राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सहमति र जनपक्षिय संविधान निर्माणको प्रश्न

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. २८

मुलुकको राष्ट्रियता गंभिर संकटमा परेको छ । २०४६ साल भन्दा अगाडि नेपालको राट्रियतालाई राजाको निरंकुश शासनले कु“जो बनाएको त थियो नै भने त्यसपछिका सरकारहरुबाट पनि महाकाली, टनकपुर, अरुण तेस्रो आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, नौमुरे जलविद्युत आयोजना आदिको सम्बन्धमा गरेका सबै सन्धी–सम्झौताहरु नेपाल र नेपाली जनताहरुको हित र राष्ट्रियता विरुद्ध चालिएका अराष्ट्रिय कदम र सन्धी–सम्झौताहरु हुन् । अझै यस्ता कयौ अराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरु सरकारका कार्ययोजनाभित्र परेका छन् । मेघा हाईड्रो प्रोजेक्टको नाममा देशका सबै जल उर्जा र अन्य उपयोगमा प्रयोग गर्न सकिने नदिनालाहरुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हातमा सुम्पिदै जाने खतराहरु बढेर गएको छ । नेपालका पुर्व–पश्चिम र दक्षिणी सीमाका भु–भागहरु भारतको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी राज्यसत्ताबाट नेपाली सीमावर्ति भु–भागहरु मिचिईरहेको छ । भारतसंग सीमा जोडिएका करिब ५४ नाकाहरुबाट करिब ६८ हजार हेक्टर नेपाली जमिन भारतको सीमा सुरक्षा बलको आक्रमणबाट मिचिएको ठोस आधारहरु हाम्रो सामु छ । एकातिर नेपाली कालापानी क्षेत्रमा अझै पनि भारतीय सेनाको बेसक्याम बसेको छ भने अर्कोतिर नेपाली भुमि डुबान पार्ने खुर्दलोटन बा“ध र त्यस्तै प्रकृतिका बा“ध धमाधम निर्बाध बनाउ“दै लगिरहेको छ । सरकार गठन र पुनर्गठन धेरै भए तर जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्बन्धमा हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना राख्न पाइदैन र नेपाली भुमि डुबान पार्न सक्ने बा“धहरु सीमावर्ती भु–भागमा बनाउन पाइदैन भनेर यो प्रक्रियालाई नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नेपाली राष्ट्रवादी जनताहरुले सु्न्न पाएका छैनन् । भारतीय सत्तासंग विगतकालमा भएका असमान सन्धी–सम्झौताहरु बारे खारेजीको कुरासम्म नेपाल सरकार चलाउने शक्तिहरुले अझसम्म उठाएका छैनन् । भारत दीर्घकालिन योजना अन्तरगत नेपाली जमिन, जल र जंगलहरुलाई कसरी हस्तक्षेप र प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर अगाडि बढेको कुरा देखिरहदा पनि यहा“का शक्तिकेन्द्रहरु आ–आफ्नो स्वार्थको कारण बेखबर भएजस्तो गरेर बस्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन यहा“का नदिनाला र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई लिलाम बढाबड गर्ने कामलाई प्रश्रय दिएका छन् । यस्ता सबै प्रकारका विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र चलखेल भईरहदा पनि उनीहरुको विरुद्धमा सरकारको हैसियतबाट प्रतिरक्षा र प्रतिवाद गरिएको एउटा शसक्त उदाहरण छैन ।
प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी वित्तीय पू“जीको दबदबालाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्ता तत्वहरुको कारण दलाल र नोकरशाही पू“जीपतिहरुको उपस्थिति अझै बढेर गएको छ । पराधिन राष्ट्रिय नीतिको कारण स्वाभिमानी राष्ट्रिय पुजीपतिहरुको बलियो नेटवर्क बनाउनु पर्ने आवश्यकता संस्थागत हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मका सरकारहरुको राष्ट्रिय पू“जी संरक्षण र संम्बद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव र स्वावलम्बी अर्थनीतिको दिशामा जानु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावको कारण यी र यस्ता अबान्छित तत्वहरु क्रमश बढ्दै गइरहेका छन् । त्यी शक्तिहरुले उनीहरुका साथमा ल्याएका आर्थिक र मानसिक संस्कृतिले राष्ट्रियतालाई भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्दै जाने खतरा बढेर गएको छ । अन्तमा हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्र र शक्तिले राष्ट्रियता बचाउ“न नसक्ने अवस्थातिर हामी लम्किरहेका छौ । हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो हातबाट फुस्किदै गइरहेको छ ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन उठानको क्रममा सात राजनीतिक र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुदे सहमतिको बुदा नं. ३ जो राष्ट्रियताको विरुद्धमा थियो, त्यसबाट जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुन बन्यो । त्यसले विदेशी नागरिकलाई कुनै न कुनै (घुस खाएर पनि) तरिकाबाट नेपाली नागरिकता दिने काम भयो । यो सम्झौताबाट ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रियतामाथि ठूलो खेलबाड गरे र यो मुद्धालाई नाफा–घाटा र खरिदबिक्रिको माध्याम बनाइयो । यो अराष्ट्रिय कदमले संबिधान सभाको चुनावमा ठूलो नकारात्मक असर त पा¥यो नै, अझ यसले नेपाली राष्ट्रियतँको विरुद्धमा क्रमश दुरगामी नकारात्मक असर पार्दै लानेछ । देश क्रमशः सिक्किमीकरणको दिशमाा अघि बढ्ने छ ।
विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दबदबापूर्ण उपस्थितिको कारण, अस्थिर र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट फाइदा लिने शक्तिहरुको कारण र यहि अवस्थाबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न चाहने शक्तिहरुको कारणले देशमा जातीय सहिष्णुता र सद्भावमा पुर्वाग्रह र तनाव सृजना हुदै गइरहेका छ । जातीय आन्दोलनलाई पृथकतावादी आन्दोलनतिर मोड्ने खतरा सृजना भएको छ । उत्पीडित जाती र समुदायलाई एकातिरबाट उछालेर अर्कोतिर दमनको नीतिलाई अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्न बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागिपरेकोप्रति न्यायप्रेमी जनताले कुरा उठाउ“न थालेका छन् । त्यस्तै धार्मिक असहिष्णुतालाई बढुवा दिइदै गइएको छ । यसमा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल तीब्र छ । त्यी शक्तिकेन्द्रहरुको सम्बन्ध नेपाली समाजका सबै अन्तरविरोधहरुमा भारी मात्रामा प्रवेश भएको छ ।
खुल्ला सीमाको कारण र नियमित नियगमनको अभावको कारण सीमा क्षेत्रमा मानव अपराध र दुर्ई नम्बरी व्यापारले प्रश्रय पाएको छ । त्योतिर नेपाल सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरुलाई नियमित पुनरावलोकन र जीर्णहरुलाई पुनस्र्थापन गर्ने काम सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन कि ? भन्ने शंका आम जनतालाई पर्न थालेको छ । विस्तारवादी विदेशी सत्तालाई नै यो काम सुम्पिईएको हो कि भन्ने आशंका परेको छ ।
देशको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक विविधतालाई दुरुपयोग र असमानता लाद्न भरपर्दो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अहिलेसम्मका राजनेताहरुको चालचलन, उठबस, गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा र बुझ्दा यहा“को आफ्नै मौलिकपनालाई ब्यवस्थापन र संमृद्ध पार्ने भन्दा द्वण्द भड्काउनेतिर उद्दत भएको देखिन्छ । निकृष्ट राजनीतिक उद्देश्यको लागि यी अन्तरविरोधलाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यी कारणहरुले राष्ट्रिय एकताको अभावमा जातीय र क्षेत्रिय दरार बढ्दै गइरहेको छ ।
यहा“ व्याख्या नगरिएका अरु कयौ विषयहरु जो हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आ“च पु¥याउने काम प्रत्यक्ष्ँ र परोक्षरुपले गरिरहेका छन्, त्यस्ता विषयहरुप्रति पनि आवश्यक ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ, तर त्यस्ता विषयहरुमा हामीले ध्यान दिनै सकिरहेका छैनौ । अहिले मुख्यत माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको ब्याख्या गरिन्छ भने त्यो पूर्णत एकांकी निस्कर्ष बन्न जान्छ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि सीमा अतिक्रमणसंग मात्र जोडिएको हुन्न । प्रत्येक नेपालीको सोच्ने पद्धति, दलाल–नोकरशाही मानसिकता र नीरिहतासंग पनि जोडिएको छ । जातिय पुर्वाग्रह, जातीय आवाज र जातीय अविश्वाससंग मात्र जोडिएको छैन, प्रत्येक जातिको स्वाभिमान र स्वतन्त्र सहअस्तित्वसंग पनि जोडिएको छ । यी र यस्ता विषयहरुलाई पनि राष्ट्रियतासंग जोडेर हेरिनु पर्दछ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि एउटा जातीको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्ने सत्यतालाई स्वीकार्दै जातीय सद्भाव र भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
यतिखेर हामी राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनसंविधानको निर्माणको प्रश्नसंग पनि अभिन्न रुपमा जोडिएका छौ । सबै न्यायप्रेमी जनता र दलहरुको अहिलेको प्रमुख अभिभारा मध्येको राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनपक्षीय संबिधान निर्माण गर्ने, ब्यवस्थापन र संस्थागत गर्ने पनि हो । यसबाट जो कोही पंन्छिन सक्ने र यसलाई ओझेलमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबैले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि ०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन सामान्य परिवर्तनको लागि मात्र थिएन, बरु आमुल परिवर्तनको उद्दघोष पनि थियो ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनको दिशा निर्देश अनुसार संविधान सभाको चुनावबाट देश अगाडि बढिरहेको छ । दलहरुले आ–आºनो चुनावी घोषणा–पत्र अनुसार चुनाव लडे । जनताले सबै पार्टिहरुको आकार निर्धारण गर्र्दिए पनि । तर संबिधानसभाको बैठक शुरु हु“दानहु“दै सरकारको कुर्ची हत्याउने लोभिपापी गतिविधि शुरु हुन थाल्यो । ठुलो दलको हैसियतले तत्कालिन नेकपा(माओवादी) पार्टिले यो सरकार चलाउने दायित्व लिन पथ्र्यो नै, तर त्यसो हुने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस विपक्ष दलमा बस्यो । त्यतिबेलादेखि नै सरकार गिराउने खेल खेलियो । संसद अवरुद्ध पार्ने कामहरु धेरैजसो नै गरियो ।
केहिदिन अगाडि जननिर्वाचित सरकारको प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिले ठाडो चुनौति दिदै रुक्मांगत कटुवालकै प्रधान सेनापतित्वमा सेनाको कमाण्ड रहने निर्देशन दिए, यो प्रकरणमा अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धाराले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सैनिक शासनलाई निरन्तरता दिन पुगे । यो अवस्था निम्त्याउन आजका सत्ता साझेदार दलहरु खुलेरै लागेको कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्गै छ । यो कदमले जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आयो र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । यो कदमले अहिले चलिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ नै अर्कोतिर सरकार गिराउने र बनाउने गलत नजिरलाई पनि बाटो खुल्ला गरिदियो । यो नजिरले माओवादीको नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा त सफल अस्त्र भयो नै, यहि नजिरबाट बनेको सरकार गिराउन पनि अबको दिनमा यो सशक्त हतियार बन्ने नै छ । वास्तवमा यस्तो हुनुमा सम्पुर्ण अन्तर्राट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरु, देशभित्रका पुनरुत्थान तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु र सामान्य सुधारात्मक कामलाई पनि देख्न नचाहने शक्तिकेन्द्रहरुको नियमित ध्रुविकरण र सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनेहरुबाटै संभव भयो भन्ने कुरामा आम जनताहरु छर्लङ्गै हु“दै गइरहेको छ । त्यसैले यो कदमलाई तुरुन्त सच्याउ“नको लागि सचेत नागरिक र न्यायप्रेमी जनसमुदायले शसक्त भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
अहिले हामीले देखिरहेका छौ, सामान्य संसदीय पद्धतिलाई पनि कुल्चिएर सरकार गठन र पुनर्गठन प्रक्रियालाई निकृस्ट र लाजमर्दो ढंगले अगाडि बढाइएको छ । यसले यो प्रमाणित गराउ“छ कि सरकार लोभिपापी र भ्रस्टहरुको अखडा बनेको छ । यसमा केही साना दलहरु बाहेक के साना के ठुला सबै दलहरु यो गतिविधीको हिस्सेदारी बनेका छन् भन्दा अतियोक्ति नहोला । हामीले राष्ट्रपतिको यो असंबैधानिक कदमभित्र भएको कुनै पनि सरकारी गतिविधिलाई ठिक मान्न तयार हुनु हुदैन । अन्तरिम संबिधानको सामान्य संबैधानिक अधिकार क्षेत्र र नियमभित्र पनि दलहरु नरहने हो भने राष्टिय सहमति निश्चितरुपमा असंभव प्राय छ । अनावश्यक र अनियन्त्रित द्वण्द बढेर जाने संभावनालाई निम्त्याउछ । विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरु यही दिन पर्खेर बसिरहेका छन् भन्ने कुराप्रति पनि हामी सचेत शक्तिहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।
महंगी, हत्या–हिंसा, अराजकता र दण्डहिनता अत्यन्त बढेर गएको छ । जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा सत्तासिन दलहरु र सरकार संवेदनशिल छैन । सरकार गठन र गिराउने अंक गणितीय खेलमा भने दलहरु माहिर देखिन्छन् । सीमा अतिक्रमण हु“दा देशका सुरक्षा अंङ्गहरु छन् कि छैनन् भन्नेतिर स्वाभिमानी नागरिकको ध्यान खिचिन्छ । तर मुक्ति र आफ्नो अधिकारको लागि होमिएका आवाजहरुमाथि दमन गर्न तुरुन्त सुरक्षा बलहरु तैनाथ हुन्छन् । यो प्रकारको सत्ता र सरकारी संयन्त्रहरुले देशको राष्ट्रियता, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्धाहरुलाई ठिक तरिकाले संचालन र ब्यवस्थापन गर्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हुनजान्छ । सत्तालिप्साको कारण जनताका आम सरोकारका विषयहरु ओझेल पर्नगएका छन् । यी सबै मुद्धाहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न अब नया“ स्तरबाट नसोचि नहुने बेला आएको छ । यी अन्तरविरोधलाई हल गर्न फेरि नया“ स्तरको आन्दोलनको उठान गर्न आवश्यक बनि सकेको छ । त्यसैले देशका सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा आमुल परिवर्तनको खा“चो छ । यो आवश्यकता र अनिवार्यतालाई पुरा गर्न अब युवा शक्तिले त्यो प्रकारको राजनीति पृष्ठभुमिमाथि राजनीतिक हस्तक्ष्ँेप नगरि सुखै छैन ।
अब देश पुरानै सहमति र पुरानै सोचाइ स्तरबाट अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय आवश्यकता, जनतान्त्रिक मुद्धाहरु र स्वाभिमानका लडाईहरु धेरै सतहमा आइसकेका छन् । अग्रगमनका लागि नया“ नया“ आधारहरु पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुका न्यायोचित मागहरुलाई अबको भावी नेपालमा समेट्नु पर्ने छ । देशका सम्पुर्ण प्राकृतिक स्रोत र मानव संसाधनलाई सबैका लागि नया“ ढंगले परिचालन र वितरण गर्नु पर्ने छ । सम्पुर्ण असमानता, शोषण, भेदभाव र दमनलाई जरैदेखि ºयाक्नु पर्ने छ । त्यसैले सहमतिका नया“ आधार खोज्दै नया“ ढंगको राष्ट्रिय सहमतिमा नपुगि हामीलाई धरै छैन । तर राष्ट्रिय सहमति पश्चगमन र यथास्थितिमा खोजिनु अत्यन्तै भुल हुनेछ । यस्तो किन्चित पनि गरिनु हुन्न । यदि यस्तो स्थिति आएमा पश्चगमन र यथास्थितिवाद तथा अग्रगमन र आमुल परिवर्तनकारीहरु बीचको ध्रुविकरणलाई तीब्र बनाउन आवश्यक छ । आमने–सामनेको लडाईमा निर्णायार्थ होमिनु पर्नेछ र त्यसैको निरन्तरतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको मुद्धालाई सुनिश्चित गर्न फेरि नया“ राष्ट्रिय सहमतिमा जानु पर्ने छ । अथवा नया“ स्तरको राष्ट्रिय सहमतिले मात्र सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्न सक्ने छ । अब क्रान्तिकारी र न्यायप्रेमि जनताहरुले त्यो प्रकारको शक्ति समायोजन र ध्रुविकरणलाई शसक्तरुपमा अगाडि बढाएर जानु पर्ने आवश्यकताको बोध गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न । देश यो प्रकारको प्रसव पीडामा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । किनभने देश एउटा क्रान्तिकारी संकटको मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
यी माथि उल्लेखित पक्षहरुलाई संबोधन गर्ने हिसाबले दलहरुले चुनाव ताका आºनो घोषणा–पत्रमा उठाएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई साकार रुप दिन र त्यसैलाई आधार बनाएर नया“ चुनौतिलाई पनि सामना गर्न सक्ने सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । जनआधारित ठुला दलहरु र आमुल परिवर्तन चाहने साना दलहरुले पनि चुनाबी नारा यहि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिएका थिए । यसलाई लागू गरिदा यहा“को मौलिकता, वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्दछ । यो राष्ट्रिय सहमतिको बलियो आधार पनि हनेछ । अन्तरिम संविधानको मुलमर्मलाई नमान्ने हो भने, नेपाली समाजमा रहेका विद्यमान सामाजिक अन्तरविरोधलाई राम्ररी नबुभ्mने हो भने र नेपाली सार्बभौमिकतामाथि विदेशीको हस्तक्षेपलाई नदेख्ने हो भने यो संक्रमणकालिन अवस्था हाम्रो पक्षमा रहन सक्दैन । यी पक्ष्ँहरुलाई यदि नजरअन्दाज गर्ने हो भने संविधानसभा बीचैमा “ब्रेक डाउन” हुन सक्छ । यसले कसैलाई भलो गर्ने छैन । देश अबान्छित तत्वहरुको खेल मैदान बन्ने छ । यस्तो हुन नदिन हामी सचेत युवाहरु, देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारीहरुको अभिभारा हो ।
प्रस्तोताः– उदय राई
सहभागिहरुः– सीताराम तामाङ्ग, उपाध्यक्ष, नेकपा(एकीकृत), अमिक शेरचन, ए. नेकपा (माओवादी) सचिवालय सदस्य, परि थापा सभासद तथा नेकपा (एकीकृतं) के. स., भिष्मराज आङ्गदेम्बे नेपाली कांग्रेस के.स., वाई. सि.ल.का सहसंयोजक राजु खड्का, तरुण दलका महासचिव पुष्प पराजुली, प्ररायु संघका सचिवालय सदस्य चमेना भट्टराई, प्रयु संघका अध्यक्ष अहिन्द्र लिम्बु, अखिल नेपाल जनवादी युवा संघका अध्यक्ष काशिनाथ पोखरेल ।
मितिः–२०६६–०३–१७