नेपालको जनजाति आन्दोलनः विगत र वर्तमान

युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फागुन २०६६
डा. ओम गुरूङ
अध्यक्ष, बुद्धिजिवी संघ (एकीकृत)

आदिवासी जनजातिहरू नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हुन् । नेपाल राज्यको निर्माण, विकास र विस्तारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । तर अठारौँ शताब्दीमा निर्मित आधुनिक नेपाल राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई संस्थागत रुपबाटै उपेक्षा र अपहेलना गर्दै आएको छ । नेपाली समाजको विशेषता वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक र वहुसांस्कृतिक भएर पनि नेपाल राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्य संरचनाको विभिन्न निकाय र तहहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू समाहित हुन सकेका छैनन् । राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा विभेद गरेको हुदाँ राष्ट्रिय राजनैतिक जीवनको मूल प्रवाहबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अलग्गिएका छन् । राज्यको नीति निर्माण, नीति निर्णय र नीति कार्यन्वयनको प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता नभएकोले देशको स्रोत–साधन र सामाजिक आर्थिक अवसरहरुबाट आदिवासी जनजातिहरु बन्चित बनाईएका छन् । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दिनपरदिन सिमान्तिकृत र गरीव बन्दै गएका छन् ।
नेपाल राज्यको तर्फबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले खेप्नु परेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनको विरुद्ध नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले धेरै पहिलादेखि संगठित तथा असंगठितरुपमा संघर्ष गदै आएका छन् । सन् १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बु्ूहरुले भाषिक दमनका विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरुले स्वशासनको लागि गरेको विद«ोह, सन् १८०८ मा भोजपुरका राईहरुले भूमि अतिक्रमणको विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १८५८ मा लम्जुङको सुकदेव गुरुङ्गले स्वशासनको लागि गरेको आन्दोलन, सन् १८७६ मा गोर्खामा राणा शासनको विरुद्ध लखन थापाले गरेको विद«ोह, सन् १८७७ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङले गरेको राणा शासन विरुद्धको विद«ोह, सोही ताका धनकुटामा भएको दशै वहिस्कार विद«ोह, सन् १८८५ मा नेपालमा शासकहरुले वौद्ध धर्मग्रन्थ नष्ट गरेको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन, सन् १९६४ मा किपट उन्मुलन विरुद्ध किरातहरुको विद«ोह, १९६५ मा काठमाण्डुका नेवारहरुको भाषा आन्दोलन, १९७५ मा चेपाङ किसानहरुको आन्दोलन, १९८८ मा काठमाण्डुमा नेवारहरुले र ताप्लेजुङ्ग तथा पाँचथरमा लिम्वूहरुले भाषिक अधिकारको पक्षमा शुरु गरेको आन्दोलनहरु नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि शुरु गरेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनहरु मानिन्छन् । तर यी सबै आन्दोलनहरुले संस्थागत रुपमा कुनै राजनैनिक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको र जनाधार पनि नभएको हुँदा यी आन्दोलनहरुलाई राज्यसरकारले सजिलैसंग दमन गर्न सफल भयो । परिणामस्वरुप यो आन्दोलनका प्रभाव नेपालका आदिवासी जनजातिहरुवीच स्थायी रुपमा रहन सकेन ।
सन १९९० मा वहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपाली जनताले सीमितरुपमा भए पनि प्रजातान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त गरे । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलाको तुलनामा अलि फराकिलो र उदार राजनैतिक वातावरण सृजना भएकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पनि आफ्नो जातीय हक अधिकारको लागि उत्साहित हुन थाले । सन् १९९१ को नेपालको संविधानले सर्वप्रथम नेपाललाई वहुृजातीय, वहुभाषिक तथा वहुसांस्कृतिक देशको रुपमा अङ्गिकार गरेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा धर्म संस्कारको विकास तथा संरक्षण संर्वद्धन गर्ने उदेश्यले विभिन्न जातीय संघ–संस्थाहरु स्थापना गर्न सहज भयो । ती एकल जातीय संघ–संस्थाहरुलाई समन्वय गरी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक हक अधिकारमुखी आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सन् १९९१ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भयो । सन् १९९१ मा आठवटा जातीय संस्था (गुरुङ, मगर, नेवार, राई, लिम्बू, तामङ, शेर्पा, थकाली) बाट शुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघको पहिलो दश वर्षसम्मको आन्दोलन जनजातिको जातीय पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द«ीत भयो । त्यसका लागि महासंघले जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, कला–कौशल, भेष–भुषा तथा परम्परागत ज्ञान र शीप सम्वन्धि चेतनामुखी अभियान शुरु ग¥यो । त्यसका साथसाथै जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारमुखी आन्दोलन पनि सँग–सँगै शुरु गरियो । फलस्वरुप राज्यसरकारले सन् १९९६ मा आदिवासी जनजाति अध्ययन् कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको सिफारिसमा नेपालमा ६१ जनजातिहरुको पहिचान गरी ती जनजातिहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान ग¥यो । यसबाट नेपालमा सन् १९९० सम्म राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको नाममा राज्यले अपनाएको “एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृति” को एकल नीति सिद्धान्ततः अन्त्य भएको छ ।
जनजाति आन्दोलनले जति–जति तीव्र र व्यापकरुपमा प्रगति गर्दै गयो, त्यसले त्यति नै अनुपातमा आफ्नो आन्दोलनका मुद्दाहरु जातीय पहिचान सहितको सामजिक आर्थिक तथा राजनैतिक हकअधिकारहरु प्रति केन्द्रीत गर्दै लग्यो । फलस्वरुप अब जनजाति आन्दोलन सिर्फ भाषा संस्कृतिको विकास र जातीय पहिचानको सवालमा मात्र केन्द्रित नभएर राज्यमा जनजातिहरुको जातीय पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व सम्वन्धी सवालमा शसक्त रुपमा अगाडि बढ्यो । सन् १९९० को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित वहुदलीय प्रजातन्त्रबाट नेपाली जनता र खास गरी देशको कुल जनसंख्याको अग्रस्थान ओगट्ने तर सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र मनोवैज्ञानिक रुपबाट समेत विस्थापित भएका आदिवासी जनजातिहरुको आशा आकांक्षा र चाहनाहरु पुरा हुन सकेन । राज्यसत्ताको स्वरुप पहिलाकै जस्तै सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्यसत्ताको संरचनामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु समाहित हुन सकेनन् । सन १९९१ को संविधानले नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा मान्यता प्रदान गरेता पनि व्यवहारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले वहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक समाजको अनुभूती गर्न सकेनन् । राज्यले निरन्तर संस्थागत रुपमा एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिको नीतिलाई अवलम्वन गर्न छोडेन । राज्यको यस्तो विभेदकारी नीतिको कारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरु राज्य संरचना र राष्ट्रिय राजनैतिक जीवन तथा विकास प्रक्रियाको मूलधारबाट वहिर्करणमा परे । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेको हिन्दु धर्म संस्कृतिको अधिपत्य र नेपाली खस भाषाको एकाधिारलाई चुनौती दिनुका साथै उनीहरुले कथित उपल्लो जातका हिन्दु शाषक वर्गको सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण तथा राजनैतिक उत्पीडन र दमनलाई पनि खुला रुपमा चुनौती दिन थाले । त्यसका अलवा राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले त्यसलाई पूर्ण समावेशी, सहभागी र समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधिमूलक वनाउन आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचनाको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाउन थाले ।
सन २००१ देखि देशमा प्रतिगमन शुरुभएपछि जनजाति आनदोलनले अझै संगठित रुपमा विकास गर्ने अवसर प्राप्त ग¥योे । प्रतिगमनका विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेको राजनीतिक आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रतिगमनको विरुद्ध र अग्रगमनको पक्षमा खुलारुपमा काठमाण्डौमा विरोध प्रर्दशन गरेको थियो । सन् २००५ को फेव्रुवरी १ तारिखका दिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो हातमा लिई निरंकुश राजतन्त्र शुरुगरेपछि जनजाति महासंघले निरंकुश राजतन्त्रमा आदिवासी जनजातिहरुको कुनैपनि हक अधिकार सुरक्षित हुन सक्तैन भन्ने मान्यताका साथ निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको पक्षमा संगठीत रुपमा सडक आन्दोलन शुरु ग¥यो । सडक आन्दोलनका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफु मात्र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नभएर महासंघसंग आवद्ध भएका जातीय संघ–संस्था तथा आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलसँग आवद्ध भएका जनजातिहरुको संगठनको साझा मञ्च आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल र महासंघसँग आवद्ध नभएका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरुलाई पनि समन्वय र समायोजन गरी आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य ग¥यो । निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सुरु गरिएको सडक आन्दोलन (जनआन्दोलन– २) का बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले बेलायती शैलीको “जित्नेले सबै पाउने” बहुदलीय प्रजातन्त्रको ठाउँमा नेपालको सबैजाति, जनजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्ने समावेशी लोकतन्त्रको माग गरे र त्यस प्रकारको समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको स्थापनाको मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाए । त्यस बाहेक धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा, भाषिक समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षा तथा सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको नीति र शिक्षा तथा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको मागहरु पनि आन्दोलनका बेला जोडतोडले उठाए । जनजातिहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान र मागहरू सहित सञ्चालन गरेको आन्दोलन काठमाण्डौमा मात्र सिमित रहेन । जनआन्दोलन–२ को बेला जनजातिहरूले देशका विभिन्न क्षेत्र तथा जिल्लाहरूमा आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त र ब्यापक बनाए । यतिसम्म कि राजनैतिक दलहरूको आन्दोलन सुस्ताएको बेला र राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्न नसकेको अवस्थामा समेत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनले सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरूसंग समन्वय र सहकार्य गर्दै सडक आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको थियो । जनआन्दोलनका बेला निरंकुश शाही सरकारले काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको बेलामा समेत शाही सरकारको निषेधाज्ञा उलङ्गघन गर्ने तथा निषेधित क्षेत्रहरू तोडने आन्दोलनकारी संस्थाहरूमध्ये नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अग्रस्थानमा थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एकातिर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोनलमा आन्दोनलरत राजनीतिक दलहरूसँग सहयात्रीको रुपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह ग¥यो भने अर्को तिर राज्य पक्ष र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु जनजातिले उठाएका धर्म निरपेक्ष राज्य, भाषिक अधिकार, मातृभाषामा शिक्षा, राज्य संयन्त्रको सबै निकायहरु र विभिन्न तहहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सरकारी सेवा तथा रोजगारका अन्य अवसरहरुमा जनजातिहरुलाई आरक्षणको विशेष कानूनी व्यवस्था तथा आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनु पर्ने जस्ता मागहरूप्रति संवेदलशील हुन र ती मागहरूलाई संवोधन गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूलाई दवाव दिने र खबरदारी गर्ने काम पनि ग¥यो । राजनैतिक दलहरूले पनि आन्दोलनको बेला जनजातिका ती मागहरूलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्नुका साथै जनजातिका मागहरूलाई समयमै संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । यसरी प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्र नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको सन्दर्भमा चुनौति र अवसर दुवैे रुपमा सावित भयो ।
नेपाली जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट निरंकुशतन्त्र पराजित भयो र देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहनानुसार लोकतन्त्र समावेशी बन्न सकेन । निरंकुशतन्त्रको अन्त र लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखि उठाई आएका धर्म, संस्कृति र भाषा सम्बन्धि मुद्दाहरू राज्यले आंशिक रुपमा संवोधन गरेतापनि जनजातिका धेरै मुद्दाहरू संवोधन हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रियामा जनजातिहरूको सहभागिता हुन नसकेको मात्र होइन, आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बीच भएका कैयन राजनीतिक सहमति र शान्ति संझौताहरूमा जनजातिका मुद्दाहरू समाहित हुन सकेनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा जनजातिका हक अधिकार विरुद्धका कैयन धारा उपधाराहरू २०४७ को संविधानमा झै यथावत कायम रहेका छन् । जनआन्दोलन–२ द्वारा स्थापित राज्य सरकार र त्यसका विभिन्न अङ्ग र तहहरूमा जनजातिको प्रतिनिधित्व फेरि पनि हुन नसकेकोले राज्य व्यवस्था समावेशी हुन सकेन । संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने सूचि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राज्यले अङ्गाल्न सकेन । सामन्ति केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यसत्ताको स्वरुप र चरित्रलाई परिवर्तन गरी सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायबीच शक्ति सन्तुलन र श्रोत विभाजन हुने गरी संघीय राज्यको संरचना गर्नुपर्ने जनजाति लगायत आम नेपाली जनताका मागलाई लोकतान्त्रिक सरकारले पूरा गर्न तिर ध्यान पु¥याउन सकेन । यसरी आन्दोलनका बेला नेपाली जनता र खासगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका वैधानिक मागहरूप्रति लोकतान्त्रिक भनिने सरकार उदासिन रहेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको समन्वय र संयोजन तथा नेतृत्वमा नेपालको अंतरिम संविधान–२०६३ मा भएका जनजातीय हक अधिकार विपरितका विभेदकारी धारा उपधाराहरू खारेज गर्ने, संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने तथा आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संचरना गर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू फेरीपनि सडक आन्दोलनमा उत्रिए । यद्यपि जनजाति आन्दोलनको चरित्र शान्तिपूर्ण रह्यो तापनि आन्दोलनद्वारा आफ्नो माग पुरा गराउने सन्दर्भमा राज्य सरकारलाई चर्को दवाव सृजना गर्न आदिवासी जनजातिहरूले साङ्गकेतिक रुपमा भएपनि खुकुरी जुलुस र कैयौँ पटक नेपाल बन्द जस्ता आन्दोलनका कठिन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु प¥यो । जनआन्दोलन–२ द्वारा निरंकुशतन्त्र पराजित भएपनि राजतन्त्रको समुल अन्त गराउने तर्फ राज्य सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू सक्रिय नदेखिएकाले राजतन्त्रको अन्त्यको लागि जनजातिहरूले साङ्केतिक रुपमै भएपनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरी कैदीको रुपमा जेल चलान गरे भने नारायणहिटी दरबारलाई गणतन्त्र भवनको घोषणा गरे तथा राजगद्दी र राजमुकुटलाई संग्राहलयमा राख्ने काम गरे । एकातिर जनजाति आन्दोलन सशक्त रुपमा देशभरी फैलियो भने अर्कोतिर सोही समयमा मधेशी जनाधिकार फोरमको आन्दोलनले हिंसात्मक विद्रोहको रुप धारण ग¥यो ।
जनजाति आन्दोलनबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हात लगाएका छन् । यद्यपि व्यवहारमा ती उपलब्धिहरुको अनुभूति हालसम्म गर्न सकिएको छैन तापनि नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रुपमा प्राप्त ती उपलब्धिहरुले जनजाति आन्दोलनको इतिहासलाई गरीमामय तुल्याएको छ । जनजाति आन्दोलन र मधेशी विद«ोहको दवावको परिणाम स्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरलाले दुई पटकसम्म राष्ट्रका नाममा ऐतिहासिक संवोधन गरी नेपालमा संघीय शासन प्रणाली र जनसंख्याको आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने धोषणा गर्नु प¥यो । जनजाति आन्दोलनकै कारण जनजातिको प्रश्न उठाउँदा देश टुक्रिन्छ, राष्ट्रियता विखण्डित हुन्छ, साम्प्रदायिक सदभाव खलबलिन्छ भन्ने राज्य सरकारले नेपालका ५९ जनजातिहरुलाई कानुनी रुपबाटै मान्यता प्रदान गर्न र ती जनजातिलाई नेपालको राजपत्रमा सुचिकृत गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसरी जनजाति आन्दोलनले जनजातिको सामुहिक पहिचानलाई सबैका सामु कानुनी रुपबाटै स्थापित गरी दिएकोले अब जनजाति को हुन भनी प्रश्न गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु, स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरिनु, मातृभाषामा आधारभुत शिक्षाको अधिकार प्रदान गरिनु, शिक्षा, निजामती सेवा तथा रोजगारका अन्य अवसरहरुमा जनजातिहरुलाई आरक्षंणको कानुनी व्यवस्था गरिनु जस्ता कुराहरू अवश्यपनि जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको राज्य पुनःसंरचनाको मागलाई राजनैतिक दलहरुले आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा समाहित र समायोजन गराउन बाध्य भएका छन् । जनजाति आन्दोलनकै कारण २४० बर्षभन्दा लामो समयदेखि जनजातिहरुमाथि एकछत्ररुपले शासन र शोषण गर्दै आईरहेका कथित उच्च जातका हिन्दु शासकहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुसँग इतिहासमा पहिलो पटक वार्तागरी संझौता र सहमति गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल सरकारको वार्ता टोलीले नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र आदिवासी संयुक्त संर्घष समिति, नेपालसँग गरेको अगष्ट ७, २००७ (२०६४ साउन २२ गते) को सहमतिमा राज्यपक्ष आसन्न संविधानसभामा संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणली अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्रबाट “पहिलो हुने विजयी हुने” प्रणाली अन्तरगत उमेद्धवारी समानुपातिक बनाउन, समानुपातिक निर्वाचनलाई सहीरुपमा समानुपातिक बनाउन तथा उपर्युक्त दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने सुचिकृत आदिवासी जनजातिको हकमा एक जातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्न सहमत भएको छ । यस्तो सहमतिबाट कानूनत संविधानसभामा सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिको न्यूनतम एक–एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । यो जनजातिको लागि जनजाति आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नभएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
संघीयता र जातीयताको कुरोसम्म उठाउँदा पनि देश नै टुक्रिन्छ भनी डराउने राज्य सरकार आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुसँग भएको अगष्ट ७ मा भएको सम्झौतामा जाति, भाषा र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघीय राज्यको नयाँ संरचना गर्न सहमति भएको छ । जनजातिका लागि छुट्टै आयोगको गठन गर्न तथा राज्यको सबै अङ्ग र तहहरुमा सबै जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सबैको प्रतिनिधित्व रहेको एक कार्यदल तत्कालै गठन गरी अध्ययन गर्न गराउँन राज्यपक्ष सहमत भएको छ । त्यसै गरी राज्य सञ्चालनको सबै अङ्ग र तहहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधितव हुनुपर्ने कानुनी एवं नीतिगत प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने थप प्रतिवद्धता राज्यपक्षबाट जाहेर भएको छ । आदिबासी जनजातिहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय कानुनको रुपमा स्थापित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले पारित गरेर यो सन्धी पारित गर्ने नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो देशको रुपमा परिचित भएको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । यी प्रमुख सवालहरु वाहेक जनजातिका हक अधिकार सम्वन्धी अरु पनि थुप्रै सवालहरुमा सरकारले औपचारिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाएको छ । यद्यपि आदिवासी जनजातिहरूको चाहना, आशा, आकांक्षा र आवश्यकताहरुको तुलनामा अगष्ट ७ को सरकारसँग भएको सहमतिलाई आंशिक उपलव्धिहरु मात्र मान्न सकिन्छ तापनि यी आंशिक उपलव्धिहरु कम महत्वका छैनन् । यी उपलब्धिहरूलाई आधार मानेर आदिवासी जनजातिहरुको अरु मागहरु पृुरा गराउन तथा सरकारसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन जनजाति आन्दोलन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस कार्यमा सरकारसँग भएको २० बुँदे सम्झौताले जनजाति आन्दोलनलाई बलियो आधार र थप उर्जा प्रदान गरेको छ । यसका अलवा जनजाति आन्दोलनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो हक अधिकार वारे सचेत र संगठित वनाउने कार्य गरेको छ । त्यसैगरी जनजाति आन्दोलनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधिमूलक साझा छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई नेपालको एउटा सशक्त नागरिक समाजको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त जनजाति आन्दोलनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गरीमा र छवीलाई उच्च शिखरमा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महासंघको उपस्थितिलाई स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले सरकारसँग २०६४ साउन २२ गते २० बुँदे सम्झौता गर्नुको मुख्य उदेश्यहरू मध्य एउटा उदेश्य मंसिर ६ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन जनजाति आन्दोलनका कारण बिथोलिदै छ भनी राजनीतिक दलहरूले लगाएको आरोप मेटाउनु पनि थियो । त्यसैले जनजातिहरूले उठाई आएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई थाती राखेर पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जित रुपमा स्वीकार गरी सरकारसँग सहमति गरेका हुन । तर सरकारको कमजोरीले गर्दा जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने सात राजनीतिक दलहरू बीचको असहमतिको कारणले गर्दा मंसिर ६ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन चैत २८ गते मात्र सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचित तथा मनोनित भएका २१९ जनजाति सभासदहरुले नेपालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन । यद्यपि यो निर्वाचनमा जनजाति आन्दोलनले उठाएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रकृयाको मुद्दा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेन तापनि निर्वाचनको परिणाम भने झण्डै जनजातिहरुको जनसंख्याको अनुपात अनुसार (३६५) निक्लेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएको पहिलो परिवर्तन हो र यो परिवर्तनलाई जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्दछ । अब यी सभासदहरुले आफ्नो दलको मात्र प्रतिनिधित्व नगरेर नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै नीति निर्माणको प्रकृयामा जनजातिहरुले उठाएका मुद्दाहरुको बारेमा वहस पैरवी गर्ने तथा नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । अन्यथा जनजाति सभासदहरुप्रति जनजातिहरुको समर्थन तथा विश्वास खतम हुन सक्दछ ।
अहिले जनजातिहरुको मूल मुद्दा भनेको अब बन्ने नयाँ संविधानमा जनजातिहरुकोे हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । तर संविधान निर्माणको प्रकृयामा सामुदायिक रुपबाट जनजातिहरुको सहभागिता हुन सकेन । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनजाति सभासदहरुले पनि यस्तो गम्भीर कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेका छैनन् भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राजनैतिक दलहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएकोले जनजाति अधिकारको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट छुट्न गएका सूचिकृत जनजातिहरुको हकमा एक जातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा सरकारसंग भएको २० बुँदे सम्झौता अनुसार संविधानसभामा छुट हुन गएका जनजातिहरुलाई मन्त्री परिषदको सहमतीमा मनोनित गरिने २६ सीटबाट प्रतिनिधित्व गराइने सहमति राजनैतिक दलहरुसँग भएको थियो । तर पछि ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले वेइमानी गरेकोले त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तत्काल राजनीतिक दलहरुको वेइमानीप्रति आपत्ति जनाएता पनि पछि आफै निस्कृय बस्यो । फलस्वरुप नेपालका ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरुमध्ये २ दर्जनभन्दा बढी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुन सकेन । यसबाट संविधान बनाउने महत्वपूर्ण संविधानसभाजस्तो उच्च निकायमा धेरै जनजातिहरु प्रतिनिधित्वविहिन भएका छन । फलतः नेपालको संविधानसभा जनजातिहरुले चाहे अनुसार सर्व समावेशी बन्न नसकेकोले अब बन्ने नेपालको नयाँ संविधान पनि समावेशी हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । निर्वाचन प्रकृयाबाट छुटेका जनजातिहरुलाई संस्थागत रुपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने काममा राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई शशक्त दवाव सिर्जना गर्नुको सट्टा जनजाति संघ संगठनका नेतृत्वपंक्ति स्वयम आफै राजनीतिक दलहरुले लगाएको अंश वण्डामा आफुहरु अंशियार भएर बस्ने जस्तो गलत काम भएकोले अहिले जनजाति आन्दोलन ओझेलमा पर्न गइरहेको छ ।
नेपालको संघीय राज्य संरचना जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने जनजातिहरुको अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । तर राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक अखण्डता र सामाजिक सदभावको नाममा एकथरीका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञ तथा कथित वुद्धिजीवीहरु संघीयताकै विरुद्ध खनिएका छन भने संघीयताका पक्षधरहरुपनि जातीय आधारमा संघीय राज्यको संरचना गर्दा देश नै टुक्रिन्छ भन्ने जस्ता गलत र भ्रामक विचारहरु अघि सार्दै जनजंख्या र भूगोललाई मात्र मूल आधार मानी हिजोकै जस्तो शक्ति र स्रोत केन्द्रमै निहित हुने खालको नक्कली संघीय राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन । यस्ता भ्रामक कुराहरुको विरुद्ध जाती, भाषा र भूगोलको आधारमा संघीय राज्यको निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मुद्दा उठाइ लामो समयदेखि आन्दोलनरत हामी आदिवासी जनजातिहरु र हाम्रा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले व्यापक र शशक्त आन्दोलन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर हामी आफैले पनि आफ्नो मुद्दाको पक्षमा राष्ट्रिय वहस र छलफल गरी न व्यापक जनमत तयार गर्न सकेका छौ नत शशक्त आन्दोलनको अगुवाई । हाम्रा यस्ता कमी कमजोरीका कारण हाम्रो आन्दोलनहरु दिनप्रतिदिन सेलाउँदै गएका छन । परिणामस्वरुप हामीप्रति राज्य पक्ष र राजनीतिक दलहरुबाट पुनः हेपाहा दृष्टिकोण अपनाउन थालिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति सम्झौतापरस्त भएकोले हाम्रा सवालहरुमा कुनै हालतमा पनि सम्बोधन हुने नदेखी आन्दोलनकारी जनजाति संघसंस्था सबैलाई समन्वय र समायोजन गर्दै जनजाति अधिकारको पक्षमा आन्दोलनको अगुवाई गर्न जनजातिका केही वुद्धिजीवी तथा जनजाति नेता कार्यकर्ताहरुले केही समयअघि काठमाण्डौमा जनजातिहरुको वृहत भेला गरी जनजाति वृहतमोर्चा गठन गरेका छन । साथै उक्त मोर्चाले संविधानसभा भवन र सिंहदरबार घेराऊ लगायत नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गरेका छन । तर उक्त मोर्चाको सामुहिक नेतृत्वको अवधारणाले आन्दोलनको अगुवाई गर्ने व्यक्तिको अभाव, उचित समन्वय र समायोजन नहुनाका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनप्रतिको निस्कृयताले गर्दा जातीय संस्थाहरुको आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु तथा आन्दोलनबारे व्यापक प्रचार प्रसारको कमी आदिका कारण मोर्चालाई आन्दोलनमा पहिलो गासमै ढुंगा लागेजस्तो भयो । त्यसमा पनि मोर्चाका अगुवाहरुले एकातिर कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त नगरेसम्म जनजाति आन्दोलनले सफलता पाउँदैन भन्नेजस्ता विचार अभिव्यक्त गर्ने र अर्कोतिर कम्युनिष्टहरुमा पनि आफुलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट ठान्ने एकीकृत नेकपा माओवादीका जातीय मोर्चालाई आन्दोलनको अगुवाई गर्ने जिम्मा दिनाले जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु अन्यौलमा परेकाले आदिवासी जनजाति वृहतमोर्चाको आन्दोलनले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । यस बारे मोर्चाका अगुवाहरुले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
अहिले संविधानसभाका विषयगत ११ समितिहरुमध्ये ९ वटा समितिले आफ्ना मस्यौदा अवधारणाहरु बुझाएका छन । ती मस्यौदा अवधारणाहरु हेर्दा आदिवासी जनजातिका सवालहरु ती अवधारणाहरुमा स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छैनन् । त्यसप्रति हामी आदिवासी जनजातिहरुको खासै ध्यान गएको छैन । राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि १४ प्रदेशको संघीय राज्यको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यो खाका झलक्क हेर्दा जनजातिका मागहरु यस खाकामा समेटिएका जस्ता देखिन्छन तर यस खाकाले आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासनको सैद्धान्तिक आधार समातेको छैन । बरु खास समुहहरुको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर जनजाति क्षेत्रहरुलाई छुट्याएर नारायणी तथा सुनकोशीजस्ता नयाँ नयाँ प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । यस प्रकारको प्रदेशको निर्माणले घुमाइफिराई जनजातिहरुको ऐतिहासिक थलोमा पुनः अभिजात वर्गले नै शासन गर्ने संयन्त्र बनेको जस्तो देखिन्छ । यसप्रति पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु र उनीहरुका संघसंगठनहरु मौन नै देखिन्छन । यसकारण अहिलेको यो विशिष्ट परिस्थितिमा छुट्टा छुट्टै संघसंस्था वा मोर्चाहरु निर्माण गरेर आन्दोलनको आँधीवेरी ल्याउँछु भन्ने हुँकार गर्नु भन्दा विद्यमान स्थापित जातीय संघसंस्थाहरुलाई समन्वय, समायोजन तथा संगठित गरी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका अहंम रहन्छ । यसप्रति पनि महासंघ गम्भीर र संवेदनशील हुनु पर्दछ । तर महासंघका पदनाधिकारीहरु जनजातिहरुका सवालहरुप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति बफादार रहेकाले जनजाति आन्दोलनले खास गति लिन नसकेकको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यदि महासंघका पदाधिकारीहरुको यस्तो भूमिका हो भने छिटो भन्दा छिटो महासंघको नेतृत्व अरुलाई हस्तान्तरण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । महासंघका पदाधिकारीहरु त्यत्तिकै आलटाल गरेर बस्नु हुँदैन । यसबाट व्यक्ति र संस्था दुवैको कल्याण हुँदैन । हामीले चाहेको जस्तो संघीय राज्यको स्थापना गर्ने हो र नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने हो भने हामी जनजातिका अगुवाहरु राजनीतिक दलको अनुयायी मात्र बनेर बस्नुको सट्टा हाम्रा मुद्दाहरुप्रति राजनीतिक दलहरुलाई संवेदनशील बनाउन र खवरदारी गर्न आवश्यक छ । त्यतिले पनि नपुगे संगठित रुपमा सशक्त र देशव्यापी आन्दोलन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा हामीलाई वर्षौसम्म राज्य शक्तिको आडमा अभिजात वर्ग समुदायको विभेद, शोषण दमन र अन्याय अत्याचार खेप्नु सिवाय अर्को विकल्प हुने छैन ।