संघात्मक नेपालमा थरुहट–तराई

पेज नं. १३
युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
कमल चौधरी
पोलिट व्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

पृष्ठभुमि
नेपालमा सामन्ती राज्यको स्थापना कहिले भएको कुरालाई किटान गर्न गाह्रो भए पनि नेपाल खा“ल्डोमा लिच्छविहरुले शासन प्राराम्भ गरेपछि इस्वी सन् चौथो–पा“चौ शताब्दीतिर लिच्छविहरुद्वारा सामन्तीकरणको क्रम शुरु गरिदै लगिएको बुझिन्छ । दासप्रथाको शुरुवात उपत्यका–
को किरात गण व्यवस्थाको अन्तिम कालतिर भएर लिच्छविकालमा दास– सामन्ती मिश्रित सामाजिक व्यवस्थाको विकास भएको बुझिन्छ । तराईमा सिम्रौनगढको शासन१ (एघारौ शताब्दी) को स्थापना भएपछि सामान्तीकरण र हिन्दु आचरणलाई राजकीय प्रोत्साहन दिइएको थियो ।२ पहाडमा कुमाउ–गढवालतिरबाट खसहरुको आगमनपछि तेह्रौ शताब्दीमा क्रमिक रुपमा डोटी, डुल्लु राज्यको स्थापना तथा कर्णाली प्रदेशमा समेत पाल र मल्ल वंशको राज्य विस्तारले नेपालको पश्चिमी भू–भागमा खसहरुको शासन स्थापित हुन गएको थियो ।३ पहाडका जनजातीय गण समाज मगरात, तमुवान, हिमाल, किरात, लिम्बुवान र पूर्वी तराईको चौडण्डी मकवानपुरको सेन शासकको अधिनमा र दाङदेखि माथि बाइसी राजा खसहरुको अधिनमा पर्न गएका थिए । त्यसै पनि खसहरु प्युठानको सखीको लेक छिचोलेर मगर, गुरुङ, तिमाल क्षेत्र हुदै किरात र लिम्वुहरुको भुमि साङ्लेला (इलाम) सम्म पुगेका थिए ।४ शायद किरात प्रदेशमा आर्यहरुको प्रवेश १७ औ शताब्दीतिर भएको हुनसक्छ । लोहाङ्सेन (१६१०–५७) को राज्यकालमा त्यस प्रदेशमा आर्य परिवारका बाहुन, क्षेत्रीका बस्तीहरु जोर–सोरस“ग बस्दै गएका थिए भनि बाबुराम आचार्यको हवाला दिदै सीताराम तामाङले लेखेका छन् ।५ लमजुङको अन्तिम घले राजालाई १५ औ शताब्दीमा अपदस्त गरेका थिए । १७ औ शताब्दीको मध्येमा खड्गा थरका अन्तिम मगर मुखियालाई हराएर गोरखामा शाही शासनको स्थापना भयो । पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ मा काठमाडौ उपत्यका र नेपालका अन्य भागहरु आफ्नो अधीनमा पारेपछि हिन्दु राजाको प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात भएको थियो । नेपाललाई एउटा एकीकृत राज्यको रुप दिइसकेपछि राज्यशक्तिको हैसियतमा शासकवर्गको वर्गीय चरित्र अनुसार उसको नैतिक र सांस्कृतिक मुल्यमान्यता राज्ययन्त्रमा र जनतामाथि लागू गर्न आवश्यक नै थियो । राजालाई ‘विष्णुको अवतार’, सबैले हिन्दु चाडपर्व मान्नुपर्ने, दिन्दु धर्म अनुसार शुद्ध–अशुद्ध, उच–नीच र छुत–अछुत जस्ता भेदभावपूर्ण मान्यतालाई सबै नागरिकले मान्नु पर्ने बाध्यताको सिर्जना भयो । जङ्गबहादुरको पालामा सन् १८५४ मा मुल्कीऐन मार्फत् नेपाली जनतालाई यसरी विभाजन गरियो ः
१) तागाधारी,
२) मतवाली,
३) पानी नचल्ने छोइ–छुतो हाल्नु पर्ने र
४) पानी चल्ने छोइ–छुतो हाल्नुपर्ने ।
सबैभन्दा हेपिएका अछुत जातहरु कालान्तरमा ‘दलित’ को पहिचान अन्र्तगत संगठित हुदैछन् । दलितहरुको तथ्यांक हेर्दा पहाडमा ७ प्रतिशत, तराईमा ३.५ प्रतिशत र जातीय पहिचान नखुलेका दलितस्तरमा परेका पहाड–तराई गरि ०.८ प्रतिशतसमेत जम्मा जनसंख्याको ११.६ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ ।
यस स्तरीकरण अन्र्तगत तागाधारी समूह नै शासनको वरिपरि रह्यो, अरुको अवस्था सेवकभन्दा माथि उठेन । शाहवंशी शासन सुरुवातदेखि हिन्दुधर्म, खस भाषा र खसहरुको पर्वतीय सस्कृति तथा सामाजिक मान्यतालाई अंगिकार गर्दै ल्याएको छ । शाहवंशीको राज्य व्यवस्थामा दलितहरु सबै भन्दा उत्पीडित र अवहेलित समुदायमा परे भने जनजातिहरु पनि शोषण उत्पीडनबाट मुक्त रहन सकेनन् । पहाडी प्रदेश (शहरी इलाका) लाई केन्द्रमा राखेर राज्यको सम्पूर्ण नीति र योजना निर्माण गरिने क्रममा नेपालका अन्य भागका जनता खास गरि तराई निकै उपेक्षित हुदै गयो । नेपाली जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पंचायती व्यवस्थालाई अन्त्य ग¥यो र संसदीय व्यवस्था आयो । केहि सुधारहरु भए पनि तराईको स्रोतसाधनको दोहन गरेर काठमाडौ र राजतन्त्र थेग्ने बाहेक जनअधिकार स्थापति गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याइएन । हिन्दुवादी राजतन्त्रको कारण बहुजातीय, बहुसा“स्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक नेपाली समाजले भोग्नु परेको निरीहताका पीडालाई राष्ट्रिय एकताको रुपमा लिइयो । सम्पतिमाथि महिलाको अधिकार बारे केहि कानुनी प्रावधान बने पनि हिन्दुवादी मान्यतालाई चिर्न सकेन । सम्भ्रान्त खस, राजतन्त्रको दलाली गर्ने जनजातीका केहि व्यक्ति तराईका केहि अल्पसंख्यक वौद्धिक पेशा गर्ने मधेषी बाहेक सरकारी ओहदामा सामान्य जनताको पहु“च हुन सकेन । राजतन्त्रात्मक तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले नेपालको बहुजातीय, बहुसा“स्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक समाजलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन । आफ्नो अधिकारको माग गर्दै आएका आदिवासी जनजाती, मधषी, महिला, भुमिहिन किसान, मजदुर, अपाङ्ग लगायतका अधिकारविहिन जनता जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा जुझारु एकताका साथ संघर्षमा भाग लिए । गणतन्त्रको स्थापना र जनतालाई सार्वभौम बनाउ“न मुख्य लक्ष्य नै जनआन्दोलनका एजेण्डाहरुमा परिलक्षित थियो । लगभग २५० वर्षसम्म नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रलाई विदा गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु र एकात्मक केन्द्रीकृत शासन चलाउ“ने राव्य व्यवस्थाको सट्टा संघात्मक स्वरुपको संरचना तयार गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउ“ने जनादेशको परिपालन गर्ने प्रक्रियामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
गणतन्त्र र संघीयता नेपालीको आवश्यकता
नेपालकमा एकात्मक केन्द्रीकृत शासन पृथ्वीनारायण शाहले प्राराम्भ गरे । त्यसलाई पछिसम्म पनि मान्यता दिइरहने अवधारणा दुई प्रकारले उठिरहे– एउटा, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हिन्दु राजतन्त्रको प्रमुखको रुपमा नेपाललाई आवश्यक रहेको भनेर र अर्को, संघीय संरचनाले नेपाललाई विखण्डन गराउ“छ भनेर । यि अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक कोणबाट उठ्ने गरेका विचार हुन् । २१ औ शताब्दीमा राजतन्त्रको अस्तित्व कुनै पनि रुपमा रहनु जनताको निम्ति राम्रो हुने कुरै होइन । राजतन्त्र जुन कुनै रुपको भए पनि अधिकारको जनअधिकारको निम्ति घातक हुन्छ । मौका नपाउदासम्म संबैधानिक बन्ने कुरा गर्ने र मौका पाउनासाथ निरंकुश हुने उदाहरण अन्यत्र खोज्नु पर्ने छैन । त्यसले ‘सेरोमोनियल किङ्ग’, वा ‘सा“स्कृतिक राजा’ आदि जुनसुकै रुप, संज्ञा वा वाहनामा राजतन्त्रको अस्तित्वको कल्पना गर्नु यथास्थितिवादी र रुढीवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन नसक्नु हो ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दा त्यस बारेमा एकै किसिमको सोच राख्न उचित त छैन, तर नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक संरचनामा त्यसको प्रयोग असफल सिद्ध भएको छ । संघीयताको निम्ति ठूलो देश खोजिरहुन पर्दैन, संसारमा सेन्ट किट्स एण्ड नेबिस जस्तो देश पनि छ, क्षेत्रफल २६१ वर्ग कि.मि. भएको र १४ वटा प्रदेशमा विभाजित संघीय प्रणाली छ त्यहा“ । संघीयताको निम्ति देशको क्षेत्रफल र जनसंख्या होईन, जनजातीय विविधता त्यसको आधार हो र नेपालमा संघीयता चाहिने भनेको विभिन्न जाती, समुदाय, भाषा–भाषी, उत्पीडित, सिमान्तकृत जाती तथा पिछडिएको क्षेत्र र त्यसको पहिचान, देशको शासान प्रणालीमा पहु“च र जीवनस्तरको विकास एवं प्रगतिमा अवसर तथा सुविधाका अधिकत्तम विस्तार गर्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।६ संघीयताले देश टुक्राउदैन, बरु अधिकार सम्पन्न जनता सचेत र शसक्त देशप्रेमी हुन्छन् ।
अहिले देशमा पहिचान सहित जातीय स्वायत्तताको माग प्रवल रूपमा उठिरहेको छ, त्यसको संबोधन हुन आवश्यक छ । खस अहंकारवाद र त्यसको विभेदकारी नीतिका कारण जनजाती, मधेषी, महिला, दलित, भुमिहिन किसान, मजदुर र दुर्गम क्षेत्रको जनताले जुन दुर्दशा बेहोर्नु परेको छ । नेपालको संघीय संरचना र त्यसको स्वायत्तताबाट त्यस समस्याको समाधान गर्न सकिने छ । संघीयता अन्तरगत पनि त्यो प्रश्न जिवितै रहेने छ कि त्यहा“को मुख्य जनजातीको अल्पसंख्यकप्रतिको नीति कस्तो हुने छ ? खस अहंकारवादको ठाउ“मा अरु कुनै सामुदायिक वा जातीय अहंकारवादले त लिने छैन ? त्यसको पुनरावृतिले फेरि पनि दमितहरुको विद्रोहो संम्भावना त रहिनै रहने छ । अनि, शान्तिको कुरा केवल सान्त्वना मात्र हो त ? यसलाई विल्कुलै नकार्न सकिदैन, ता पनि त्यस संभावनालाई न्युन गर्न सकिने आधारलाई अवलम्बन गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउ“न कानुन कै निर्माण हुनुपर्दछ । समाजमा वर्गको अस्तित्व रहदासम्म वर्ग संघर्षका रुपहरुलाई रोक्न सकिदैन । निश्चित रुपमा अहिले विभिन्न जातीय आन्दोलन गर्नेहरुको स्वरमा शासन गर्ने आकांक्षाको गन्ध पाईन्छ । तर स्वशासित प्रदेशको स्थापना धष्ललभचक तबपभ बिि को नीतिमा होईन, आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त तथा जातीय, भाषीक, सा“स्कृतिक र धार्मिक सहअस्तित्वको नियममा आधारित हुन्छ र त्यो अनुलंघनीय हुन्छ । कुनै एक जाती वा समुदायले अर्कोमाथि शासन गर्ने होईन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नीति अन्तरगत सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई लक्षित गरिएको हुन्छ । समानुपातिक सहभागिताको आधारमा राज्यका सबै तह र राजनैतिक समुदायलाई संघीयकरण गर्ने प्रक्रिया हो । यसले सामुहिकता र सहकारितापूर्ण जिवन शैलीको विकँस गरँउ“छ ।७
अहिले नेपालको राजनैतिक अवस्था विशिष्ट प्रकारको छ । राजतन्त्र समुलरुपमा नष्ट भएको छैन् । संविधानसभाको निर्वाचन वर्तमान एकात्मक तथा ब्राहमणवादी जातीय अहंकारवादको अन्त्य गरि आत्मनिर्णय र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अनुरुप राज्यको नया“ संरचना गर्नु पर्ने भएको छ ।
संघात्मक राज्यको आधार
नेपाली समाजको संरचनात्मक स्थितिलाई हेर्दा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसा“स्कृतिक र बहुधार्मिक प्रकारको रहेको पाईन्छ । यस प्रकारको जातीय विविधता भएको देशमा जाती, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीय स्वायत्ततालाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको संयोजित स्थितिबाट नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित संघीय राज्यको संरचनाको निर्माण हुनेछ ।
संघात्मक संरचनाको स्वरुप
नेपालमा संघीय स्वरुपको निर्माण गर्ने भनेको पृथक राज्यहरुलाई मिलाएर संघको निर्माण गर्ने होईन, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई संघीय राज्य प्रणालीमा बदल्ने हो । त्यसो गर्न जाती, जनजाती तथा भाषा–भाषीको जनसंख्या र उनीहरुको बसोबासको भुगोल र भाषिक प्रदेशलाई आधारभुत पक्षको रुपमा लिनु पर्ने आवश्यक छ । संघीय एकाईको निर्धारण गर्दा आर्थिक र राजनीतिक पक्षको महत्वलाई कम गर्न सकिन्न । त्यसको अतिरिक्त शिक्षा, संस्कृति, परम्परा, धर्म आदी पनि महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । आर्थिक स्रोत र साधन तथा विकासका पूर्वाधारहरुप्रति पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । जनसंख्याको सघनता र वितरणमा ध्यान दिएर संघीय संरचनाको ढा“चा केन्द्रीय, प्रादेशिक, इलाका, गाउ÷नगर र टोल हुनेछन् । नगर तथा बढी मिश्रित वस्तिहरुमा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिनेछ । लोपोन्मुख तथा प्रारम्भिक अवस्थाका जनजातीहरूलाई संरक्षण गर्ने विशेष व्यवस्थाको साथै आरक्षणको व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । एउटा जनजाति वा भाषिक समुदायको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश र अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका, गाउ“ वा नगर र टोलहरु हुन सक्छन् । एकै स्थानमा एक भन्दा बढी जाति र जनजातिको स्वशासन रहन सक्छ । सबै जातजाती, जनजाती, भाषाभाषी तथा अल्पसंख्यक समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान अधिकारहरू सुरक्षित रहनेछन् । छरिएर रहेका दलित सहित अल्पसंख्यक उत्पीडित समुदायहरूको निम्ति गैरभौगोलिक स्वायत्तता (ल्यल तभचचष्तयचष्ब िबगतयलयmथ) को नीतिमा आधारित आवधिक आरक्षण वा विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । मजदुर, किसान तथा भुमिहिन (कमैया“समेत) जस्ता वर्गीय समुहको साथै महिला र अपाङ्ग जस्ता उपेक्षित समुहलाई प्राथमिकताको सुचीमा राख्न नीतिगत अनिवार्यता हुनुपर्नेछ ।
देशको जातीय, भाषिक र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सामान्यतः ११ वटा स्वशासित प्रदेशहरु (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यलक) हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
स्वशासित प्रदेशहरुः
जातीय आधारमा छुट्याइएका स्वशासित प्रदेशहरु
१. लिम्बुवानः
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश अरुण पूर्वको भुखण्ड हो । यस प्रदेशमा लिम्बुहरुको जनसंख्या २,४२,११५ छ, जुन यस प्रदेशको सम्पूर्ण जनसंख्याको २६.२८ प्रतिशत र जम्मा लिम्बु जनसंख्याको ६७.०९ हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त अन्य जनजाति ३,३४,७७४ (३७.२३ प्रतिशत), क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी १,२७,९९९ ( १५.३५ प्रतिशत), बाहुन १,१०,५०२ (१२.२९ प्रतिशत), दलित ५६,९६९ (६.३४ प्रतिशत) र अन्य १७,७९२ (१.९८ प्रतिशत) बसोवास गर्दछन् ।
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. जात÷जनजातीहरु जनसंख्या प्रतिशत
१. लिम्बु २,४१,११५ २६.८२
२ अन्य जनजाति ३,३४,७७४ ३७.२३
३. क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी १,३७,९९९ १५.३५
४. बाहुन १,१०,५०२ १२.२९
५. दलित ५६,९६९ ६.३४
६. अन्य १७,९९२ १.९८
जम्मा ८,९९,१५० १००

२. खम्बुवानः
खम्बुवान प्रदेश दुधकोशी पूर्व र अरुण पश्चिमको भुखण्ड हो । यस प्रदेशको कुल जनसंख्या ११,४५,६७८ रहेको छ र सोमध्ये राई जनजातिको जनसंख्या २,४४,३३६ (२५.६९ प्रतिशत) रहेको छ, अन्य जनजातीका ३,७४,३२९ (३२.६७ प्रतिशत), क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी २,५६,३०८ (२२.३७ प्रतिशत), बाहुन ८९,९४४ (७.८५ प्रतिशत) र अन्य २२,५५८ (१.९७ प्रतिशत) बसोबास गर्दछन् । सम्पूर्ण राई जनजातिको जनसंख्याको ३८.४७ यस प्रदेशमा रहेको छन् ।

खुम्बुवान स्वशाति प्रदेशः

क्र.सं. जात÷जनजाती जनसंख्या प्रतिशत
१. खम्बु(राई) २,४४,३३६ २५.६९
२. अन्य जनजाती ३,७४,३२९ ३२.६७
३. क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी २,५६,३०८ २२.३७
४. बाहुन ८९,९४४ ७.४४
५. दलित १,०८,२०३ ९.४४
६. अन्य २२,५५८ १.९७
जम्मा ११,४५,६७८ १००

३. तामाङ्सालिङः
तामाङ्गसालिङ स्वशासित प्रदेश बुढीगण्डकीदेखि पूर्व र दुधकोशीदेखि पश्चिमको भूखण्ड हो र यस प्रदेशमा कुल जनसंख्या २४,०९,४४१ रहेको र सोमध्ये ७,६५,३७८ तामाङको जनसंख्या रहेकोछ । प्रतिशतको हिसाबले यो ३१.७७ प्रतिशत हुन आउ“छ । अन्य जनजातिहरु ६,३७,००२ (२१६.४४ प्रतिशत) क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी ४,३७,८७६ (१८.१७ प्रतिशत) बाहुन ३,६०,७२९ (१४.४७ प्रतिशत), दलित १,७१,६३७ (७.१२ प्रतिशत) र अन्य ३६,८२६ (१.५३ प्रतिशत) बसोबास गर्दछन् । सम्पूर्ण तामाङ जनसंख्याको ५९.८७ प्रतिशत यस प्रदेशमा रहेका छन् ।
तामाङशालिङ स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. जात÷जनजाती जनसंख्या प्रतिशत
१. तामाङ ७,६५,३७८ ३१.७७
२. अन्य जनजाती ६,३७,००२ २६.४४
३. क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी ४,३७,८७६ १८.१७
४. बाहुन ३,६०,७२९ १४.४७
५. दलित १,७१,६३५ ७.१२
६. अन्य ३६,८२६ १.५३
जम्मा २४,०९,४४१ १००

४. नेपाःमण्डलः
काठमाडौ उपत्यकालाई नेपाःमण्डलभित्र समावेश गरिएको छ । नेवारको जनसंख्या ५,८२,३७० रहेको छ, यो यस क्षेत्रको जनसंख्याको ३५.४० प्रतिशत हुन आउ“छ । अन्य जनजाती ३,३७,९६४ (२०.५४ प्रतिशत), क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी ३,३६,३१३ (२०.४४ प्रतिशत), बाहुन २,८४,२८४ (१७.२८ प्रतिशत), दलित ३१,०१३ (१.८९ प्रतिशत) र अन्य ८३,१७४ (४.४५ प्रतिशत) बसोबास गर्दछन् । सम्पूर्ण नेवारहरु जनसंख्याको ४६.७७ प्रतिशत यस प्रदेशमा रहेका छन् ।
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रखदेशः

क्र.सं. जात÷जनजाती जनसंख्या प्रतिशत
१. नेवार ५,८२,३७० ३५.४०
२ अन्य जनजाती ३,३७,९६४ २०.५४
३. क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी ३,३६,३१३ २०.४४
४. बाहुन २,८४,२८४ १७.२८
५. दलित ३१,०१३ १.८९
६. अन्य ७३,१४७ ४.४५
जम्मा १६,४५,१९१ १००
५. तमुवानः
तमुवान शासित प्रदेश उत्तरमा खसान, पूर्वमा तामाङशालिङ, पश्चिम र दक्षिणमा मगरात यसभित्रको भुखण्ड हो । तमु (गुरुङ) को जनसंख्या यस प्रदेशमा २,०३,४६१ रहेको छ, जुन यस क्षेत्रको जनसंख्याको २३.३८ प्रतिशत हो । अन्य जनजाती १,९२,५४३ (२२.१२ प्रतिशत), क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी १,३५,८५८ (१५.६१ प्रतिशत), बाहुन १,९३,७८१ (२२.२६ प्रतिशत), दलित १,३०,३८४ (१४.९८ प्रतिशत) र अन्य १४,३५१ (१.६५ प्रतिशत) बसोबास गर्दछन् । सम्पूर्ण जनसंख्याको ३७.४० प्रतिशत यो क्षेत्रमा गुरुङहरु निवास गर्दछन् ।
तमुवान स्वशासित प्रदेशः
क्र.स जात ÷जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
१ तमु (गुरु¨) २,७३,७६१ २३.३८
२ अन्य जनजाति १,९२,५४३ २२.१२
३ क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी १,३३,८५८ १५.६१
४ बाहुन १,९३,७८१ २२.२६
५ दलित १,३०,३८४ १४.९८
६ अन्य १४,३५१ १.१६
जम्मा ८,७०,३७८ १००
६. मगरातः
मगरात स्वशासित प्रदेश पूर्वमा थारु–भोजूरी प्रदेश, पश्चिम उत्तरमा खसान र दक्षिण पश्चिममा थारु भोजपुरी प्रदेश बीचको भूखण्ड हो । यस प्रदेशमा मगरको जनसंख्या ७,२१,५०२ रहेको छ, यो यस क्षेत्रको जनसंख्याको २८.२ प्रतिशत हो । अन्य जनजातिहरु ९.८७, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी २३.८५ प्रतिशत, बाहुन २०.३८ड, दलित १६.५४ ड र अन्य १६.५४ ड बसोबास गर्दछन् ।
मगरात स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. जात÷जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
१ मगर ७,२१,५०२ २८.२०
२ अन्य जनजाति २,५२,४७० ९.८७
३ क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी ६,१०,१०९ २३.८५
४ बाहुन ५,२१,५०५ २०.३८
५ दलित ४,२३,११९ १६.५४
६ अन्य २९,५९१ १.१६
जम्मा २५,५८,२९६ १००

७. थारूहट
थरूहट स्वशासित प्रदेश नेपालको दक्षिण पश्चिम समतल तथा तराईको पश्चिमी खण्ड हो । पूर्वमा थारू, भोजपुरी, पश्चिममा भारत, उत्तरमा खसान, दक्षिणमा भारत, यसबीचको भू–भागलाई थरूहट स्वशासित प्रदेशको रुपमा प्रस्तावित गरिएको छ । यस प्रदेशमा ७,६९,६२४ थारू बसोबास गर्दछन् । यो यस क्ष्ँेत्रको कुल जनसंख्याको ३४.५८% हो र सम्पुर्ण थारूको जनसंख्याको ५०.१८% हो । अन्य जनजाति ८.३२%, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी गरि २२%, बाहुन १०.४४%, दलित १३.३५%, मुसलमान ४.५६% र अन्य ६.७% यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् ।
थारूहट स्वशासित प्रदेश
क्र.सं. जात÷जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
१ थारू ७,६९,६२४ ३४.५८
२ अन्य जनजाति १,८५,१०५ ८.३२
३ क्षेत्री, ठकुरी, र सन्यासी ४,८९,६४२ २२.००
४ बाहुन २,३३,४८९ १०.४४
५ दलित २,९७,०५१ १३.३५
६ मुसलमान १,०१,३७४ ४.५६
७ अन्य १,४९,१८७ ६.७०
जम्मा २२,२५,४६२ १००
क्षेत्रीय आधारमा निर्धारित गरिएका प्रदेशहरूः
८. खसानः
खसान स्वशासित प्रदेश पूर्वमा मगरात, पश्चिममा पश्चिम खसान, उत्तरमा चीन र दक्षिणमा थरूहट, यस बीचको भूखण्ड हो । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्या ८,६५,४४९ रहेको र क्षेत्रीको जनसंख्या ४,२६,६७२ रहेको छ । बाहुन, क्षेत्री र दलित जातिहरू खस मुलकै भए पनि यहा“को मुख्य जाति क्षेत्री ४९.३०ड, बाहुन ९.७२ड, दलित २३.१५ड र अन्य १.८६ ड छन् । दलित दोश्रो ठूलो जातीय समुहभित्र पर्दछ । यो प्रदेश नेपालको विकट भौगोलिक खण्डमा छ । प्राकृतिक रुपले पनि ठगिएको यस भूखण्डको विकासमा केन्द्रको ध्यान नपुगेको कारण यस प्रदेशको जनता भोक, रोग र गरिबीबाट पीडित र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै सबै सुबिधाबाट बञ्चित रह्यो ।
खसान स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. जात÷जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
१ क्षेत्री ४,२६,६७२ ९.३०
२ बाहुन ८४,०८४ ९.६२
३ आदिबासी÷जनजाति १,३८,१९७ १५.९७
४ दलित २,००,३६२ २३.१५
५ अन्य १६,१३४ १.८६
जम्मा ८,६५,४४९ १००

९. पश्चिम खसानः
पश्चिम–खसान पूर्वमा खसान, पश्चिममा भारत, उत्तरमा चीन र दक्षिणमा थरूहट चौहद्दीभित्रको भुखण्ड हो । यो पनि खस बहुल क्षेत्र हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या क्षेत्रीको ६१.१३ प्रतिशत रहेको छ भने दोश्रो ठूलो जातीय समुहमा दलितको जनसख्या १९.९९ प्रतिशत छ । पहाडीमुलको दलित सबैभन्दा बढी जनसंख्या २,३७,६१९ भएको यो प्रदेश हो । तेश्रो क्रममा बाहुन १३.६७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा थोरै जनजाति २.५६ प्रतिशत र अन्य २.६६ प्रतिशत जनसंख्यामा यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् ।
पश्चिम–खसान स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. जात÷जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
१. क्षेत्री ७,२६,५७९ ६१.१३
२. बाहुन १,६२,३३७ १३.६७
३. आदिवासी÷जनजाती ३०,४५५ २.५६
४. दलित २,३७,६१९ १९.९९
५. अन्य ३१,५८९ २.६६
जम्मा ११,८८,५७९ १००

भाषिक आधारमा निर्धारित प्रदेशहरुः
१०. मिथिला भारुः
मिथिलाथारु स्वशासित प्रदेश पूर्वमा भारतको पश्चिम वंगाल, पश्चिममा थारु–भोजपुरी प्रदेश, उत्तरमा लिम्बुवान तथा खम्बुवान र दक्षिणमा भारतको विहार चौहद्दी बीचमा पर्ने भुखण्ड हो । यस प्रदेशको निर्धारण भाष र जनजातीय आधारमा गरिएको छ । भाषिक रुपले मैथिली भाषाको बहुलता ४०.९९ प्रतिशत रहेको र यस प्रदेशको जातीय जनसंख्यालाई हेर्दा प्रमुख चार जातिमा यादव र थारु यस प्रदेशका प्रमुख जातिका रुपमा रहेका देखिन्छन् । यादव मैथिली भाषाभाषी समुहभित्र पर्दछ । (तालिका–१)
मिथिला–थारु स्वशासित प्रदेशः
क्र.सं. भाषा जनसंख्या प्रतिशत
१. मैथली २७,४७,८८३ ४०.९९
२. भोजपूरी १३,९१,३१४ २०.७५
३. थारु ३,४६,०९७ ५.१६
४. अन्य आदिबासी÷जनजाती ६,७७,८५७ १०.११
५. नेपाली १२,०७,२०७ १८.०१
६. अन्य ३,३३,७३१ ४.९८
जम्मा ६७,०४,०८९ १००
११. थारु–भोजपूरीः
पूर्वमा मिथिला थारु, पश्चिममा थरुहट, उत्तरमा मगरात र दक्षिणमा भारत यस चैहद्दीभित्रको भुखण्ड थारु–भाजपूरी स्वशासित प्रदेश हो । यहा“को क्षेत्रीय भाषामा भोजपूरी भाषा र अवधि प्रमुख रहेका छन् । यद्यपि नेपाली बोल्नेको तथ्यांक बढी रहेको भए पनि प्रादेशिक रुपमा भोजपूरी बोल्नेको संख्या बढी छ । यस प्रदेशको जातीय जनसंख्यालाई हेर्दा पहाडीमुलको बाहुन र थारुको जनसंख्या मुख्य रहेको देखिन्छ । (तालिका–१)
थारु–भोजपूरी स्वशासित प्रदेशः
भाषा जनसख्या प्रतिशत
भोजपुरी ५,४४,९०२ २४.४९
अवधि ३,४३,७६४ १५.४५
नेपाली ६,२४,०३३ २८.०४
थारु २,०१,७२२ ९.०६
अन्य जनजातिहरुको भाषा ४,७५,७४९ २१.३८
अन्य ३५,१४३ १.५८
जम्मा २२,२५,३१३ १००

तालिका–१
तराई र स्वायत्तताः
तराई नेपालको दक्षिण समतल भाग चुरे (शिवालिक) पर्वत श्रेणीदेखि दक्षिण भारतको सीमासम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म औसत ८८५ किलोमिटर लामो र सरदर ५२ किलोमिटर (उत्तर–दक्षिण) चौडाई फैलिएको भू–भागलाई तराई भनिन्छ । तराईलाई दुई भागमा तराई र भित्रि तराई गरेर बुझिन्छ । यसै भू–भागलाई मधेस भनेर मधेसी समुदायको मधेसवादीहरुले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तराई समुदायका सशस्त्र समुहले तराईलाई छुट्टै राज्य बनाउ“ने कुरा गरिरहेका छन् । थारुहरुले आफ्नो ऐतिहासिक आदिभुमि भनेर ‘थरुहट’ स्वायत्त प्रदेशको माग गरिरहेका छन् । पूर्वमा राजवंशीले ‘कोचिला’ प्रदेश र धिमालले पनि स्वायत्तताको माग गरिरहेका छन् । पहाडबाट बसाइ“ सर्दै चुरेको फेदमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरुले चुरेभावर प्रदेशको माग मधेसको समानान्तरमा उठाइरहेका छन् । संगठित रुपमा नभए पनि तराईका अन्य अल्पसंख्यक जात र जनजातिहरुले स्वायत्तताको चाहना राख्नु अस्वाभाविक होईन । उपेक्षित विभेदित अवस्थामा रहेका तराई समुदाय अवेलै भए पनि आवाज उठाईरहेका छन् । माग नाजायज होईन । यहा“ यो बुझ्न जरुरी छ, स्वायत्तता भनेको प्रतिद्वन्दिता होईन । एउटा जाति वा समुदाय कुनै अरुलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले स्वायत्तताको माग गर्नु न्यायसंगत होईन । तराई समुदायको बारेमा समुहगत पहिचान हु“नु समयोचित हुनेछ । त्यसबारे यहा“ छोटो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ ।
तराई समुदाय९
तराईमा बसोबास गर्ने जाति र समुदायलाई निम्नानुसार चार समुहमा राख्न सकिन्छ–
१) आदिवासी जनजातिः
तराईका आदिवासी जनजातिहरु मंगोल प्रजातिका कोच (राजवंशी), थारु, दरै, दनुवार, धिमाल, बा“तर, बोटे, माझी, मेचे मंगोल प्रजातिकै जनजातिहरु– गनगाई, ताजपुरिया“, आस्ट्रिक तथा मिश्रित प्रजातिका– कुशवाडिया, चीडिमार, धानुक, सतार तथा द्रविड समुहका– किसान र झा“गड आदि यस समुहमा पर्दछन् ।
२) मधेसीहरुः
केकेसियाली प्रजातिका आर्यावर्तीय आर्यहरु र केही अतिरिक्त समुहका जातिहरु जो आफुलाई मधेसी भनेर स्वीकार गर्दछ– अमात, अहिर (यादव) कलवार, कानु, कायस्थ, कोइरी, तेली, नाउ, ब्रह्मण, बैस, भुमिहार, राजपुत, रौनियार, सु“डी आदि मधेसी समुहमा पर्दछन् ।
३) अल्पसंख्यक पिछडिएका उत्पीडित जातीय समुहः
यसमा आस्ट्रिक र मिश्रित प्रजातिका जातहरु पर्दछन्– कुर्मी, केवट, खत्वे, खटिक, चमार, डोम, तत्मा, दुसाध, धोवी, पासी, भर, मल्लाह, मुसहर, हलखोर आदि ।
४) व्यवसायिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुहः
आर्य मुलका बंगाली, मुसलमान र शीखहरु यस समुह अन्तर्गत पर्दछन् । पहाडबाट बसाइ“सराइ“ गरी आउ“ने बाहुन, क्षेत्री, दमाई, कामी र सार्कीहरु तथा आदिवासी जनजातिहरु –गुरुङ, तामाङ, नेवार, वादी, मगर, राई र राजीहरुको तराईमा बसोबास बढेको छ । पञ्चयतीकालमा पुनर्वास कम्पनीको स्थापना २०२० सालमा भएर २,३७,६०० हेक्टर वनभुमि कब्जा भएको र १,१२,४७१ हेक्टर भुमि अवांटित गरेर पहाड तथा आसाम, मेघालय र बर्माबाट आएका मानिसहरुलाई बसोबास गराइएको थियो । भारतको बिहार, यू.पी. र पश्चिम बंगालबाट खुला सीमानाका कारण भारतीयहरुको आप्रवासन प्रतिवर्ष थपिदै छ ।
तराईमा मानव बसोबासको सुरुवात कहिले भयो त्यसबारे यकिन साथ भन्न नसकिने भए पनि मानव सभ्यताको विकासको चरणमा इसापूर्व सातौ–छैठौ शताब्दीसम्म आइपुग्दा शाक्य, कोलिय, मल्ल, वैशाली, विदेह आदि समृद्ध गणसमाजको अवस्था इतिहासमा दर्ज हुन आएको पाइन्छ । इतिहास आफ्नो निरन्तरतामा धेरै अगाडि आइपुगेको छ । समय बदलियो, समाज बदलियो, तत्कालीन जातजातिको पनि रुपान्तरण भयो । समयको अन्तरालस“गै विभिन्न जातिहरुको आगमन भयो र समाजमा जातीय विविधताको स्थिति बन्न पुग्यो ।
अहिले तराईमा बसोबास गर्नेहरु प्रायजसोले आदिवासीको दाबी गर्नेमा होडबाजी गरिरहेका भेटिन्छन् । निश्चित रुपले प्राचिन शाक्य, कोलीय, बैशालीका बृज्जी र विदेहका वंशज जाति रुपान्तरित अवस्थामा भए पनि तिनीहरु आदिवासी कहलाउ“ने हक राख्दछन् । थारु, दनुवार, दरै,, कोच, मेचे, माझी, बा“तर, बोटे आदि मंगोलमुलका जनजातिहरु आफुहरु त्यस कोटिका भएको दाबी गर्दछन् । तथ्य त्यसको पक्षमा साक्षी दिन्छ । अर्कोतर्फ मधेसीहरु आफु आदिवासी भएको दाबी गर्न थालेका छन । त्यस समुहका मानिस ‘मधेस’ र ‘मधेसी’ आर्यावर्तीय आर्यको पौराणिक भुमि र तिनैका आफुहरु वंशज मान्दछन्् । यसै मिथकीय आधारमा आदिबासी भएको पुष्टि गर्न चाहन्छन् । स्मरणीय छ कि आर्य वंशीय जातिहरु आफु भारतभुमिको आदिवासी भएको दाबी गर्दैनन् , यद्यपी दिन्दु आर्य प्राचीन भारतीय गणसमाजको विघटनपछिको इतिहासमा अभिन्न सामाजिक अंग रहेको छ । भारतभुमिबाट स्थानान्तरित हु“दै नेपाल भुमिमा आइपुगेका आर्यमुलका जातिहरु यहा“को आदिवासी हुने तर्क बेमेलको छ । अस्पष्टताको बावजुद मेधेसी पहिचानलाई नेपालका राजनीतिमा सझेदारीको निम्ति उभ्याइएको छ । मधेसीको बारेमा कुनै पूर्वाग्रह पाल्नु सही छैन । त्यसैगरी मधेसीहरुले पनि कुण्ठा बोक्नु आवश्यक छैन् । कसैले आफ्नो जातीय वा सांस्कृतिक पहिचान कायम गर्न चाहन्छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत त्यो गर्न पाउ“नुपर्छ, कसैले रोक्न मिल्दैन । नेपालमा बसोबास गर्दै आएका मधेसी नेपाली नागरिक हुन् । आफ्नो पहिचानको निम्ति तिनीहरु स्वतन्त्र हुनुपर्दछ तर ‘मधेस’ को प्रश्न त्यस्तो होईन ।
तराई वा मधेस कुन यथार्थ हो भन्ने कुरामा जुन तर्क र आधारलाई प्रस्तुत गरिन्छ, त्यस मान्यतास“ग यस भुमिमा परम्परादेखि निरन्तर जोडिएका र बसेका आदिबासीहरुको कस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ, त्यसलाई केलाउ“नु आवश्यक हुन्छ । ‘तराई’ शब्द ‘तर’ बाट बनेको हो र तर को अर्थ तल हुन्छ । यो थारु भाषाको शब्द हो । पर्वते भुमिदेखि बाहिर तल परेको समतल भू–भागलाई तराई भन्ने प्रचलन भयो ।१० तराई कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको शब्द हो, यकिन साथ भन्न सकिदैन । मेरो बिचारमा थारुहरुले जब शुरुमा घना जङ्गललाई खोरिया फा“डेर आवादि लायक बनाए, त्यो पर्वते भुमिदेखि तलको फा“ट रहेकोले आफ्नो भाषामा स्थल पहिचानको लागि केहि नाम छाने–जस्तै, भावर, थार, ठउर, तरी, तरही (तराई) आदि । पछि आएर तराई बढी उपयुक्त भएको उनीहरुलाई लाग्यो होला र यसबाट विस्तृत भू–भागको सम्बोधन हुने भएर नै अद्यावधि प्रचलनमा रहेको छ । राज्यको श्रेस्ता, नक्शा र विभिन्न सामाग्रीमा तराई उल्लेख हुन थालेको नया“ होईन । ११
तराईमा पृथ्वीनारायण शाहको अधिकार भएपछि खस कर्मचारीहरु पहाडबाट तराई आउ“ने जाने क्रममा खसहरुले तराईलाई ‘मध्य देश’ को भ्रममा ‘मधेस’ भन्न थालेका हुन् । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले यसबारेमा यसरी उल्लेख गरेका छन्–‘मध्य देश’ भन्ने ब्राह्मण आचार्यद्वारा बौद्धहरुको अनुकरणमा राखिएको देखिन्छ । महात्मा गौतम बुद्धले ‘मज्झिम मार्ग’ अर्थात मध्यम मार्गको प्रचार आरम्भ गराएका थिए । यसै अनुसार बौद्ध धर्मको पूर्णविस्तार भएको क्षेत्र अर्थात अवध र विहारको क्षेत्र बौद्ध आचार्यहरुको मतानुसार ‘माज्झिम देश’ भएको र यस शब्दको बीचको एक अक्षर लाघव गरेर ‘मध्य देश’ भनिन थालेको झलक पाईन्छ । तत्कालिन ‘मध्य देश’ को ठीक उत्तरपट्टिको वर्तमान गढवाल र कुमाउ प्रदेशहरु रहेको र यि प्रदेशहरु मध्य देशभित्र समावेश नगरिएको हुनाले त्यहा“का निवासीहरुले आफु बसेको प्रदेशभन्दा दक्षिणपट्टिको समतल मैदानलाई ‘मध्य देश’ भनिन थालेको र यहि ‘मध्य देश’ शब्द विकृत भएर ‘मधेस’ बनेको झलक पाइन्छ । पछि पूर्वतर्फ बसाइ“ सर्दै आएको यसै क्षेत्रका निवासीहरुको देखासिकी गरी वर्तमान नेपालमा रहेका खस जातिका ब्राह्मण र क्षेत्रहरुले पनि आफ्नो देशभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको अवध र बिहारको समतल मैदानलाई मात्र होइन आफ्नै देशको तराई क्षेत्रलाई पनि मधेस भन्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ । इतिहासकार आचार्यले अझै अगाडि लेखेका छन् कि अ“बालादेखि प्रयागसम्मको भू–भाग ‘मध्य देश’ थियो । त्यैसगरी डा. विमलचन्द्र पाण्डेय (भारतवर्षको सामाजिक इतिहास), महेश चौधरी (नेपालको तराई तथा यसका भुमिपुत्रहरु) आदीका सामाग्रीहरुमा प्राचीन ‘मध्य देश’ को अवस्थिति नेपालको भुमिमा नभई वर्तमान भारतीय भुमि भएको बुझिन्छ ।
यसबाट मधेसको बारेमा कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा बसोबास गरिआएका मधेसीहरु नेपाली हुन् तर मधेस नेपाल भुमिमा नभएको कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । खस अहंकारवादी विभेदपूर्ण शासनमा उपेक्षित र भेदभावपूर्ण नीतिको शिकार तराई समुदायमा मुक्तिको तीब्र चाहनाले विस्फोटक रुप लिएको स्थिति आएकोछ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सस्थागत विकासको साथै जनतालाई सार्वभौम बनाउ“न नया“ नेपालको संरचनाको निर्माण गर्नुछ । यो यस्तो बेला हो, यस बेलामा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समस्याको समाधान गर्न भावुकताको हावामा बगेर होइन , जनताको भावना दोहन गरेर होईन, यथार्थ धरातलमा उभिएर सहि लोकतान्त्रिक तथा बैज्ञानिक प्रद्धतिद्वारा सहि निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ ।
तालिका– २
तराईको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ । कुनै एउटाको पहिचानमा सम्पूर्ण तराई समुदायको सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सिङ्गो तराई एउटा स्वायत्त प्रदेश बनाउ“न उपयुक्त हुने छैन । जातीय आधारमा एउटा तथा भाषिक र जातीय गरि दुइटा एवं अन्य जातीय तथा भाषिक इलाका, गाउ“, टोल स्वशासित एकाइहरु आवश्यकता अनुसार हुन सक्नेछ । जातीय वितरणको स्थितिलाई हेर्दा दाङदेखि पश्चिम थारुहरुको बसोबास अपेक्षाकृत सघन रहेको छ र थारु जनजाति त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण जनसंख्याको १३.५८ प्रतिशत र सम्पूर्ण थारु जनसंख्याको ५०.१८ प्रतिशत त्यस भूभागमा रहेको पाइन्छ । जातीय आधारमा थारु बहुल क्षेत्र भएको कारण र ऐतिहासिक थलो भएको कारण थरुहट स्वशासित प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ । अन्यत्र जातीय आधारमा पूर्वी मोरङ र झापाको क्षेत्रमा राजवंशीको लागि कोचिला तथा झापाको उत्तरी तथा मोरङको पूर्वोत्तर भागमा धिमाल स्वशासित इलाका, त्यसैगरि साना समुहमा रहेका उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सिन्धुली, सर्लाहीका दनुवार, झापाका सतार, किसान, मोरङ, सुनसरी, धनुषाको झा“गड, मोरङको गनगाई, ताजपुरिया, चितवनका दरै, बोटे, चेपाङ, बा“केको कुशवाडिया आदिहरुलाई स्वशासित गाउ“÷टोल दिइनुपर्दछ । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मुसलमानको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा पिछडिएको उत्पीडित जातीय समुहहरु (दलितसहित) को लागि सबै क्षेत्रमा आवधिक आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।
भाषिक आधारमा पूर्वमा मिथिला थारु स्वशासित प्रदेश बनाउ“न उपयुक्त हुन्छ । यो क्षेत्रमा मैथिली भाषाभाषीको बहुलता (४०.९९ प्रतिशत) भएको र यस प्रदेशमा उत्तरी भागमा थारुहरुको सघनता रहेकोले दुवैको भाषिक समन्वय र सामन्जस्यताको स्थितिलाई ध्यानमा राख्न मिल्ने अवस्था छ । पश्चिमी भाग हालको रौतहटमा बाज्जीका र बारा र पर्सामा भोजपुरी भाषाको क्षेत्र भएकोले त्यो बाज्जिका र भोजपुरी स्वशासित इलाका हुनसक्ने छन् । दाङदेखि पूर्व थारु–भोजपुरी स्वशासित प्रदेश हुनेछ । यो क्षेत्र अवधि र भोजपुरी भाषाभाषीको बहुलता भएको क्षेत्र हो । थारु–अवधि र नेपाली त्यस पछिका बोलिने भाषा हुन् , यस क्षेत्रमा दरै, कुमाल, चेपाङ, माझी, बोटे आदि साना समुहका जनजातिहरुको स्वशासित गाउ“÷टोल हुन सक्नेछन् । यस प्रदेशका मुख्य चार जातिको जनसंख्यालाई हेर्दा पहाडीमुलका बाहुन र थारुको जनसंख्या प्रमुख रहेको देखिन्छ ।
स्वशासित प्रदेशहरुमा“झ आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा भौतिक विकासको निम्ति आपसी सहयोग र समन्वयको आवश्यकता हुनेछ । सम्बन्धलाई सुदृढ र समन्वयको निम्ति केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाले स्वशासित प्रदेशहरुमा“झ र अन्य एकाइ मा“झ अन्तरसम्बन्धको उचित व्यवस्था गर्नेछ । कुनै अन्तरविरोध उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको निम्ति केन्द्रीय (संघीय) राज्य व्यवस्थाले संयोजन गर्नेछ ।
उपसंहारः
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र अव संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा राजतन्त्रको बारेमा निर्णय गरिएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को निरन्तरतामा अगाडि बढिरहेको जनताको संघर्षकारी चरणको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । राजतन्त्रको वैधानिक रुपले अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न अग्रगामी कदमको रुपमा राज्यको नया“ संरचनाको निर्माण गर्नुछ । वर्तमान सामाजिक अवस्थामा आमुल परिवर्तन क्रान्तिद्वारा सम्भव भए पनि राज्यको नया“ संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका वा पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउ“ने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारलाई अघि सारिएको छ ।