नेपालको राष्ट्रियता र आन्तरिक औपनिवेशिकरण

युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फाल्गुन २०६६
पेज नं. ९
सीताराम तामाङ
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

अंंग्रेजी ल्बतष्यलबष्किm को रुपान्तरण “राष्ट्रियता” तथा “जातीयता” हुन्छ र यो दुई कुरामा अभिव्यक्त हुन्छः एक, मुलुकभित्रका (बहु) जातिका जनताका आकांक्षा र एकता, र दुई मुलुकको पूर्ण स्वाधीनता । यि दुई कसीहरुबाट मुलुकको राष्ट्रियता सुरक्षित छ कि छैन भन्ने जा“चिन्छ । यिनको अभावमा “राट्रियता खतरामा” पर्दछ ।
नेपालको सामन्ती हुकुमले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई मुलुकको स्वाधीनतास“ग गा“स्ने “नारा” बनाएको थियो । वास्तवमा यो नारा उनीहरुको आÏनो दुनो सोझ्याउने भ¥या¨ थियो । उनीहरुले जातिय एकतालाई होइन बरु जातिय दमनलाई जोड दिए र आन्तरिक औपनिवेशिकरणलाई शासन परिचालनको मेरुदण्ड बनाए । कहिल्यै राष्ट्रियताको विषयमा नबोल्ने तर प्रजातन्त्रको सधै दुहाई दिने नेपाली का“गे्रसले पनि (२०३३ सालमा बी.पी. कोइरालाहरु नेपाल फर्कदा) “प्रजातन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको” नारा दियो । तर त्यो “राजा र नेपाली का“ग्रेस” मिल्नु पर्ने “राष्ट्रिय मेलमिलाप” को नीतिको रुपमा आएकोले त्यसले सामन्ती हुकुमको “घा“टी माथि आÏनो घा“टी” राख्ने काम नै गरेको थियो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि राष्ट्रियताको प्रश्नलाई मुलुकको स्वाधीनतास“ग मात्र गा“सेर हेर्ने दृष्टिकोण रहिआएको छ । यो एकांकी दृष्टिकोण हो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई नजरअन्दाज गरेकोले वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्न मद्दत पुग्यो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच गरिएको १२ बु“दे सहमतिको आधारमा भएको ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राष्ट्रिय एकताको मुद्धा सतहमा ल्याइदियो । मुलुकका सबै वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रको भेदभावको अन्त्य गर्न संविधानसभाले राज्यका केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय एकता भई राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । तर संविधानसभामा निर्वाचनले दिएको “राष्ट्रिय सहमति” को म्यान्डेटको विपरित सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा बहुमतीय प्रणालीलाई ठूला दलहरुले अंगिकार गरेपछि र राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कमदबाट सैनिक सर्वोच्चता तर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजे पश्चातको उत्पन्न स्थितिबाट निर्धारित समयमा सार्थक संविधान निर्माण, शान्ति र राट्रियताको रक्षा तथा जनहितको कुराहरु पुरा हुनसक्ने देखिदैन । त्यसका लागि सशक्त र संयुक्त जनआन्दोलन मार्फत यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी र देशी, विदेशी सैन्यवादी ताकतलाई परास्त गर्न सक्नु पर्दछ ।
२) दुई प्रकारको औपनिवेशिकरण
क) आन्तरिक औपनिवेशिकरण अर्थात खस जाति अहंकारवाद
गोरखाका ठकुरी राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौ उपत्यकामाथि विजय गरी (ई १७६८–६९) एक केन्द्रीय सामन्ती राज्यको जग बसालेदेखि नेपालमा एक केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली शुरु भएको हो । अठारौ शताब्दीको उत्तरार्धमा नेपाललाई एकाधिकारवादी राज्य निर्माण गर्नुको कारण भारतीय मुगलहरुको डर र धम्कीको विरुद्ध हिन्दुहरुको आश्रयस्थलको रुपमा स्थापित गर्नु थियो (गुरुङ, १९९७) । भारतमा मुगलहरुको शासनलाई क्रिश्चयन धर्मावलम्वी अंग्रेजहरुले हत्याएपछि यसलाई अझै संवर्धित गरियो । विदेशी धर्मको विरुद्ध लड्न र हिन्दुधर्मको रक्षा गर्न ब्राहमण कट्टरतालाई उचाईमा पु¥याइयो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्यको विस्तार अभियान नै एक जाति, एक देश र एक संस्कृतिको लक्ष्यबाट अभिप्रेरित थियो, (शर्मा, १९८८ः२) र उनले काठमाडौ उपत्यका जित्नासाथ घोषणा गरे “नेपाल असल हिन्दुस्थान हो ।” यसरी नेपालको अस्तित्व हिन्दुकरणमा अन्र्तनिहित गरियो भने यसको राष्ट्रिय पहिचान खस उच्च जातिहरुसंग सम्बन्धित प्रतिकमा र तिनका मातृभाषामा परिभाषित गरियो । नेपाली समाजलाई श्रेणीबद्ध जात प्रणालीको आधारमा संगठित गरियो (गुरुङ, २०६५ ) । ई १८५४ को “मुलुकी ऐन” त्यसको जिउदो प्रमाण हो, जसको आधारमा राणा ठकुरीहरुले १०४ वर्ष नेपाललाई एक फा“सीवादी जातिय राज्यको रुपमा शासन गरे । मुलुकी ऐन गोरखा राज्यदेखि प्रचलनमा रहेका सामाजिक नियमहरुको संगालो हो । यसले हिन्दु शासकहरुले भारतमा विकास गरेको ४ जातको शास्त्रीय हिन्दुवर्ण मोडेलमा आदिवासीहरुलाई समायोजन गर्न सिंगो नेपाली समाजलाई ५ जात भएको हिन्दु र्ण मोडेलमा ढाल्यो । ता. नं. १
यसरी शाहवंशीय राजाहरुले नेपालको राजनीतिक एकीकरण गरेपछि यसमा कट्टर हिन्दु सामाजिक वर्ण व्यवस्था लाद्ने काम थाले, जसलाई पछि सन् १८५४ मा जंगबहादुरले “मुलुकी ऐन” को रुपमा ढाले र देशभर लागू गरे । यो काम हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तारका निम्ति प्रतिवद्ध राज्यले सबै जात÷जाति, सांस्कृतिक र भाषिक समुदायलाई दिन्दु सामाजिक संरचनामा ढाल्नगरेको स्पष्ट प्रयास थियो (होफर, २००४) । मुलुकी ऐनले “शुद्ध” र अशुद्ध” को कर्मकाण्डी आधार बमोजिम विभिन्न जात÷जातिलाई वर्गीकरण र भेदभाव गर्ने चलन बसाल्यो । यसले सबै जात÷जातिलाई तागाधरी (जनै लगाउने) र मतवाली (जा“डरक्सी खाने) समुहमा वर्गीकरण ग¥यो । फेरी मतवाली समुहलाई पानी चल्ने र पानी नचल्ने, अनि मासिने र नमासिने भनि विभक्त ग¥यो । जंगबहादुृरको मुलुकी ऐनले प्रथम, तागाधारीहरुको सर्वोच्चता अटल रहने कुरा पक्कापक्की ग¥यो र दोस्रा,े आदिवासीहरुलाई मासिने मलवाली र अछुतलाई पानी नचल्ने जात (डुम) को स्तरमा राख्यो र एउटै अपराधमा पनि उच्च जातिकालाई जाति च्युतसम्मको सजा“य गरिन्थ्यो भने आदिवासी र अछुत मारिन्थे (शर्मा २००८) । यसरी नेपालमा एउटै जाति (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी) एउटै भाषा (खस) र एउटै धर्मसंस्कृति (हिन्दु) र एउटै लिङ्ग (उच्च पुरुष) को वर्चश्व कायम गरियो (तामाङ २०६५ः६७) । त्यसैले जंगबहादुर राणाले सन् १८६२ मा भनेका थिए “हामीसंगै हाम्रो आङ्खनै देश छ, हिन्दु अधिराज्य छ, जहा“ कानुनले गौवध निषेध गरेको छ, न त महिला औ ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ” (शर्मा, २००४ः२५) ।
शासक वर्गको मुख्य उद्देश्य आदिवासी र अछुतलाई राजनीतिक शक्ति र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बंचित गर्नु रहेको थियो । फलतः आदिवासी जनताको सामाजिक, आर्थिक स्तर गि¥यो भने अछुतको जीवन अझै उपेक्षा र गरिवीमा धकेलिन पुग्यो । राज्यसत्तामा नियन्त्रण भएपछि शासकवर्गले माथिदेखि तलसम्मको प्रशासन र सेना नामको रुपमा बाहुन, क्षेत्रीलाई स्थापित गरे । फतल नोकरशाहहरु एउटै हिन्दु आर्यसमुहबाट तयार हुन गयो । उच्च जात तथा उच्च वर्गको समिकरण भयो । यसले राज्य जमिनदारी (रैकर) ीबलमयिचमष्कm बाट राजपरिवार, सामन्त, प्रशासक, सेनापति, पुरोहित, देवीस्थान गुठी, जागिर आदिका नाममा खेतीयोग्य जमीनको ठूलो हिस्सा थोरै परिवारको हातमा केन्द्रित हुनपुग्यो भने साधारण जनता, पराजित जनजातिहरु र शुद्रहरु गरीवमा धकेलिए (प्रश्रित, १९९६) । त्यतिमात्र नभएर पृथ्वीनारायणले क्रिश्यन नेवारहरु र चन्द्र शमसेरले बौद्ध भिक्षुहरुलाई देश निकाला गरेबाट शासकवर्ग अन्य धर्मको उपस्थिति सहन गर्न सक्र्दैन थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यि सबै कुराको के परिणाम भयो भने इ. १८५४ देखि ई. १९५० कुनै पनि जनजाति (हिन्दु उच्च जातका नेवार बाहेक) र अछुत जातका मानिसहरु राज्य प्रशासनको कुनै पनि उच्चतहका पदमा स्थापित हुन सकेनन् (तालिक न. २)
उक्त तालिकाले १९५० सम्म जनजाति र अछुत “सत्ताधारी वर्ग संरचनामा” नपरेको देखाउछ भने १९९९ मा जनजाति ८.४ प्रतिशत पुगेको तर दलित अझै नपुगेको देखाउछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी समुहका मानिसले झण्डै अढाईसय वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका छन् (शर्मा, १९८६) । खस सामन्ती राज्यसत्ताको एकात्मक शासकीय चरित्रको कारण बहु जाति र बहु भाषी, विविध धर्म–संस्कृतिले सम्बोधित हुन पाएनन्, बरु खस इतरकाले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको अवस्थाबाट गुज्रनु प¥यो (ब्लांकी, १९८०ः२५, रेग्मी १९७८ः१७ र गुप्ता, २०६२ः३२४ ) । यसरी नेपालमा खस उच्च जातिको राज्यसत्ता कायम हुनपुग्यो (मिक्सेल, १९९०) ।
सन् १९५६ मा नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू गरियो । त्यस यताको पा“च दशकमा अधिकांश बाहुन, क्षेत्री र नेवारीे (उच्च जात)ले मात्र आङ्खनो वर्चश्व असमानुपातिक रुपमा कायम गरिरहे भने बहुसंख्यक जात÷जाति शक्ति र श्रोतबाट बञ्चित भएका छन् (नेउपाने, २०००) ।
जहा“सम्म सेती–महाकाली बीचको खसान क्षेत्रको औपनिवेशिकरणको कुरो छ, यसलाई अलिक विश्लेषण गरेर हेरिनु आवश्यक छ । निश्चय नै आज खस जातिमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित आदि आउ“छन् । तर इतिहास तर्फ फक्र्यौ भने खसमा केवल गडवाल, कुमाउको बाटो हुदै नेपाल प्रवेश गरेको जाति नै पर्दछ र यसमा दक्षिणबाट नेपाल प्रवेश गरेको बाहुन, राजपुत क्षेत्री, दलित आउदैनन् । भारतमै पनि यो जाति हिन्दु आर्यहरु भन्दा पहिले नै मध्ये एशियाबाट उत्तरी हिमालको बाटो हुदै प्रबेश गरेको थियो । हिन्दु ग्रन्थहरुले खस जातिलाई शुद्र, म्लेच्छ, राक्षस आदिका रुपमा चर्चा गरेकाले पनि यो जाति हिन्दु आर्यहरुसंग सम्बन्धित नभएको देखिन्छ । हिन्दुधर्मको प्रचार बढ्दै गएपछि उनीहरुले आफुलाई हिन सम्झिन थाले र हिन्दुधर्म अपनाउदै गए । उनीहरुले आÏनो थर बदल्दै गए ( सिंह, २०६३) ।
अहिले नेपालको सरहदभित्र पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा ककेसियाली समुहका मानिसहरु आइपुग्नु भन्दा पहिले यहा“ मंगोल समुहका मानिसहरु बसोबास गर्थे (शर्मा, २००८) । पछि खस जातिको सुदुरपश्चिम नेपालको पहाडमा प्रबेश भएको हो । १४ औ शाताब्दीसम्म यो क्षेत्रलाई उत्तरमा जडान (भोटे), मध्येमा खसान (खस) र दक्षिणमा थरुहट (थारु) भनेर छुट्याइन्थ्यो । आज खस भाषीहरु व्यापक कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गरेको पाईन्छन् जसले वर्तमान मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सम्पूर्ण पहाडी र हिमाली भागलाई समेटेको छ (विष्ट,१९७६) । यसरी सामान्यतया पूर्वमा भेरी नदी र पश्चिममा महाकाली नदीबीचको पहाडी भुमण्डललाई खसान प्रदेशमा राख्न सकिने देखिन्छ । यो प्रदेशमा १२ औंदेखि १४ औं शताब्दीसम्ममा (सन् ११५०–१३९१) खस जातिको प्रभुत्व थियो । खसहरु जा“ड, रक्सी पिउने, कुखुराको मासु खाने र मष्ट देवताको पुजा गर्ने गर्दथे । राज्यको धर्म बुद्ध धर्म थियो । १२ औं देखि १४ औं शताब्दीको बीचमा हिन्दु जात समुहहरुको (बाहुन, क्षेत्री, दलित आदि) प्रवेश यो प्रदेशमा भएको थियो ।
उनीहरुको बसा“ईं सराई खेतियोग्य जमिनको खोजि र मुलत भारतमा मुगल आक्रमणबाट बच्न आश्रयको खोजिले गर्दा भएको थियो । उनीहरु भारतमा सामन्तवादी चरम विकासको अवस्थाबाट बाहिरिएका थिए । त्यसैले उनीहरुको हिन्दु धर्म र शासन शैलीबाट खस शासकहरु दमित भए । खस शासकहरु बौद्ध धर्मबाट हिन्दु भएर उच्च ओहोदा प्राप्त खसहरु ‘क्षेत्री’ घोषित गरिए र बाहुनबाट “जनै” धारण गरी जात उचाल्ने कार्य भयो । यि नया“ क्षेत्रीहरुबाट ओहोदा नपाएका र गरिब खस समाजलाई “खस पावै” र “मतवाली खस” भनेर हेला गरिन थालियो । खस साम्राज्य टुटेर बनेका बाइसे–चौबिसे राज्यका (एचष्गअष्उबष्तिष्भक) खस राजाहरुले. पनि आफुलाई खस बताउनु हिनताबोध गरी “ठकुरी, शाह” आदिले सम्बोधन गर्न थाले । यसरी “क्षेत्री” बनेका र खसान प्रदेश छाडेकाहरुले आफुलाई खस नभनि “क्षेत्री” (भिन्दै जात) को दावा गर्न थाले । यहि पृष्ठभुमिमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आङ्खनो परिवार लगायत थापा, बस्नेत, कार्की आदिलाई पनि खस नभनेर क्षेत्री भन्नु भन्ने आदेश जारी गरेका थिए । यसरी खस जातिको औपचारिक अस्तित्व रहेन र खस भाषालाई पनि नेपाली भन्न थालियो ।
हाम्रो देशमा भएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित मध्ये पश्चिम गढवाल, कुमाउबाट आएका खस हुन्, जबकी दक्षिणबाट नेपालमा प्रबेश गरेका बाहुन, राजपुत, क्षेत्रीहरु खस होईनन् (सिंह, २०६३) । यसरी बाहुन, क्षेत्री र दलितको कुल जनसंख्याबाट दक्षिणबाट आएका बाहुन, क्षेत्री, दलित आदिको संख्या घटाउदा नेपालमा खस जातिको संख्या एकदम न्युन हुन्छ । तैपति खस (बाहुन) सत्तामा रहेकाले राज्य शक्तिको आधारमा उनीहरुले सबै जातिहरुलाई दबाउदै आएका छन् । खस (क्षेत्री–बाहुन) शासक वर्गद्वारा स्वयं खस जातिभित्रका जनता र खसान क्षेत्र नै शोषित, उत्पीडित छ । “खोलो त¥यो, लौरो विस्र्यो” गरिएको छ । गोर्खाली सेनाले यो प्रदेश ई. १७९० (वि.सं. १८४६) मा जितेको थियो । त्यसैबेलादेखि खसान क्षेत्र पछाडी परेको छ । शासकवर्गले दुरदराजमा रहेका आÏनै दाजुभाइलाई समेत देख्न चाहेन । सन् १९५६ देखि धेरेै पञ्चवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न भए तर यो क्षेत्रको विकासमा कुनै ध्यान गएन । खसान क्षेत्र पनि आन्तरिक औपनिवेशिकरणको शिकार बन्न पुग्यो । खसान प्रदेश एकताकाको खस राज्यको समद्धि, विकास र संस्कृतिले इतिहासमा गौरवपूर्ण स्थान ओगटेको थियो । नेपालको भाषा र संस्कृतिको उद्गम यहि प्रदेश हो । तर अहिले यो प्रदेश देश कै अविकसित र निर्धनताको प्रतिमुर्ति बनेको छ, (तामाङ २०६५.३६) ।
ख) बाह्य उपनिवेश अर्थात अर्ध–औपनिवेशिक नेपाल
ई. १८१४–१५ को एङ्लो–नेपाल युद्धले सामन्ती राज्य नेपाललाई १८१६ को सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पा¥यो । यो सन्धिले नेपालालाई व्रिटिस भारतको यद्यपी औपचरिक रुपमा स्वतन्त्र भनियो, (तापनि), राजनीतिक तथा आर्थिकरुपमा अर्ध–औपनिवेशिक दर्जामा राखिएको थियो (कभममयल, १९८६ः१८) । यो सन्धिबाट नेपालले मेची नदी पूर्व, दक्षिण तराई र महाकाली नदी पश्चिमका सम्पूर्ण भागहरु गुमाउनु परको थियो । काठमाडौमा व्रिटिस राजदुत राख्न, अंग्र्रेज भन्दा बाहिरका युरोपियन मुलुकहरुसंग सीधा सम्पर्क नगर्न र तिनलाई नोकरी नदिन बाध्ये गरियो । अंग्रेजसंग १९२३ मा अर्को सम्झौता भयो । यसले अंग्रेजको अनुमतिबिना नेपालको सुरक्षा सम्बन्धि (युद्धजन्य) सामाग्रीहरु आयत गर्न नपाउने भयो । नेपाललाई व्रिटिस भारतीय तयारी मालको सुरक्षित बजार बनायो । भारतमा भएको १८५७ को सिपाही विद्रोह दवाउन जंगबहादुर राणा आफैले नेपाली फांैजको नेतृत्व गरी अंग्रेजी साम्राज्यवादी शाक्तिको चाकर गरे वापत १८६० मा नेपालको बा“के, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपर फिर्ता आएको थियो ।
१९४७ मा भारत अंग्रेज साम्राज्यवादी चंगुलबाट मुक्त भयो । तर नया“ भारतको सरकारले पनि नेपालसंग साम्राज्यवादी ब्रिटिश कै हैसियत खोज्यो । १९५० मा नेहरु सरकारले नेपालको राणा सरकारसंग असमान सन्धी ग¥यो । त्यो सन्धीले नेपालको सुरक्षालाई चाहने सरसमानहरु भारतबाट वा भारतको सल्लाहमा अन्य देशबाट झिकाउन पाउने, नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधनमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र भारतका नागरिकलाई नेपालको नागरिक सरहको व्यवहार र अवसर दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ग¥यो । भारतले १९६२ देखि नेपालको उत्तरी सीमानामा “सैनिक चेकपोस्ट” राख्यो । त्यसमध्ये एक दार्चुलाको कालापानीमा अहिले पनि रहिरहेको छ । १९५० को असमान सन्धिपछि विस्तारवादी भारतले नेपालको कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता गरेर नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । सुस्ता लगायत ५४ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरको छ । व्यापार तथा पारबहन क्षेत्रमा पनि भारतको हस्तक्षेप छ । नेपालको राजनीतिमा पनि दिल्लीले “मक्का मदिना” को काम गरको छ ।
३) रँष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका अन्तरसम्बन्ध
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रले “नेपाली जनताको बाटो...विद्यमान सामन्ती व्यवस्था र नेपालीमाथिको साम्राज्यवादी पू“जीवादी आधिपत्यलाई पुरैसित खतम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकस जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नु हो भनेर किटान गरेको छ (१५ सेप्टेम्बर १९४९) । हाम्रो देशमा सामन्ती व्यवस्थाले एकातिर एकै जातिभित्र पनि उचनीचको भेदभावलाई बढाउने काम ग¥यो भने अर्कोतिर एक जाति विशेषले जातिगत विशेषाधिकार पाएको छ, त्यस जातिले धर्म, भाषा, संस्कृतिले विशेषाधिकार उपभोग गरिरहेको छ । बा“की जातिहरु, अरु भाषाभाषीहरु र अर्को धर्म मान्नेहरुले आफनो भाषा प्रयोग र आफ्नो भाषा संस्कृतिको विकास गर्न मुलभुत अधिकारबाट बंचित हुनु परेको छ । यसले गर्दा नेपाली नेपालीबीच, पहाडे र मधेशी, तागाधारी र मतवाली भन्ने जस्ता क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक भावनाले विकास गर्ने मौका पायो । खस शासकवर्गका आन्तरिक उपनिवेशिकरणमा के जनाजाति, के मधेशी र के दलित सबै परे ।
नेपालको राजनीतिक मुलधारमा बर्चश्व राख्ने बाहुन, ठकुरी, क्षत्री समुहका मानिस भन्दा फरक भएका जनजातिहरुलाई मुलुकी ऐन बनाएर पानी चल्ने तर मासिने मतवालीमा वर्गीकरण गरी भेदभाव गरेको थियो भने खस जाति (पहाडका बाहुन, क्षेत्री) नेपाली राष्ट्रियताको “ध्वजावाहक” बनेकाले राज्यको शक्ति संचालन गर्नु तिनका आ“खामा तराई जात समुहको वफादारितामा सधै प्रश्नचिन्ह लाग्यो । तराईलाई नेपाल राज्यको अघोषित उपनिवेशका रुपमा लिइयो (शर्मा, २००८) । खस शासक वर्गले खसान क्षेत्रको पनि शोषण उत्पीडन गरेको छ । यसै कारण आज के पहाड, के मधेश सबैतिरका जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढेको छ । वास्तवमा खस अहंकारवाद राष्ट्रियताको बाधक बनेको छ । देशको निम्ति यो घातक हुन सक्छ । यस्तो प्रश्नलाई बेलैमा नसुल्झाएमा हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डतामा नै आ“च आउन सक्दछ ।
नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नेपाली जनताको शुद्ध एकताको खा“चो छ । नेपाली जनताको एकता तब मात्र संम्भव छ, जब सबै जाति÷जात र क्षेत्रका जनताबीच समानता र समान अधिकार उपयोग गर्न पाउदछन् । देशको विभिन्न जाति÷समुदायका जनताबीच समानताका आधारमा भातृपूर्ण सहयोग नै हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मुख्य आधार हो र लोकतन्त्रले दिनु पर्ने समानता सबै नागरिकहरुबीच समानता, सबै जातिको समानता, देशको सबै भाषा र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र समान अवसरको वातावरण । यसरी मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र रक्षा हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले राष्ट्रिय–एकतालाई बलियो बनाउदा मात्र राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी मात्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले “विद्यमान सामन्ती व्यवस्था र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी–पू“जीवादी आधिपत्यलाई पुरैसित खतम पार्न” सक्नेछ ।
४) संघीयताको आवश्यकता
नेपालको जातिय समस्या विगत अढाई शताब्दीदेखि थुप्रिदै आएको समस्या हो । शाहवंशीय राजाहरुले नपालको राजनीतिक एकीकरण गरेपछि यसमा कट्टर हिन्दु सामाजिक वर्ण व्यवस्था लाद्ने काम थाले, जसलाई पछि सन् १८५४ मा जंगबहादुर राणाले “मुलुकी ऐन” का रुपमा ढालेर देशभर लागुू गरे । यसको छाप वर्तमान नेपाली जातिय स्वरुपमा प्रष्ट र कठोर रुपमा कायमै छ । तसर्थ नेपालको जातीय र क्षेत्रीय समस्या मुलरुपमा पहिचान, असमानता र भेदभावको समस्या हुन् । नेपालमा असमानताको जातिय र क्षेत्रीय दुबै आयामहरु छन् (शर्मा, २००८) ।
यसबाट मुक्त हुन जनजाति र मधेशी समुदायले जात, भाषा–संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाको माग गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि राज्यको एक धर्म, एक भाषा, एक जात र एक संस्कृतिको नीतिबाट आदिवासी जनजाति, मधेशीहरुका पहिचान नै हराउने सम्भावना बढकोले (कडेल २०६३) आफ्नो पहिचान जोगाउने तर्फ आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुको बढ्दो सचेतना र त्यसका लागि आन्दोलन अघि बढेको अवस्था छ । सेती–महाकालीको बारेमा पनि यो सत्य हो । यस अवस्थामा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन चल्न सक्तैन । यसलाई संघीय राज्य प्रणालीले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । संघीयताले तल्लो तहसम्म विकेन्द्रिकरण र शक्ति निक्षेपणको. संरचनात्मक प्रणाली अपनाउछ । प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणको नेपालको सर्वाङगिण अनुभव, केन्द्रीय राज्यको तानाशाही प्रवृति र त्यसमा वर्चश्व राख्ने पुरानै जाति र वर्गको हालीमुहालीको इतिहासले एकात्मक व्यवस्थाबाट पहले कै अनुभवहरुको पुनरावृति शिवाय नया“ नेपालको मार्गचित्र कोर्ने खण्ड नै बन्दैन । यसैले संघीयताको मर्म ऐतिहासिक कालदेखि नै अति केन्द्रिकृत उच्च वर्गका बाहुन–क्षेत्रीको हितको रक्षा गर्न बा“की राष्ट्र (जाति) माथि उनीहरुका मुल्य र मान्यता थोपर्नका लागि बनाइएको राज्यको शासकीय संरचनाको बन्धन तोड्नु हो (शर्मा, २००८ ) ।
गोरखा राज्यको विस्तार भएको २४० वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली समाजको भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । त्यसको कारण हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तार गर्ने शासक वर्गको खस जातीय अहंकारवाद र त्यसले गरेको अन्य जाति र क्षेत्रमाथिको आन्तरिक औपनिवेशिकरण नै हो । जबसम्म “बहुजातीय बहुभाषिक, विविध धर्म–संस्कृतियुक्त मुलुकमा (अन्तरिम संविधान, २०६३)” ती सबैका बीच भावनात्मक एकता हुने वातावरण बन्दैन तबसम्म राष्ट्रिय एकता बलियो हुदैन । त्यसका लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनमा आधारित राज्यको संघीय सरचना निर्माण गरी सबै वर्ग, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदि समुदाय र क्षेत्रको राज्य संचालन प्रक्रियामा समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।
(राष्ट्रियता संरक्षण मञ्चद्वारा सम्पन्न “सेती–महाकाली माथिको उत्पीडन” विषयक एक दिने विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रबाट)