भ्रुण अवस्थामै विवादित संघीयताको स्वरुप

युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फाल्गुन २०६६
पेज नं. १७
कमल चौधरी
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बा“डफा“ड समितिद्वारा गठित उपसमितिले तयार गरेको संघीय स्वरुप पत्रपत्रिकामा आएको पाइयो । संघीय स्वरुपको निर्माण जाति÷समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक निरन्तरता र सामथ्र्यलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ । नक्सामा उल्लेखित १४ वपटा प्रदेश र त्यसको विकल्पमा ६ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरु केही जातीय, भौगोलिक र सामुदायिक पहिचानलाई आधार दिएर नै छुट्याइएको देखिन्छ । संगसंगै प्रादेशिक राजधानीको स्थान पनि सिफारिस गरिएको छ, जुन राणाकालमा तराईमा जिल्लाका सदरमुकाम भारतीय रेलको सम्पर्क विन्दूलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरे जस्तै हुन गएको जस्तो लाग्छ । पंचायत कालका जिल्लाहरु र अञ्चलहरुका सीमाहरुमा बा“धिएर प्रदेश छुट्याउने प्रयास अन्ततः थोरै हेरफेरका साथ यथास्थितिकै भौगोलिक आधारलाई अपनाउन खोजिएको छ । भाषिक आधारको कुरा गरिए पनि प्रदेश त्यस अनुरुप छैन पनि र भाषिक आधारलाई सम्बोधन गरिएको पनि देखिदैन । तराईका मैथिली, थारु, भोजपुरी, अवधि जस्ता स्थापित भाषिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक पहिचान हुने आधारलाई संबोधन गरिदिएको देखिदैन । ती भाषाभाषि समुदाय माथि अन्याय गरिएको छ र मात्र मधेशवादी समूहको प्रभाव र दवावमा नेपालको भू–भागमा कुनै ऐतिहासिक आधार नभएको ‘मधेश’ प्रदेश जबर्जस्ती लाद्ने प्रयास गरिएको छ । भारत, पाकिस्तान (लाहोर)मा बसोबास गर्ने आर्यावर्तीय आर्यको केही वंशजहरुले पहिचानको निम्ति ‘मधेशीया’ पदावली प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको ‘मधेशी’ पनि सोही शाखाको हो तर यहा“ खस मूलका पहाडी कर्मचारीहरु राणाकालमा तराई झर्दा कुमाउ–गडवाल दक्षिणको तल्लो भागको मधेश फा“टको सम्झनामा नेपालको तराई भागलाई पनि ‘मधेश’ र सबै तराईवासीलाई हेपेर ‘मधेशी’ भनेर बोलाउने क्रम सुरु भएको हो । तराईका आदिवासी जनजातिहरु, मुसलमानहरु र आष्ट्रिक मूलका दलितहरु ‘मधेशी’ पहिचानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अहिले इतिहासको पाना गुम गरेर त्यस पदावलीलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । जनताका भावुकता उचालेर भावना दोहन गर्ने प्रयत्न गरिदैछ । राजनीतिको नाममा अंधजातिवाद वा क्षेत्रीयवादको भ्रम बेच्नलाई काम मिलेको छ । सीमापारीको रुचि र आशिर्वाद पनि छ । नेपालमा भएका मधेशी नेपाली नागरिक हुन्, तिनीहरु भेदभावमा परेका छन् र तिनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कुनै कोताही गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा सचेत चिन्तन भएका नेपाली माझ दुईमत छैन । तर चिन्ता लाग्दो कुरो के हो कि तराईमा मधेशी पहिचानको अधिनस्थता स्वीकार नगर्नेलाई विस्थापनको अवस्थामा पु¥याउने गरिएको छ । मधेशवादी राजनीतिक नेतृत्वलाई आरोप लगाउने कुरा त होइन तर यो भन्न करै लागेको छ कि तिनीहरु एकात्मक केन्द्रीकृत शासन गर्ने शासक कै आदर्शलाई पछ्याई रहेका छन् । जति सुकै संघीयता र लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि अरुको आत्मनिर्णयको सम्मान गर्ने र जातीय सहअस्तित्वप्रति असहिष्णुता तिनीहरुमा प्रवल रुपमा देखा परेको छ । तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता छ तर मधेशी नामको भाषा, संस्कृति र जाति छैन, तापनि त्यस पहिचानलाई थोपर्ने प्रयास गर्दा कतिको न्यायपूर्ण हुन्छ । कोचहरुको आदिभूमि रहेको इतिहास स्मरण गर्न नसक्ने इतिहासविदहरु धार्मिक आग्रहमा काल्पनिक महाभारतको विराट राजाको झण्डा कोचिला भूमिमा गाड्न खोजेका छन् । निमूखा राजवंशी, धिमाल, गनगाई, दनुवार, झा“गर, ताजपुरिया, थारु, धानुक, मेचे, किसान, नुंडा, सतार जस्ता आदिवासी जनजातिहरुको चित्कार संविधान निर्माताहरुको कानमा खोई पुगेको ? चितौन मकवानपुरको दक्षिणी खोंज, सिन्धुलीको कमला खाेंज, उदयपुरको त्रियुगा जस्ता थारु भाषा समूहका भाषिक (माझी, दनुवार र थारु भाषाको रुपमा बोलिने) क्षेत्रका आदिवासी बहुल भित्री तराईलाई पहिचान नखुल्ने गरी अन्यत्र गाभ्न त्यहा“ वसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरु दनुवार, दरै, बोटे, माझी र थारु माथि कत्तिको न्याय हुन्छ ? यस सन्दर्भमा राजकुमार लेखीद्वारा व्यक्त गरिएको “सबैलाई अधिकार दिन खोज्दा कसैले नपाउने स्थिति एकातिर खडा गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायलाई विशेष व्यवहार गरिएको छ, विशेषाधिकार दिइएको छ” (कान्तिपुर १२ पुष, ०६६) भित्रको वेदना र आकांक्षालाई आकरण भन्न मिल्दैन । दोस्रो नक्साको आधार स्पष्ट गरिएको छैन । भूगोल कोरेर संघीयता भै हाल्छ भन्ने सोच काम चलाउ सोचको उत्पादन हो । संघीय संरचनाको कुरा गर्दा माओवादीको वारेमा चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसको प्रादेशिक संरचनामा धेरै असहमति गरिरहनु पर्ने त छैन तर अस्थिर मनस्थितिले गर्दा नीकै भ्रमहरु उत्पन्न गरेका छन् । खास गरी तराईमा माओवादी निकै अलमलिएको बुझिन्छ । संघीयता अधिकार विहिन जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र विकासको मूलधारमा ल्याउनको निम्ति प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था हो । कुनै जाति समुदायको आकर्षणको निम्ति उचालिने नाराको प्रयोजनमा होइन । माओवादीले जाति, भाषा र क्षेत्रलाई संघीय स्वरुपको निम्ति अपनाएको आधार सैद्धान्तिक रुपले ठिकै थियो । तराईमा बहुप्रादेशिकताको नीति गलत होइन तर उनीहरुको दंभी व्यवहारले गर्दा र खास गरी लाहान काण्डले गर्दा माओवादी प्रति मधेशी समुदायमा उत्पन्न अरुचि गम्भीर हुदै तराईमा माओवादीको स्थिति निकै कमजोर बन्न पुग्यो । मधेही समुदायमा आप्mनो प्रभाव बढाउन माओवादीले नया“ मधेश नीतिको योजना तय गरेको छ । एक मधेश बहु प्रदेश अरे † माओवादीको नीति र व्यवहार यति तरल छन् कि कुन बेला कता बग्ने हो थाहा हुदैन । मधेशीलाई खुशी पार्न एक मधेशको नीति लिन पुगेको माओवादी मधेशी समुदायको कुन वर्गको निम्ति कसरत गर्दैछ ? सामन्ती र अभिजात मधेशीलाई शासन गर्न एक मधेश चाहिएको छ भने श्रमजीवि मधेशी जो सदैव अधिकारबाट बञ्चित अवस्थामा सामन्ती दासत्व झेलिरहेका छन्, तिनलाई सार्वभौम नागरिक बन्ने अधिकार र शोषणबाट मुक्त सम्मानित जीवन चाहिएको छ । मधेश भित्र मधेशी मालिकको दासत्व कुनै पनि श्रमजीवि झैं मधेशी श्रमजीविलाई स्वीकार हुने कुरा होइन । सर्वहारा वर्गको निम्ति पार्टी बनाएको भन्ने तर राजनीति बसीखाने वर्गको निम्ति गर्ने कम्युनिस्टहरुको दोधारे चरित्रको कारण संघीय शासनमा श्रमजीवि वर्गले प्राथमिकता नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ । यो प्रष्ट हुनु आवश्यक छ कि सामन्ती वर्गको मधेशी जहिले पनि दलाली गर्दै शासन सत्ताको वरिपरि रहने गरेको तथ्य छ । माओवादीले अहिले अझ तातो खीर झैं राष्ट्रियताको आधारमा गणराज्यहरुको भागवण्डामा लागेको छ । नीतिको निर्माण वैज्ञानिक र सैद्धान्तिक आधारभित्र गरिने कुरा हो, पीपलपाते नीतिले कसैको हित गर्दैन । माओवादीले मौजुदा नेपाली समाजलाई बहुराष्ट्रिय समाजको रुपमा बुझ्न कति सही हो, त्यसको वारेमा छलफल जारी रहला तर संघीय स्वरुपको निर्माणको घडीमा माओवादी उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायको पक्षमा उभिने दृढता देखाउन सक्नुपर्दछ । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दलले इतिहासकै ठूलो कलंक बोक्ने तयारीमा जादैन होला । इतिहासले कहिले काही मजाक पनि गर्दछ । कथम कदाचित त्यस्तो भयो भने माओवादी त्यसको पात्र नबनोस् भनेर कामना गर्नु वाहेक पनि केही गर्न सम्भव भए प्रयत्न जारी रहनु पर्दछ ।
जाति र समुदायको नाममा अन्धजातिवादका अभिलक्षणहरु संघीय सीमा निर्धारणको क्रममा प्रवल रुपले उठ्ने गरेको पाइएका छन् । यसमा मुख्य रुपले संघीयता विरोधी वा प्रतिगामी जातिवादीहरुको घुसपैठ रहेको बुझिन्छ । जानीनजानी सोझा सिधा युवाहरु पनि फसेका छन् । संघीयता भनेको कुनै जाति समुदायको विरुद्ध अर्को जात समुदायले लडाई गर्ने व्यवस्था होइन । एउटा जाति अर्को जाति माथि शासन गर्नको निम्ति पनि होइन । अन्य जातिको उत्पीडन गर्ने जात आफू पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने कुरा जो कोहीले बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली समाज विविधतायुक्त छ त्यसको समुचित व्यवस्था र विकास संघीयता अन्तर्गत हुन सक्दछ भन्ने उद्देश्य हो । मुख्य रुपले जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रलाई आधार मानेर संघीय स्वरुप निर्धारण गरिए पनि साझा जीवन र सहकारितापूर्ण समाजको निर्माण गर्न सक्नु नै संघीयताको सफल पक्ष हुनेछ । आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय सह–अस्तित्वको सम्मान गर्ने नीतिलाई राज्य र नागरिक कतैबाट उल्लंघन नगरिने आधार बन्नु पर्दछ । संघीयताको निम्ति मुख्य तत्व साझा भाषा, साझा क्षेत्र र साझा आर्थिक जीवनले नया“ राष्ट्रिय जीवनको दिशामा डो¥याउछ । नया“ संविधानले त्यस प्रकारको संघीयता देला वा नदेला निश्चित रुपले भन्न सकिदैन त यो निश्चित छ कि इतिहासको निर्माण गर्ने जनतालाई कुनै संविधानले घेरावन्दी गरेर गतिहिन बनाउन सक्नेछैन ।