संविधानसभा र सार्थक संविधान निर्माणको प्रश्न

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ७
ऋषिराम कट्टेल
अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत)

नेपाली जनताले आफुलाई शासन गर्ने संविधान आफै बनाएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने अभिलाषाका साथ झण्डै दुई दशकदेखि विभिन्न चरणमा भिन्न–भिन्न प्रकृतिका संघर्षहरु संचालन गर्दै आएका थिए । २००७ देखि निरन्तर चलेको यो संघर्ष २०१५ मा राजाद्वारा संविधान घोषणा गरी संसदीय निर्वाचन गराएपछि एकहदसम्म कमजोर बनेको थियो । ०१७ मा तत्कालिन राजाद्वारा संसदीय संविधान समेत रद्द गरी निरंकुश राजतन्त्रको सोझो शासन सुरु गरे पछि फेरी संविधानसभाको मुद्दा संघर्षको एउटा नारा त बन्यो, तर यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु बीच मतैक्यता भने हुन सकेन । संसदको पुनस्थापना वा संविधानसभाको निर्वाचनको नारामा आन्दोलन विभाजित भएपछि संविधानसभाको निम्ति चलेको संघर्ष प्रभावशाली बन्न सकेन । ०४६÷४७ को पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनमा पनि संविधानसभाको निर्वाचनको नारा नउठेको भने होइन । तर मुख्य जोड निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको प्राप्तिमा नै रह्यो र नेपालको संविधान २०४७ पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत बन्न सकेन । ०५२ पछि नेपालमा सशस्त्र संघर्ष मार्फत केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गरी जनताको जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने उद्घोषका साथ नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु ग¥यो । युद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षमा नेकपा माओवादी पुगेपछि यसले शान्तिपूर्ण अवतरणको निम्ति संविधानसभाको निर्वाचनको नारा मुख्य रुपमा उठायो र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरी रहेका अरु राजनीतिक शक्तिहरु समेत यसमा सहमत भएपछि संविधानसभाको नारा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा नारा बन्न पुग्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गरी देशमा रँजाको निरंकुश शासन चलाउने धृष्टता गरेकोले पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच साझा सहमति बन्न पुगेको हो । सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी र राजाको निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको सात राजनीतिक दलहरुबीच १२ बु“दे सहमति पछि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले उचाई प्राप्त ग¥यो र निरंकुश राजतन्त्रको पराजय भयो, अनि संविधानसभाको निर्वाचनको नाराले मूर्तता पायो ।
निरंकुश राजतन्त्र परास्त भएपछि संविधानसभाको निर्वाचनले पनि थुप्रै चुनौतिहरुसंग सामना गर्नुप¥यो । राजावादीहरु, प्रतिगामीहरु, यथास्थितिवादीहरु तथा सारमा सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरु संविधानसभाको निर्वाचन रोक्न उद्दत रहे । तर पनि माओवादीस“ग रहेको सशस्त्र तागत र आम जनसमुदायमा आएको जागरण अनि संविधानसभाको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुको दृढ अडानका कारण संविधानसभा विथोल्ने सबै दुस्प्रयासहरु निस्प्रभावी भए । नेपाली जनताको ६० वर्षदेखि थाति रहेको मुद्दाले निकास पायो । संविधानसभामा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो, आफुलाई वामपन्थी भन्नेहरुले ६२ प्रतिशत भन्दा बढी सिट जित्न सफल भए । तर पनि अन्तरिम संविधान अनुसार दुईतिहाई वहुमतले मात्र सर्वसम्मत नभएमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको, वामपन्थी भनिनेहरुमा पनि नया“ संविधान वारे एकमत नभएको, कांग्रेस लगायतका यथास्थितिवादीहरु कुनै वहानामा पनि देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा जान नदिन षडयन्त्रमा संलग्न रहिरहेको मधेसवादी दलको नाममा आएका दलहरुबाट देश विखण्डनको नारा दिइरहेको र दलहरुबीच रहेको अन्तरविरोधबाट नाजायज फाइदा उठाउ“न तल्लिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उसका अनुयायीहरु संविधानसभाको औचित्यता नै समाप्त गर्न लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानसभाले राष्ट्र र जनताको हितमा संविधान बनाउ“ने कुरामा भने गम्भीर आशंका छ । यसै कारण नेकपा (एकीकृत)ले सार्थक संविधानको निमित्त जनसंघर्ष अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कतिपय राजनीतिक शक्तिहरु तथा व्यक्तिहरुलाई के भ्रम छ भने संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेको अवस्थामा जनसंघर्षको नारा दिनु नया“ संविधान निर्माणको निम्ति बा“धा सिर्जना गर्नु हो । बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरुलाई मात्र हैन, आफुलाई खांटी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भएको दावी गर्नेहरुमा पनि यो मनोरोग छ । सबैलाई खासमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई के छ भने अहिले जनसंविधान सभा गठन भएको छ, यसले जनवादी गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउ“ने छैन । अहिले जस्तो शक्ति सन्तुलन संविधानसभामा छ, त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू“जीवादलाई निषेध गर्ने तहसम्मको संविधान बनाउ“न सक्दैन । यो संविधानसभाले पू“जीवादी चरित्र ग्रहण गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने संविधान निर्माण गरेमा त्यसलाई पनि तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल मान्न सकिन्छ । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले एकात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको सट्टा संघीय प्रणाली र हिन्दु अधिराज्यको मान्यता खारेज गरी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिसकेको छ । यही अनुसारको संविधान बनाउ“न पनि गम्भीर चुनौति छन् । यसबेला देशमा संघीयताका विरोधीहरु एकातिर संगठित बन्दै संघीयताले देश टुक्रने तर्क गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर हिन्दुवादीहरु हिन्दुराष्ट्र निर्माण गर्न भारतदेखि कथित सन्तमहन्त बोलाएर दवाव सिर्जना गर्दैछन् । यतिमात्र हैन, देशको राज्यसत्ता समालिरहेका सामन्त तथा दलाल नोकरशाही वर्ग सत्ता गुम्न सक्ने भयले नया“ संविधान बन्न नदिन वा बनेपनि उसको वर्ग स्वार्थ अनुकुल बनाउ“न षडयन्त्रका विभिन्न तानाबाना बुन्दैछन् । एकथरी मान्छेहरु जो आफुलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउ“छन्, उनीहरु राजतन्त्रको अन्त्यलाई सामन्तवादको अन्त्य भएको र पूर्णरुपमा पू“जीवाद स्थापना भएको ठान्दछन् । राजतन्त्रको अन्त्य हुनु नेपालको सन्दर्भमा ठूलो मात्रात्मक परिवर्तन हो । तर गुणात्मक परिवर्तन भने हैन । अहिले पनि सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादको नियन्त्रणमा राज्यसत्ता कायम छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन भने सार्थक संविधान निर्माणको निम्तिको मुख्य बाधक तत्वलाई ठम्याउ“न सकिदैन । आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने यथास्थितिवादीहरु पनि सार्थक संविधान बन्न नदिन ज्यान फालेर लागेका छन् । त्यसैगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको खोल ओढेका दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी तत्व पनि सारमा जनताको संविधान निर्माणका पक्षमा छैनन् । दलहरुभित्रका अन्तरविरोधबाट फाइदा लिएर आप्mनो गुमेको सत्ता फेरी फर्काउन सकिने आशमा बसेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका अनुयायीहरु संविधानसभालाई असफल पार्न षडयन्त्रका अनेकन तानावाना बुन्दैछन् । यी सबै चुनौतिहरुसंग मुकाविला गर्दै देशलाई अग्रगामी दिशामा जान नदिन षडयन्त्र गरिरहेका तत्वलाई परास्त गर्न जनसंघर्षको विकल्प छैन । वर्तमान संविधानसभाको भरमा मात्र पर्ने हो भने ६० वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धी गुम्न सक्ने कुराप्रति सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरु सतर्क हुनै पर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु नै सार्थक संविधान निर्माण गर्नु हो । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लि¨िय, क्षेत्रीय लगायतका भाषिक, धार्मिक विभेद र शोषणको अन्त्य गरी सबै क्षेत्र, वर्ग, जात, भाषा, धर्म, धर्मले विकासको समान अवसरको प्रत्याभूत गर्न सक्ने संविधान बन्न सकेमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्दछ । अन्यथा देश फेरी अर्को गृहयुद्धको चपेटामा पर्न सक्दछ । यसको निम्ति सर्वप्रथम देशको विद्यमान राज्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरि राज्यको नया“संरचना गर्नु जरुरी छ । राज्यको नया“ संरचना गर्नु भनेको विद्यमान केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरि जातीय क्षेत्रीय, भाषीक सबै पक्षलाई संबोधन गर्ने गरी स्वायत्त संघीय राज्यहरुको निर्माण गर्नु हो । जनताको आत्मनिर्णको अधिकारलाई सिद्धान्तत आत्मसात गरी अखण्ड अविभाज्य नेपाल कायम राख्ने गरी संघ राज्यहरुको निर्माण र उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा बुझ्ने गर्नुपर्दछ । यस्तो संघीय राज्य व्यवस्था कायम गर्न सहज छैन । संविधानसभाको वर्तमान बनावट यस्तो राज्य निर्माणमा बाधक छ । सबै वर्ग, जाती, क्षेत्रका जनताको संघर्ष र व्यापक जनदवावले मात्र यो उपलब्धी हासिल हुनसक्दछ । दोस्रो, कुरा जनताको गा“स, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता आधारभूत कुराहरुको संवोधन हुने संवैधानिक व्यवस्था नभए संघीय प्रणालीले मात्र पनि देश र जनताले मुक्ति पाउन सक्दैन । काम गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेमा र देशको श्रोत–साधनको वितरण र प्रयोगमा सबै जनताको पहु“चलाई सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र जनताका यी आधारभूत समस्याले निकास पाउ“न सक्दछ । यसको निम्ति विद्यमान राज्यसत्ता कब्जा गरि बसेका सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नै पर्दछ । तेस्रो, कुरा अहिले पनि हाम्रो देश अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । यसबाट मुक्त नभई न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दछ, न त जनताका आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाधीन राष्ट्रले मात्र जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्ने हु“दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अहिलेसम्मका असमान सन्धि–सम्झौताको खारेजीको संवैधानिक व्यवथा नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सारमा भन्दा सार्थक नया“ संविधानको अर्थ राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने संविधान र जनताको जातीय क्षेत्रीय, लि¨ीय वर्गीय, धार्मीक लगायत विभिन्न खालको भेदभाव मुक्त सार्थक संविधान निर्माण हो । त्यसकारण नेकपा (एकीकृत)ले नया“ संविधान निर्माण मात्र होइन, सार्थक संविधान निर्माणको नारा अगाडि सारेको छ । संविधानसभाले जनताको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएकाले केहि प्रगतिशिल काम भएपनि जनदवाव मार्फत मात्र हुन सक्ने हु“दा सार्थक संविधान निर्माणको नारालाई कार्यनीतिक नारा बनाएर जनसंघर्षको सिर्जना गर्नु र नेपालमा नया“ जनवादी गणतत्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने वस्तुगत परिस्थिति तयार गर्नु हो । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले पू“जीवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने संविधानसभाको निर्वाचनको मागलाई आप्mनो माग बनाउनुको अर्थ यसैलाई संस्थागत गर्ने तहमा मात्र सीमित हुनु हो । यस माग मार्फत सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पू“जीवादी शक्तिहरुलाई एक्लो बनाएर जनताका सबै वर्ग र तहहरुलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय पू“जीपतिवर्गलाई आन्दोलनको सहयोगी बनाएर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यमा लाग्नु नै मुख्य ध्येय बन्नु पर्दछ ।