुपम्ाँ परिभाषित गरि एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी), मसाल लगायत छरिएर रहेका वामशक्तिहरुसंग सहकार्य, कार्यगत एकता र सिद्धान्तनिष्ठ प्ाँर्टी एकताका निम्ति वार्ता कमिटी निर्माण गरि मुर्तता दिने ।”
त्यसरी क्रान्तिकारी शक्तिहरु बीचको एकता र ध्रुविकरणलाई सातौ महाधिवेशन र त्यसपछिको बैठकले संवोधन मात्र गरेको छैन, बरु ने.क.पा.(एकीकृत) ले पार्टी एकताका लागि स्वयं पहलकदमी गर्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ ।
पार्टी एकता र ध्रुविकरणवारे नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा दुईथरी गलत प्रवृतिहरु देखिएका छन् । एउटा एकता गर्ने नाममा जोसंग पनि एकता गर्ने समन्वयवादी प्रवृति, अर्को हरहमेसा दुश्मन शक्तिसंग जस्तै ( यद्यपी राजनीतिमा दुश्मन वर्गसंग पनि कहिलेकाही संझौता हुनसक्छ ) वामपन्थी मित्रशपक्तिसंग पनि संझौताहिन संघर्षमा जोडदिने जडशुत्रवादी यान्त्रिकतावादी प्रवृति । यि मध्ये पहिलो प्रवृति एमाले प्रवृति हो भने दोश्रो प्रवृति ने.क.पा.(मसाल) को प्रवृति हो । हामीले यि दुवै प्रकारका गलत प्रवृतिको विरोध गर्नु पर्दछ । एकीकरणबारे द्वण्द्ववादी नीति अपनाउ“नु पर्दछ । त्यसको अर्थ हामीले अपनाउ“ने नीति एकता–सघर्ष–रुपान्तरणको नीति हो, हामीले एकातिर हाम्रो पहलकदमीबाट अन्य वामपन्थी क्रान्तिकारीहरुलाई सुधारको उद्देश्यबाट प्रेरित गरेर एकतामा ल्याउ“न प्रयत्न गर्नु पर्दछ भने अर्कोतिर क्रान्ति र परिवर्तनको वृहत्तर हितका निम्ति रणनीतिमा असर नपर्ने गरि आफु पनि लचिलो बन्न सक्नु पर्दछ । एकता र ध्रुविकरणबारे नीति त बनाउ“ने तर पहलकदमी र रुपान्तरणका लागि सार्थक प्रयत्न गर्दैनौ भने त्यो अतिभुतवादी नीति मात्र हुनेछ । हामीले समन्वयवादी नीति र अतिभुतवादी यान्त्रिकतावादी नीति छाडेर नै एकता र ध्रुविकरणबारे सहि नीति अपनाउ“न सक्दछौ ।