संघीयताको पक्षमा

युवा कम्युनिस्ट, अंक १, वर्ष ३, असोज २०६६
पेज नं. ३३
सीताराम तामाङ

यतिबेला रुसको सार्वजनिक जीवनका समस्याहरुमध्ये जातीय प्रश्नले प्रमुख स्थान ओगेटेको छ । – लेनिन
१. पृष्ठभूमि
गोर्खाली राजा पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय गरी (ई १७६८÷६९) एक केन्द्रीय सामन्ती राज्यको जग बसालेदेखि नेपालमा एक केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली सुरु भएको हो । पृथ्वी नारायण शाहको उत्तराधिकारीहरुले राज्य विस्तार अभियानलाई पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म पु¥याएका थिए । ई.१८१६ मा अंग्रेजस“ग गरिएको असमान सुगौली सन्धिले यो राज्यलाई पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म सीमित ग¥यो । ई.१८६० मा जंग वहादुरले अंग्रेजी साम्राज्यवादी ताकतको चाकरी गरेवापत पश्चिम तराईका चार जिल्लाहरु फिर्ता पाएपछिको नेपाल वर्तमान चार किल्लाको नेपाल राज्य हो ।
अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा नेपाललाई एकाधिकारवादी राज्य निर्माण गर्नुको कारण भारतीय मुगलहरुको डर र धम्कीको विरुद्ध हिन्दुहरुको आश्रय स्थलको रुपमा स्थापित गर्नु थियो (हर्क गुरुङ १९९७) । यस धर्मतान्त्रिक अभिमुखीकरण मुगलहरुको शासनलाई क्रिश्चियन धर्मावलम्वी अंग्रेजहरुले हत्याएपछि अझ सम्बन्धित भयो । ती विदेशी धर्म विरुद्ध हिन्दु धर्म रक्षाको रुपमा ब्राह्मण कट्टरतालाई उचाइमा पु¥याइयो । पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका जित्नसाथ घोषणा गरे “नेपाल असिल हिन्दुस्थान हो” । यसरी नेपाल राज्यको अस्तित्व हिन्दुकरणमा अन्तरनिहित गरियो भने यसको राष्ट्रिय पहिचान पर्वते उच्च जातहरुस“ग सम्बन्धित प्रतिकमा र तिनका मातृभाषामा
(खस–नेपाली) परिभाषित गरियो । समाजलाई श्रेणीवद्ध जात प्रणालीको आधारमा संगठित गरियो (हर्क गुरुङ २०६५) । ई. १८५४ को मुलुकी ऐन त्यसको जिउ“दो प्रमाण हो, जसको आधारमा राणाहरुले १०४ वर्ष नेपाललाई एक फा“सीवादी जातीय राज्यको रुपमा शासन गरे । जंग वहादुर राणाले सन् १८६२ मा भनेका थिए, “हामीस“ग हाम्रो आप्mनै देश छ, हिन्दु अधिराज्य छ, जहॉ कानुनले गौबध निषेध गरेको छ, न त महिला व्राह्मणलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । ...यो कलियुगमा, यो एउटा मात्र देश हो, जहॉ हिन्दुले शासन गरेको छ (शर्मा, २००४ःः२५) । यसरी नेपालमा एउटै जाति– वाहुन क्षेत्री (राणा, ठकुरी), एउटै भाषा (खस भाषा), एउटै धर्म संस्कृति (हिन्दु), एउटै लि¨ (उच्च जातीय पुरुष)को वर्चश्व कायम गरियो।
यो सामन्ती राज्यसत्ताको एकात्मक शासकीय चरित्रको कारण नेपालको बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्म–संस्कृतिले संबोधित हुन पाएनन् र तिनले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको रुपमा शोषित र उत्पीडित बन्न पुगे (ब्ला“की, १९८०ः२५, रेग्मी, १९७८ः१७, भट्टराई, १९९८ः१३८) गुप्ता, २०६२ः३२४) । नेपालमा हिन्दु उच्च जातिको राज्यसत्ता कायम भयो (मिक्सेल १९९०) । यो स्थितिबाट मुक्ति पाउ“न आन्तरिक उपनिवेशिकरणमा परेका जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । बल्ल २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कारण राजतन्त्रको अन्त हुन गई संघीय लोकगणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित भएको छ । यसरी संघीयता नेपालको वास्तविकता बनेको छ । अब मुलुकका बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित वर्ग, जाति÷जनजाति, भाषा, लि¨, क्षेत्र र समुदायका समस्याहरुलाई संविधान सभाले संबोधन गर्न सार्थक संघीय संरचना आवश्यक छ ।
२ संघीय संरचनाको औचित्य
क) २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच सम्पन्न १२ बुंदे सहमतिपत्रमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनाद्वारा पूर्ण लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको ।
ख) नेपाल सरकार र माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा (२०६३÷८÷५) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लै¨िक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिबासी जनजाती, मधेशी, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी राज्यको समाबेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गरिएको ।
ग) संविधानसभाको पहिलो वैठकले (१५ जेष्ठ २०६५) नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकेको र अन्तरिम संविधानले (पहिलो संशोधन २०६३ चैत्र ३०) समेत “वर्गीय, जातीय, भाषीक, लै¨ीक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ” भनी सकेको ।
उक्त कारणहरुले गर्दा नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा लैजान पर्ने अवस्था सृजना भयो । यसका साथै संघीयताको औचित्य निम्न कारणहरुले पनि पुष्टी हुन्छ ः
० लामो समयदेखि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक भएको र त्यसको मूल चरित्र हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवाद रहेकोेले त्यसबाट आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायले आपूmलाई शोषित, उत्पीडित ठानेका ।
० काठमाडौं केन्द्रीत शासन व्यवस्थाबाट अन्य क्षेत्रले चरम उपेक्षा र उत्पीडन महसुस गरेका र शक्ति तथा साधन÷श्रोतबाट विमुख भएका ।
० निर्वाचन प्रणाली समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक नभएको ।
३) संघीयताको आवश्यकता
नेपालको जातीय समस्या विगत अढाई शताब्दीदेखि थुप्रिदै आएको समस्या हो । शाहवंशीय राजाहरुले नेपालको राजनीतिक एकीकरण गरेपछि यसमा कट्टर हिन्दु सामाजिक वर्ण व्यवस्था लाद्ने काम थाले, जसलाई पछि सन् १८५४ मा जंगवहादुर राणाले ‘मुलुकी ऐन’का रुपमा ढालेर देशभर लागू गरे । यो काम हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तारका लागि प्रतिवद्ध राज्यले सबै जात÷जाति, सा“स्कृतिक र भाषिक समुदायलाई एउटै हिन्दु सामाजिक सा“चोमा ढाल्न गरेको स्पष्ट प्रयास थियो (ज्याभच,द्दण्ण्द्ध) । यसको छा“प वर्तमान नेपाली जातीय स्वरुपमा प्रष्ट र कठोर रुपमा कायमै छ । तसर्थ नेपालको जातीय र क्षेत्रीय समस्या मूल रुपमा पहिचान, असमानता र भेदभावको समस्या हुन् । नेपालमा असमानताको जातीय र क्षेत्रीय दुबै आयामहरु छन् (शर्मा, २००८) ।
नेपालमा सन् १९५६ देखि पञ्चवर्षीय विकास योजना लागू गरियो, तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यसबाट राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्तिमा अटूट पह‘ुचले गर्दा अधिकांश बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरुले आप्mनो बर्चश्व लगातार विस्तार गरिरहे भने बहुसंख्यामा रहेका जात÷जाति र समुदायहरु शक्ति र श्रोतबाट बञ्चित हुनेक्रम जारी रह्यो (न्यौपाने, २००७) । यसबाट मुक्त हुन जनजाति र मधेशी समुदायले जाति, भाषा–संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाको माग गर्दै आएका हुन् । लामो समयदेखि राज्यको एक धर्म, एक भाषा, एक जात र एक संस्कृतिको नीतिबाट आदिबासी जनजाति, मधेशीहरुको पहिचान नै हराउ“ने संभावना बढेकोले (कडेंल २०६३) आप्mनो पहिचान जोगाउ“ने तर्फ आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुको बढ्दो सचेतना र त्यसका लागि आन्दोलन अघि बढेको अवस्था छ । यस अवस्थामा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन चल्न सक्तैन । यसलाई संघीय राज्य प्रणालीले मात्र संबोधन गर्न सक्तछ । संघीयताले तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणको संरचनात्मक प्रणाली अपनाउ‘छ । प्रशासनिक केन्द्रीकरण नेपालको सर्वाङ्गिण अनुभव, केन्द्रीय राज्यको तानाशाही प्रवृत्ति र त्यसमा वर्चश्व राख्ने पुरानै जाति र वर्गको हालीमुहालीको इतिहासले एकात्मक व्यवस्थाबाट पहिलेकै अनुभवहरुको पुनरावृत्ति सिवाय नयॉ नेपालको मार्गचित्र कोर्ने खण्ड नै बनेन । यसैले संघीयताको मर्म ऐतिहासिक कालदेखि नै अति केन्द्रिकृत उच्च वर्गका बाहुन–क्षेत्रीको हितको रक्षा गर्न बॉकी राष्ट्र (जाति) माथि उनीहरुका मूल्य र मान्यता थोपार्नका लागि बनाइएको राज्यको शासकीय संरचनाको बन्धन तोड्नु हो (शर्मा २००८) । तर मोहन विक्रम समुह र केही यथास्थितिवादी तत्वहरुले संघीयताले मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने दलिल दिदै एकात्मक शासन प्रणालीभित्र प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण लागू गर्ने राजा वीरेन्द्रवादी सोंच अघि सारेका छन् । उनीहरुले संघीयतालाई साध्य ठानेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने संघीयता साध्य नभएर साधन मात्र हो । उनीहरुलाई त्यो जानकारी दिनु ठिकै होला कि सयभन्दा बढी देशहरुको अध्ययन गर्ने प्राज्ञहरुले ध्वंसात्मक विद्रोहहरु एकात्मक प्रणाली भएको देशहरुमा बढी र संघात्मक राज्यहरुमा कम पाएका छन् (लावती, २०६५) । तसर्थ समयको माग बमोजिम राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर जानु नै समस्यालाई संबोधन गर्ने उचित तरिका हो ।
गोरखा राज्यको विस्तार भएको २४० वर्ष भैसक्दा पनि नेपाली समाजको भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । त्यसको कारण हिन्दुत्वको संरक्षण र विस्तार गर्ने शासक वर्गको खस जातीय अहंकारवाद र त्यसले गरेको अन्य जाति र क्षेत्रमाथिको आन्तरिक औपनिवेशिकरण नै हो । जबसम्म “बहुजातीय, बहुभाषिक, विविध धर्म–स“स्कृतियुक्त मुलुकमा (अन्तरिम संविधान, २०६३)” ती सबैका बीच भावनात्मक एकता हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन र राष्ट्रियता पनि बलियो हुदैन । त्यसका लागि पनि राज्यको संघीय संरचना निर्माण गरी सबै वर्ग, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदि समुदाय र क्षेत्रको राज्य संचालन प्रकृयामा समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।
४) संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार
अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सन् १९१८ मा प्रथम पटक १४ बु‘दामा प्रस्तुत गरे र लेनिनले १९१८ को संविधानमा सोभियत संघभित्रका जातिहरुलाई (ल्बतष्यल(क्तबतभक) छुट्टिएर जाने अधिकार दिएपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाउ‘दै आएको छ । तर नेपालमा भने २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ र यसलाई संबोधन नगरी भएको छैन । त्यसैले यहॉ यसबारे छलफल गरिन लागिएको छ ।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले बडापत्र जारी गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । जसमा भनिएको छः “जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउ“ने र त्यसकारणले राजनीतिक पद्दति छान्न पाउ“ने तथा आर्थिक, सामाजिक र सा“स्कृतिक विकास, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ ”(धारा –१(२) र ५५) ।
उक्त वडापत्र जारी गरिएपछि यो सिद्धान्त उपनिवेशहरुको स्वतन्त्रताको अधिकारको रुपमा प्रयोगमा आयो (सं.रा.संघको उपनिवेश तथा उपनिवेशका जनताको स्वाधिनताको घोषणापत्र, १९६०) । तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त भन्ने वित्तिकै छुट्टै राज्य स्थापना गर्ने अर्थमा लिइने गरिन्छ । तर पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अलग राज्य बनाउ“ने अर्थमा मात्र लिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ र आर्थिक तथा राजनीतिक महासन्धी १९६६ ले र आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धित सं.रा.सं.को घोषणा पत्र (२००७)ले आदिबासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सूरक्षित गरेका छन्, तर ती आन्तरिक स्वायत्तताभन्दा बाहिरका होइनन् । नेपालमा आदीबासी जनजातिहरुले मागेको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि सं.रा.संघको बडापत्रभन्दा बाहिरको देखिदैन । नेपाल सरकार र जनजाति महासंघ तथा जनजाति संयक्त संघर्ष समितिका बीच (२०६४ श्रावण २२ गते) भएको सहमतिमा “राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरी राखी, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक आधार र सांस्कृतिक विशेषता समेतलाई आधार मानी संघीय संरचना निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । नेपाल सरकार र मधेशी जनाधिकार फोरमका बीच (२०६३) पनि “आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीय शासन प्रणाली” अपनाउ“ने सहमति भएको थियो । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको यहॉका आन्तरिक औपनिवेशिकरणको कारण शोषित–उत्पीडित भएका जाति÷जनजाति र क्षेत्रहरुको विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकारको प्रयोगको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । नेपाल राज्यको संघीय नयॉ संरचनाको माध्यमबाट आजसम्म पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउ“ने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउ“ने अर्थमा ग्रहण गर्नु नै उचित हुन्छ ।
संघीय प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मुख्य आधार बनाउ“न पर्ने अर्को कारण के हो भने समस्त जातीय उत्पीडन उन्मुलन गर्न सानो होस् कि ठूलो, एकै प्रकारको जाति बसोवास गरेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरी त्यसतर्फ सारा देशभरीबाट र यहा“सम्म कि संसारभरीबाट समेत सम्बन्धित जातिलाई आकर्षित गर्न सकियोस् र उनीहरुले हरतहरको सम्बन्ध र मुक्त संघ स्थापना गर्न सकुन् (लेनिन १९१३) । उक्त उद्देश्यले छुट्टै समुदाय वा अन्य समुदायहरुस“ग मिलेर स्वायत्त प्रदेश बनाउ“न पाउ“नु पर्दछ । यसले गर्दा भविष्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरु एकत्रित हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले ११ वटा प्रदेशहरुको निर्माण गरे पनि पछिल्ला दिनमा जाति÷समुदायका माग र आवश्यकताको आधारमा प्रदेशहरु थपघट गर्न सकिने आधार दिन्छ ।
५) स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्र राज्यको संरचना
लामो समयदेखि नेपालको राज्य संचालन नीति जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लै¨िक, धार्मिक, सा“स्कृतिक रुपमा एका¨ी र पक्षपातपूर्ण रह“दै आएको छ (खनाल २०६६) । विगतमा अवलम्बन गरिएका त्यसप्रकारका नीतिहरुले उत्पादनशील स्रोत–साधनहरुमा असमान पहु‘चको कारण सामाजिक स्थितिमा सुधार हुन नसकेको हो (रा.पो.आ., तीन वर्षे अन्तरिम योजना, २०६३) । त्यसका विरुद्ध मुलुकमा समावेशीकरणको मागले आन्दोलनकै रुप ग्रहण गर्दैछ । त्यसलाई पूरा गर्न र उनीहरुको जाति, धर्म र भाषा–संस्कृतिलाई सम्मान गर्न राजनीतिक संस्कारमा नै परिवर्तन नआइकन हुदैन (ग्ल्म्ए(द्दण्ण्द्ध) ।
प्रथमपटक २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा (२०६३)ले “नेपाली जनताले संविधानमार्फत नयॉ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनसंरचना सहित समावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने संकल्प” गरी मुलुकको विविधतायुक्त विशेषतालाई सम्बोधन ग¥यो । त्यसरी नै अन्तरिम संविधानले (प्रथम संशोधन, २०६२, चैत्र ३० गते) “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लै¨िक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने” प्रष्ट ग¥यो ।
६. संघीयताको आधारवारे राजनीतिक पार्टीहरुको अवधारणा
वास्तवमा संघीय गणतन्त्र राज्यको संरचनाको अवधारणा नेपालको विविधतायुक्त यथार्थ अनुरुप हुन आवश्यक छ । त्यसप्रकारको छ कि छैन, पार्टीहरुका अवधारण हेरौं ।
क) नेपाली कांग्रेस ः संघीय राज्यबारे संविधान सुझावमा स्पष्ट विचार नभएको तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरेको ।
ख) नेकपा (एमाले) ः राज्य पुनसंरचना गर्दा ठाडो र तेर्सो दुवै तरिका अपनाउ“नु पर्ने र संघहरुको विभाजनको लागि भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, सा“स्कृतिक सघनता, साधन–स्रोतको उपलब्धता आदि आधार लिनु पर्ने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने ।
ग) नेकपा (माओवादी) ः
आर्य खस उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्ती अवशेषयुक्त राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनमा आधारित जनताको गणतन्त्र सहितको संघात्मक र धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली कायम गर्ने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने । (माओवादीको संविधान सुझाव समितिद्वारा २०६५ फाल्गुनमा प्रस्तुत प्रारम्भिक खा“का) ।
घ) नेकपा (एकीकृत) ः
नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मूल आधार र सामाजिक, सा“स्कृतिक, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका संभावनालाई समेत ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको निर्माण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउ“ने छ । (पार्टीको नयॉ संविधान सुझाव प्रस्ताब २०६५ बाट लिइएको)
ङ) मधेशी जनाधिकार फोरम ः
आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश प्रदेश । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।
७. संघीयताको आधारः भूगोल वा वर्गीयता वा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन ?
नेपालमा त्यस्ता केही स्वघोषित वामपन्थी बुद्धिजीवीहरु छन्, जो संघीय संरचनाको आधार जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन बनाउ“न लागे, सर्वहारा वर्गीय भएनन् भनेर सडक हल्ला गर्दै हिडेका छन् । नेपाल राज्यको संरचना एकात्मक छ र शासन प्रणाली केन्द्रीकृत छ । त्यसको ठाउ‘मा संघात्मक राज्य संरचना र प्रादेशिक (स्वशासित) शासन प्रणाली स्थापित गर्न लागिएको छ । राज्यको एकात्मक संरचना अन्तर्गत काठमाडौं शासनको केन्द्र रहेको छ भने विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत पॉच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, प“चहत्तर जिल्ला, अन्ठाउन्न नगरपालिका र करिब ४ हजार गा.वि.स. छन् । नेपालको राजनीतिक भूगोललाई प्रशासकीय हिसाबले संचालन गर्न सजिलोका लागि यसरी विभाजन गरिएको हो । निर्दलीय पञ्चले गरेको यही भूगोल विभाजनमा हिजो राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाले शासन ग¥यो र अहिले राजतन्त्र विनाको बहुदलीय व्यवस्थाले शासन गर्दैछ । अब म ती स्वघोषित वामपन्थीहरुलाई प्रश्न गर्दछु कि यो कुन वर्गको भूगोलको विभाजन हो ? सामन्तवादको, पू‘जीवादको वा साम्यवादको † । चीन एकात्मक छ र सोभियतसंघ संघात्मक थियो । अमेरिका र भारत संघात्मक छ तर बेलायत एकात्मक † भूगोल वर्गीय हुदैन भने सामान्य ज्ञान समेत नभएका तपाई वामपन्थी बुद्धिजीवीहरु † धन्य छ । तपाईहरुको वर्गीयताको ज्ञानलाई † ऐतिहासिक भौतिकवादले समाज दासयुगदेखि वर्गीय रहदै आएको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाली समाज अहिले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यही अवस्थामा राजतन्त्र विनाको पू‘जीवादी ढर्राको बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेको छ । यहॉ अहिले पनि सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जीपति वर्गको हातमा राज्यसत्ता रहेको छ । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनले प्रशासन र विकासमा जनताको बढी पहु‘च पु¥याउ“ने उद्देश्यले राज्यको पुनःसंरचनालाई अनुमोदन गरेको थियो र संविधानसभाले जेठ १५, २०६५ मा राजतन्त्रको उन्मुलन गरी मुलुकलाई संघीय घोषणा गरेको अवस्था छ । यही संरचनाभित्र पू‘जीवादी ढर्राको निर्वाचनबाट हुने शासन प्रणाली कसको हुन्छ ? स्पष्ट छ त्यो सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पू‘जीपति वर्गकै हुन्छ । क्रान्तिबाट सर्वहारावर्ग सत्तामा आए यही राज्य संरचनाभित्र समाजवादी शासन चल्नेछ । तर माओवादी र एमालेले संसदीय चुनाव जित्दैमा समाजवाद आउ‘दैन । तपाईलाई यो कुरा पनि स्पष्ट गरौं कि रुसमा अहिले समाजवादी शासन प्रणाली छैन, तर स्टालिनले विभाजन गरेकै संघीय राज्य संरचना रहेको छ । यसबाट के बुझ्नु आवश्यक छ भने भूगोल वर्गीय हुदैन, राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ, शासन वर्गीय हुन्छ ।
जहॉसम्म जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको कुरो छ, नेपालको अन्तरिम संविधानले नै बहुजातीय, बहुभाषिक तथा क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकारेको स्थितिमा यो नीति नै ठिक हुन्छ । भूगोल केका लागि बॉड्ने ? भूगोल भूगोलका लागि नभएर त्यहॉ बसोबास गर्ने मानव समाजको मागलाई ध्यान दिएर बाड्नु नितान्त आवश्यक छ । यसरी हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ कि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रीय समुदायहरु ऐतिहासिक कालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् र ती एकात्मक राज्यको एक जातीय केन्द्रीकृत शासनबाट शोषित, उत्पीडित रह“दै आएका छन् । तिनै समुदायले जातीय, क्षेत्रीय, संघीय संरचनाको माग गर्दै आएका हुन् । जनजातिहरु र मधेशी समुदायस“ग सरकारले सहमति समेत गरिसकेको अवस्था छ (हेर्नुस अनुसुचिहरु) । यिनै ऐतिहासिक तथा व्यवहारिक कारणले गर्दा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई प्रमुख आधार र आर्थिक, प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई सहायक आधार मानेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हामीले सोभियत संघमा जातीय गणराज्य र चीनमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनलाई अपनाएको पाउदछौं । सोभियत संघमा १६ ओटा समाजवादी गणराज्य थिए । सोभियत संघको संविधानमा (१९१८) भनिएको छ “सो संघ समान अधिकार सम्पन्न सोभियत समाजवादी गणराज्यहरुद्वारा स्वैच्छिक रुपमा संगठित भएर बनेको संघीय राज्य हो (धारा– १३) । प्रत्येक गणराज्यलाई सोभियत संघबाट छुट्टिन पाउ“ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ (धारा – १७)” । चीनमा ५६ वटा जाति, समुदाय छन्, ति मध्ये ५५ वटा अल्पसंख्यक छन् र ती अल्पसंख्यक जाति समुदायलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासन दिइएको छ । उनीहरुले अग्राधिकार समेत पाएका छन् । भारतमा पनि धेरै जातीय र भाषिक राज्य छन् । भारतमा पहिले प्रशासनिक सुविधालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनःसंरचना गरिएको थियो । त्यसमा पंजाब, बंगाल, उडिसा, असाम, कश्मिर आदि जातीय राज्यहरु थिए । सन् १९५३ मा तेलगु भाषी राज्यको रुपमा आन्द्र प्रदेशको स्थापना गरियो । त्यसपछि भाषा÷जातीय राज्यहरु बनाउ“ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । सन् २००२ मा विहारबाट झारखण्ड राज्य छुट्टिएर संथाल जातीय राज्यको रुपमा बन्यो भने यु.पी. बाट उत्तराञ्चल राज्य छुट्टियो खस जातीय राज्यको रुपमा । विहार अझै मैथली र भोजपुरी भाषिक राज्यको रुपमा छुट्टिन सक्ने संभावना छ । पश्चिम बंगालबाट दार्जिलिङ अलग गर्न किन खोजिएको छ ? गोरखालाई एउटा भाषी समुदाय मानेर नै हो । यिनै उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको जगमा टेकेर संघीय शासन प्रणालीमा हिड्नुको विकल्प हुन सक्दैन । यति स्पष्ट कुरोलाई अन्यथा व्याख्या गर्नु जस्तो मुख्र्याइ अरु के हुन सक्तछ ? †
८. गैरभौगोलिक संघ (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब िँभमभचबष्किm)
निश्चित भुगोल नभएका, थोरै जनसंख्या भएका वा छरिएर रहेका जाति वा समुदायलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउ“न यो नीति अपनाउ“नु उचित देखिन्छ । जुन जाति वा समुदायलाई जातीय क्षेत्रीय संघीय प्रणालीले स्वायत्तता दिन सक्तैन, त्यसलाई गैरभौगोलिक संघीय प्रणालीले स्वायत्तता दिन सक्तछ । नेपालमा दलित समुदायका लागि यो प्रणाली उपयुक्त हुने देखिन्छ । जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको (ल्बतष्यलब िच्भनष्यलब िब्गतयलयmथ) अवधारणा अन्तर्गत खासखास स्थानमा दलित जनसंख्याको स्थानीय घनत्वलाई हेर्दा दलित स्वशासित इकाईहरु (म्बष्ति बगतयलयmयगक गलष्तक) विभिन्न स्तरको बन्न सक्ने देखिन्छन् । तर त्यसले मात्र देशभरी छरिएर रहेको दलित समुदायलाई संबोधन हुन सक्तैन । यो व्यवस्थामा देशभरी रहेका दलित सदस्यहरुले निर्वाचनद्वारा उनीहरुको समुदायको राष्ट्रिय समिति गठन गर्नेछन् र त्यस समितिले दलित समुदायको भाषा, संस्कृति र अन्य सामुदायिक आकांक्षाको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नेछ । राज्यले त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक समितिहरुलाई स्वशासनको अधिकार र आवश्यक बजेटको व्याख्या गर्नुपर्दछ (लावती, २०६२) । बेल्जियम, साइप्रस आदि देशहरुमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । मुसलमान (धार्मिक अल्पसंख्यक) तथा अत्यन्त सीमान्तकृत समुदायहरुमा पनि यो व्यवस्था लागू हुन सक्नेछ ।
८. सीमाना निर्धारण गर्दा लिइएका आधारहरु
क) एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र संरचनाले नेपालको जस्तो बिशिष्ट जातीय, क्षत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधता र विभेदलाई संबोधन र समायोजन गर्न नसकेको र त्यसप्रकारको राज्य व्यवस्था र संरचनाको लामो समयदेखि विरोध हुदै आएको ।
ख) संविधानसभाको पहिलो वैठकले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरी सकेको र अन्तरिम संविधानको (तेश्रो संशोधन) समेत वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गीक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने राज्यलाई दायित्व सुम्पिएको ।
ग) नेपालको जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा जाति, भाषा र तिनको ऐतिहासिक भुगोललाई मुल आधार तथा आर्थिक आधारको विद्यमानता, श्रोत–साधन प्रशासनिक सुगमताको संभाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको सिमांकन गरिने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी नेकपा (एकीकृत)को “राज्यको नया“ संरचना” (०६४)ले भनेको छ, “स्वशासित प्रदेशहरुको भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान राजनीतिक मानचित्र जिल्लाहरुको आधारमा होइन, बरु जात, जाति, जनजाति तथा भाषाभाषीहरुको सामाजिक बसोबासको ऐतिहासिकता र वर्तमान अवस्था, भू–बनौटको धरातलीय यथार्थताको समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय र भू–शास्त्रीय पक्षको विस्तृत र ठोस अध्ययन गरेर संरचनागत निर्माणको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । साथै जातीय र भाषिक स्थितिको सर्वेक्षण गर्नु अनिवार्य छ । आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक र धार्मिक स्थितिको पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।”
जातीय–क्षेत्रीय स्वशासित प्रदेशहरुको निर्धारण र सीमांकन गर्दा जात÷जातिहरुको वर्तमान जनसंख्याको घनत्वको आधारमा होइन, बरु सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति÷जाति समुदायहरुको ऐतिहासिक उपस्थिति, परम्परागत बसोबास र सा“स्कृतिक विशिष्टताको आधारमा उनीहरुस“ग विस्तृत परामर्श र सहमतिपछि मात्र गरिनुपर्छ । उक्त कुरालाई ध्यानमा राखी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनका स्वरुपहरुको प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जस अनुसार संघीय राज्य संरचनाको तीन तह हुनेछ – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । स्वायत्त प्रदेशभित्र पनि अर्को आदिवासी जनजातिको स्वायत्त इलाका वा गा“उ÷नगर र टोलहरु हुनेछन् । तसर्थ नेपाललाई जातीय बनोट, भाषिक आधार, भौगोलिक अवस्थिति आदिका आधारमा ११ वटा स्वशासित प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ ।
९. सीमा निर्धारणमा देखिएका केही बाधाहरू
क) जातीय र भाषिक सर्वेक्षण ः अन्तरिम संविधानले नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक स्वीकार गरी सकेको परिप्रेक्षमा जाति र भाषाको सर्भे नभएको अवस्थामा तिनको सही संख्या र भूगोल पत्ता लगाउ“न गाह्रो हुने हु“दा सीमा निर्धारणमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । ०५८ सालको जनगणनाको मूल पक्ष जाति र भाषा नभएकोले त्यो तथ्यांक भरपर्दो छैन । तसर्थ जातीय र भाषिक सर्भे नितान्त आवश्यकता बनेको छ ।
ख) विद्यमान क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाहरुको खारेजीः
पञ्चायती कालमै एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनको विरोध भएको सन्दर्भमा राजा वीरेन्द्रले क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा अघि सारी शक्ति विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गरेका थिए, जो नाकामसिद्ध भएको थियो । राजा वीरेन्द्रको यो अवधारणा भत्काउ“न आवश्यक छ । गाउ“÷नगर विकासलाई आधार मानी सीमा निर्धारण गर्दा यथार्थको अलिक नजिक पुग्न सकिन्छ ।
ग) सीमा निर्धारणका मागहरु ः
नेपालको भूगोललाई तेर्सो धर्सीय (ज्यचष्लशयलष्ब िीष्लभ) दृष्टिबाट बा“ड्न चाहनेहरुले एक हिमाल एक प्रदेशको र एक मधेश एक प्रदेशको माग राखेका छन् । अर्काथरी, विशेष गरी ने.का. र एमाले भूगोललाई ठाडो चिरा (ख्भचतष्अब िीष्लभ) पार्न चाहन्छन्, जुन राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । त्यसमा संख्या घटीबढी हुनसक्तछ, तर तरिका उस्तै रहेको छ । तेस्रो थरी, संघीयताकै विरोधी छन्, तर पनि उनीहरु मुलुकलाई ठाडो चिरा गर्न चाहन्छन्, जो राजा वीरेन्द्रकै अनुयायी बनेका छन् । उक्त तीनै विचारले यहा“को यथार्थलाई पक्रदैन । यहा“ जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा शोषण, उत्पीडन भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस प्रकारको भूगोल विभाजनबाट सम्भव छैन । चौथो पक्षले भने नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक एवं क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुक हु“दाहु“दै पनि लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रहेको, त्यसको स्वरुप खस उच्च जातीय अहंकारवाद रहेबाट बहुसंख्यक आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुसलमान र दलित जाति तथा दुरवर्ती क्षेत्रले आफूलाई उत्पीडित, शोषित र चरम उपेक्षाको अनुभूति गर्दै आएका यथार्थलाई सकार्नेहरु छन् । उनीहरुले जातीय क्षेत्रीय शासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । वास्तवमा यो माग नै वास्तविकताको नजिक देखिन्छ ।
स्वशासित प्रदेशका नामाकरण र प्रदेशहरुको विभाजन
१०. स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जाति, आदिबासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिनु राम्रो हुनेछ । प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरु सहमतिमा गाभिएर यसभन्दा कम वा बढी प्रदेशहरु पनि बनाउ“न सकिनेछ । देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अवस्थिति आदिको आधारमा निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वशासित प्रदेशहरूभित्र त्यहा“को बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवध–भोजपूरी स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।
११. सीमा निर्धारण
क) लिम्वुवान ः– लिम्बुवान भन्नाले पूर्वी नेपालका ६ वटा जिल्लाहरु धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पा“चथर र इलाम पर्दछन् । लिम्वुवानलाई पल्लो किरात भन्ने चलन पनि छ । लिम्बुवानको क्षेत्र पूर्वमा मेची, पश्चिममा अरुण, उत्तरमा तिब्वत र दक्षिणमा सुनसरी, मोरङ र झापा हो । यसको क्षेत्रफल ४,३४७ वर्गमिल छ (श्रेष्ठ २०४२ ः ४८–४९) । वि.सं. १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एउटा लालमोहरबाट यो भूमि सम्झौताबाट नेपाल अधिराज्यमा सम्मिलित भएको देखिन्छ । राजा त्रिभुवनले २००८ सालमा “आगे अरुणपूर्व, मेची पश्चिम, भोट सीमाना दक्षिण, तराई माल सीमाना उत्तर, यति चार किल्लाभित्रका किपटियाहरु के यथोचित उप्रान्त अगि परापूर्वदेखि तिमीहरुले खाईआएको किपटको लालमोहरमा लेखिएको पुरानो लालमोहर कायम गरिबक्सेको” थियो (श्रेष्ठ, ऐ.ऐ.पृ. १६५) । इलाम र धनकुटा जिल्लालाई समेटेको पल्लो किरात (लिम्बुवान)को सीमाना उत्तरमा हिमाल दक्षिणमा मोरङ, पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा अरुण नदी पर्दछ (च्भनmष्, ज्ञढठड स् छघढ० । लिम्बुहरु अरुण नदी पूर्वकै पहाडी बासिन्दा हुन् (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । “लिम्बुवानको सीमा–उत्तर तिब्बत, दक्षिण मधेश, पूर्व मेची खोला र पश्चिम अरुण खोला” हो अर्थात “विजयपुर उत्तर भोटको सीमासम्मको जग्गालाई लिम्बुवान भनियो ।” (चेम्जोङ, २०५२ः३४) ।
तर केही लिम्बुहरु भने लिम्बुवानको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा दुधकोशी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतको पूर्णीयाको छेउ लालगढ भएको र पछिल्ला समयमा लिम्बुवानको सीमाना पूर्वमा मेची, पश्चिममा अरुण, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा जोगवनी नै हो भन्ने छन् (कमल तिगेला समेत, २०६४) । प्रसिद्ध इतिहासकार महेश चन्द्र रेग्मीको भनाई छ “सेन वंशको विजयपुर अधिराज्यभित्र ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभाका साथसाथै तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा पनि पर्दथ्यो (ज्ञढठज्ञ स् घ० । उक्त कारणले वा पुर्खाले जितेका वा अन्य कारणले यहा“देखि त्यहा“सम्म हाम्रो भूमि हो भन्ने नीति सही हु“दैन । त्यसो हो भने नेपाल गोर्खाली खस जातिले जितेको भूमि हो । यसलाई जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीयतामा लैजानु आवश्यक छैन । त्यस हिसाबले मोहन विक्रमको एकात्मक विकेन्द्रीकृत शासन नै उचित हुन्छ – एक जातीय राज्यभित्र । तर हामीले चाहेको त्यो जातिको ऐतिहासिक उपस्थितिले प्रदान गरेको भूगोललाई स्वायत्तताको मान्यता दिनु । २००९–११ सालको जनगणनामा करिब शतप्रतिशत लिम्बुहरु पूर्वी पहाडमा थिए । तर २०५८ को जनगणनामा ७२ प्रतिशत लिम्बुहरु मात्र पूर्वी पहाडमा रहेका र बॉकी पूर्वी तराईमा बसाइ“ सरेका देखिन्छन् ।
सन् २००१ को जनगणना अनुसार लिम्बुहरुको कुल जनसंख्या १.५८ प्रततिशत रहेको छ (३,५९,३७९) । वर्तमान मेची र कोशीको पहाडी भू–भागमा उनीहरुको बसोबास अझै सघन छ र तराईमा औलो उन्मुलनपछि तथा धरानमा घोपाक्याम्प खडा भएपछि झर्न थालेको पाईन्छ ।
अहिले संखुवासभा जिल्लालाई खम्बुवान वा लिम्बुवान कतातर्फ राख्ने भन्ने विबाद पाईन्छ । हाल संखुवासभाको जनसंख्या मध्य राईको २२.४४ प्रतिशत र लिम्बुको ४.७६ रहेको छ । राईहरु अरुण नदी पश्चिममा नै बढी केन्द्रीत र लिम्बुहरु अरुण पूर्व केन्द्रीत भएको र ऐतिहासिक कारणले गर्दा पनि लिम्बुवानको सीमाना अरुणपूर्व नै मान्नु उचित देखिन्छ । त्यसरी नै दक्षिणमा सुनसरी, मोरङ र झापाको उत्तरतर्फ लिम्बुहरुको बसोबासको आधारमा सीमा निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ । सुनसरी, मोरङ र झापा थारु र कोच जातिको ऐतिहासिक थलो हो भन्ने सबै इतिहासकार तथा लेखकहरुले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
ख) खम्वुवान – खम्बुवान भन्नाले पुरानो माझकि‘रातलाई बुझाउ“छ, जसको सीमाना दुधकोशी पूर्व, अरुणनदी पश्चिम, चुरेमहाभारत उत्तर र भोट सीमाना दक्षिण, यति ४ किल्ला मानिएको छ । (ऋषिराम अर्जेल, २०४२ः १५,) । माझकिरॉतले १५८३ वर्गभित्र क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो भू–भाग दुधकोशी र अरुण नदीको बीचमा अवस्थित छ । यसले पूर्व ४ नं. को सम्पूर्ण भाग र पूर्व ३ नं. को रावा, हलेसी, मझुवा र खामतेलको इलाकालाई समेटेको छ ९च्भनmष्, ज्ञढठड स् छघढ० । तर नेपाल किरॉत राई स्वशासित संघ (एकीकृत) ( खम्बुवान, बर्ष–१, अंक–१, साउन २०६५) को मुखपत्रमा नगेन्द्र राईले खम्बुवानभित्र संखुवासभा, सोलुखुम्वु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर र रामेछापको पूर्वी छेउ समेतलाई पारेका छन् । त्यसो गर्दा उनले सुनुवारलाई पनि खम्बुवानभित्र पार्ने कोशिस गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत) र माओवादीले मोटो रुपमा संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरलाई राखेका छन् । तर संखुवासभाको वारेमा माथि नै उल्लेख भईसकेकोले अरुणनदी पश्चिममा मात्र खम्बुवानमा पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । ओखलढुङ्गा जिल्लामा खसको जनसंख्या हाल ३६.४४ प्रतिशत, राई १२.०० प्रतिशत र तामाङको १२.०० प्रतिशत रहेको र ऐतिहासिक हिसाबले पनि दुधकोशी पूर्व मात्र माझकिरॉत मानिएकाले गर्दा ओखलढुङ्गा (दुधकोशी पश्चिम) खम्बुवानमा नपर्ने देखिन्छ । उदयपुरको उत्तरतर्फको पहाडी क्षेत्रमा राई (किरँ“त) जातिको बसोबास फैलिएको देखिन्छ । यो उत्तरबाट निरन्तर बसाइ“सराइ“ हो । तसर्थ उदयपुर जिल्लालाई सबै खम्बुवानभित्र दावी गर्न अनुचित देखिन्छ । उक्त आधारमा खम्बुवानको सीमा पूर्वमा अरुण नदी, पश्चिममा दुधकोशी, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा महाभारत सहित (उदयपुरको उत्तरतर्फको केही भाग) पर्दछन् । ऐतिहासिक बसोबासको हिसाबले पनि २००९–११ को जनगणनामा ९४ प्रतिशत राई–किरॉती भाषीहरु पूर्वी पहाडमा थिए । तर २०५८ को जनगणनामा ७० प्रतिशत मात्र पहाडमा र बॉकी प्रायः सबै पूर्वी तराईमा बसाइ“ सरेका देखिन्छन् ।
ग) तामाङसालिङ – इतिहासले तामाङलाई पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा बुढीगण्डकी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा चुरेभावरलाई पारेको छ । यस हिसाबले ओखलढुङ्गा र चितवन जिल्ला पनि पर्दछन् । माओवादीले चितवन पारेको छ, ता पनि ओखलढुङ्गालाई पारेको छैन । ओखलढुङ्गा जिल्लामा तामाङको जनसंख्या १२ प्रतिशत रहेको छ भने तामाङहरु सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाराको उत्तरी भाग र पर्साको उत्तर पश्चिम भागसम्म बसोबास गरेको देखिन्छ । हालै तामाङसालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले (२०६५ फागुन १३) पूर्वमा दुधकोशी र कमलानदी, पश्चिममा बुढीगण्डकी र नारायणी, उत्तरमा तिब्बतस“गको सीमाना र दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भारतस“गको सीमानाभित्र तामाङसालिङ रहेको किटान गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका तामाङहरुको मूल थलो हो । यहीबाट उनीहरु उपत्यका बाहिर गएका हुन् । उपत्यकामा मल्लकालिन चारढोका बाहिर तामाङहरु परेका र रहेका थिए । शाह र राणा शासनको अत्याचार र पछिल्लो कालको शहरी विस्तार र रिङरोड विकास कार्यक्रमले तामाङहरु विस्थापित भएका हुन् । तसर्थ हालको रिङरोडभित्र नेवारहरुलाई छोडेर बौद्ध क्षेत्रमा नै तामाङसालिङको राजधानी बनाइनु पर्दछ भन्ने पनि तामाङहरुको माग रहेको छ, जो जायज नै देखिन्छ ।
घ) नेपाःप्रदेश– प्रायः सबै पार्टी र लेखकले नेपाःस्वशासित प्रदेशभित्र काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई पारेका छन् । नेवारहरु काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा हुन् (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । तापनि २००९–११ को जनगणनामा उनीहरु काठमाडौंमा ५९ प्रतिशत मात्र थिए भने २०५८ मा ६५ प्रतिशत पुगेका छन् । तर केही नेवारहरु प्राचीन नेपाःमण्डलको कुरा उठाएर त्यसको सीमाना पूर्वमा दुधकोशी नदी, पश्चिममा त्रिशुली गण्डकीको वरिपरि क्षेत्र, उत्तरमा रसुवाको धैबुङ र नुवाकोटको बेत्रावती र दक्षिणमा महाभारत पहाड हुन् भन्दछन् (इतिहासकार काशीनाथ तमोट, मार्फत मुक्ति प्रधान, नेवार जाति÷२०५४ः४,५) । तर यक्षमल्ल्को पालापछि केन्द्रको (उपत्यकाको) मल्ल राज्य उनका छोराहरु बीच अंशबण्डा भई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन राज्यमा विभाजित भयो (श्री ५ को सरकार, सूचना विभाग, २०५५) । तर केहीले भने त्यो कुरा सही नभई काठमाडौं उपत्यका र काठमाडौंको छिमेकी जिल्ला काभ्रेमा पर्ने सा“गा, बनेपा, धुलिखेल, पनौति र मकवानपुरमा पर्ने टिस्टुङ र पालुङलाई नेपाःप्रदेशमा गाभ्नु पर्ने माग गरेका छन् (नेवाःदेःगुथी, नेपाल मण्डल, २०६३ बैशाख २४ गते) । तर मंगलसिद्धि मानन्धरले (नेपालमा संघीय राज्य–२०६५) भने जातिको वर्तमान (बसाइ“सराइ“) उपस्थितिको आधारमा संघीय राज्यको सीमाङ्कन गरेका छन्, जसले गर्दा तामाङसालिङलाई मिश्रित–पूर्व र मिश्रित–पश्चिमले खण्डित गरेको छ र खस जातिको बर्चश्व देखाइएको छ । यसरी नै थारु कोचिला क्षेत्रलाई पनि मासेर मिश्रित सुदुर–पूर्वको नाममा खस जातिको बर्चश्व देखाइएको छ । तामाङसालिङको भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट नेपाःमण्डललाई कथित मुक्ति दिलाउ“ने नाममा जातीय ऐतिहासिक भुगोल र जातीय अग्राधिकारको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएको छ । मंगलसिद्धिको यो तर्कले पिताम्बर शर्माको (मुल्यांकन, पूर्णाङ्क १४३, २०६३) प्रान्तहरु जातीय क्षेत्रीय आधारमा छुट्याउ“नु हु“दैन भन्ने मान्यताको समर्थन गर्दछ । त्यसो हो भने काठमाडौं उपत्यकामा नेवारको संख्या ३५ प्रतिशत र बा“की अन्य जातिको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको वर्तमान अवस्थामा यहा“ नेवारको स्वशासन कायम हुन कसरी सक्ला ?
ङ) तमुवान ः तमु (गुरुङ)ले ओगटेको भूमि पूर्वमा बुढीगण्डकी र पश्चिममा कालीगण्डकी बीचमा रहेको छ (द्यष्कतब, ज्ञढटठ० । गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, डोल्पा (पूर्वी भाग) र पर्वतलाई लिएको छ । २००९–११ मा पश्चिम पहाडमा गुरुङ भाषीहरु ९२ प्रतिशत थिए । तर २०५८ मा त्यहॉ ७४ प्रतिशत मात्र रहेको र बॉकी काठमाडौं उपत्यका, मध्य भित्रि प्रदेश र पश्चिम तराईमा बसाइ“ सरेको देखिन्छ ।
च) मगरात– मगरात पूर्वमा कालीगण्डकी र पश्चिममा भेरीनदीको बीचमा पर्दछ । तनहु“ जिल्लादेखि पश्चिममा पर्ने रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटसम्म बाह्र मगरात फैलिएको छ ( द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । मगरात प्रदेशभित्र रुकुम, सल्यान, रोल्पा, म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखॉची, प्युठान, स्याङ्जा र तनहु“ जिल्लालाई समेटेको छ । २००९–११ मा मगरहरु पश्चिमी पहाडमा ६६ प्रतिशत थिए भने २०५८ मा ५१ प्रतिशत मात्र थिए र बॉकी पश्चिमी तराईमा झरेका देखिन्छन् । हालै स“युक्त मगर मञ्च, नेपालको साझा अवधारणामा (२०६५) पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखा“ची, प्यूठान, सल्यान, रोल्पा, वाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुका साथै पर्वत, नवलपरासी, स्याङ्जा, तनहु“, दाङ, गोर्खा, डोल्पा र लमजुङका केही गा.वि.स. मगरात क्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
छ) खसानः– खस भाषीहरु व्यापक कर्णाली क्षेत्रमा बस्दछन्, जसले वर्तमान मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सम्पूर्ण पहाडी र हिमाली भागलाई समेटेको छ । (द्यष्कतब, ज्ञढटठ) । सामान्यतः पुर्वमा भेरीनदी र पश्चिममा महाकालीनदी बीचको पहाडी भू–भ्ाँगलाई खसान प्रदेशमा पारेको देखिन्छ । नेकपा (एकीकृत)ले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, सुर्खेतलाई खसान प्रदेशमा पारेको छ भने माओवादीले यसलाई भेरी–कर्णाली प्रदेशभित्र पारेको छ ।
१४ औं शताब्दीसम्म कर्णाली क्षेत्रमा उत्तरमा जडान (भोटे), मध्यमा खसान (खस)र दक्षिणमा थरुहट (थारु) थिए । १८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको खस बाहुनहरुको पश्चिमबाट पूर्वी पहाडतिरको बसाइ“सरँइ“ले उत्तर र दक्षिणलाई पनि प्रभावमा पारको छ र यहा“का आदिवासी जाति विशेषहरुको बाहुल्यतालाई सीमित पारेको छ (शर्मा, २०६३) । जडान (भोटे)लाई स्वशासित इलाकामा पार्न सकिन्छ, तर थरुहटको भने छुट्टै स्वशासित प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ ।
ज) पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश– दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटी जिल्लालाई पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशमा पारेको छ । यो प्रदेशको भाषा डोट्याली रहेको छ ।
झ) थरुहट– थरुहट चुरेको दक्षिणी भाग र भित्री तराईमा पर्दछ (द्यष्कतब ज्ञढटठ) । यिनीहरु तराईका आदिबासी हुन्, तर पनि सघनताका हिसाबले बॉके, बर्दीया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङलाई थरुहट स्वशासित प्रदेशभित्र राख्न स्वभाविक देखिन्छ ।
ञ) अवधि–भोजपुरी –ः नेकपा (माओवादी) ले नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लालाई अवध प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी नै नेकपा (एकीकृत)ले चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लालाई अवधि–भोजपुरी स्वशासित प्रदेश मानेको छ । माओवादीले चितवनलाई ताम्सालिङ क्षेत्रभित्र राखेको छ । चितवनको तल्लो भागलाई तामाङसालिङभित्र नराख्ने हो भने पूर्वमा बागमती नदी र पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्ला बीचको तराई भू–भागलाई भोजपुरी–अवधि क्षेत्र बनाउ“न सकिने देखिन्छ ।
ट) मिथिला–थारु स्वशासित क्षेत्र ः–नेकपा (माओवादी)ले सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीलाई मिथिला प्रदेशमा राखेको छ । नेकपा (एकीकृत) ले यो प्रदेशभित्र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापा पारेको छ र यो प्रदेशलाई भाषाको आधारमा तीन स्वशासित इलाकामा विभाजित गरिएको छ । क) भोजपुरी–बज्जिका–थारु– यस स्वशासित इलाकामा पर्सा, बारा र रौतहट पारिएको छ, ख) मिथिला–थारु स्वशासित इलाका –यसमा सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी पारिएका छन्, ग) कोचिला–थारु–यस स्वशासित इलाकाभित्र सुनसरी, मोरङ र झापा पारिएका छन् । जातीय र भाषिक बनौटको हिसाबले कोचिला–थारु इलाकालाई पनि छुट्टै प्रदेशको रुपमा राख्न सकिन्छ ।
१२. सीमा निर्धारणमा उठेका केही प्रश्नहरु ः
क) एकथरिले भनेका छन् कि जातीय क्षेत्रीय आधारमा सीमा निर्धारण हुनु हु“दैन । उनीहरुको अनुसार यसो गर्दा जातीय द्वन्द्व दुई किसिमले बढ्न सक्नेछ । प्रथम, उक्त स्वशासनभित्रको अल्पसंख्यकहरु उत्पीडित हुनेछन् भने क्षेत्री बाहुनले भाग्नु पर्नेछ र दोश्रो, छिमेकी जातिबीच सीमा निर्धारण विवाद बढ्नेछ र त्यो घातक समेत हुन सक्नेछ । उक्त प्रश्नहरु भौगोलिक आधारलाई संघीयताको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्नेहरु नै भन्ने गर्दछन् । भूगोललाई ठाडो चिरा (ख्भचतष्अब िीष्लभ) पार्न चाहन्छन्, जो राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । तर नेपाल बहुजातीय एवं बहुभाषिक मुलुक हु‘दाहु‘दै पनि लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक रहेको र त्यसको स्वरुप खस उच्च जातीय अहंकारवाद रहेबाट बहुसंख्यक आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित जाति र दुरवर्ती क्षेत्रले आफुलाई उत्पीडित, शोषित र चरम उपेक्षाको अनुभुति गर्दै आएको यथार्थलाई नकार्नेहरु नै यस बिचारका पक्षपाती छन् । उनीहरुले १८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको ठूलो संख्यामा खस बाहुनहरुको पश्चिमबाट पूर्वी पहाडतिरको बसाइ“सराइ“ र सन् १९६० देखि औलो उन्मुलन हु“दै गएदेखि पहाडबाट तराईतर्फ बढ्दो बसाइ“सराइ“का कारणले आदिबासी जनजाति र मधेशी जाति विशेषको बाहुल्य जिल्लाहरु सीमित भएकोले त्यहा“ खस बाहुन जातिहरुको ठूलो उपस्थितिलाई ध्यानमा राखी भूगोलको विभाजनलाई मात्र बढी महत्व दिइएको छ । विवाद यहींनिर छ । जातीय–क्षेत्रीय स्वशासन भनेको उनीहरुले भनेजस्तो जातको आधार होइन, बरु ऐतिहासिक कालदेखि भोग गर्दै आएको, जो १८ औं शताब्दीको सुरुवातको अवस्थामा विद्यमान समुहका, आधारमा हो (नेउपाने, २००० ः १३९) । यसो गर्दा कुनै अल्पसंख्यक आदिबासीले उत्पीडित हुनुपर्ने छैन र क्षेत्री बाहुनले पनि भाग्नु पर्ने छैन । तर यो कुरा प्रष्ट हो की राजनीतिक अधिकारले अन्ततः जातिहरुलँई देशभरी र संसारैभरीबाट समेत आ–आफ्नो स्वशासनतर्फ आकर्षित गर्नेछ । अर्को थरीले “एक मधेश एक प्रदेश र एक हिमाल एक प्रदेश” को बिचार अघि सारेका छन् । यो बिचारले मुलुकलाई तेर्सो चिरा पार्न चाहन्छ । नेपाललाई यस प्रकारको भौगोलिक चिरा गर्ने बिचार पनि आफैमा गलत बिचार हो र यसले जाति, भाषा, संस्कृतिका आधारमा भएको शोषण, उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । तसर्थ यसप्रकारको बिचारको पनि हामीले विरोध गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तावित संयुक्त स्वशासनहरु (मोटामोटी रुपमा)
लिम्बुवानंखम्बुवानंकोचिला थारु वा लिम्बुवानंकोचिला–थारु, ताम्सालिङंनेपाःमण्डल, तमुवानंमगरात, खसानंपश्चिम खसान, मिथिला–थारुंकोचिला–थारु वा मिथिला–थारुंभोजपुरी बज्जिका, भोजपुरी बज्जिका ंअवधि–भोजपुरी, थरुहटंअवधि–भोजपुरी
१३. स्वशासनभित्र स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोबासको अवस्थाले गर्दा एउटै जाति, आदिबासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछन् । यस सिद्धान्त अनुसार एउटा आदिबासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका वा गाउ“÷नगर वा टोलहरू हुनेछन् । त्यस प्रकारको स्वशासित क्षेत्रभित्र (प्रदेश, इलाका, गाउ“÷नगर वा टोल) बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।
१४. निष्कर्ष र प्रस्ताव
– यहा“ जम्मा ११ वटा सम्भावित प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ७ ओटा जातीय आधारमा, २ वटा भाषिक आधारमा र २ वटा क्षेत्रीय आधारमा रहेका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरु मिले प्रदेशहरुको संख्या कम हुन सक्ने र कुनै पनि प्रदेश फुटेर प्रदेशहरुको संख्या बढ्न पनि सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रदेशको संख्या घटाउ“ने र बढाउ“ने लचकतापूर्ण संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।
– यहा“ जाति–भाषा समुदायको आदिभूमि÷पुख्र्यौली भूमि, जनसंख्याको सघनता, बसोबासको निरन्तरता, भूमिस“गको भावनात्मक सम्बन्ध, समुहगत भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान र क्षेत्रीयतालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।
– प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जाति–भाषाको इतिहास, परम्परागत बसोबास क्षेत्र र सा“स्कृतिक विशिष्टतालाई आधार बनाउ“नु पर्नेमा कुनै जिल्ला विशेषमा कुनै जाति÷भाषीको बहुलता नभएको नाममा केहीले (मंगलसिद्धी समेत २०६५) कथित मिश्रित प्रदेशहरु सिर्जना गरी अमुक जाति–भाषाको ऐतिहिासिक भूगोललाई टुक्राउ“ने प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई मान्यता दिइएको छैन ।
– संघीयताको प्रस्ताव गर्दा तीन तहको प्रस्ताव गरिएको छ ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । स्थानीय तहमा स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र विशेष क्षेत्र छन् ।
– एक प्रदेशभित्र धेरै स–साना समुहहरु पनि छन् । त्यस्ता साना जातीय÷भाषिक समुदायका विशेष क्षेत्रहरु खडा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । स्वशासनभित्र स्वशासनको नीति अन्तरगत यो समस्या हल गरिएको छ ।
– वर्तमान क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा हटाउ“नु पर्नेछ ।
– प्रदेशहरु जाति विशेषको आधारमा छुट्याउ“न हुन्न भन्नेहरुले बाहुन–क्षेत्री देशभर छरिएको तर्क गर्दै केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशहरुमा पनि खस जातिको (बाहुन–क्षेत्री) हैकम कायम रहने (ता.नं.२) हा“स्यास्पद मोडेल (पिताम्वर शर्मा, २००७) अघि सारेका छन् । उनीहरुले प्रदेश जसरी बिभाजन गरेपनि कुनै न कुनै जाति विशेषको संख्या ठूलो हुने यथार्थलाई ढाकछोप गरी खस जातीको मात्र (बाहुन–क्षेत्री) संख्या ठूलो हुने र त्यसो हु“दा गैरजातीय प्रदेश हुन्छ भन्नु हा“स्यास्पद तर्क हो । यस तर्कको खण्डन गरिएको छ ।