विषयः प्रतिनिधी बारे ।

मिति –२०६६ चैत्र १२

श्री सचिव ज्यू ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौ, नेपाल

विषयः प्रतिनिधी बारे ।

यस युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हाम्रो संगठनलाई पत्राचार गरेको पत्र संख्या ०६६÷६७ तथा चलानी नं ९०१ को विषय अनुसार आगामी १० अप्रिलदेखि १७ सम्म हुने युवाहरुको मित्र राष्ट्र चीन भ्रमणको लागि जाने प्रतिनिधी हाम्रो संगठनका अध्यक्ष उदयबहादुर राई हुनुहुने कुराको जानकारी गराउ“छौ ।

...............
(गुरु दाहाल)
सचिव

समवेदना

मिति ०६६ चैत्र ७

श्री सम्पादक ज्यू
.................

विषयः– समाचार संप्रेषण गरिदिनहुन ।

समवेदना

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ८७ बर्षको उमेरमा आज भएको दुःखद निधनले हाम्रो संगठन नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) स्तब्ध भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनका नेता श्री कोइरालाको निधनबाट मुलुकलाई अपुरणीय क्षति भएको छ । यस दुःखद् घडिमा मृतक श्री कोइरालाप्रति हाम्रो संगठन भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै कोइराला परिवार तथा नेपाली काँग्रेसप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।
यस दुःखद् घडीमा हाम्रो संगठन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई संयमताका साथ जनआन्दोलनको मूलमर्म र भावना अनुसार निर्धारित समयमा सार्थक जनसंविधान निर्माण कार्यमा एकजुट भै अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछ ।

.

(गुरु प्रसाद दाहाल)
सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख
नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत)

अपिल

राष्ट्रियताको रक्षा र अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–०६६ सफल पारौ
राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण जनसमुदायहरु
सर्वप्रथम ने.क.पा.(एकीकृत) र यसको सहायक संगठन नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) ले “सीमा अतिक्रमण र वैदेशीक हस्तक्षेपको विरुद्ध हाम्रो अभियान, समृद्ध नेपालका लागि निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान †” भन्ने मुल नाराका साथ मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान संचालन गर्न गइरहेको कुरा यहा“हरुलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौ । हामीले यो राष्ट्रिय जनजागरण अभियान संचालन किन गर्न गइरहेका छौ ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छांै ।
आज देशको राष्ट्रियताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा अहम् सवाल बनेको छ । हाम्रो मुलुक कहिल्यै विदेशी शक्तिहरुको अधिनमा परेन । विगतमा हाम्रा पूर्खाहरुले बैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध लडेर मुलुकको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सके । यो दृष्टान्त सवैले गर्व गर्न सकिने प्रकारको छ । तर आज हाम्रो मुलुक विरुद्ध बैदेशिक दबाव र हस्तक्षेप तिब्र बढेको छ । विगत लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति कायमै छ । सन् १९५० लगायत विगतका कयौ असमान सन्धि–सम्झौताहरुका कारणले मुलुकले मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी दवाव झेल्दै आएकोमा हाल आएर सुपुर्दगी सन्धि गर्न, सीमा नक्शामा हस्ताक्षर गर्न र हवाई मार्शल राख्नका लागि समेत भारतले दवाव दिदैआएको छ । आज हाम्रो देशको ताप्लेजुङ, कुनौली, ठोरी, सुस्ता, कोइलाबासदेखि ब्रह्मदेवमन्डी र कालापानी लगायत ५४ भन्दा बढी स्थानमा भारतद्वारा ६० हजार हेक्टर नेपाली भुमि अतिक्रमण गरिएको छ । सीमानामा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका विरुद्ध बा“धिएका बा“धका कारण कयांै नेपाली भू–भाग डुबानमा परेर धनजनको क्षति ह“ुदै आएको छ । यी सबैका बारेमा संसदीय समितिले आधिकारिक रुपले प्रतिवेदन दिएर वा प्रमाणित गरेर सीमा मिचिएको वा बा“धका कारण नेपालमा व्यापक क्षति पुगेको ठहर गर्दासम्म पनि सरकार मौन रहनु आश्चर्यको कुरा भएको छ । त्यसैले यी सबै बैदेशिक अतिक्रमण, दवाब र थिचोमिचो विरुद्ध जुध्नु नेपालका हिमाल, पहाड, तराई र सबैतिर बसोबास गर्ने स्वाभिमानी नेपालीको कर्तव्य बन्दछ ।
एकातिर राष्ट्रियताको स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दै गएको छ । जनताको अदम्य साहस र बलिदानबाट संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपनि संविधान निर्माण कार्य सुस्त प्रायः भएको छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरुको बेमेल, असहमति र बेग्लाबेग्लै स्वार्थ र सरकारको नेतृत्वको लागि हानथापका कारण संसद अवरुद्ध छ । शान्ति प्रकृया र सेना समायोजनको प्रश्न पनि जटिल बन्दै गएको छ । राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम र त्यो कदम सच्याउ“न भएको ढिलाई र प्रमुख प्रतिपक्षको त्यस विरुद्धको कडा रबैयाका कारणहरुले पनि निकास अवरुद्ध हु“दै गएको छ । यथार्थमा नया“ संविधान निर्माणका निम्ति बेग्लाबेग्लै सिद्धान्त, नीति बोकेका भए पनि संघीय गणतन्त्र स्थापनाका पक्षधर शक्तिहरु बीच न्युनत्तम सवालहरुमा सहमति हुनु पर्ने हो, त्यो भएको छैन । पूर्वी पहाडका केही क्षेत्र र तराईका पनि कतिपय भू–भागमा राजनीतिक लेपमा कतिपय अपराधिक तत्वहरुको चलखेल बढेको छ । समग्रमा देश मुठभेड र हिंसात्मक भिडन्ततिर जाने खतरा पुनः बढेको छ । यी सबै गतिविधीहरुका कारण निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्य पनि प्रभावित भएको छ । हालै मात्र संविधानसभाको कार्यतालिका छैठौ पटक संशोधित भयो । यि सबै प्रकारका गतिविधि समयमै अग्रगामी संविधान नबन्ने लक्षणहरु हुन् । अग्रगामी संविधान समयमा नबनेमा देशमा पुनः प्रतिगामी शक्ति वा विभिन्न खाले तानाशाही शासनको उदय हुने खतरा बढेको छ । अतः समयमा अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति पनि चौतर्फी दवाव आजको अहम् राष्ट्रिय कार्यभार हो ।
आज नेपाली जनताले दैनिक जीवनयापनका सन्दर्भमा पनि अत्यन्त कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ । देशका विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव र हैजाको प्रकोपबाट जनता आक्रान्त छन् । यता जलवायु परिवर्तनको असरले तराईम्ाँ पनि खाद्यान्न कम हुने अवस्था छ । कोशी पीडितहरुको राहत र पुनस्र्थापनाको प्रश्न पनि समाधान हुन सकेको छैन । उपभोग्य र उपयोगि सामानहरुको अत्यन्त बढ्दो मुल्य वृद्धि र बस्तुहरुको अभावले आम जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
एकातिर जनताको यस्तो अवस्था छ भने माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले जम्बो आकारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा भत्ता र सुविधाका फजुल खर्चमा गएको छ भने जनताको जनजीविलाई सुविस्तायुक्त बनाउ“न सरकारको कुनै चासो र चिन्ता देखिदैन । यसरी समग्रमा जनताको दैनिक जिविकालाई यस्ता अवान्छित गतिविधिले अझ कष्टकर बनाउदै लगेको छ । त्यसलाई रोक्नका निम्ति जनजागरण र दवाबमुलक संघर्ष आवश्यक छ । यसरी समग्रमा उपरोक्त स्थितिमा मूलत ः राष्टिय स्वाधिनताको रक्षा, सीमा अतिक्रमणको विरोध, समयमै अग्रगामी संविधानको निर्माण र जनजीविकाको सुगमताका लागि देशव्यापी दवाव श्रृजना गर्न र जनचेतना जगाउ“न हामीले यो मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–२०६६ संचालन गर्न गइरहेका छौ । हाम्रो यो राष्ट्रिय अभियानको दौरानमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सभा, पर्चा वितरण, वालपेन्टिङ र मंसीर १० गतेदेखि २१ गतेसम्म मेची–महाकाली मोटरसाइकल ¥याली गरि देशव्यापी अभियान संचालन हुनेछ । हाम्रो यो जनजागरण कार्यक्रममा सयौं नेता÷कार्यकर्ता र हजारौ जनताको सहभागिता हुनेछ । हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउ“न सदा झै देशका बुद्धिजीवी, युवा, महिला, मजदुर, किसान, विद्यार्थी, उद्यमी व्यवसायी सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ र सवैसूग कार्यक्रम सफल पारिदिन हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।
नाराहरm
सीमा अतिक्रमण– बन्द गर ।
अतिक्रमित भूमि– फिर्ता गर ।
भारतीय सेना कुटियाङ्दी– पारी जाऊ ।
१९५० लगायतका असमान सन्धी–सम्झौता– खारेज गर ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि– खारेज गर ।
निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान– जारी गर ।
मुल्यवृद्धि– नियन्त्रण गर ।
तस्कर तथा कालाबजारियाहरुलाई– कडा कारवाही गर ।
जनआन्दोलनका दोषीहरुमाथि — कारवाही गर ।
कोशी लगायतका बाढी पीडितहरुलाई राहत र पुर्नस्थापनको– व्यवस्था गर ।
युवा वेरोजगार– अन्त्य गर ।
जातीय, क्षेत्रीय भेदभाव– अन्त्य गर ।
साम्प्रदायिक सद्भाव– कायम गर ।
प्रचार प्रसार विभाग

मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–०६६
मितीः २०६६÷६÷१

प्रेस विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल युवा कम्युनिष्ट संघ (एकीकृत) को केन्द्रीय समितिको आयोजनामा मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा २०६६ भदौ १२ देखि १४ गते सम्म राष्ट्रिय प्रशिक्षण भेला र केन्द्रीय समितिको विस्तारित वैठक सम्पन्न भएको छ । देशका ५१ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व भएको हाम्रो संगठनकोे ३ दिने ऐतिहासिक हेटौंडा नगरीको कार्यक्रममा १२ र १३ गतेको प्रशिक्षण शेशनमा १० वटा निम्न महत्वपुर्ण विषयमा प्रशिक्षण भयो । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संगठनको भुमिका तथा संगठनात्मक पद्धतिको बारेमा ने.क.पा.(एकीकृत) का केन्द्रीय महासचिव क. रामसिंह श्रीस्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान परिस्थिति र आजको माक्र्सवादी आन्दोलन साथै पार्टी, वर्गीय संगठन र जन÷वर्गीय संगठनको आन्दोलनमा भुमिका बारे अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा के.स. तेज प्रसाद कडेल, दर्शन र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा “वाद” र “विचारधारा” को विषयमा विवाद र वास्तविकता वारेमा पोलिटव्युरो सदस्य कमल चौधरी, युवा आन्दोलनः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबारे के.स. डाचाराज वाग्ले, राज्यको नयाँ संरचना र सार्थक संविधानको निर्माणको प्रश्न साथै पार्टी एकीकरण, धु्रवीकरण र जनवादी क्रान्तिबारे प्रचार–प्रसार विभाग प्रमुख तथा के.स. टंक राई, संस्कृति, सांस्कृतिक आन्दोलन र माक्र्सवादी दृष्टिकोण बारेमा संगठनका सल्लाहकार तथा के.स. चिरन पुनहरुले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । १४ गतेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित वैठकले राष्ट्रियताबारे मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान र तोकिएकै समयमा सार्थक संविधान बन्नु पर्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रव्यापी दवावमुलक कार्यक्रम मंसिर महिनाको अन्तिमतिरबाट थालिने निर्णय गरेको छ । यो कार्यक्रमको तयारीको लागि जिल्ला संगठनहरु गठन र पुर्नगठनको कामलाई शसक्तता र निरन्तरता दिइने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको ढाँचा र रुटको बारेमा विस्तृत रुपमा संगठनको सचिवालयको आगामी वैठकले निर्णय गर्नेछ । तीन दिने कार्यक्रमको लागि हाम्रो आर्थिक अभियानलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग दिएर क्रान्तिका संवाहक हामी युवाहरुको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सवै प्रकारको सहयोग गरिदिनु हुने सम्पुर्ण मकवानपुरका सहयोगदाताहरुप्रति हाम्रो केन्द्रीय समिति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । धन्यवाद ।।।

................
(उदय राई)
अध्यक्ष

अपिल

राष्ट्रियताको रक्षा र अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–०६६ सफल पारौ

राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण जनसमुदायहरु
सर्वप्रथम ने.क.पा.(एकीकृत) र यसको सहायक संगठन नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) ले “सीमा अतिक्रमण र वैदेशीक हस्तक्षेपको विरुद्ध हाम्रो अभियान, समृद्ध नेपालका लागि निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान †” भन्ने मुल नाराका साथ मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान संचालन गर्न गइरहेको कुरा यहा“हरुलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौ । हामीले यो राष्ट्रिय जनजागरण अभियान संचालन किन गर्न गइरहेका छौ ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छांै ।
आज देशको राष्ट्रियताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा अहम् सवाल बनेको छ । हाम्रो मुलुक कहिल्यै विदेशी शक्तिहरुको अधिनमा परेन । विगतमा हाम्रा पूर्खाहरुले बैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध लडेर मुलुकको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सके । यो दृष्टान्त सवैले गर्व गर्न सकिने प्रकारको छ । तर आज हाम्रो मुलुक विरुद्ध बैदेशिक दबाव र हस्तक्षेप तिब्र बढेको छ । विगत लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति कायमै छ । सन् १९५० लगायत विगतका कयौ असमान सन्धि–सम्झौताहरुका कारणले मुलुकले मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी दवाव झेल्दै आएकोमा हाल आएर सुपुर्दगी सन्धि गर्न, सीमा नक्शामा हस्ताक्षर गर्न र हवाई मार्शल राख्नका लागि समेत भारतले दवाव दिदैआएको छ । आज हाम्रो देशको ताप्लेजुङ, कुनौली, ठोरी, सुस्ता, कोइलाबासदेखि ब्रह्मदेवमन्डी र कालापानी लगायत ५४ भन्दा बढी स्थानमा भारतद्वारा ६० हजार हेक्टर नेपाली भुमि अतिक्रमण गरिएको छ । सीमानामा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका विरुद्ध बा“धिएका बा“धका कारण कयांै नेपाली भू–भाग डुबानमा परेर धनजनको क्षति ह“ुदै आएको छ । यी सबैका बारेमा संसदीय समितिले आधिकारिक रुपले प्रतिवेदन दिएर वा प्रमाणित गरेर सीमा मिचिएको वा बा“धका कारण नेपालमा व्यापक क्षति पुगेको ठहर गर्दासम्म पनि सरकार मौन रहनु आश्चर्यको कुरा भएको छ । त्यसैले यी सबै बैदेशिक अतिक्रमण, दवाब र थिचोमिचो विरुद्ध जुध्नु नेपालका हिमाल, पहाड, तराई र सबैतिर बसोबास गर्ने स्वाभिमानी नेपालीको कर्तव्य बन्दछ ।
एकातिर राष्ट्रियताको स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दै गएको छ । जनताको अदम्य साहस र बलिदानबाट संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपनि संविधान निर्माण कार्य सुस्त प्रायः भएको छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरुको बेमेल, असहमति र बेग्लाबेग्लै स्वार्थ र सरकारको नेतृत्वको लागि हानथापका कारण संसद अवरुद्ध छ । शान्ति प्रकृया र सेना समायोजनको प्रश्न पनि जटिल बन्दै गएको छ । राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम र त्यो कदम सच्याउ“न भएको ढिलाई र प्रमुख प्रतिपक्षको त्यस विरुद्धको कडा रबैयाका कारणहरुले पनि निकास अवरुद्ध हु“दै गएको छ । यथार्थमा नया“ संविधान निर्माणका निम्ति बेग्लाबेग्लै सिद्धान्त, नीति बोकेका भए पनि संघीय गणतन्त्र स्थापनाका पक्षधर शक्तिहरु बीच न्युनत्तम सवालहरुमा सहमति हुनु पर्ने हो, त्यो भएको छैन । पूर्वी पहाडका केही क्षेत्र र तराईका पनि कतिपय भू–भागमा राजनीतिक लेपमा कतिपय अपराधिक तत्वहरुको चलखेल बढेको छ । समग्रमा देश मुठभेड र हिंसात्मक भिडन्ततिर जाने खतरा पुनः बढेको छ । यी सबै गतिविधीहरुका कारण निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्य पनि प्रभावित भएको छ । हालै मात्र संविधानसभाको कार्यतालिका छैठौ पटक संशोधित भयो । यि सबै प्रकारका गतिविधि समयमै अग्रगामी संविधान नबन्ने लक्षणहरु हुन् । अग्रगामी संविधान समयमा नबनेमा देशमा पुनः प्रतिगामी शक्ति वा विभिन्न खाले तानाशाही शासनको उदय हुने खतरा बढेको छ । अतः समयमा अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति पनि चौतर्फी दवाव आजको अहम् राष्ट्रिय कार्यभार हो ।
आज नेपाली जनताले दैनिक जीवनयापनका सन्दर्भमा पनि अत्यन्त कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ । देशका विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव र हैजाको प्रकोपबाट जनता आक्रान्त छन् । यता जलवायु परिवर्तनको असरले तराईम्ाँ पनि खाद्यान्न कम हुने अवस्था छ । कोशी पीडितहरुको राहत र पुनस्र्थापनाको प्रश्न पनि समाधान हुन सकेको छैन । उपभोग्य र उपयोगि सामानहरुको अत्यन्त बढ्दो मुल्य वृद्धि र बस्तुहरुको अभावले आम जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
एकातिर जनताको यस्तो अवस्था छ भने माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले जम्बो आकारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा भत्ता र सुविधाका फजुल खर्चमा गएको छ भने जनताको जनजीविलाई सुविस्तायुक्त बनाउ“न सरकारको कुनै चासो र चिन्ता देखिदैन । यसरी समग्रमा जनताको दैनिक जिविकालाई यस्ता अवान्छित गतिविधिले अझ कष्टकर बनाउदै लगेको छ । त्यसलाई रोक्नका निम्ति जनजागरण र दवाबमुलक संघर्ष आवश्यक छ । यसरी समग्रमा उपरोक्त स्थितिमा मूलत ः राष्टिय स्वाधिनताको रक्षा, सीमा अतिक्रमणको विरोध, समयमै अग्रगामी संविधानको निर्माण र जनजीविकाको सुगमताका लागि देशव्यापी दवाव श्रृजना गर्न र जनचेतना जगाउ“न हामीले यो मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–२०६६ संचालन गर्न गइरहेका छौ । हाम्रो यो राष्ट्रिय अभियानको दौरानमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सभा, पर्चा वितरण, वालपेन्टिङ र मंसीर १० गतेदेखि २१ गतेसम्म मेची–महाकाली मोटरसाइकल ¥याली गरि देशव्यापी अभियान संचालन हुनेछ । हाम्रो यो जनजागरण कार्यक्रममा सयौं नेता÷कार्यकर्ता र हजारौ जनताको सहभागिता हुनेछ । हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउ“न सदा झै देशका बुद्धिजीवी, युवा, महिला, मजदुर, किसान, विद्यार्थी, उद्यमी व्यवसायी सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ र सवैसूग कार्यक्रम सफल पारिदिन हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।
नाराहरm
सीमा अतिक्रमण– बन्द गर ।
अतिक्रमित भूमि– फिर्ता गर ।
भारतीय सेना कुटियाङ्दी– पारी जाऊ ।
१९५० लगायतका असमान सन्धी–सम्झौता– खारेज गर ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि– खारेज गर ।
निर्धारित समयमा अग्रगामी संविधान– जारी गर ।
मुल्यवृद्धि– नियन्त्रण गर ।
तस्कर तथा कालाबजारियाहरुलाई– कडा कारवाही गर ।
जनआन्दोलनका दोषीहरुमाथि — कारवाही गर ।
कोशी लगायतका बाढी पीडितहरुलाई राहत र पुर्नस्थापनको– व्यवस्था गर ।
युवा वेरोजगार– अन्त्य गर ।
जातीय, क्षेत्रीय भेदभाव– अन्त्य गर ।
साम्प्रदायिक सद्भाव– कायम गर ।
प्रचार प्रसार विभाग

मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–०६६
मितीः २०६६÷६÷१

सम्पादकीय

युवा कम्युनिस्ट, अंक १ , वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं २

थोरै आफ्नो कुरा
हामीले जनआन्दोलन ०६२÷६३ पूर्व पनि आफ्नो संगठनको विचार तथा दृष्टिकोण र सत्यतथ्य घट्नाहरुको विश्लेषण गर्ने मुल्यमान्यता अगाडि बढाउने कार्यलाई प्रश्रयका साथ उठाउने गरेका थियौं । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको फुटजुटस“गै हाम्रो मुखपत्रको निरन्तरतामा पनि सामान्य प्रभाव नभएको होईन । फेरि पनि हामी हाम्रो संगठनको प्रकाशनलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिने थालनी गरेका छौ । हामीले यो भन्दा अगाडी “युवा गर्जन”, युवा बुलेटिन” प्रकाशन गर्ने गरेका थियौं । ०६३ सालदेखि “युवा आवाज” को नाममा प्रकाशन ग¥यौ । अहिलेको हाम्रो संगठनको निर्णय अनुसार त्यहि “युवा आवाज” मुखपत्रलाई “युवा कम्युनिस्ट” नामाकरण गरेका छौं । आधारभुत वर्गको आवाजलाई बुलन्द पार्न र न्यायको पक्षमा प्रकाशन मार्फत संघर्षलाई जारी राख्न यसको प्रकाशन गर्दै जाने छौ । प्रकाशन गर्ने हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरिदिनु हुने सबै सहयोगी व्यक्ति र संस्थाहरुलाई धन्यवाद दिदै अगामी हाम्रो प्रकाशन अभियानमा पनि उत्तिकै सहयोग रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।

केही देशको कुरा
ठूला राजनीतिक दलहरु संविधानसभाको समय वा आयु सिद्दिदै जादा पनि सरकार ढलाउने, गठन र पुनर्गठन गर्ने, विस्तार गर्ने र टिकाउने यो समयको शन्दर्भमा निस्कृष्ठ खेलमा लागिरहेका छन् । अडाई करोड जनताको भविष्य जोडिएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सार्थक संविधान निर्माण हुन्छ कि हुदैन ? अन्यौलमा परेका छन् । यो अवरोधको मुल कारण ठूला दलहरुमा भएको पुरानै सोच र क्रियाकलापहरुको प्रतिविम्ब नै हो भन्ने कुरामा दिनको घाम झै छर्लड्ड हु“दै गएको छ । यो प्रकारको समस्याबाट राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र जनजिविकाको सवालहरुमा पनि बहुआयमिक नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । समस्या हाम्रो काबुबाट भागिरहेको छ । यो प्रकारको तगारोलाई भत्काउन अर्को ठूलै जनदवावको आवश्यकता बढेर गईरहेकोप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।

“नया“ संविधान निर्माणमा युवा अधिकार र सरोकार”

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ५२
प्रस्तोता ः उदय राई

विगतदेखि अहिलेसम्मकै मानव समाजको राजनीतिक परिवर्तनका इतिहास निर्माण गर्ने अग्रभुमिमा युवाहरुको रगत र पसिना नपोतिएको र बलिदानीपूर्ण सक्रियता नभएको इतिहास छैन होला भन्दा अतियुक्ति नहोला । अहिलेको विश्व विद्यमानताको निर्माण र वर्तमानमा भइरहेको परिवर्तनका अग्रताको लागि युवाको ठूलो हिस्सा सुनौलो भविष्य निर्माणका खातिर उत्तिकै साहसिक योगदान र संग्रामी भुमिका निर्वाह गर्न कहिल्यै र कतै अलिकति पनि चुकेका छैनन् । यो पुस्ता निषेधिकरण र निर्माणको सामान्य नियम पनि हो । तानाशाहहरुको दबदवापूर्ण रहेको राज्यव्यवस्था (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्र) हरुमा युवाहरु कै दबावपूर्ण संघर्ष, चाहे संघर्षका कुनै पनि रुप अपनाउ“न परेको होस्, बाट नै ध्वंस्त भए, हुने क्रममा छन् र त्यस्ता व्यवस्था दन्त्यकथामा परिणत हुने दिशामा विश्व राजनीति उन्मुख हुदै गएको छ । यसर्थ यो निश्चित निकट भविष्यमा नै विकल्परहित परिणामको दिशामा छ । यो दिशालाई रोक्न खोज्नु अन्ततः मुर्खता हुनेछ भने वर्तमानमा बहुलठ्ठीपूर्ण आवेग हुनेछ । तर राज्यको उपस्थिति रहुन्जेल कुनै न कुनै वर्गको अधिनायकत्व भने रहिरहने सत्यलाई नकार्न सकिदैन ।
राज्यव्यवस्था सम्बन्धि तीन वटा मोडलहरु नै अस्तित्वमा आए र रहेका पाइन्छन् । अन्तत यो कुरा नै सत्य पनि हा,े कि त व्यक्तिगत शोषणमा आधारित आर्थिक सम्बन्ध र त्यही अनुसारको राज्य संरचना अस्तित्वमा रहन्छ, रहेको छ र रहनेछ, या त व्यक्तिगत शोषणविहिन आर्थिक सम्बन्ध र त्यहि अनुसारको उपरिसंरचना रहन्छ र रहने छ । यी दुई विकल्पभन्दा तेस्रो विकल्प मिथ्या हो, भ्रम हो । तर राज्यको चरित्र र मानवसमाज सभ्यताको निर्माणको प्रवृति र दिशालाई हेर्दा यो कुरा सत्य हुदै गएको छ कि अन्ततः शोषणरहित समाज नै एक मात्र विकल्प हो । विवेकपूर्ण सक्रियता र वर्गसंघर्षको अनिवार्य नियमको कारण दोस्रो विकल्प नै आवश्यक र अनिवार्य दुबै कोणबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । तर अहिले उदारिकरण वा लोककल्याणकारी राज्यको पनि निकै प्रचार गर्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपी यस्तो व्यवस्थाको खास चारित्रिक आधार आफ्नोे छुट्टै अस्तित्व निर्माण गर्ने हैसियतमा भने हुदैन, हुने छैन पनि । कुनै खास अवधिको वर्गीय सामन्जस्यको अल्पकालिन शक्ति सन्तुलनको अस्थीर विन्दु भने हुन सक्छ र भएको पनि छ । अन्ततः यस्तो प्रकारको राज्यको अस्तित्व रहदै रहदैन भन्ने आधारहरु हामीसंग प्रशस्त र प्रमाणितरुपमा नै छ ।
आर्थिक सम्बन्ध र राज्य व्यवस्था एकअर्कामा अभिन्न सम्वन्ध भएको विषयवस्तु हो । यी दुईको संयुक्त अभिव्यक्ति सामाजीक, सांस्कृतिक, मुल्यमान्यता तथा संवैधानिक कानुन, विधान, ऐन, दण्ड र न्यायका क्षेत्रहरुमा प्रस्टरुपले आफ्नो हैसियतका साथ देखा पर्दछन् ।
हाम्रो देशमा अझै पनि मुख्य त सामन्न्ती आर्थिक सम्बन्ध नै कायम छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले यसको संबैधानिक नाइके राजतन्त्र त ढाल्यो तर सामन्ती आर्थिक प्रणाली विरुद्ध व्यवस्थित क्रान्ति भएको छैन । उत्पादन तथा वितरण शैली उही पुरानै छ भने उपभोगमा ठूलो खाडल छ । देशका सीमित शहरहरुमा दलाल, नोकरशाही र विदेशी साम्राज्यवादी पू“जीपतिहरुको बर्चश्व छ । एकातिर राष्ट्रिय पू“जीपतिहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्युन र नगन्य छ भने अर्कोतिर उनीहरु साम्राज्यवादी पू“जीपतिहरुको विरोध गर्न नचाह“ने चेतना शुन्य अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय पू“जीवादको निर्माणमा अत्यन्त चुनौति र बाह्य पू“जीको प्रवाह तथा हस्तक्षेप बढ्दो छ । वाणिज्य, पर्यटन, हाइड्रोपावर, वित्तियनीति र राजनीतिक दलहरुमा पनि यसको अत्यन्त प्रभाव र धेरै हदसम्म निर्णायक अवस्था सृजना गर्नसक्ने अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । यिनीहरुको कारण वर्गीय खाडल अत्यन्त बढ्दै गएको छ । देशका सीमित व्यक्तिहरुमा, करिब १० प्रतिशतका हातमा, करिब ८५–९० प्रतिशत स्रोतसाधनहरु केन्द्रीत छ र भइरहेको छ । यो खाडल अझै तीवैरुपमा बढेर जाने देखिन्छ । करिब ५१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी भोक, रोग, अभाव आदि कारणले कष्टदायी र कहालिलाग्दो जीवन जिउन बाध्य छन् भने संगसंगै समाजमा जातीय उत्पीडन, भेदभाव, पूर्वाग्रह, आन्तरिक औपनिवेशिकको अवस्था र सांस्कृतिक जडताहरु अस्तित्वमा छन् । अनार्थिक मुल्य–मान्यता व्याप्त छ । विकास र सहकार्यका लागि यस्ता समस्याहरु तगारो बन्न पुगेका छन् । जसको कारण मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको छ, संसारको गरीब राष्ट्रहरुको सुचीमध्ये अग्रपंक्तिको देश बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रियता र अखण्डता विभिन्न कोण र तरिकाबाट खतरामा छ र अझै खतरा उन्मुख छ । भु–अतिक्रमण ठाडै दिन दहाडै भएको छ भने सामाजीक, सांस्कृतिक र मानसिक अतिक्रमण तीब्र छ । धेरै क्षेत्र र निकायहरुमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी प्रभुत्व दवाबपूर्ण अवस्थामा छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियता र अखण्डताको प्रश्नलाई एउटा कोण र संकुचित दायराभित्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने तथा आफ्नो बुझाई लाद्ने हैकमवादी सोचको निरन्तरता कायम रहेको छ, कायम राख्ने प्रवृति पनि अत्यन्त छ । यि उल्लेखित समस्याहरुको मुख्य कारकतत्व विगतदेखि अहिलेसम्म सत्ता चलाएका शासकहरु र शक्तिहरु नै धेरथोर जिम्मेवार छन् । तर न्यायप्रेमी जनताले यि तमाम प्रकारका समस्याहरु र चुनौतिहरुबाट पूर्णमुक्त चाहेका छन् र त्यो दिशाको उन्मुखता र सक्रियता दुबै सकारात्मक चरणमा छ ।
विगतका कुराहरुलाई एक ठाउमा राखेर, पाठ लिएर, चिन्तन र मनन् गरेर अव हामी वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दैछौ । इतिहास निर्माणको नया“ र महान ऐतिहासिक चरणमा छौ । यो ऐतिहासिकतालाई घिसेपिठे र झारा टार्ने, सीमित व्यक्ति र समुहको सम्बन्धित विषय बनाउ“ने वा मालको कारोबार बनाउने हो भने एक त भविष्यले धिकार्ने छ भने अर्कोतिर यो ऐतिहासिकता “बादरको हातमा नरिवल” हुनेछ ।
हामी अहिले संविधान लेखनको तीब्र प्रक्रियामा छौ । यसो ह“ुदा युवाहरु, जो यो परवर्तनको ठूलो हिस्सेदारलाई अत्यन्त चासो र महत्वको विषय त बन्ने नै भयो । चिन्ता र उत्साह, सहभागिता र निर्णय प्रक्रियाको प्रश्न खड्किएको छ । केहि मान्छेहरुको स्वर्ग भएको राज्यलाई सबै मान्छेहरुको स्वगै भएको राज्य कसरी बनाउने होला ?† विभिन्न कोणबाट हस्तक्षेप भएको राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप मुक्त भएको राज्य कसरी बनाउने होला ?† प्रत्येक व्यक्तिको समान अस्तित्व र सम्मान भएको समाज तथा सहकार्य र निर्माण गर्न सकिने राज्य व्यवस्थाका नियम–कानुन कसरी स्थापित गर्ने होला ?† अभाव र बेरोजगारमुक्त तथा उद्यमशिल समाज कसरी बनाउने होला ?† यस्ता विषय र मुद्दाहरुमा अहं महत्व, प्रश्रय र तर्कको जोड हुनुपर्नेमा सत्ताका अंगहरुमा विकृत लुछाचुडीर भागबण्डाको राजनीति बढी मात्रामा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी आर्कोतिर” भने जस्तै व्यक्तिगत आवेग, कुण्ठाग्रस्त विवेचना तथा म्याऊ–म्याऊ र झ्याऊ–झ्याऊ प्रकृतिका गतिविधिमा खुलआम निस्कृष्ट रुपले देशका जिम्मेवार पार्टी र त्यससंग सम्बन्धित जिम्मेवार नेताहरु जगडिएको देखिन्छ, जुन सम्बन्धित व्यक्तिको लागि त सुखद नै होला । तर देश र जनताको लागि एकरत्ति पनि लाभदायक भने छैन । संविधान निर्माणमा विचार र सहि दृष्टिकोणले महत्व राख्दछ र विचारको प्रश्नमा साना र ठूला पार्टी भनेर मापन गर्न सकिदैन । तर साना र ठूला पार्टीहरुबीच समान ढंगको सहकार्य हुनुपर्नेमा ठूलो खाडल देखिएको छ । ठूला पार्टीहरु भन्नेद्वारा सानालाई व्यवहारमा हेपायसी प्रवृति अत्यन्त छ । यसले परिवर्तनकारी शक्तिहरुमा टक्कर असान्जस्यको अवस्था सृजना गरेको छ । विचारको प्रश्नमा शक्तिमा साना र ठूला भन्ने कुराले त्यति अन्तर राख्दैन भन्ने सामान्य बुझाई पनि नभएको जस्तो देखिन्छ । यो कुरा केहिलाई दम्भको प्रश्न भएको छ । यद्यपी परिवर्तनकारी शक्तिहरु बीच अन्ततः विषय र मुद्दाहरुको आधारमा मिलेर सहकार्य गरेर नगई सुखै छैन ।
करिब देशको आधा जनसंख्या युवाहरुको छ । आधा जनसंख्या भन्दा बढी युवाहरु कुनै न कुनै रुपले विदेश पलायन भएका छन् । देशभित्र भएका ६० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरु बेराजगार छन् । केहि अध्ययनको सिलसिलामा छन् भने कयौ पढ्ने चाहना भएकाहरुले आर्थिक अभावको कारण बीचैमा अध्ययनलाई स्थगित गर्नुपर्ने पीडा भोगिरहेका छन् । पढेकाहरु पनि बेरोजगार मुक्त भने छैनन् । शिक्षामा व्यापारीकरण तीब्र छ भने वर्गीयताको प्रभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र अवसरहरुमा परेको छ । ठूला–ठूला आन्दोलनका चालक र पीडित पनि यहि समुहका हुने गरेका छन् भने कयौ कुलतमा फसेका छन् र त्यसको उन्मुखताको दिशामा व्याप्त छ । राजनीतिक पार्टीहरुमा लागेकाहरु प्रयोगका शिकार भएका छन् । कतिपय जी–हजुरी र चाकरीमा फेका छन्, अल्झेका छन् । युवाहरु चारित्रिकरुपले विद्रोही र परिवर्तनप्रेमी तथा उमेरका हिसाबले इनर्जेटिक भए पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरु बीच अग्रगामी परिवर्तनको लागि नियमित सहकार्य हुन सकेको छैन । व्यक्तिहरुको फोहोरी स्वार्थमा त मुछिएका छैनौ ? भन्ने प्रश्न अब आन्दोलनकारी युवाहरुले सोच्नु पर्ने स्थिति छ, वा त हामी त्यही दिशाको पात्र हौ ? आफ्नो सानो संसारलाई दम्भकारुपमा बुझ्ने गरेका छौ । तर देश दुनिया“ले हामीलाई खिज्याइरहेको छ । हामी कयौ पटक हतियार बनेका छौ भने अरुलाई पनि हामीद्वारा हतियार बनाइदै छ । यो प्रवृतिगत कारणहरुले परिवर्तनकामी सक्रियतामा वितृष्णाका छाया“हरु देखिएका छन् र केही अराजक गतिविधि र झडपहरुमा मजाक लिइरहेका छौं । यो देशको लागि शुभ संकेत होइन । फेरि पनि अर्काे कोणबाट नया“ ढंगले सचेत प्रयत्न हु“न आवश्यक छ भन्ने कुराामा दुविधा छैन ।
अब बन्ने संविधानमा प्रथमतः नेपाली समाजको वास्तविक समस्याहरु संबोधन गरिएको हुनुपर्दछ र दोस्रो, युवा शक्तिको निर्माण तथा सदुपयोगको स्पष्ट व्याख्या भएको हुनुपर्दछ । लेख्ने समयभन्दा अगाडि युवाहरुको वस्तुगत अवस्थाको स्पष्ट विवरण र वर्गीकरण, उनीहरुलाई देश निर्माणमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित हुन आवश्यक छ । क्षमता पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ भने भएकाहरुलाई स्वदेश निर्माणका लागि योगदान गराउन उत्प्रेरित वातावरणको सिर्जना कसरी बनाउ“ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन आवश्यक छ ।
परिवर्तनका लागि लडेका र अंगभंग वा अपांग भएकाहरुलाई संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसले युवाहरुलाई आसन्न परवर्तनका लागि उत्प्रेरित गरिनै रहने छ । सामाजिक चरित्रको विशिष्ट र समान्य अन्तरविरोधहरु (वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीयता, जातीय) का पक्षलाई ध्यानमा राखी सन्तुलित योजना र भविष्यको दिशाको स्पष्ट संबोधन भएको हुनुपदर्छ । छा“डा सांस्कृतिक संक्रमणतालाई रोक्न पर्दछ, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षालाई पूर्णतः हटाइनु पर्दछ, राज्यको आवधिक योजना अनुसारको जनशक्ति निर्माणका लागि शैक्षिक योजना साथै शिक्षालाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारभित्र किटान गरिनुपर्दछ । शिक्षामा व्यापारिकरणलाई तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । शिक्षाको अधिकारबाट बंचित हुनुपर्ने अवस्था आएमा राज्यद्वारा उचित र क्षतिपूर्ती भरण हुनु पर्ने प्रावधान उल्लेख हुन आवश्यक छ । विभिन्न संकायमा व्याचलर र मास्टर डिग्री गरेकाहरुलाई एकप्रकारको व्यवस्था, एस.एल.सि र पि.सि.एल. वा सो सरहकालाई एकप्रकारको व्यवस्था तथा अण्डर एस.एल.सि र साक्षर मात्रलाई एकप्रकारको व्यवस्था हुनु पर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ ।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था र जातिको अवस्था विविधतायुक्त छ । सबै विविधपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगबारे बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु–धार्मिक अवस्थाको समाजको पक्षलाई मध्येनजर गरेर समान अधिकारको सुनिश्चिता हुने व्यवस्थाको उल्लेख हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सम्बद्र्धन यहि आधारहरुमा खोजिनु पर्दछ न कि विभिन्न देशको नक्कल नै ठीक हुने छ ।
अर्को ध्यानयोग्य पक्ष के हो भने विभिन्न देशहरुमा उनीहरुले अपनाएका नीति र व्यवस्थाको कारणबाट उब्जिएका समस्याहरुका कारण र उन्नतिको सवल पक्षलाई ध्यान दिई संविधान लेखनको गोरटो सफा पार्नु पर्दछ ।
माथि उल्लेख सबै पाटाहरुलाई र आउने दिनहरुमा जन्मिन सक्ने सामाजिक अन्तरविरोधका पहलुहरुको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गरेर बृहत जनसहभागिता तथा आन्दोलनकारी शक्तिहरुको समान सहभागिता गराएर लेखिएको संविधान मात्र सफल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सामान्य नैतिकताको आधार बनाइ यो महान अवसरलाई सबैले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । विद् ठहराईएका र ठूला शक्तिहरु हौ भनिएकाद्वारा लेखिएको संविधान संसारमा धेरै देशहरुमा असफल भइसकेका छन् । नेपाल पनि एउटा राम्रो उदाहरण हो । फेरि संविधान लेखिइ सकिएकै दिन एउटा पक्षद्वारा च्यातिएमा यसको असफलता त्यहि दिन नै देखिने छ ।
संसारमा पू“जीवादी अर्थतन्त्र असफल भइरहेको अवस्थाको आमीलाई जग जाहेर नै छ । यसले व्यापक मुठभेडलाई जन्म दिएको छ । लुटपाट र आतंक यसैको छोराछोरी हुन भन्दा अक्तित्युत्ति नहोला । प्रविधिलाई सीमित व्यक्ति र शक्तिहरु बीच केन्द्रीत गराउने ठूलो दुस्प्रयास भइरहेको छ । संसारको प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा मानव क्षमतालाई करिब १० प्रतिशत साम्राज्यवादी देशका मानिसहरुले करिब ८४ प्रतिशत आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भएका छन् । यो असमानताले विश्वस्तरमा नै ठूलो मुठभेडको अवस्था सृजना गरिरहेको छ । यसलाई रोक्न समाजवादी राज्य र साम्यवादतिर नगई तपाई हामी सबैलाई सुखै छैन । त्यसैले बेलैमा हामी यो दिशातिर लागौं ।
(एकीकृत युवा संघ, नेपाल केन्द्रीय समितिको आयोजनामा २०६५ चैत्र १२ गते सम्पन्न विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणा– पत्र)
सहभागीहरुः सभासद परि थापा, बारका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, कांग्रेस नेता नरहरी आचार्य, कानुन विद्व भिमार्जुन आचार्य, प्ररायु संघका इन्द्र पाठक, तरुणदलका उदय राणा, वाइसील, नेक्रायु संघका उपाध्यक्ष, जनवादी युवा संघका काशीनाथ पौडेल, नेकपा (एकीकृत) का अध्यक्ष ऋषीराम शर्मा