नेकपा(एकीकृत) द्वारा आयोजित
अन्तरक्रिया, पोखरा, २०६७।०५।०५
छलफलका लागि प्रस्तुत संक्षिप्त टिपोट
१. विषय प्रवेश ः अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था अन्यौलपूर्ण र अस्थिर रहेको छ । २ वर्षभित्र संविधानसभाले नयाँ र सार्थक संविधान मुलुकलाई दिनु पर्नेमा त्यो हुँन सकेन । तीन दलीय ३ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको छ । जनताले दिएको २ वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने जनादेशलाई पालन नगरी र जनताबाट अनुमोदन र स्वीकृति नलिई थपिएको १ वर्षको कार्यकाल भित्र पनि संविधान सभाले संविधान निर्माण हुँने कुनै भरपर्दो आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । संविधानसभाको म्याद थप गर्दा गरिएको सहमति आफैमा लावारिस् बनेको छ र यसको जिम्मेवारी लिने, यसलाई लागु गर्ने तर्फ संझौता गर्नेहरुले कुनै गंभिरता र तदारुकता देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आम जनता झन दिग्भ्रमित भएका छन् र उनीहरुमा राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास बढेर गएको छ । जनतामा निराशा, हतोत्साह र अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिनु र सार्थक हस्तक्षेपका लागि पहल गर्नु सबै सचेत नागरिकको कर्तब्य भएको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) ले जनजागरण अभियान मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्ने र सार्थक संविधान निर्माणका लागि उनीहरुलाई नै अहम् भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसै नीति र कार्यक्रम अन्तरगत यो अन्तरक्रिया गर्न लागिएको छ ।
२. पृष्ठभूमि ः ०६२।०६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्थापित ग¥यो र जनतालाई नै मुलुकको साँचो मालिक, सर्वाधिकार सम्पन्न र अन्तिम निर्णय कर्ताको रुपमा स्थान दिलायो । जनचाहना बमोजिम मुलुकलाई संघीय गणतन्त्र बनाउँने र त्यसलाई संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्ने आम सहमति गरियो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको जनताको चाहनालाई संबैधानिक रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै नयाँ मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने संविधान २ वर्षभित्र जारि गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन जनताको अपार सहभागितामा सम्पन्न भयो । तर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँने वित्तिकैदेखि संविधानसभाभित्र प्रमुख दलका रुपमा स्थापित हुन पुगेका राजनीतिक दलहरु सत्ता राजनीतिको सिमित घेराभित्र कैद हुन पुगे र बृहत् सहमतिको राजनीतिक आवश्यकता रहेको अवस्थामा गणितीय समिकरणमाथि खेल्न थाले । त्यसैको पहिलो शुरुआत सहमतीय राजनीतिलाई परित्याग गरी बहुमतीय परिपाटी संविधानसभामा समेत स्थापित गर्न सहमत भए । त्यसपछिका समयहरुमा सत्ता र प्रतिपक्ष हरदम सरकार गिराउँने र नयाँ सरकार बनाउँने कुरामा केन्द्रित भए । संविधानसभा निर्वाचन पछिको २ वर्षमा संविधान निर्माण, यसका अन्तरवस्तुका बारेमा राष्टिय राजनीतिक बहसले १० प्रतिशत स्थान पनि पाएन भने सरकार र सत्ता केन्द्रीय विषयमा रह्यो र यसको बहसले ९० प्रतिशत भन्दा बढी समय र स्थान प्राप्त ग¥यो ।
संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै बसेको नेकपा (एकीकृत)को केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको २ वर्षको कार्यभार पहिचान गरेको थियो । त्यसमा ३ वटा कुरालाई प्राथमिकताकासाथ उठाइएको थियो ः १) समयसीमा भित्र संविधान निर्माण, २) अग्रगामी र जनचाहना बमोजिमको सार्थक संविधान र ३) अग्रगामी सार्थक संविधान लागु हुने जातीय प्रादेशिक स्वशासनमा आधारित राज्यको संघीय संरचना । पार्टीको शक्ति र संगठनका सिमा र बाध्यताका कारणले हाम्रो पार्टीले राष्टिय बहसलाई प्रभावित गर्न नसके पनि यसका लागि ब्यापक अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर, मुलुकका प्रभावशाली राजनीतिक दलहरु यी कुरा सुन्ने र यसलाई मनन् गर्ने तर्फ कहिल्यै सकारात्मक भएनन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्रीको निर्णयलाई कार्यकारी अधिकार नभएको राष्टपतिबाट असंबैधानिक तवरले उल्टाइए पछिका दिनहरु नेपाली राजनीतिका दुःखद दिनहरु हुन् । यसपछि निर्माण भएको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकेन । सरकार चौतर्फि असफल सावित भयो र यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समेत अत्यन्त धेरै प्रभावित पा¥यो । सेनापति प्रकरण पछि प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको दल समेत संविधान निर्माणमा आफ्नो संपूर्ण शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्न छोडेर सरकार परिवर्तनका लागि नै क्रियाशील रह्यो । राष्टपतिको गल्तिलाई संविधान मार्फत सच्याउँन सकिने उपाय उसले अवलम्बन गर्न चाहेन । त्यसैले समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन र १ वर्षका लागि तीन ठुला दलहरु संविधान सभाको म्याद थप्न राजी भए ।
३. वर्तमान अवस्था ः वर्तमान अवस्था अन्यौलपूर्ण छ र अधिकांश जनता थपिएको समयावधिभित्र संविधान बन्ने कुरामा निश्चिन्त छैनन् । किनभने
ड्ड २ वर्षभित्र नबनेको संविधान १ वर्षभित्र बन्छ भन्ने ठोस् आधार छैन ।
ड्ड समयसिमाभित्र किन संविधान बनाउँन सकिएन भन्ने खुलासा दलहरुले गर्न सकेनन् ।
ड्ड २ वर्षभित्र संविधान बनाउँन असमर्थ भएकोमा दलहरुले जिम्मेवारी लिएनन् र जनतासँग माफि मागेनन् ।
ड्ड आगामी दिनमा १ वर्षभित्र कसरी संविधान बन्छ भन्ने कार्यसूचि र कार्यविधि प्रस्तुत भएन ।
क. राजनीतिक अवस्था
ड्ड सरकार र सत्ताकै विषयमा केन्द्रित छ ।
ड्ड असहमति, फाटो कायम नै छ । राष्टिय सहमति परिभाषित भएको छैन र त्यसको आधार प्रष्ट छैन । कथित ३ दलको सहमतिलाई नै राष्टिय सहमति भनी थोपर्ने प्रयास भएको छ ।
ड्ड अन्य दलहरु पनि भूमिका विहिन भएका छन् ।
ड्ड दलहरु आफैभित्र पनि समस्या ग्रस्त छन् ।
ड्ड दलहरुसँग स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको छ ।
ड्ड पार्टी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
ड्ड बैदेशिक हस्तक्षेप अत्यन्त धेरै बढेको छ र नीति निर्माण प्रभावित भएको छ ।
ड्ड नेपाली जनताको सार्वभौमिकता अर्थात निर्णय गर्ने अधिकार संकुचित भएको छ ।
ड्ड प्रतिगामी, यथास्थितिवादीहरुको चलखेल बढेको छ ।
ड्ड हिंसा भड्काउने तत्वहरु सक्रिय हुन थालेका छन् ।
ड्ड जातीय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिले प्रभाव विस्तार गरेपनि जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
ड्ड भिडन्त, अराजकता, हत्या हिंसा बढ्ने संभावना प्रवल छ ।
ड्ड मुलुक क्रमशः असफल राष्ट हुने संभावना बढिरहेको छ ।
ख. संविधानसभाको अवस्था
ड्ड हिजोको जस्तो जनअनुमोदित छैन । आफै म्याद थपिएको अवस्थामा छ ।
ड्ड यसको गरिमा, ओज र विश्वासनीयता गुमेको छ ।
ड्ड यसको प्रगतिशील चरित्रमा क्रमिक ह्रास आएको छ ।
ड्ड बैठक नियमित बस्न सकिरहेको छैन । समितिहरुले नै प्रतिवेदन दिन सकेका छैनन् ।
ड्ड दलहरुको स्वार्थमा सभा आफै विभाजित छ ।
ग. जनताको अवस्था ः
ड्ड अलमल र निराशाको अवस्था रहेको छ ।
ड्ड दलहरुप्रति विश्वास व्यापक घटेको छ ।
ड्ड जनजीवन कष्टकर भएको छ ।
ड्ड संविधानसभा र संविधान निर्माण हुनेमा आशा मरेको छ ।
ड्ड आपूmलाई बारम्बार झुक्क्याइएको र हेपिएको भावना बढेको छ ।
४. सार्थक संविधानका अन्तरवस्तुहरु ः हाम्रो पार्टीले सार्थक संविधानका बारेमा संविधानसभा अगावैदेखि कुरा उठाउँदै आएको छ । सार्थक संविधान भन्नाले वर्तमानमा हाम्रो पार्टीले
१) वर्तमान मुलुकको हिंसात्मक र राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य र रुपान्तरण गर्ने र उपयुक्त राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक सहमति र सहकार्य स्थापित गर्ने
२) जनताका तत्कालीन प्रगतिशील मागलाई संबोधन गरी लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने । (जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा मौलिक अधिकारका रुपमा संबैधानिक ग्यारेण्टी गर्ने) र
३) समानुपातिक, समावेशी राज्य निर्माण गरी शासनमा सबै जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जातीय प्रादेशिक स्वशासनका आधारमा संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने ।
५. नागरिक चासो ः राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिको खेललाई जति धेरै महत्व दिएको भएतापनि आम जनताले त्यसलाई खास् चासोको रुपमा लिएका छैनन् । उनीहरुको मूख्य चासोको विषय संविधान निर्माण नै रहेको छ । जनजीवनसँग सरोकार राख्ने रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगी, सुरक्षा जस्ता आम विषयमा पनि जनता चिन्तित भएको भएतापनि उनीहरुको मूख्य ध्यान अहिले संविधानसभा र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । उनीहरुको आम भनाई छ ः
ड्ड संविधान चाहियो । दलहरु मिलेर खाउँ वा जुधेर मर हामीलाई संविधान चाहियो ।
ड्ड संविधानमा हाम्रो मुलुकको प्रगतिको स्पष्ट बाटो चाहियो ।
ड्ड हाम्रो देशको स्वाधिनता रक्षा हुनु पर्यो ।
ड्ड अर्को युद्धमा देश जान भएन ।
ड्ड देश टुक्रिनु भएन ।
ड्ड जातीय क्षेत्रीय हिंसा हुनु भएन ।
ड्ड राष्टिय एकता कायम हुनु पर्यो ।
६. दलहरुको दायित्व ः
ड्ड राष्टिय सहमति परिभाषित गर्ने । त्यसका आधारहरु स्पष्ट पहिचान गरी सबैको भूमिका स्वीकार गर्ने ।
ड्ड जनता र मुलुकप्रति इमान्दार भई राष्टिय सहमतिको जनताको आदेशलाई पालन गर्न दृढ हुने ।
ड्ड संपूर्ण शक्ति र ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्ने ।
ड्ड सहमतीय प्रणाली स्वीकार गर्ने ।
ड्ड गणितीय आधारमा सत्ता र सरकार निर्माण गर्ने प्रबृत्ति परित्याग गरी कार्यक्रम र नीतिमा जोड दिने ।
ड्ड एक दोश्रोलाई निषेध गर्ने होइन सहकार्य गर्ने ।
ड्ड संविधान सभाका अन्तरवस्तुहरु ः शासकीय स्वरुप, मौलिक अधिकार, संघीय राज्य जस्ता विषयमा छलफल बहस, ध्यान र शक्ति केन्द्रित गर्ने ।
ड्ड जनादेशलाई सम्मान गर्ने र जनताले दिएको स्थानलाई त्यसै अनुसार प्रयोग गर्ने ।
ड्ड जनतालाई विश्वासमा लिन विगतका कमि कमजोरीका लागि माफि माग्ने ।
७. नेकपा (एकीकृत) को आग्रह ः नेपाली जनताले दलहरु, आपूmले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधीहरु र नेताहरुमाथि विश्वास गरेर २ वर्षको समयावधिभित्र रचनात्मक सहयोग गरे । उनीहरु मौन प्रतिक्षामा बसे । त्यसको गलत अर्थ राजनीतिक दलहरुले लगाए र त्यसलाई दुरुपयोग गरे । त्यसैले उनीहरुले जनताको अनुमोदन र विश्वास बेगर नै संविधान सभाको म्याद थप्ने काम गरे । जेठ १४ मा संविधान बन्न नसकेपछि हाम्रा सामु रहेका सबै विकल्पहरु खराब थिए । ती खराब विकल्प मध्ये संविधान सभाको म्याद थप्ने विकल्प रोज्न हामी बाध्य थियौं । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एकीकृत) ले किन संविधान समय भित्र बनाउँन सकिएन ? र अब १ वर्षभित्र कसरी बन्छ भन्ने प्रष्ट पारेर समयभित्र संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा दलहरुले र स्वयम् संविधान सभाले समेत नेपाली जनता समक्ष माफि मागेर मात्र म्याद थप गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ भनेको थियो । तर ती कुनै काम नगरी कथित ३ दलीय सहमति (जो केही दिनमा नै भ्रम र झुठ सावित भएको छ) गरेर म्याद थप्ने काम भयो त्यसलाई भत्र्सना गर्दै संविधान सभाको म्याद थपलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक आलोचना सहित् समर्थन गरेको छ ।
उपर्युक्त परिप्रेक्षमा जनताको व्यापक जनदवाव सिर्जना नगर्ने हो भने आगामी १ वर्षभित्रमा संविधान निर्माण असम्भव छ । त्यसैले आम नागरिक समक्ष नेकपा (एकीकृत) सार्थक संविधान निर्माणका लागि आजैदेखि पहलकदमी लिन व्यापक जनदवाव दिन आग्रह गर्दछ । त्यसका लागि
ड्ड आपसी छलफल र अन्तरक्रियालाई सघन र सर्वव्यापी बनाउने ।
ड्ड संगठित हुने र संगठित दवाव दिने ।
ड्ड सामाजिक संघ संस्था लगायत सबै संघसंस्थाले दवाव मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड व्यक्तिगत तवरमा लेख रचना, सम्पादकलाई चिठी लेखेर भावना व्यक्त गर्ने ।
ड्ड आफ्नो क्षेत्रका राजनीतिक कार्यकर्ता, सभासद्लाई दवाव दिने ।
ड्ड सभामुखलाई चिठी लेखी समयमा संविधान निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने ।
ड्ड सञ्चार माध्यमले संविधान निर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिने र यसलाई नै धेरै स्थान दिने ।
ड्ड आआफ्नो क्षेत्रबाट जति धेरै जे गर्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण र सामाजिक सद्भाव कायम हुने गरी रचनात्मक हिसावले दवाव दिने काम गर्ने ।
व्यापक रुपमा आजैदेखि गर्नु पर्दछ । यो हामी सबैको कतब्य हो । यो नेकपा (एकीकृत) को अभियान होइन आम जनताको अभियान हो । त्यसैले यसलाई समर्थन गर्नु, आर्थिक भौतिक सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु आफ्नै अभियानमा सहभागिता जनाउँनु हो । यस अभियानले मात्र नेपाल नेपालीलाई सुरक्षित पार्दछ भनने नेकपा (एकीकृत) आग्रह गर्दछ ।
सहभागिका बिचारहरु
१. दलहरु जुध वा मर संविधान चाहियो भन्ने र अर्को युद्धमा नजान भन्ने विपरित भावना कसरी मेल खान्छ ?
२. समावेशीय र जातीय स्वशासन होइन, यसले विभाजन ल्याउन सक्छ र सद्भाव बढ्दैन ।
अन्तरक्रिया, पोखरा, २०६७।०५।०५
छलफलका लागि प्रस्तुत संक्षिप्त टिपोट
१. विषय प्रवेश ः अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था अन्यौलपूर्ण र अस्थिर रहेको छ । २ वर्षभित्र संविधानसभाले नयाँ र सार्थक संविधान मुलुकलाई दिनु पर्नेमा त्यो हुँन सकेन । तीन दलीय ३ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको छ । जनताले दिएको २ वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने जनादेशलाई पालन नगरी र जनताबाट अनुमोदन र स्वीकृति नलिई थपिएको १ वर्षको कार्यकाल भित्र पनि संविधान सभाले संविधान निर्माण हुँने कुनै भरपर्दो आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । संविधानसभाको म्याद थप गर्दा गरिएको सहमति आफैमा लावारिस् बनेको छ र यसको जिम्मेवारी लिने, यसलाई लागु गर्ने तर्फ संझौता गर्नेहरुले कुनै गंभिरता र तदारुकता देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आम जनता झन दिग्भ्रमित भएका छन् र उनीहरुमा राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास बढेर गएको छ । जनतामा निराशा, हतोत्साह र अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिनु र सार्थक हस्तक्षेपका लागि पहल गर्नु सबै सचेत नागरिकको कर्तब्य भएको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) ले जनजागरण अभियान मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्ने र सार्थक संविधान निर्माणका लागि उनीहरुलाई नै अहम् भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसै नीति र कार्यक्रम अन्तरगत यो अन्तरक्रिया गर्न लागिएको छ ।
२. पृष्ठभूमि ः ०६२।०६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्थापित ग¥यो र जनतालाई नै मुलुकको साँचो मालिक, सर्वाधिकार सम्पन्न र अन्तिम निर्णय कर्ताको रुपमा स्थान दिलायो । जनचाहना बमोजिम मुलुकलाई संघीय गणतन्त्र बनाउँने र त्यसलाई संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्ने आम सहमति गरियो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको जनताको चाहनालाई संबैधानिक रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै नयाँ मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने संविधान २ वर्षभित्र जारि गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन जनताको अपार सहभागितामा सम्पन्न भयो । तर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँने वित्तिकैदेखि संविधानसभाभित्र प्रमुख दलका रुपमा स्थापित हुन पुगेका राजनीतिक दलहरु सत्ता राजनीतिको सिमित घेराभित्र कैद हुन पुगे र बृहत् सहमतिको राजनीतिक आवश्यकता रहेको अवस्थामा गणितीय समिकरणमाथि खेल्न थाले । त्यसैको पहिलो शुरुआत सहमतीय राजनीतिलाई परित्याग गरी बहुमतीय परिपाटी संविधानसभामा समेत स्थापित गर्न सहमत भए । त्यसपछिका समयहरुमा सत्ता र प्रतिपक्ष हरदम सरकार गिराउँने र नयाँ सरकार बनाउँने कुरामा केन्द्रित भए । संविधानसभा निर्वाचन पछिको २ वर्षमा संविधान निर्माण, यसका अन्तरवस्तुका बारेमा राष्टिय राजनीतिक बहसले १० प्रतिशत स्थान पनि पाएन भने सरकार र सत्ता केन्द्रीय विषयमा रह्यो र यसको बहसले ९० प्रतिशत भन्दा बढी समय र स्थान प्राप्त ग¥यो ।
संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै बसेको नेकपा (एकीकृत)को केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको २ वर्षको कार्यभार पहिचान गरेको थियो । त्यसमा ३ वटा कुरालाई प्राथमिकताकासाथ उठाइएको थियो ः १) समयसीमा भित्र संविधान निर्माण, २) अग्रगामी र जनचाहना बमोजिमको सार्थक संविधान र ३) अग्रगामी सार्थक संविधान लागु हुने जातीय प्रादेशिक स्वशासनमा आधारित राज्यको संघीय संरचना । पार्टीको शक्ति र संगठनका सिमा र बाध्यताका कारणले हाम्रो पार्टीले राष्टिय बहसलाई प्रभावित गर्न नसके पनि यसका लागि ब्यापक अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर, मुलुकका प्रभावशाली राजनीतिक दलहरु यी कुरा सुन्ने र यसलाई मनन् गर्ने तर्फ कहिल्यै सकारात्मक भएनन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्रीको निर्णयलाई कार्यकारी अधिकार नभएको राष्टपतिबाट असंबैधानिक तवरले उल्टाइए पछिका दिनहरु नेपाली राजनीतिका दुःखद दिनहरु हुन् । यसपछि निर्माण भएको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकेन । सरकार चौतर्फि असफल सावित भयो र यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समेत अत्यन्त धेरै प्रभावित पा¥यो । सेनापति प्रकरण पछि प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको दल समेत संविधान निर्माणमा आफ्नो संपूर्ण शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्न छोडेर सरकार परिवर्तनका लागि नै क्रियाशील रह्यो । राष्टपतिको गल्तिलाई संविधान मार्फत सच्याउँन सकिने उपाय उसले अवलम्बन गर्न चाहेन । त्यसैले समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन र १ वर्षका लागि तीन ठुला दलहरु संविधान सभाको म्याद थप्न राजी भए ।
३. वर्तमान अवस्था ः वर्तमान अवस्था अन्यौलपूर्ण छ र अधिकांश जनता थपिएको समयावधिभित्र संविधान बन्ने कुरामा निश्चिन्त छैनन् । किनभने
ड्ड २ वर्षभित्र नबनेको संविधान १ वर्षभित्र बन्छ भन्ने ठोस् आधार छैन ।
ड्ड समयसिमाभित्र किन संविधान बनाउँन सकिएन भन्ने खुलासा दलहरुले गर्न सकेनन् ।
ड्ड २ वर्षभित्र संविधान बनाउँन असमर्थ भएकोमा दलहरुले जिम्मेवारी लिएनन् र जनतासँग माफि मागेनन् ।
ड्ड आगामी दिनमा १ वर्षभित्र कसरी संविधान बन्छ भन्ने कार्यसूचि र कार्यविधि प्रस्तुत भएन ।
क. राजनीतिक अवस्था
ड्ड सरकार र सत्ताकै विषयमा केन्द्रित छ ।
ड्ड असहमति, फाटो कायम नै छ । राष्टिय सहमति परिभाषित भएको छैन र त्यसको आधार प्रष्ट छैन । कथित ३ दलको सहमतिलाई नै राष्टिय सहमति भनी थोपर्ने प्रयास भएको छ ।
ड्ड अन्य दलहरु पनि भूमिका विहिन भएका छन् ।
ड्ड दलहरु आफैभित्र पनि समस्या ग्रस्त छन् ।
ड्ड दलहरुसँग स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको छ ।
ड्ड पार्टी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
ड्ड बैदेशिक हस्तक्षेप अत्यन्त धेरै बढेको छ र नीति निर्माण प्रभावित भएको छ ।
ड्ड नेपाली जनताको सार्वभौमिकता अर्थात निर्णय गर्ने अधिकार संकुचित भएको छ ।
ड्ड प्रतिगामी, यथास्थितिवादीहरुको चलखेल बढेको छ ।
ड्ड हिंसा भड्काउने तत्वहरु सक्रिय हुन थालेका छन् ।
ड्ड जातीय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिले प्रभाव विस्तार गरेपनि जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
ड्ड भिडन्त, अराजकता, हत्या हिंसा बढ्ने संभावना प्रवल छ ।
ड्ड मुलुक क्रमशः असफल राष्ट हुने संभावना बढिरहेको छ ।
ख. संविधानसभाको अवस्था
ड्ड हिजोको जस्तो जनअनुमोदित छैन । आफै म्याद थपिएको अवस्थामा छ ।
ड्ड यसको गरिमा, ओज र विश्वासनीयता गुमेको छ ।
ड्ड यसको प्रगतिशील चरित्रमा क्रमिक ह्रास आएको छ ।
ड्ड बैठक नियमित बस्न सकिरहेको छैन । समितिहरुले नै प्रतिवेदन दिन सकेका छैनन् ।
ड्ड दलहरुको स्वार्थमा सभा आफै विभाजित छ ।
ग. जनताको अवस्था ः
ड्ड अलमल र निराशाको अवस्था रहेको छ ।
ड्ड दलहरुप्रति विश्वास व्यापक घटेको छ ।
ड्ड जनजीवन कष्टकर भएको छ ।
ड्ड संविधानसभा र संविधान निर्माण हुनेमा आशा मरेको छ ।
ड्ड आपूmलाई बारम्बार झुक्क्याइएको र हेपिएको भावना बढेको छ ।
४. सार्थक संविधानका अन्तरवस्तुहरु ः हाम्रो पार्टीले सार्थक संविधानका बारेमा संविधानसभा अगावैदेखि कुरा उठाउँदै आएको छ । सार्थक संविधान भन्नाले वर्तमानमा हाम्रो पार्टीले
१) वर्तमान मुलुकको हिंसात्मक र राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य र रुपान्तरण गर्ने र उपयुक्त राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक सहमति र सहकार्य स्थापित गर्ने
२) जनताका तत्कालीन प्रगतिशील मागलाई संबोधन गरी लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने । (जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा मौलिक अधिकारका रुपमा संबैधानिक ग्यारेण्टी गर्ने) र
३) समानुपातिक, समावेशी राज्य निर्माण गरी शासनमा सबै जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जातीय प्रादेशिक स्वशासनका आधारमा संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने ।
५. नागरिक चासो ः राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिको खेललाई जति धेरै महत्व दिएको भएतापनि आम जनताले त्यसलाई खास् चासोको रुपमा लिएका छैनन् । उनीहरुको मूख्य चासोको विषय संविधान निर्माण नै रहेको छ । जनजीवनसँग सरोकार राख्ने रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगी, सुरक्षा जस्ता आम विषयमा पनि जनता चिन्तित भएको भएतापनि उनीहरुको मूख्य ध्यान अहिले संविधानसभा र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । उनीहरुको आम भनाई छ ः
ड्ड संविधान चाहियो । दलहरु मिलेर खाउँ वा जुधेर मर हामीलाई संविधान चाहियो ।
ड्ड संविधानमा हाम्रो मुलुकको प्रगतिको स्पष्ट बाटो चाहियो ।
ड्ड हाम्रो देशको स्वाधिनता रक्षा हुनु पर्यो ।
ड्ड अर्को युद्धमा देश जान भएन ।
ड्ड देश टुक्रिनु भएन ।
ड्ड जातीय क्षेत्रीय हिंसा हुनु भएन ।
ड्ड राष्टिय एकता कायम हुनु पर्यो ।
६. दलहरुको दायित्व ः
ड्ड राष्टिय सहमति परिभाषित गर्ने । त्यसका आधारहरु स्पष्ट पहिचान गरी सबैको भूमिका स्वीकार गर्ने ।
ड्ड जनता र मुलुकप्रति इमान्दार भई राष्टिय सहमतिको जनताको आदेशलाई पालन गर्न दृढ हुने ।
ड्ड संपूर्ण शक्ति र ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्ने ।
ड्ड सहमतीय प्रणाली स्वीकार गर्ने ।
ड्ड गणितीय आधारमा सत्ता र सरकार निर्माण गर्ने प्रबृत्ति परित्याग गरी कार्यक्रम र नीतिमा जोड दिने ।
ड्ड एक दोश्रोलाई निषेध गर्ने होइन सहकार्य गर्ने ।
ड्ड संविधान सभाका अन्तरवस्तुहरु ः शासकीय स्वरुप, मौलिक अधिकार, संघीय राज्य जस्ता विषयमा छलफल बहस, ध्यान र शक्ति केन्द्रित गर्ने ।
ड्ड जनादेशलाई सम्मान गर्ने र जनताले दिएको स्थानलाई त्यसै अनुसार प्रयोग गर्ने ।
ड्ड जनतालाई विश्वासमा लिन विगतका कमि कमजोरीका लागि माफि माग्ने ।
७. नेकपा (एकीकृत) को आग्रह ः नेपाली जनताले दलहरु, आपूmले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधीहरु र नेताहरुमाथि विश्वास गरेर २ वर्षको समयावधिभित्र रचनात्मक सहयोग गरे । उनीहरु मौन प्रतिक्षामा बसे । त्यसको गलत अर्थ राजनीतिक दलहरुले लगाए र त्यसलाई दुरुपयोग गरे । त्यसैले उनीहरुले जनताको अनुमोदन र विश्वास बेगर नै संविधान सभाको म्याद थप्ने काम गरे । जेठ १४ मा संविधान बन्न नसकेपछि हाम्रा सामु रहेका सबै विकल्पहरु खराब थिए । ती खराब विकल्प मध्ये संविधान सभाको म्याद थप्ने विकल्प रोज्न हामी बाध्य थियौं । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एकीकृत) ले किन संविधान समय भित्र बनाउँन सकिएन ? र अब १ वर्षभित्र कसरी बन्छ भन्ने प्रष्ट पारेर समयभित्र संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा दलहरुले र स्वयम् संविधान सभाले समेत नेपाली जनता समक्ष माफि मागेर मात्र म्याद थप गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ भनेको थियो । तर ती कुनै काम नगरी कथित ३ दलीय सहमति (जो केही दिनमा नै भ्रम र झुठ सावित भएको छ) गरेर म्याद थप्ने काम भयो त्यसलाई भत्र्सना गर्दै संविधान सभाको म्याद थपलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक आलोचना सहित् समर्थन गरेको छ ।
उपर्युक्त परिप्रेक्षमा जनताको व्यापक जनदवाव सिर्जना नगर्ने हो भने आगामी १ वर्षभित्रमा संविधान निर्माण असम्भव छ । त्यसैले आम नागरिक समक्ष नेकपा (एकीकृत) सार्थक संविधान निर्माणका लागि आजैदेखि पहलकदमी लिन व्यापक जनदवाव दिन आग्रह गर्दछ । त्यसका लागि
ड्ड आपसी छलफल र अन्तरक्रियालाई सघन र सर्वव्यापी बनाउने ।
ड्ड संगठित हुने र संगठित दवाव दिने ।
ड्ड सामाजिक संघ संस्था लगायत सबै संघसंस्थाले दवाव मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ड्ड व्यक्तिगत तवरमा लेख रचना, सम्पादकलाई चिठी लेखेर भावना व्यक्त गर्ने ।
ड्ड आफ्नो क्षेत्रका राजनीतिक कार्यकर्ता, सभासद्लाई दवाव दिने ।
ड्ड सभामुखलाई चिठी लेखी समयमा संविधान निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने ।
ड्ड सञ्चार माध्यमले संविधान निर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिने र यसलाई नै धेरै स्थान दिने ।
ड्ड आआफ्नो क्षेत्रबाट जति धेरै जे गर्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण र सामाजिक सद्भाव कायम हुने गरी रचनात्मक हिसावले दवाव दिने काम गर्ने ।
व्यापक रुपमा आजैदेखि गर्नु पर्दछ । यो हामी सबैको कतब्य हो । यो नेकपा (एकीकृत) को अभियान होइन आम जनताको अभियान हो । त्यसैले यसलाई समर्थन गर्नु, आर्थिक भौतिक सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु आफ्नै अभियानमा सहभागिता जनाउँनु हो । यस अभियानले मात्र नेपाल नेपालीलाई सुरक्षित पार्दछ भनने नेकपा (एकीकृत) आग्रह गर्दछ ।
सहभागिका बिचारहरु
१. दलहरु जुध वा मर संविधान चाहियो भन्ने र अर्को युद्धमा नजान भन्ने विपरित भावना कसरी मेल खान्छ ?
२. समावेशीय र जातीय स्वशासन होइन, यसले विभाजन ल्याउन सक्छ र सद्भाव बढ्दैन ।
