राष्ट्रियता र संविधान निर्माणको प्रश्न

के.बी. गुरूङ
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
युवा कम्युनिस्ट, अंक २, फागुन २०६६पेज नं . ५३

१. सन् १८१६को सुगौली सन्धीले नेपाललाई अर्ध–औपनिवेश र अर्ध–सामन्तवादमा वदल्यो । मूलतः त्यसै वेलादेखि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर रहदै आएको छ । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता हनन् र अपहरण गरिदै आएको छ । १०४ वर्ष जाहनीया राणा शासन र ३० वर्ष तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता अपहरण गरेको थियो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त गरे पनि नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन वाममोर्चाले राजासंग गरेको संझौताका कारण पञ्चायतको नाईके राजतन्त्रको अन्त्य भएन । राजा, कांग्रेस र बाममोर्चाको सम्झौताको दस्तावेज संविधान–२०४७ ले नेपाली जनतालाई सावभौमसत्ता सम्पन्न भने पनि वास्तविकरूपमा जनता सार्वभौम हुन सकेनन् । त्यही संविधानमा सीमित सार्वभौम अधिकार पनि २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले अपहरण गरेपछि नेपाली जनताले फेरी वलिदानीपूर्ण २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर्नु परेको सर्वविदितै छ । वास्तवमा राष्ट्रियताको संरक्षक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता नै हुन्छन् । जनता सार्वभौम नभए राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ वा गुम्न पनि सक्दछ ।
आज नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि विविधरूपले आ“च पु¥याउदै आईरहेको जगजाहेर नै छ । त्यसमा पनि विशेष गरेर भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजकीयसत्तामाथि अतिक्रमण, जोरजवर्जस्ति र हस्तक्षेप समेत गदै आएको छ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी र बलमिच्याईपूर्वक तराईको दर्जनौ स्थानमा सीमा अतिक्रण, नेपालको हजारौं एकड जमिन डुवान र जनताको उठिवास हुने गरी निमार्ण गरिएका र निमार्णधिन बा“धहरू तथा नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानीमा अनाधिकृत तवरले भारतीय सेना राख्ने जस्ता कार्य भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र अतिक्रणका ज्वालन्त उदाहरणहरू हुन् । अर्को नकरात्मक पक्ष नेपालको राजनीति र राजकीयसत्तामा प्रभाव पार्ने र हस्तक्षेप गर्नुका साथै नेपालको अर्थव्यवस्थामा नै प्रतिकुल असर गर्ने प्रकारका उद्योग–वाणिज्य समझौताहरू लाद्नु रेहको छ । यसरी एकातिर भारतीय शासकको हस्तक्षेपकारी प्रभुत्व र विस्तारवादी नीति–कार्य अर्कोतिर नेपाली शासक वर्गको दास मनोवृति र भारतपरस्त नीति–कार्यले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता लामो समयदेखि कमजोर रहदै आएकोमा अहिले आएर झनै जर्जर बन्न पुगेको छ ।
२.२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाए पनि त्यसको सस्थागत हुन बा“की र संक्रमित अवस्थामा छ । जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउनको लागि नै संविधानसभाद्वारा नया“ संविधानको निमार्ण र त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यस अनुसारको संरचना निमार्ण र शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्ने सवाल नै आजको राष्ट्रिय बहस र मुद्दा बनेको छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी सबै देशभक्त, लोकतन्त्रिक र वामपंथी शक्तिहरू उच्च प्रकारको राष्ट्रिय सहमती र एकता कायम गरि सार्थक र अग्रगामी नया“ संविधान निमार्णको लागि अगाडी बढनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, विशेषत सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू त्यसानुसार अगाडी बढन नसक्दा परिस्थिति जटिल र संविधान समयमै र अग्रगामी बन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गईरहेकोप्रति सबै राजनीतिक दल र सचेत नागरिकहरू गम्भीर हुनुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ । यो अवधारणा पत्रमा नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था र समयमै सार्थक र अग्रगामी संविधान निमार्णका विषयका बारेमा संक्षिप्तमा विवेचना गर्ने प्रयात्न गरिने छ ।
राष्ट्रियताको सवाल
३. राष्ट्रियताको सवाल निकै भेग विषय हो । राष्ट्रियता यहि हो भनेर एकै शब्द वा वाक्यांशंमा भन्न गह्रो छ । तथापि देशको भूगोल, त्यसभित्र बसोवास गर्ने जाति, जनजाति, भाषाभाषी समग्रमा जनता र उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, जनताको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक अवस्था, देशको उद्योग, बाणिज्य, बनजंगल, नदीनाला, जमिन, आकास तथा सबै प्राकृतिक संंपदा आदि राष्ट्रियताभित्र पर्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सवाल विशेष गरेर भारतसंग जोडिएको सीमानाका जमिन, जलसंपदा, उद्योग–वाणिज्य तथा भारतसंगको आर्थिक र राजनीतिक संबन्धका साथै भारतले जवरजस्ती नेपाली भूमि कालापानीमा सेना राखेकोे, दक्षिणमा दर्जनौं स्थानमा सीमा मिचेको, लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन, मोहलीसागर लगायत ठाउ“मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बलमिचाई तरिकाले बा“ध बाधेको आदि विषय मुख्यत बढी चर्चामा आउने गरेका छन् ।
सीमा विवादहरूको प्रमुख कारणको एउटा पक्ष नेपाल–भारत बीचको सीमा नियमित गरिएको छैन । त्यसैको फाईदा वा दुरूपोयोग गरेर भारतले नेपालको सीमा लगातार अतिक्रमण गर्दै आईरहेको छ । सीमाना र नजिकका जमिनहरुमा अनाधिकृतरूपमा बा“धहरू निमार्ण गर्दै आईरहेको छ । अर्को पक्ष नेपाल सन् १८१६ को सुगौलि संन्धीदेखि नै भारतको अर्ध–औपनिवेश रहदै आएको छ । अहिलेसम्मका राज्यसत्ताका बागडोर सम्हाल्दै आएका शासक वर्ग तथा सरकारले सुगौलिसन्धीले लादेको अर्ध–औपनिवेशलाई तोड्ने भन्दा त्यसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुु¥याउने विभिन्न सन्धीसम्झौता र सहमती गर्दै आएका छन् । सुगौलीसन्धीको जगमा सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्रीसन्धी, १९६५ को गोप्य समझौता, गण्डक र कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धी, आदिको ईटा थप्दै नेपाललाई भारतको नवऔपनिवेश महल नै बनाई दिएका छन् । र, अहिले आएर पञ्चेश्वर परियोजना, अरूण र कोशी हाईड्याम आदिको सम्झौताको तयारीले औपनिवेश महलको तल्ला थपिने तयारीको चर्चा सतहमा आएको छ ।
४.भारतको प्रभूत्ववादी र विस्तारवादी नीति तथा नेपाली शासकहरूको दास मनोवृति र भारत परस्त प्रवृतिका कारण यतिवेला नेपालको राष्ट्रियता झन गम्भीर अवस्थामा पुगको छ । दर्जनौं स्थानमा सीमा अतिक्रमण भईरहेएका छन् । सीमानामा बस्ने नेपालीहरूको उठिवास र दिनदहाडै नेपाली चेलीहरू बलात्कारको सिकार भईरहेएका छन् । कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जाजमाई रहेको छ । लक्ष्मणपुर र रसियावाल खुर्दलोटन जस्ता भारतले बलमिचाई गरेर बनाईरहेका बा“धका कारण वर्षैपिच्छे हजारौ नेपालीले वर्षायाममा डुुवान, कटान र उठिवास बेहोर्नु परिरहेको छ । तर, राज्य तथा सरकारको तर्फबाट नेपाल–भारत सीमा नियमित तथा नियमन गराउने, भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूसंगको द्विपक्षिय वा बहुपक्षिय सम्बन्धलाई राष्ट्रको हित र समानता तथा आपसीहित अनुसार विगतका सन्धी, सम्झौता र सहमतीहरूको खारेजी र परिमार्जन तथा नया“ सन्धी समझौतहरू गरेर ब्यवस्थित गर्दै राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनको पक्षमा पहल कदमी गर्नुको साटो विशेषत भारतको जी हजुरी गर्ने राज्य तथा सरकारको प्रवृतिले नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर सवाल उठ्दै आएको र उठिरहेछ ।
सन् १९५० को असमान र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रिहरू मात्रिका प्रसाद कोईराला, वि.पी. कोईरालादेखि गिरिजा प्रसाद कोईरालासम्मले गरेका कोशी, गण्डक, महाकाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, उपल्लो कर्णाली, पंचेश्वर, सप्तकोशी, नौमुरे लगायत सम्झौताका साथै गणतन्त्र नेपालको प्रथम र द्वीतिय प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दहाल र माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा गरेका मेघा प्रोजेक्ट र २५,००० मेघावाट विजुलीको भारतसंग गरेका सहमतीहरूले नेपालको राष्ट्रियता र जनहितको पक्ष भन्दा भारतहितको पक्षपोषण नेै गरेका छन् । र, उक्त सन्घी, संझौता र सहमतीहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामा आ“च पुग्ने र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनुका साथै नेपालको जलसंपदामा भारतीय एकाधिकार स्थापित हुने कुरा छर्लङ्ग छ ।
५. यतिवेला नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक हरेक दृष्टिले संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सत्तामा जाने भन्दा आफु र आफ्नो दलको गुट स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सत्तामा पुग्ने र टिक्ने तथा सत्तालिप्सा र निहित स्वार्थी मनोवृतिको बोलवाला रहेको छ । अर्को पक्ष नेपालको सत्ता राजनीतिमा अस्थिरता पैदागरि त्यसमा आफ्नो ग्रीप बनाई राख्ने भारतीय शासक वर्गको अभिष्टले गर्दा नेपालको राजनीतिक सत्ता हमेसा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनविरोधी रहदै आएको पृष्ठभूमि र वर्तमान संक्रणकालिन परिस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रियता अत्यन्त जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । आजको यो अवस्था र परिस्थितिमा सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, वामपंथी शक्ति तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू सचेत, संगठित र एकतावद्ध भएर समस्या समाधानको बाटोमा अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रियता सवल नभए लोकतन्त्रको विकास पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको अभावमा देश र जनताको उन्नति र प्रगतिको मार्गप्रशस्त पनि हुन सक्दैन । यसर्थः राष्ट्रियताको सवाल नेपाल र नेपालीको सम्वृद्धि, सम्पन्नता र लोकतन्त्रसंग जोडिएको छ । त्यसकारण स्वाभिमानी नेपाली जनताको अगाडि राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि राज्यसत्ता र सरकारको दास मनोवृति र भारत परस्त प्रवृति तथा भारतको प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी नीतिका विरूद्धमा सचेत र संगठित भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
संविधान निमार्णको प्रश्न
६. नेपाली जनताको वलिदानी पूर्वक आन्दोलन र संघर्षको परिणाम् जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट पहिलो पटक देशको संविधान बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो । यो ऐतिहासिक घडीमा केन्द्रीय प्रश्न समयमै सार्थक र अग्रगामी नया“ संविधान निमार्णको भए पनि सत्ताको वागडोर सम्हालेका र दावा गरिरहेका राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना दलीय गुट, स्वार्थ र सत्तालिप्सामा तल्लिन बनिरहेका छन् । त्यसले समयमै र अग्रगामी संविधान निमार्णको प्रश्न अलमल र अन्यौंलमा परेको छ । समयमै संविधान निमार्ण नहुने त प्रायः निश्चित नै भएको छ र संविधान नै नबन्ने वा बने पनि नाम मात्रको संविधान हुने त होईन भन्ने गम्भीर आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । यो देश र जनताको निम्ति चिन्ता र खेदको विषय हो ।
अन्तरिम संविधानले घोषणा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रको सामु उभिएका वर्गीय, जातीय, क्षेत्री र लैङ्गिय समस्याहरूलाई संबोधन गरी सम्पन्न र संवृद्ध नेपाल निमाण गर्ने नेपाली जनताको चाहाना र आवश्यकतालाई अगाडी बढाउन पनि समयमै र सार्थक नया“ संविधान निमार्ण अपरिहार्य छ ।
अब संविधान निमार्णको समयावधि नजिकिदै गएको छ । करिव छ महिना मात्र बा“की छ । २०६७ जेठ १४ गते अन्तरिम संविधानको अवधि पुरा हुन्छ । अर्थात त्यस दिनसम्म नया“ संविधान जारी हुनु पर्दछ । तर अहिले संविधना निमार्णमा देखिएको ढिला सुस्ती, अन्यौल र अलमलताले समयमै संविधान निमार्ण नहुने स्थिति उत्पन्न हु“दै गएको छ । समयमा नया“ संविधान निमार्ण नभए अन्तरिम संविधानको औचित्य समाप्त हुने र संबैधानिक संकट उत्पन्न भई देश गम्भीर प्रकारको अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा फस्ने सम्भावना छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेका र दाबी गरिरहेका दलहरूको मात्र भरपरे नेपाली जनताले ठूलो डिम्बना बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसप्रकारको अवस्था आउन नदिनको लागि नेपाली जनताले समयमै र सचेतपूर्वक अगाडी आउनु पर्ने बेला आएको छ ।
७.नेपाली जनताको जनजीविकाको अवस्था अत्यन्त नाजुक र असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ । समाजमा हत्या, हिंसा, लुट, अराजकता र अशान्तिको कालोबादल मडारिएको छ । राज्य प्रशासनको स्थान गुण्डा प्रशासनले लिदै गईरहेको छ । तर, राज्य तथा सरकार जनताको जनजीविका र उनीहरूको सुरक्षामा खोक्रो अश्वासन र देखौवा संवेदना मात्र प्रकट गरिरहेको छ, समाधानको लागि कदम चाल्न लाचर मात्र होईन असक्षम सावित भएको छ ।
राष्ट्रियता र जनताको जिवनस्तर र जनजीविका एकअर्कासंग अन्तरसंबन्धित पक्षहरू हुन् । त्यसकारण राष्ट्रियता कमजोर भए जनताको जिवनस्तर निम्न हुन्छ भने जनताको जीवनस्तर निम्न भए राष्ट्रियता दुर्वल हुन्छ । आज नेपालमा त्यही भईरहेको छ । राष्ट्रियता कमजोर छ, जनताको जीवनस्तर निम्न र जनजीवन जर्जर बन्दै गईरहेको छ । निम्न जीवनस्तर र संकटग्रस्त जनजिवन भएका जनताले राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन तथा स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको भार बहन गर्न असक्त बनिरहेका छन् । अर्कोपक्ष संविधानमा जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गरिए पनि वास्तविक जीवनमा जनताले त्यसको उपभोग र प्रयोग गर्न पाईरहेका छैनन् । कारण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको स्थापति र संस्थागत भईसकेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि र विकास पनि भएको छैन । सत्तासिनवर्गले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखि जनताप्रति उत्तरदायि हुने भन्दा जसरी पनि सत्तामा जाने र सत्तामा वसिरहने खेललाई नै आफ्ना अभिष्ट बनाउदै आएका र बनाईरहेकाले समस्या झनै जटिल बन्दै गईरहेको छ । त्यसकारण नेपाली जनताले अब त्यसप्रकारका राजनीतिक दल र त्यसका खेलाडीहरू तथा विश्व मै दादागिरि चलाईरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न उद्धत भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा सचेत र संगठित भई राष्ट्रियता, जनजीवन र लोकतन्त्रको संघर्ष र आन्दोलनलाई घनिभूत गराउनु अपरिहार्य भएको छ । साथै समयमै नया“ संविधानको निमार्ण र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिय समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको संघीय संरचन निमार्णको आभियान र आन्दोलाई पनि अगाडी बढाउनु अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा हो ।
राष्ट्रियता र जनजीविकाको प्रश्नलाई समाधान गर्नका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनताले निर्वाधरूपमा उपभोग र प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको स्थापति र संस्थागत विकासका साथै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन स्वयं जनतालाई उत्प्रेरित र जागरूक तथा सचेत र संगठित बनाउनु आवश्यक छ । राज्यसत्ताको आडमा सत्तासिन वर्ग तथा राष्ट्र र जनविरोधी तत्वहरूबाट गरिने देश र जनताको हित विपरितका नीति–कार्य तथा क्रियाकलापको डटेर विरोध गर्नु अत्यन्त जरूरी छ । देशी–विदेशी शासक र जनविरोधी तत्वहरूबाट हुने राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथिको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपका विरूद्ध पनि स्वभिमानी नेपाली जनता एकजुट भएर त्यसको मुकाविला गर्न हरदम तत्पर रहनु र समयमै र सार्थक नया“ संविधान निमार्ण गर्न ब्यापक जनदवाव सिर्जना गर्नु आजको आवश्यता बनेको छ ।
मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान–२०६६ ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) थरूहट स्वशासित प्रदेशको संयोजनमा मितिः २०६६ मंसिर ११ गतेका दिन नेपालगन्जमा आयोजित “राष्ट्रियता र संविधान निमार्णको प्रश्न” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत) केन्द्रीय सदस्य के. बी. गुरूङद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र